May Allah give strength to Shaheed Moinul Haque sb’s loved ones. #AssamHorror
-There must be swift action against those responsible for his murder, token arrests won’t do
-Compensate Haque sb’s family
-Immediately stop the displacement of Bengali Muslims in Darrang 1/n
-Rehabilitate all the displaced families
-Stop demonising Indian citizens & calling them Bangladeshi
We know from past experience that even these basic demands will not be met. At the very least, we will make it a point to remember Haque sb. 2/n
Just like we have learnt to remember victims of Nellie Massacre (1983), Kokhrajhar (2012), Delhi (1984) & countless others who never saw justice
People have been living in the river islands of Dhalpur, Darrang for at least 40-50 years, many since 1960s. 3/n
As there was vacant land in river islands, erosion affected Muslims from lower Assam moved there. Over 7% of Assam landmass has been eroded by Brahmaputra since 1950
It’s a convenient & false narrative that the displaced are “illegal migrants”, they’re all Indian 4/n
Their names are in 1951 NRC & 1966, 1970-71 voter lists.Their names now appearing in NRC is seen as huge slaps on the face of “anti foreigner movement”
NRC 2019 demolished the myth of illegal migration, all these decades they said there are 5-7m illegal migrants in Assam BUT 5/n
NRC excluded "only" 1.9m - out of which Muslims will be around 4-5L, that too mostly women & children - which means almost every excluded individual has family members in NRC. The reason to demand "re-verification" of NRC is also this failure to exclude “enough” Muslims 6/n
Since they couldn't exclude “enough” Muslims, they want to punish Bengali Muslims by displacing them
Around 50k people live in the area now (all river islands). Govt wants to evict all 50k from estimated 77k bighas. However, around 39k bighas have eroded in last 50 years 7/n
People have not been given land rights even after possession for 50-60 years. They were paying revenue (Touzi) till 2014. Since 2015 the govt stopped collecting Touzi. MOST IMPORTANTLY - Govt wants to displace Muslims from these lands & start Agro-Farm for "indigenous youths" 8/n
The bottom line is to displace Muslims from the only place they’ve known as their home & give land to imaginary “youths”.
This is clearly a land grab on the pretext of eviction. n/n
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आज कुछ उग्रवादी गुंडों ने मेरे दिल्ली के मकान पर तोड़-फोड़ की।इनकी बुज़दिली के चर्चे तो वैसे ही आम हैं।हमेशा की तरह, इनकी वीरता सिर्फ़ झुंड में ही दिखाई देती है।वक्त भी ऐसा चुना जब मैं घर पर नहीं था। गुंडों के हाथों में कुल्हाड़ियाँ और लकड़ियाँ थीं, घर पर पत्थर बाज़ी की गयी। 1/n
मेरा नेम प्लेट तोड़ा गया और 40-साल से हमारे साथ काम करने वाले राजू के साथ मार-पीट भी की गयी।
साम्प्रदायिक नारे लगाए गए और मुझे क़त्ल करने की धमकी भी दी गयी। राजू के घर में रहने वाले छोटे से बच्चे घबराए हुए हैं।झुंड में कम-अज़-कम 13 लोग थे। 6 दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। 2/n
उम्मीद है के पोलिस करवाई करेगी।
मेरे घर को ये तीसरी बार निशाना बनाया गया है।पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब @rajnathsingh न सिर्फ़ गृह मंत्री थे बल्कि मेरे पड़ोसी भी थे।मेरे घर के बग़ल में ही निर्वाचन सदन है, और ठीक सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना भी है। 3/n
उत्तर प्रदेश के 19 प्रतिशत आबादी वाले मुसलामानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मंसूबा बंद तरीक़े से हमें सियासी, म'आशी और समाजी तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है।1/n
