अभी तो जश्न का माहौल है , परन्तु किसानों को कुछ समय बाद पता चल जाएगा कि कानून किस तरह उन्हीं के हितों के लिए बनाए गए थे । यह अच्छा हुआ कि देश में महान लोकतंत्र कायम है और आंदोलन की इच्छा के सामने झुककर सरकार ने कानून वापस लेने की घोषणा कर दी ।
जो बात किसानों को अभी तक समझ नहीं आ रही थी , आंदोलन खत्म होने के बाद शायद समझ आ जाए । फिलहाल देश में शांति कायम करने के लिए तीनों कानूनों की वापसी ही एकमात्र रास्ता थी ।
यह बात साफ है कि भारत में जनतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं । इतनी गहरी कि जनता के सामने सरकार को झुकना
यह बात साफ है कि भारत में जनतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं । इतनी गहरी कि जनता के सामने सरकार को झुकना
ही नहीं पड़ता , प्रधानमंत्री को किसानों से माफी भी मांगनी पड़ती है । सरकार द्वारा कानूनों की वापसी के फैसले से लोकतंत्र की जड़ें और पुख्ता हुई हैं । जनशक्ति के सामने प्रधानमंत्री और भारत सरकार का इस तरह झुकना सचमुच लोकतंत्र की जीवंतता का अभूतपूर्व प्रमाण है ।
किसान संगठनों के लिए यह बेहद खुशी का दिन है । कांग्रेस सहित विपक्ष के लिए भी बड़ा दिन है चूंकि सात सालों में पहली बार उन्हें मोदी को झुकते हुए देखने का मौका प्राप्त हुआ । विपक्ष अपनी पीठ थपथपा सकता है । साथ ही यह आत्मविश्वास भी जगा सकता है कि मोदी को परास्त किया जा सकता है ।
विपक्ष को यह मानने का भी पूरा हक़ है कि भविष्य में वह सत्ता में वापस लौट सकता है ।
प्रधानमंत्री निरन्तर मास्टरस्ट्रोक लगाने में माहिर हैं । राजनीति में बहुत से लोग इस फैसले के दूरगामी परिणाम मान रहे हैं । लेकिन भाजपा का एक बहुत बड़ा वर्ग पीएम के निर्णय से नाखुश है ।
प्रधानमंत्री निरन्तर मास्टरस्ट्रोक लगाने में माहिर हैं । राजनीति में बहुत से लोग इस फैसले के दूरगामी परिणाम मान रहे हैं । लेकिन भाजपा का एक बहुत बड़ा वर्ग पीएम के निर्णय से नाखुश है ।
खासकर वह समूह जो इस दौरान उग्र राजनीति करने और तेवर दिखाने में महारत हासिल किए हुए है । ऐसा लगता है कि खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह कानून वापसी के निर्णय से नाराज हैं । लेकिन यह फैसला संघ के इशारे पर हुआ है तो कोई खुलकर नहीं बोल पाएगा ।
कानून वापसी से विपक्ष खुश जरूर है,लेकिन निराश भी,चूंकि चुनावी दौर में आंदोलन का एक बहुत बड़ा मुद्दा उसके हाथों से फिसल गया है । चुनाव अभी दो तीन महीने दूर हैं।जनता की भावनाएं बदलते देर नहीं लगती।चुनाव में विपक्ष मोदी को झुकने के लिए मजबूर करने का लाभ उठाने का प्रयत्न करेगा ।
किसान कानूनों की वापसी के साथ एक दौर का अंत हो जाएगा।संसद का सत्र 29 नवम्बर से शुरू हो रहा है।सम्भव है कि निरस्ती बिल पहले ही दिन रखकर सरकार इस प्रकरण से शीघ्र से शीघ्र पिंड छुड़ा ले।
साभार
- कौशल सिखौला
@Sabhapa30724463 @badal_saraswat @arunbajpairajan @eurasiawale @gargee99887
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- कौशल सिखौला
@Sabhapa30724463 @badal_saraswat @arunbajpairajan @eurasiawale @gargee99887
सनद रहे अभी 2 दिन पहले ही US ने अपने नागरिकों को नापाक़ और भारत की सरहदों से दूर रहने की सलाह दी है। कुछ बड़ा पाने की लिए छोटे की कुर्बानी देनी पड़ती है।
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