थ्रेड: लोकतंत्र के ब्राह्मण
एक बार जब हस्तिनापुर की राज्यसभा में युधिष्ठिर और दुर्योधन में से भावी युवराज के चयन का प्रश्न चल रहा था तब विदुर ने दोनों की न्यायिक क्षमता जांचने का सुझाव दिया। राज्यसभा में चार अपराधी बुलाये गए जिन पर कि हत्या का आरोप सिद्ध हो चुका था।
एक बार जब हस्तिनापुर की राज्यसभा में युधिष्ठिर और दुर्योधन में से भावी युवराज के चयन का प्रश्न चल रहा था तब विदुर ने दोनों की न्यायिक क्षमता जांचने का सुझाव दिया। राज्यसभा में चार अपराधी बुलाये गए जिन पर कि हत्या का आरोप सिद्ध हो चुका था।
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बारी थी सजा निर्धारित करने की। पहला नंबर दुर्योधन का आया। दुर्योधन ने तुरंत चारों को मृत्युदंड सुना दिया। फिर युधिष्ठिर का नंबर आया। युधिष्ठिर ने पहले चारों का वर्ण पूछा। फिर वर्ण के हिसाब से शूद्र को 4 साल, वैश्य को 8 साल, क्षत्रिय को 16 साल की सजा दी।
और ब्राह्मण को अपनी सजा स्वयं निर्धारित करने के लिए कहा। लोकतंत्र में इस कहानी का काफी महत्व है।
जब मैं UPSC की कोचिंग कर रहा था तो इंटरव्यू गाइडेंस के लिए UPSC के एक रिटायर्ड मेंबर लेक्चर के लिए आये थे।
जब मैं UPSC की कोचिंग कर रहा था तो इंटरव्यू गाइडेंस के लिए UPSC के एक रिटायर्ड मेंबर लेक्चर के लिए आये थे।
उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में चाहे जो बोलें मगर डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ न बोलें। आप इंटरव्यू में लोकतंत्र में कमियां नहीं निकाल सकते। जो पहली चीज मेरे दिमाग में चमकी वो ये कि तानाशाह भी तो यही करते हैं। मतलब क्या हम लोकतंत्र नामक तानाशाही में रहते हैं?
और असली समस्या ये हैं कि हमारा लोकतंत्र कोई शुद्ध लोकतंत्र नहीं है। ये तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। इसमें तो जनता प्रतिनिधि चुनती है, जो कि नेता कहलाते हैं। और सिविल सर्वेन्ट्स सेलेक्ट करने वालों का कहना है कि आप इसमें भी खामियां नहीं निकाल सकते।
मतलब जो भी IAS/IPS चुने जा रहे हैं वे पहले से ही नेताओं को सर्वेसर्वा मानने के लिए प्रशिक्षित हैं।अगर ऐसा है तो जोहो रहा है वो बिलकुल सही हो रहा है।नेता चाहे बीच कोरोना में चुनावी रैली करे, या किसी के मुंह पे थूक दे, वो गलत हो ही नहीं सकता, विशेष रूप से तब जब वो सत्ता पक्ष से हो।
क्यूंकि सही गलत का निर्णय तो उन्ही सिविलसेवा अधिकारियों के पास हैं न जो पहले से ही लोकतंत्र द्वारा चुने हुए नेताओं के भगवान् मानने के लिए प्रोग्राम्ड हैं। वहीँ अगर बैंक में कैशियर दो मिनट के लिए भीड़ ख़तम होने के बाद, मास्क नीचे करके नाक खुजा ले तो DM साहब आके जुर्माना ठोक देंगे।
चाहे वही DM साहब बाद में खुले आम बिना मास्क के मीटिंग करते नजर आएं। इस हिसाब से तो अगर आंदोलनकारी किसानों के ऊपर COVID गाइडलाइन्स तोड़ने के लिए FIR होती है तो कोई गलत नहीं होती। क्यूंकि यहां अपराध का निर्णय इस बात से होता है कि अपराध किया किसने हैं।
हस्तिनापुर वाली कहानी में तो ब्राह्मण ने, जो की उस समय नीति निर्धारक होते थे, स्वयं को मृत्युदंड दिया था, मगर आधुनिक नीति निर्धारक यानी नेता खुद को क्या सजा देते हैं ये किसी से छुपा नहीं है।
वैसे तो संविधान में आर्टिकल 14 से 16 तक समानता का गीत खूब ही गया गया है लेकिन जब बात लोकतंत्र की आती है तो संविधान भी हार जाता है। क्यूंकि संविधान खुद अपनी प्रस्तावना में स्वयं को जनता के अधीन बताता है। और जनता मतलब लोकतंत्र, और लोकतंत्र मतलब नेता।
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