१९५५ सालची गोष्ट. नेहरू PM होते आणि केशवदेव मालवीय मंत्री
भारतात तेल, नॅचरल गैस साठी सरकारी कंपनी असावी यासाठी प्रयत्न सुरू होते. अमेरिकेसारख्या ताकदवान देशांनी दबाव टाकला की भारतात आसाम ऑईल कंपनी असताना सरकारला या क्षेत्रात उतरायची गरजच काय? (USA मध्ये सर्व तेल कंपन्या खाजगी
आहेत)
बलाढ्य देशांनी म्हटले की भारतासारख्या गरीब देशाने दुसर्या कूठच्या तरी क्षेत्रात गुंतवणूक करावी. उर्जेची गरज भागविण्यासाठी खूप देश आहेत.
संसदेत यावर मोठी चर्चा झाली. पण नेहरू व मालवीय ठाम राहिले. त्यांनी म्हटलं की भारताला उर्जा क्षेत्रापासून कोणी वेगळं करू शकत नाही.
त्यासाठी १९५६ मध्ये ONGC ची स्थापना केली गेली.
ONGC भारतात उपलब्ध असणाऱ्या तेलाच्या ७०% गैसच्या ८५% उत्पादन करते.
२०१४ मध्ये ONGC चा कैश रिजर्व १०,७९९ करोड रुपये होता. याचीच सहयोगी कंपनी ONGC Videsh १७ देशांमध्ये कार्यरत आहे.
पण या वर्षी हा रिजर्व घटून ९०८ करोड रुपयांवर
आला. ONGC जवळ दहा पट कमी रिजर्व का?
याचा परिणाम काय झाला ?
२०१४ मध्ये ONGC ने नवीन तेल/गैस विहिरींच्या शोधासाठी आणि विकासासाठी २०,२०५ करोड रू खर्च केले. २०२० मध्ये हा खर्च १०,६८९ करोड रू वर आला
२०१३ मध्ये ONGC ने पेट्रोलियमच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी ८९७६५ अब्ज रू
Underwrite केले.
पण २०१९ व २०२० मध्ये ३२,४४१ रूपयांचं कर्ज घेतलं. या कर्जातून BPCL व GSPC चे शेअर मजबूरीने खरेदी केले कारण सरकारला पैसा हवा होता.
२०१४ मध्ये ONGC चा शेअर जवळपास ४५०रू होता तोच आज १०० रू आहे
Economic Survey 2016 सांगतो की भारताच्या १७ राज्यांमध्ये (म्हणजे अर्ध्या देशात) शेतकर्यांचे उत्पन्न २० हजार रूपये वार्षिक आहे. याचा अर्थ महिना १७०० रुपयांपेक्षा कमी पैशात तो आपलं घर चालवतो.
१७०० रूपयांत एक गाय पाळू शकत नाही,
शेतकरी आपलं अख्खं घरदार चालवतो. या गोष्टी वर विचार आपल्या अर्थतज्ज्ञांनी केला नाही सरकारने केला नाही.
OECD च्या एका रिपोर्टनुसार २० मोठ्या देशांनी २०१५-१७ या काळात ६२० बिलीयन डॉलर दरवर्षी क्रषी क्षेत्रासाठी दिले. त्यांपैकी ४७५ बि. डॉलर हे Direct Income support स्वरूपात दिले
त्या देशांत मार्केट मजबूत होता तर एवढ्या मोठ्या मदतीची गरज का निर्माण झाली?
भारतात आजघडीला ७००० रेग्यूलेटेड मंडी आहेत
५ km च्या Radius मध्ये मंडी पाहिजे असेल तर सध्या आणखी ४२००० मंडींची गरज पडेल. मंडी जवळ असेल तर खर्च वाचेल, MSP मिळेल व शेतकर्यांची बार्गेनिंग पॉवर वाढेल.
३ शेती विषयक कायदे चांगले/वाईट यावर खूप चर्चा झाली. आता मुद्दा असा आहे की यावर उपाय काय आहेत?
कायद्यांना समर्थन देणारे म्हणत आहेत की तुमच्याकडे जर यावर काही तोडगा नसेल तर तुम्ही विनाकारण विरोध का करताय? तूमच्या जवळ शेतीमध्ये सुधारणा करण्याचे चांगले उपाय नसतील तर जे सरकार
सुधारणा करू पाहत आहे त्याला आडकाठी का आणताय? असा एक मतप्रवाह आहे.
शेती कायदे चांगले आहेत म्हणणारे, शेतकर्यांना मोठं मार्केट मिळेल, भाव जास्त मिळेल, त्यांचं उत्पन्न वाढेल यापलिकडे काहीच तर्क मांडत नाहीत.
भारतातला ८६% शेतकरी वर्ग अल्पभूधारक/भूमिहीन असेल असेल तर हे फायदे त्यांना
GroundLevel ला कसे मिळतील याचं उत्तर त्यांच्याकडे नसतं. मग सरकार फक्त उरलेल्या १४% सधन शेतकर्यांसाठी हे कायदे बाकीच्या ८६ % शेतकर्यांवर लादत आहे असच म्हणावं लागेल
हे म्हणजे मुंगेरीलाल के हसीन सपने पाहिल्या सारखं झालं ना.वरून चित्र फार चांगलं रंगवलं जात आहे,वास्तव नेमकं उलट आहे
शेतकरी कायद्यांना समर्थन आणि विरोध करणाऱ्या दोघांनी वाचावं 🙏
१९७० च्या दशकात USA मध्ये निक्सन अध्यक्ष असताना मार्केट रिफॉर्म केले गेले तेव्हा तिथल्या शेतकर्यांनी प्रचंड विरोध करत आंदोलने केली होती.
निक्सनच्या Agriculture सेक्रेटरींनी शेतकर्यांना Get Big Or Get out म्हणून
हिणवलं. तसेच रिफॉर्म मोदी सरकार भारतात लागू करत आहे.
आज अमेरिकेतील शेतकर्यांवर तब्बल ४२५ बिलीयन डॉलर्सचं कर्ज आहे अशी परिस्थिती आहे.
आत्महत्यांचं प्रमाण शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात ४५%नी जास्त आहे.
हे जे रिफॉर्म्स तिथे लागू केले त्याने तेथील शेतकर्यांचं उत्पन्न वाढलं नाही
तेथील शेती पूर्णपणे सबसिडी वर टिकून आहे.
अमेरिकेत पूर्ण फेल गेलेले रिफॉर्म्स मॉडेल आज मोदी सरकार भारतात लागू करत आहे.
जे रिफॉर्म्स ४४० एकर Land Holding असणार्या देशात फेल गेले ते ५ एकर पेक्षा Land Holding असणार्या देशात कसे यशस्वी होतील?