राज्य सरकार निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने हेतु निरंतर कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के 502 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की स्वीकृति दी है।इन केंद्रों हेतु कुल 502 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार, प्रत्येक नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्याें हेतु 30 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है। नवीन उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्मित होने तक वैकल्पिक रूप से अस्थायी भवनों में इनके संचालन की व्यवस्था की जाएगी।

बिडला सभागार में महात्मा ज्योतिबा फुले और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के संयुक्त जयंती समारोह में संबोधित किया। इन महापुरूषों का जीवन वंचित वर्ग के उत्थान को समर्पित रहा। समाज के दबे-कुचले वर्गाें के अधिकारों हेतु महात्मा फुले और डॉ. अंबेडकर ने अथक संघर्ष किया।उन्होंने नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ लिंग भेद, जाति-प्रथा, धार्मिक आडम्बर जैसी कुरीतियों के खिलाफ सामाजिक चेतना जागृत की।

रबी की फसलों की मंडियों में आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी। किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
9/9 किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय ब्रिकी की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा।

मनरेगा कार्याें के लिए ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा।

निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी।
8/9 खाद-बीज एवं कृषि उपकरण, पशु चारा एवं किराना की दुकान मंगलवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। ऑप्टीकल्स की दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।

राज्य में विवाह समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखे जाएं।
विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी।
4/9 विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर या हैल्प लाइन नम्बर 181 पर देनी होगी।

शनिवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में जन अनुशासन लॉकडाउन को 15 दिन और बढ़ाने के लिए दिए गए सुझाव के मद्देनजर प्रदेश में 24 मई से 8 जून तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी की गई है। #Rajasthan
1/9 त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत परिवार, वार्ड, ग्राम, शहर एवं राज्य स्तर पर सामाजिक व्यवहार में कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप बदलाव लाने की अपेक्षा की गई है।

समस्त प्रदेशवासियों को इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए अपने सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाना होगा।

सभी प्रदेशवासी कृपया इस ट्वीट को सावधानी से पढ़ने का कष्ट करें 👇
चिरंजीवी योजना में 30 अप्रेल तक रजिस्ट्रेशन ना करवाने पर अगले 3 महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। योजना में अन्य बीमारियों के साथ कोरोना का भी पांच लाख रुपये तक का बीमा शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में राजस्थान के सभी परिवारों को चुने गए निजी एवं सभी सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा। इसका रजिस्ट्रेशन किसी भी ई-मित्र पर निशुल्क करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी।

राज्य सरकार प्रवासियों,श्रमिकों के सुरक्षित,सुगम आवागमन के लिए लगातार प्रयासरत है।संक्रमण से बचाव हेतु दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों,श्रमिकों हेतु संस्थागत क्वारेंटाइन की व्यवस्था की गई है,लेकिन जो उसका उपयोग नहीं करना चाहते वे आवश्यक रूप से घर में होम क्वारेंटाइन में रहें साथ ही, उनका पूरा परिवार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें एवं घर से बाहर नहीं जाएं। इसमें किसी तरह की लापरवाही न हो अन्यथा हमारी अब तक की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी।

निवास पर लॉकडाउन एवं प्रवासियों के आवागमन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की।

राज्य सरकार की पुरजोर मांग के बाद केन्द्र सरकार ने प्रवासियों एवं श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष ट्रेनों के संचालन की अनुमति दे दी है। यह खुशी की बात है कि राजस्थान से ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। अब प्रवासियों एवं श्रमिकों के सुगम, शीघ्र आवागमन के लिए अधिकारी बेहतर तालमेल के साथ पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें। अब तक हुए पंजीयन के आधार पर सूचियां तैयार कर संबंधित राज्यों के साथ साझा कर ली जाएं।
लॉकडाउन एवं प्रवासी श्रमिकों के आवागमन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की।

लगातार किए जा रहे प्रयासों के बाद अब प्रवासी एवं श्रमिक राज्यों की आपसी सहमति से चरणबद्ध तरीके से राजस्थान से बाहर या राजस्थान में अपने घर जा सकेंगे। ये श्रमिक आवश्यक होने पर संबंधित राज्य सरकार से अनुमति मिलने और उचित व्यवस्थाओं के उपरान्त अपने गृह स्थान पर पहुंच सकेंगे। प्रवासियों एवं श्रमिकों को हैल्पलाइन नंबर 18001806127, emitra.rajasthan.gov.in पोर्टल, ई-मित्र मोबाइल एप अथवा ई-मित्र कियोस्क पर पंजीकरण करवाना होगा। श्रमिकों के पंजीकरण के बाद राज्य सरकार संबंधित राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करेगी।

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के जारी रहने तक प्रदेश के सभी स्कूल संचालकों को विद्यार्थियों से तीन माह की अग्रिम फीस नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। फीस के अभाव में किसी भी छात्र का नाम नहीं काटा जाए।
1/ साथ ही, 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाओं वाले विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य सभी स्कूली विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाए।
VC के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान स्कूलों, कॉलेजों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र की स्थिति, आगामी सत्र की तैयारियों की समीक्षा की।
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कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी 196 नगरीय क्षेत्रों (नगर निगम,नगरपालिका, नगर परिषद), कृषि मण्डियों में अनिवार्य रूप से मास्क पहनना सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्थान ने कोरोना के नियंत्रण में जो सफलता प्राप्त की है,उसे आगे भी कायम रखा जाये
1/ जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, टोंक, झुंझुनूं, बांसवाड़ा आदि जिलों में भीलवाड़ा मॉडल लागू कर स्थिति को नियंत्रित करने के निर्देश दिए।

निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर सहित प्रदेशभर में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की।
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The Collectors should ensure that the poor, the people earning livelihood by selling items along the roadside, rickshaw-pullers, labourers etc get the supplies of food and rations. For this, the Collectors should take help of voluntary organisations, philanthropists and others. At this hour of crisis the Public Representatives have a big responsibility. They should come forward help the people by working beyond the party line. It is duty of all of us to help the poor and the needy. The government will ensure that nobody sleeps hungry.
#राजस्थान_सतर्क_है

Have approved proposal regarding reducing hotel &restaurant bar license fee to provide relief to Tourism Industry &Hotel Business passing through crisis due to #CoronaVirus effect. Gvn approval to proposal regarding reimbursement of SGST of 1st quarter of forthcoming financial yr A delegation of Hotel Association had met few days ago and had apprised about the Industry facing the crisis as 80% of the bookings were cancelled because of #Coronavirus. The hoteliers had demanded to provide relief to the Hotel and Tourism Industry.

In order to contain the spread of #CoronaVirus, there will be complete lockdown in #Rajasthan from tomorrow, except for essential services, till 31st March. All offices – govt and private, malls, shops, factories will be closed & public transport services will be shut down too. A core group has been set up headed by ACS Home to look into all the problems faced by people during the lock down period. This core group will also ensure the poor & deprived face no scarcity of rations & food items. It will ensure compliance of all orders too.#राजस्थान_सतर्क_है