उत्तर प्रदेश की एक सियासी पार्टी खुद को भाजपा का सबसे प्रमुख विपक्षी दल बताती है। ज़िला पंचायत के चुनाव में उनके 800 सदस्यों ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में मात्र 5 अध्यक्ष की सीटों पर उनकी जीत हुई है ऐसा क्यों? क्या बाक़ी सदस्य भाजपा के गोद में बैठ गए हैं? 2/n
मैनपुरी, कन्नौज, बदायूँ, फ़र्रूख़ाबाद, कासगंज, औरैया, जैसे ज़िलों में इस पार्टी के सबसे ज़्यादा प्रत्याशी जीत कर आए थे, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव फिर भी हार गए, इन सारे ज़िलों में तो कई सालों से ‘परिवार विशेष’ का दबदबा भी रहा है। 3/n
Assam has already achieved replacement levels of TFR 2.1. National TFR is 2.2. In simple words, there’s no population explosion 1/n
Central govt has itself opposed coercive family planning & called it unnecessary in the Supreme Court
Govt’s Economic Survey 2018-19: “Population is now growing growing below 1% in South, WB, Punjab, Odisha, ASSAM & Himachal” 2/n thehindu.com/news/national/…
Your govt should worry about skewed sex ratio due to barbaric practice of sex-selective abortions. It’s projected that even in 2036 Assam’s sex ratio will still be seriously skewed in favour of men. There’s a clear need to fight against underlying sexist cultural ideas 3/n
Thanks to @PMOIndia for another episode of an unnecessary lecture that could have been a press release. Reversal of vax policy seems to be result of SC's order. Although blame of a terrible vaccine policy has been put on states, it's Modi who failed to ensure vax supply 1/n
Modi put politics before saving lives. Did it create horrible "liberalised" vaccine policy just to insult states? It's always chosen gimmicks over efforts to increase vax production. Forget everything else, only question for PM is why's there such large shortage of vaccines? 2/n
Till April, no money was spent on ramping up vaccine production. If there are no vaccines, it does not matter who procures it. Not surprisingly, private hospitals will continue to have 25% quota so that rich have ‘VIP queue’, while poor have to wait for vaccine availability 3/n
Telganana's Cabinet will be meeting today to discuss the extension of lockdown. I must reiterate my opposition. It's not a strategy to combat COVID-19. It APPEARS as a "hard on pandemic" strategy but all it does is destroy the lives of poor. 1/5
As data shows, COVID cases were already reducing much much before lockdown was imposed on 12th May. It's quite clear that it's not lockdown that helped. It's also clear that COVID can be combatted without lockdown 2/5
We have to accept that the pandemic is a long term reality. One can combat it only by educating the public about mask use & social distancing, and tweaking govt policies to encourage and enable such lifestyle change. 3/5
उ.प्र के खतौली, मुजफ्फरनगर में मस्जिद को SDM इन्द्रकांत द्विवेदी ने शहीद कर दिया।मस्जिद वक़्फ़ की ज़मीन पर बनाई गयी थी।5 महीनों से मस्जिद में नमाज़ अदा की जा रही थी।लॉकडाउन में भी नमाज़ पढ़ी जा रही थी।मस्जिद को शहीद करने से पहले मुतवल्ली से वक़्फ़ के काग़ज़ात तक नहीं मांगे गए 1/4
बाराबंकी के बाद ये दूसरी मस्जिद है जो उ.प्र में शहीद कर दी गयी है। बाराबंकी में मस्जिद को शहीद इस बहाने से किया गया की मस्जिद सरकारी ज़मीन पर बनी है हालांकि मस्जिद के ज़िम्मेदारों के पास वक़्फ़ के तमाम काग़ज़ात थे। 2/4
हाई कोर्ट ने भी बाराबंकी की मस्जिद को मिस्मार करने पर और नमाज़ियों को बेदखल करने पर 31 मई तक रोक लगायी थी।
लेकिन मुज़फ्फरनगर में तो मस्जिद भी वक़्फ़ के ज़मीन पर थी, फिर भी शहीद कर दी गयी। 3/4