सुप्रीम कोर्ट ने आज 25 अक्टूबर को एनईईटी-पीजी के लिए काउंसलिंग पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। यह तब तक रहेगी, जब तक, कोर्ट ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण शुरू करने के केंद्र सरकार के निर्णय की वैधता पर सुनवाई कर के कोई फैसला नहीं कर लेता।
Sr Adv अरविंद पी दातार ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि 25 अक्टूबर से शुरू होने वाली काउंसलिंग के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसपर हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान समाप्त हो सकती है।
इस पर संज्ञान लेते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि जब तक अदालत इस मुद्दे का फैसला नहीं कर लेती, काउंसलिंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा, "जब तक हम इस मुद्दे का फैसला नहीं करेंगे, तब तक काउंसलिंग शुरू नहीं होगी।"
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा, "जब तक हम इस मुद्दे का फैसला नहीं करेंगे, तब तक काउंसलिंग शुरू नहीं होगी।"
कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस मानदंड के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा की वैधता के बारे में संदेह व्यक्त किया था, और कुछ विशिष्ट मुद्दों पर प्रतिक्रिया मांगी थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने पिछले हफ्ते मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को तय की है।
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