शेत जमिनी विषयी येणारी समस्या.... ✍️
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ प्रमाणे कायद्यामध्ये कितेक वेळा नवीन बदल व तरतुदी करून देखील शेतकऱ्यांचे प्रश्न म्हणावे तसे मार्गी लागले नसून, अजून किचकट होत चालले आहेत.. माझ्या अनुभवानुसार त्या समस्या धाग्या मध्ये जोडत आहे.... 👇
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ प्रमाणे कायद्यामध्ये कितेक वेळा नवीन बदल व तरतुदी करून देखील शेतकऱ्यांचे प्रश्न म्हणावे तसे मार्गी लागले नसून, अजून किचकट होत चालले आहेत.. माझ्या अनुभवानुसार त्या समस्या धाग्या मध्ये जोडत आहे.... 👇
पहिली व महत्वाची समस्या
(१) जमिनीचे तुकडे :- जमिनेचे तुकडेबंदी रोखण्यासाठी सरकारने गुंठेवारी वर जमिनी खरेदी - विक्रीवर रोख लावली असून तरीही तलाठी तहसीलदार यांना हाताशी धरून जमिनीचे व्यवहार केले जातात. याचा परिणाम भविष्यामध्ये किती घातक ठरू शकतो बघु..उदा. समजा एका कुटुंबासाठी
(१) जमिनीचे तुकडे :- जमिनेचे तुकडेबंदी रोखण्यासाठी सरकारने गुंठेवारी वर जमिनी खरेदी - विक्रीवर रोख लावली असून तरीही तलाठी तहसीलदार यांना हाताशी धरून जमिनीचे व्यवहार केले जातात. याचा परिणाम भविष्यामध्ये किती घातक ठरू शकतो बघु..उदा. समजा एका कुटुंबासाठी
१ एकर वडिलोपार्जित जमीन कसण्यासाठी भेटली, कुटुंबप्रमखाला ४ मुले जमिनीचे हिस्से झाले तर १० गुंठे प्रत्येकी वाटप झाले, आता त्या ४ मुलांना २- २ मुले झाली तर त्यांना प्रत्येकी १ गुंठा मिळणे कठीण शेतकरी शेती करणार कसे...??
(२) भाऊबंदकी : लगतच्या शेत हद्दी कायम करताना येणाऱ्या समस्या या समस्या मुळे लाखो केसेस आज दिवाणी न्यालयात पडले आहेत... हद्द कायम करताना किंवा टेबल मोजणी करताना जेव्हा लगतच्या शेतकऱ्यास १५ दिवस आधी नोटीस येते तेंव्हा ते शेतकरी कुऱ्हाड कोयते घेऊन तयार असतात एकंदरीत अशी परिस्थिती
असते.. सरकारी कार्यालयाद्वारे हद्दी कायम करून झाल्यानंतर देखील ही मोजणी आम्हाला मान्य नाही असे सांगणे हद्दी बिघडवणे, मोजणी दगड उसपणे, बांध कोरणे अश्या गोष्टी चालू असतात, मुळात मोजणी कार्यालय जेंव्हा मोजणी करतात तेंव्हा मोजणी दगड चुना हे सर्व शेतकऱ्यांनी घेऊन यावे असे नोटीस दिल्या
जातात परंतु सरकारने मध्यस्ती करून किमान ८ फुटाचे लोखंडी खांब रोऊन देवुन हद्दी कायम केल्या तर ही समस्या कायमची सुटू शकते....
(३) सरकारी कामात दिरंगाई - आज आपण पाहिलं तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक भूमिअभिलेख, तहसील, तलाठी कार्यालयामध्ये सरास्स पैश्याचा खेळ चालू आहे... नकाशा, प्रॉपर्टी कार्ड, दाखले या साठी किक्तेक पैसे मोजावे लागतात एवढे करून देखील प्रकरण निकाली लागत नाहीत.... प्रत्येक प्रकरण
हे पंधरा दिवसाच्या किंवा महिन्याच्या आत निकाली लावावे अशी ऑर्डर असताना आज प्रत्येक कार्यालयात सर्व कागद पत्रे पूर्तता असून देखील किमान ५००० प्रकरण प्रतीक्षेवरती आहेत अशी कामाची पद्धत असेल तर कल्याणच म्हणावे....
अश्या प्रकारे सरकारी कामे व योजना याची अंबलबजावणी केली जात नाही... थोडे लक्ष दिले तर समस्या मार्गी लागू शकतात..
@CMOMaharashtra @RajThackeray @dadajibhuse @RealBacchuKadu @rajushetti
#म
@CMOMaharashtra @RajThackeray @dadajibhuse @RealBacchuKadu @rajushetti
#म
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
