केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने एयर इंडियाशी संबंधित विशिष्ट पर्यायी यंत्रणा स्थापन केली होती जिने या राष्ट्रीय हवाई कंपनीच्या यशस्वी बोलीदाराची निवड केली आहे.
- सचिव, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग
@SecyDIPAM यांच्याकडून @airindiain ची जुलै 2017 मध्ये सुरु झालेल्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेची माहिती
➡️पहिल्या बोलीसाठी कोणालाही स्वारस्य नाही
➡️दुसऱ्या फेरीसाठी 7 बोलीदार, पाच जण अपात्र ठरले
➡️15 सप्टेंबर 2021 रोजी दोन पात्र बोलीदारांकडून आर्थिक बोली प्राप्त झाल्या
.@airindiain निर्गुंतवणूक प्रक्रियेसाठी बहुस्तरीय निर्णय प्रक्रियेचा अंगिकार करण्यात आला आहे, यात केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील एयर इंडियाशी संबंधित विशिष्ट पर्यायी यंत्रणा समाविष्ट आहे.
विशिष्ट विद्यमान आणि पूर्वाश्रमीचे दायित्व यांची विद्यमान आणि पूर्वाश्रमीच्या मालमत्तेशी सांगड घालण्यात येईल
यापैकी जे अतिरिक्त असेल ते एयर इंडिया ऍसेट होल्डिंग कंपनी या भारत सरकारच्या एसपीव्हीकडे दिले जाईल ज्याकडे काही मालमत्ता आणि दायित्व हस्तांतरित केले जात आहे
निवृत्त कर्मचाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांच्या हिताची काळजी घेतली जाईल अशी @SecyDIPAM यांची माहिती
बोलीदारांनी आता इक्विटी आणि डेब्ट यांच्या एकूण निर्धारणावर कोटेड एन्टरप्राईझ व्हॅल्यूच्या 15% इतक्या किमान रोख रकमेइतकी आणि कोटेड इव्हीच्या कमाल रिटेन्ड डेब्ट 85% असेल इतकी बोली लावावी
निर्गंतुवणुकीसाठी आरएफपी प्रक्रियेच्या टप्प्यांची @SecyDIPAMकडून माहिती
15 सप्टेंबर 2021 रोजी फायनल ऍग्रीड फॉर्म शेअर पर्चेस ऍग्रीमेंट सादर करणे म्हणजे बोली सादर केल्यानंतर अटी आणि शर्तींबाबत कोणत्याही वाटाघाटी नाही,बोलीदारांनी अटी आणि शर्तींवर बोलीला यापूर्वीच मान्यता दिली होती
एयर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीसाठी बोलींच्या तांत्रिक पात्रतेची खातरजमा केल्यावर आंतरमंत्रालयीन गटाने 29 सप्टेंबर 2021ला बोलीदारांच्या उपस्थितीत आर्थिक बोली खुल्या केल्या,या दोन्ही बोली राखीव किमतीपेक्षा बऱ्याच जास्त किमतीच्या होत्या, 4 ऑक्टो 21 रोजी एच1 बोलीला मान्यता देण्यात आली
टाटा सन्सची एसपीव्ही असलेली टॅलेस प्रा. लि. ही कंपनी एयर इंडियाची यशस्वी बोलीदार ठरली आहे, या बोलीचे मूल्य 18,000 कोटी रुपये असल्याची @SecyDIPAM ची घोषणा
2009-10 पासून सरकारने ₹ 54,584 कोटी रोख पाठबळ म्हणून आणि ₹ 55,692 कोटी हमी पाठबळ म्हणून ठेवले आहेत. 2009-10 पासून एकूण सरकारी पाठबळ ₹ 1,10,276 कोटी.त्यामुळे एयर इंडियाला सातत्याने होत असलेल्या तोट्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी हमीप्राप्त कर्जातून निधी दिला जात होता-@SecyDIPAM
एयर इंडिया ऍसेट होल्डिंग कंपनीकडील कर्ज रु. 46,262 कोटी
रु. 14,718 कोटी मूल्याच्या मालमत्तांचा ताबा एआयएएचएल घेणार
इक्विटी- रु. 2700 कोटी
अतिरिक्त मालमत्ता आणि दायित्वांच्या हस्तांतरणाचा विचार करता सरकारवरील निव्वळ भार रु. 44,679 कोटी असेल जो एआयएएचएलकडे जाईल
यशस्वी बोलीदार सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेत ठेवतील, पहिल्या वर्षात कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कमी केले जाणार नाही.
दुसऱ्या वर्षात एखाद्या कर्मचाऱ्याला कमी करायचे असेल किंवा काढून टाकायचे असेल त्याला व्हीआरएस दिली जाईल
एयर इंडिया ब्रँड अंतर्गत 8 लोगो आहेत. हे लोगो यशस्वी बोलीदाराकडे हस्तांतरित होतील, 5 वर्षांपर्यंत ते इतर कोणाकडेही हस्तांतरित करता येणार नाहीत.5 वर्षांनंतर लोगो हस्तांतरित करता येतील,मात्र केवळ भारतीय व्यक्तींनाच (कायदेशीर व्यक्ती)कोणत्याही परदेशी व्यक्ती किंवा संस्थेला नाही-सचिव
केंद्र सरकारने एअर इंडिया मधील निर्गुंतवणूकीला मंजुरी दिली
टाटा सन्सच्या एसपीव्ही- टॅलेस प्रा.लि. ने एअर इंडियासाठीची निविदा जिंकली
#Budget2023चा ज्या चार मुद्दयांवर भर आहे ते आहेत महिलांचे सक्षमीकरण, बचतगटांकडे अधिक लक्ष पुरवणे, पर्यटन आणि युवा वर्गाचे प्रशिक्षण आणि आपल्या कलाकुसरीने भारताच्या सॉफ्ट पॉवरची निर्मिती करणाऱ्या विश्वकर्मांचे सक्षमीकरण यावर भर आणि चौथा हरित वृद्धी - अर्थमंत्री @nsitharaman
आम्ही भविष्यवेधी फिनटेक क्षेत्राकडे पाहत आहोत, लोकांना औद्योगिक क्रांती 4.0च्या माध्यमातून प्रशिक्षित केलं जाईल, आम्ही जीवनाच्या विविध क्षेत्रात डिजिटल अर्थव्यवस्था सामावण्याचा प्रयत्न करत आहोत.- अर्थमंत्री @nsitharaman
.@TexComIndia in collaboration with @UNEP is launching a programme on
“Enhancing Sustainability & Circularity in Textiles”, to promote sustainable practices
and minimise the negative environmental impacts of the Indian textile industry
LIVE now at
🧵
Dignitaries at ceremonial lamp-lighting for launch of prog on
“Enhancing Sustainability & Circularity in Textiles”
Ms. Rossitza Krueger, Prog Head, Sustainable Cotton Project, GIZ, was also present at the ceremonial lamp lighting
Addl. CEO, GeM SPV Shri Ajit B. Chavan joined the programme and addressed online, and CGM, @NABARDOnline Shri Devashis Padhi also addressed in the inaugural session
"We are coming up with policies to connect the private film sector to the farms of Maharashtra to promote tourism. The government of Maharashtra trying to be proactive to provide visual locations to the producers."
- Dr. Avinash Dhakne, MD MFSCDC
India has every location to shoot however, every location doesn't have basic amenities which add to the cost of production. Government incentives and rebate have been very helpful for small producers to film in unexplored places of India. - Arfi Lamba, Producer