Thread by @DamaniN1963

हरी "कलगी" वाला "कबूतर" सभी जगह उड़ रहा है; उस कबूतर से ध्यान नहीं हटना चाहिए।
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आढ़तियों के फर्जी आंदोलन को सरकार ने इतनी छूट क्यों दी हुई है?

आवश्यकता है कि इस विषय को एक अन्य एंगल से भी देखा जाए।

हम सभी ने जादूगरों का खेल देखा है। कई प्रसिद्ध जादूगर कार्यक्रम के बीच में एकाएक खाली हैट से या किसी खाली टोकरी से एक सफ़ेद कबूतर - कबूतर सदैव सफ़ेद रंग का होता है - निकालकर हाल में उड़ा देते है।

मुझे सदैव इस प्रश्न ने परेशान किया है कि इतने प्रसिद्ध जादूगरों को इतना पिटा-पिटाया खेल दिखाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

सभी दर्शक चौक कर, कुछ अचंभित, कुछ मंत्रमुग्ध होकर उस कबूतर की हाल के पीछे तक की उड़ान को गर्दन मोड़कर देखते है। फिर प्रसन्न होकर ताली बजाते है।

इसी बीच में जादूगर अपने अगले साहसिक खेल के लिए हमारी आँखों के सामने भव्य स्टेज तैयार कर लेता है; उस खेल की प्लानिंग, इक्विपमेंट, तिलस्म को बिछा देता है। और हम अगले खेल को देखने में व्यस्त हो जाते है।

कबूतर उड़ाने का यही एक उद्देश्य होता है। तभी यह पिटा-पिटाया खेल जादूगर एक महत्वपूर्ण समय पर दिखाता है।

फर्जी किसान आंदोलन को इस दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियलाइज़ किया कि अगर इस आंदोलन को समाप्त करवा दिया,

तो यह आन्दोलनजीवी किसी अन्य विषय को लेकर हिंसा करने लगेंगे।

क्यों ना इस आंदोलन को चलने दिया जाए जिससे विपक्ष एवं अर्बन नक्सल का ध्यान सीमित क्षेत्र में हो रहे इस "खेल" पर फोकस रहे और इस बीच में वे अन्य - किसान आंदोलन से भी महत्वपूर्ण - आर्थिक सुधार कर सके।

उदाहरण के लिए, श्रम कानून में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया गया है। लगभग 44 पुराने कानून - जो उद्यमियों एवं व्यापारियों - का शोषण करते थे - उन्हें समेटकर 4 नए कानून बना दिए। नए कानूनों में 300 से कम कर्मचारियों वाले उद्यमों को किसी भी कर्मी को बिना लेबर कमिश्नर की अनुमति

के जॉब से निकालने की छूट मिल गयी है; हड़ताल के लिए 60 दिन का नोटिस देना होगा; फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट (यानि कि उस समयाविधि के बाद एम्प्लोयी का रोजगार पे कोई अधिकार नहीं बनता है) पे एम्प्लोयी को रख सकते है; कर्मचारी यूनियन तभी मान्य होगी जब 10% कर्मी

उस यूनियन के सदस्य होंगे। अब भारत के श्रम कानून विकसित राष्ट्रों के अनुकूल हो गए है। पहले लोग उद्यम को इनफॉर्मल रखते थे या फिर उद्यम को लघु रखते थे क्योकि वह उद्यम 10 एम्प्लोयी होते ही राक्षसी श्रम कानून के दायरे में आ जाता था।

यही स्थिति आयुध हथियार बनाने वाले 60,000 से अधिक सरकारी कर्मियों की है जो अक्टूबर से रातो-रात PSU के एम्प्लोयी हो गए। अब तक दर्जनों एक्सपर्ट की नियुक्ति जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में की जा चुकी है और आईएएस लॉबी चुप बैठी है।

एयर इंडिया बेच दिया जिसने पिछले दस वर्षो में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का घाटा उठाया था और जिसे टैक्स से पूरा किया जाता था।

रक्षा उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया।

खाली पड़ी सरकारी संपत्ति एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को एसेट मोनेटाइजेशन (जैसे आप घर-दुकान-खेत किराये

पे देकर अपनी संपत्ति से धन बनाते है) पर लगा दिया।

बैक डेट से टैक्स लगाने का कानून रद्द कर दिया।

कृषि सुधारो पे भले ही डेढ़ वर्ष के लिए रोक लगी हो, लेकिन मोदी सरकार ने बिचौलियों को किसानो से दूर रखने के लिए एक नया सिस्टम इसी अक्टूबर से लागू कर दिया।

अब राज्य के भूमि रिकॉर्ड पोर्टल के साथ किसानों एवं बटाईदारों को (मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता के द्वारा) जोड़ दिया गया है। किसान अपनी उपज कहीं भी बेचे, भुगतान बिचौलियों को ना जाकर किसानो के अकाउंट में जाएगा।

प्रत्येक सुधार ऐसे कि विपक्ष लोगो को भड़का कर सड़को पर ले आता।

हरी "कलगी" वाला "कबूतर" सभी जगह उड़ रहा है; पंख फड़फड़ा रहा है।

उस कबूतर से ध्यान ना हटने पाए।
साभार
अमित सिंघल ✍🏼
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