ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक दिशा-निर्देशों तथा कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के लिए पूर्व में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप को फिर से एक्टिवेट किया जाएगा।
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ये समितियां समझाइश और संवाद के माध्यम से होम आइसोलेशन और क्वारेंटाइन के नियमों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन्स की पालना सुनिश्चित करवाने में स्थानीय प्रशासन का सहयोग करेंगी।
जिला कलेक्टर आवश्यकतानुसार ‘वर्क फ्रॉम होम’ वाले सरकारी कार्मिकों की सेवाएं कोविड प्रबंधन कार्यों के लिए ले सकेंगे।
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राज्य सरकार प्रवासियों,श्रमिकों के सुरक्षित,सुगम आवागमन के लिए लगातार प्रयासरत है।संक्रमण से बचाव हेतु दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों,श्रमिकों हेतु संस्थागत क्वारेंटाइन की व्यवस्था की गई है,लेकिन जो उसका उपयोग नहीं करना चाहते वे आवश्यक रूप से घर में होम क्वारेंटाइन में रहें
साथ ही, उनका पूरा परिवार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें एवं घर से बाहर नहीं जाएं। इसमें किसी तरह की लापरवाही न हो अन्यथा हमारी अब तक की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी।
निवास पर लॉकडाउन एवं प्रवासियों के आवागमन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की।
प्रवासियों एवं श्रमिकों के सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित आवागमन के लिए ट्रेनों और बसों को सेनेटाइज करने के साथ ही सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए। उनके लिए मास्क, सेनेटाइजर, भोजन सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से उपलब्ध हों।
राज्य सरकार की पुरजोर मांग के बाद केन्द्र सरकार ने प्रवासियों एवं श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष ट्रेनों के संचालन की अनुमति दे दी है। यह खुशी की बात है कि राजस्थान से ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है।
अब प्रवासियों एवं श्रमिकों के सुगम, शीघ्र आवागमन के लिए अधिकारी बेहतर तालमेल के साथ पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें। अब तक हुए पंजीयन के आधार पर सूचियां तैयार कर संबंधित राज्यों के साथ साझा कर ली जाएं।
लॉकडाउन एवं प्रवासी श्रमिकों के आवागमन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की।
राज्य सरकार प्रवासियों एवं श्रमिकों के सकुशल आवागमन के इस चुनौतीपूर्ण काम के लिए लगातार केंद्र सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों से समन्वय कर रही है। हमारा प्रयास है कि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पडे़।
लगातार किए जा रहे प्रयासों के बाद अब प्रवासी एवं श्रमिक राज्यों की आपसी सहमति से चरणबद्ध तरीके से राजस्थान से बाहर या राजस्थान में अपने घर जा सकेंगे। ये श्रमिक आवश्यक होने पर संबंधित राज्य सरकार से अनुमति मिलने और उचित व्यवस्थाओं के उपरान्त अपने गृह स्थान पर पहुंच सकेंगे।
प्रवासियों एवं श्रमिकों को हैल्पलाइन नंबर 18001806127, emitra.rajasthan.gov.in पोर्टल, ई-मित्र मोबाइल एप अथवा ई-मित्र कियोस्क पर पंजीकरण करवाना होगा। श्रमिकों के पंजीकरण के बाद राज्य सरकार संबंधित राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करेगी।
पंजीकृत प्रवासी एवं श्रमिकों की संख्या के अनुसार उन्हें को तय तिथि एवं समय पर अपने घर जाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। जो व्यक्ति अपने वाहन से आना चाहेगा उसे पंजीकरण में इसका उल्लेख करना होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से फिलहाल सड़कों पर नहीं निकले और न ही रवाना हों।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के जारी रहने तक प्रदेश के सभी स्कूल संचालकों को विद्यार्थियों से तीन माह की अग्रिम फीस नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। फीस के अभाव में किसी भी छात्र का नाम नहीं काटा जाए।
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साथ ही, 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाओं वाले विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य सभी स्कूली विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाए।
VC के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान स्कूलों, कॉलेजों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र की स्थिति, आगामी सत्र की तैयारियों की समीक्षा की।
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निर्देश दिए कि स्कूलों और कॉलेजों में यथासम्भव ऑनलाइन लेक्चर तथा ई-लर्निंग की व्यवस्था की जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई में निरन्तरता बनी रहे और वे घर पर रहकर भी समय का सदुपयोग कर सकें।
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कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी 196 नगरीय क्षेत्रों (नगर निगम,नगरपालिका, नगर परिषद), कृषि मण्डियों में अनिवार्य रूप से मास्क पहनना सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्थान ने कोरोना के नियंत्रण में जो सफलता प्राप्त की है,उसे आगे भी कायम रखा जाये
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जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, टोंक, झुंझुनूं, बांसवाड़ा आदि जिलों में भीलवाड़ा मॉडल लागू कर स्थिति को नियंत्रित करने के निर्देश दिए।
निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर सहित प्रदेशभर में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की।
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कर्फ्यू वाले सभी 38 क्षेत्रों में इसकी सख्ती से पालना करवाई जाए, कर्मचारी सहित कोई भी व्यक्ति अंदर-बाहर नहीं जाए। जयपुर में भट्टा बस्ती,अमृतपुरी,खो-नागोरियान,मोती डूंगरी रोड क्षेत्र, जहां घनी आबादी है,वहां रामगंज की तरह स्क्रीनिंग,टेस्टिंग सहित अन्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं।
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The Collectors should ensure that the poor, the people earning livelihood by selling items along the roadside, rickshaw-pullers, labourers etc get the supplies of food and rations. For this, the Collectors should take help of voluntary organisations, philanthropists and others.
At this hour of crisis the Public Representatives have a big responsibility. They should come forward help the people by working beyond the party line. It is duty of all of us to help the poor and the needy. The government will ensure that nobody sleeps hungry. #राजस्थान_सतर्क_है
No prohibition on opening of shops selling essential commodities and no time limit had been fixed for these. Supply chain would remain smooth with opening of shops and there would be no crowd while buying items of daily use, which is the main objective of the lockdown. #COVID19