आज ठाणे येथे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष श्री. राजसाहेब ठाकरे ह्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांची संपूर्ण ट्विट्मालिका. ( वाचा 👇)
• सरकारने आणलेला कृषी कायदा चुकीचा नाही. त्यात काही त्रुटी असतील. त्या-त्या राज्यातल्या सरकारांशी त्यांच्या कृषी धोरणांनुसार केंद्र सरकारने समन्वय साधून कायद्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. काही मोजक्या लोकांच्या हातामध्ये सर्व नियंत्रण जाऊ नये हीच देशवासियांची इच्छा आहे.
• चीन-पाकिस्तानच्या सीमेवरही इतका कडेकोट बंदोबस्त नसेल इतका बंदोबस्त शेतकऱ्यांसाठी करण्याची काहीही आवश्यकता नाही. शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस चिघळत असताना पंतप्रधानांनी लक्ष घालून प्रश्न मिटवायला हवा.
• वाढीव वीजबिलांविरोधात आम्ही तीव्र आंदोलनं केली. सरकारशी, राज्यपालांशी पाठपुरावा केला. ह्या रेट्यानंतर वीज कंपनीचे मालक अदानी श्री. शरद पवार साहेबांच्या घरी येऊन जातात. त्यानंतर 'नागरिकांना वाढीव वीजबिल भरावे' अशी सरकार भूमिका घेतं. हे सरकार वीज कंपन्यांना पाठीशी घालतंय.
• लॉकडाऊनमध्ये वीज कंपन्यांना नफा झाला नाही म्हणून तुम्ही नागरिकांना पिळणार असाल, छळणार असाल तर जनतेने का सहन करायचं?
• लोकांसाठी नाही तर एकमेकांना शह-काटशह देण्यासाठी राज्यात सध्या इतर राजकीय पक्षांची आंदोलनं सुरु आहेत. भाजपने इंधन दरवाढीविरोधात आंदोलन करण्यापेक्षा केंद्राशी बोलावं ना? तुमचंच सरकार आहे ना!
• एखाद्या सरकारच्या धोरणासाठी भारत सरकारने भारतरत्नांची प्रतिष्ठा पणाला लावू नये. लता मंगेशकर, सचिन तेंडुलकर ही माणसं दिग्गज आहेत पण साधी आहेत. आपल्या भारत सरकारने सांगितलं म्हणून त्यांनी ट्विट केलं पण आज सर्व रोषाला त्यांनाच सामोरं जावं लागतंय.सरकारने अशी घोडचूक पुन्हा करू नये.
• रिहानाने एक ट्विट केलं तर सर्व आगपाखड करतायत आणि म्हणतायत कि आमच्या देशाचा प्रश्न तू नाक खुपसू नको मग 'अगली बार ट्रम्प सरकार' म्हणत जाऊन भाषणंही करायची गरज नव्हती, तोही त्यांच्या देशाचा प्रश्न होता.
• भाजप आणि शिवसेनेची ज्यावेळेस केंद्रात-राज्यात सत्ता होती तेव्हा देशातल्या अनेक शहरांची, दिल्लीतल्या रस्त्यांची नावं बदलली गेली. पण औरंगाबादचं संभाजीनगर का नाही झालं? ह्याचं उत्तर भाजप-शिवसेनेने द्यावं. तिथले नागरिक हे सर्व पाहत आहेत ह्यांचा योग्य तो समाचार ते घेतील.
• पुण्यात शर्जील उस्मानीला तिथेच चोपायला पाहिजे होतं. पण मला प्रश्न पडतो की, त्याला कुणी हे बोलायला लावलंय का? कारण सध्या राज्यात अशाच पद्धतीचं राजकारण सुरु आहे. कुणाला तरी बोलायला लावायचं आणि त्यावर मग राजकारण करायचं.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Highlights of MNS Chief Raj Thackeray’s press conference
• The farm law that the government has passed is not wrong. There may be a few shortcomings in that, which the respective state governments, as per their specific issues should coordinate with the central governments...
...and take it further. Power should be never be vested in the hands of a few people, that is the need of the hour and the people’s wish.
• The kind of security and surveillance present for the farmer's agitation is not required. This kind of patrolling mustn’t be present even on the borders of China or Pakistan.
• लॉकडाऊन उठवण्याचा नक्की आराखडा काय? अजून किती काळ लॉकडाऊनमुळे लोकांची फरफट करणार? खरंतर आता सगळं सुरळीत करावंच लागेल. कोरोना विषाणूसोबत आपल्याला जगावंच लागेल.
• कोरोनाबाबत लोकांच्या मनात कमालीची भीती निर्माण झाली आहे, माध्यमांनी देखील ही भीती वाढवली. कोरोनाचा संसर्ग गंभीर आहे पण त्याचा बाऊ खूप केला गेला. ज्यांची घरं प्रशस्त आहे त्यांचं ठीक आहे पण झोपड्यांमध्ये, लहान घरांमध्ये कशी लोकं क्वारंटाईन राहणार?
The CM Uddhav Thackeray called for an all party leaders meet keeping the coronavirus pandemic situation in mind. Along with other party leaders of Maharashtra, I too put up a few recommendations and points. Hoping the government looks into all these seriously.
The last one and a half months, our police force is working day & night, thus they are exhausted. To give them some relief, the SRPF needs to be put into action. This will help our police force get the much needed rest and also keep a check on the anti social elements.
Travel arrangements to their native places need to be made for the students who came to Pune from various parts of the state for the competitive exams.
स्पर्धा परिक्षांसाठी पुण्यात आलेल्या राज्यातील विविध भागातील विद्यार्थ्यांची त्यांच्या मूळगावी परतण्यासाठी सरकारने व्यवस्था करावी.
जे परप्रांतीय आपापल्या राज्यात परतले आहेत ते जेव्हा पुन्हा येतील किंवा आणले जातील तेव्हा त्यांची वैद्यकीय तपासणी व आंतरराज्यीय स्थलांतर कायद्यान्वये मजुरांची नोंदणी केल्याशिवाय त्यांना महाराष्ट्रात प्रवेश देऊ नये. जेणेकरून आतापर्यंत जी अनागोंदी माजली होती ते पुन्हा होणार नाही.
परप्रांतीय परतल्यामुळे काही उद्योग-धंदे ठप्प होणार असतील तर अशा ठिकाणी महाराष्ट्रातील तरुणांना-तरुणींना प्राधान्य द्यावे, सरकारने त्या रोजगारांची माहिती राज्यात सर्वदूर पोहचवावी.