क्रिप्टोकरन्सी एण्ड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बील 2021
भविष्याचा विचार करता मोदी सरकार स्वतःची क्रिप्टोकरन्सी आणण्याच्या तयारीत आहे. त्याचबरोबर मोदी सरकार सध्याच्या क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी येत्या २९ नोव्हेंबरला होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात
बिल पारित होण्याची दाट शक्यता आहे.या विधेयकात रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाकडून सरकारी डिजिटल करन्सी चालविण्याचे नियमदेखील बनविणार आहे. एकंदरीत यावर संसदिय समितीमध्ये अगोदरच क्रिप्टोकरन्सीवर एक चर्चा झालेली आहे. क्रिप्टोकरन्सीमध्ये भारतातील लोकं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात त्यात गुंतवणूक
करत आहेत.यात धोका ही तितक्याच मोठ्या प्रमाणात आहे.याचे गांभीर्य लोकांना नाहीये.खरंतर क्रिप्टोकरन्सीबाबत गुढता कायम असून क्रिप्टोकरन्सीची सुरूवात कुठून आणि कशी झाली, तसेच क्रिप्टोकरन्सीचं नियंत्रण कुठून केलं जातं, याबाबत कोणालाही माहीत नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने क्रिप्टोकरन्सीवर
बंदी घालण्याचाबाबत जो विचार केला आहे, तो चांगला निर्णय आहे आणि स्वतः भारत सरकार स्वतःची नवीन करन्सी आणणार आहे.त्यामुळे यात सरकार ला पण मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होऊ शकतो.आपला पैसा आपल्याकडेच राहणे किंवा ठेवणे हे कौशल्य मोदींना चांगले आहे.
- मोटाभाई गुजरातवाले 😎🇮🇳🚩🤟🏻💪🏻💖👈🏻
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
ज्या टीप्या ची पुण्यतिथी आज जे राजकीय पक्ष साजरी करत आहेत.त्या पक्षाच्या समर्थकांसाठी सांगू इच्छितो.टिपू चे अब्बू जान म्हणजे हैदरअली याच्या सोबत थोरले माधवराव पेशवे यांचे समोरासमोर दोनदा युद्ध झाले होते.हे माधवराव पेशवे म्हणजे थोरले बाजीराव पेशवे यांचे नातू
म्हणजेच नानासाहेब पेशवे यांचे द्वितीय पुत्र.
हैदर अली ने म्हैसूर चे राज्य प्राप्त केल्यानंतर तो मराठी मुलखावर चाल करून आला होता.मराठ्यांच्या मांडलिक जहागीरदारांना त्रास देऊ लागला होता. तेव्हा हैदर अलीचा बंदोबस्त करण्यासाठी माधवराव पेशव्यांनी मोहिम हाती घेतली.सावनुर आणि कारवार जवळ
१७६४ मध्ये माधवराव पेशव्यांनी हैदर अलीचा पराभव केला. ही मोहिम १७६५ मध्येही सुरु होती. हैदर अलीची बरीचशी ठाणी माधवराव पेशव्यांनी जिंकली. यावेळीहैदर अलीकडून ३२ लक्ष रुपये खंडणी आणि तुंगभद्रा नदीपर्यंतचा सावनुर, गुत्ती आणि बंकापुर इत्यादी प्रदेश परत घेतला आणि भिकारीच्या वेशात
कांग्रेस सरकारच्या काळात विमान वाहतूक मंत्री शरद पवारांचे खास प्रफुल्ल पटेल यांनी २८ आणि दुसऱ्यांदा २११ नवी विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला तो ही याची गरज नव्हती. विकत घेताना पायाभूत व्यवस्था (प्रशिक्षित कर्मचारी,संशोधन)विचारात घेण्यात आलेली नव्हती.
तरी सुद्धा पी. चिदंबरम यांनी कोणतीही छाननी न करता विमाने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला.यात कोणा कोणाचा वाटा होता हे वेगळे सांगायला नको.एअर इंडिया कर्जबाजारी होण्यास इथून खरी सुरवात झाली. विशेष बाब म्हणजे बघा उदारीकरणाच्या नावा खाली खासगी (इंडिगो) तसेच परदेशी कंपन्यांना
महत्वाचे मार्ग व वेळा आंदण म्हणून भेट दिल्या.इंडिगो मध्ये प्रफुल पटेल यांचे शेअर्स होते असे बोलले जाते.२०१४ मध्ये ३७० पैकी ९ रूटच फायद्याचे होते हे मोदी सरकार आल्यानंतर समोर आले.पटेल यांनी विमान खरेदीचा निर्णय घेतला तेव्हा एअर इंडिया च्या अंतर्गत अहवालाने खरेदी ऐवजी भाडेतत्त्वावर
आजच्या तरुण पिढीला हे नाव अपरिचित असेल कदाचित पण भगतसिंह, राजगुरू आणि सुखदेव त्याच प्रमाणे सरदार उधम सिंग हा पण त्या काळातील #TheYoungGunsOfINDIA चा हिस्साच होता.भारतामध्ये क्रांतिकर्याचे वय विचारायचे नसते.असाच एक क्रांतिकारी होता २० वर्षाचे पोरं हे, १३ एप्रिल
१९१९मध्ये जेव्हा जालियनवाला बाग या ठिकाणी २००० क्रांतिकार्याना नाईटहूड पदवी प्राप्त असलेल्या जनरल डायर ने सलग १८ मिनिटे बेछूट गोळीबार केला.हे सगळे ते २० वर्षाचे पोरं बघत होत.त्याने तेव्हा मनाशी निश्चय केला होता.आता जनरल डायर चा बदला.पण हा बदला पूर्ण होऊ शकला नाही १९२७ मध्ये डायर
मेंदू च्या विकाराने त्याचा मृत्यू झाला पण त्या वेळेस चा पंजाब चा गव्हर्नर असलेला माइकल फ्रेंसिस ओ त्याने या नरसंहार ला अतिशय योग्य निर्णय अशी उपमा दिली होती.याच्या कडे त्याचा मोर्चा वळविला आणि थेट गाठले लंडन 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसायटी ची लंडन च्या काक्सटन हॉल
7 दशकांपासून, संरक्षण मंत्रालयाच्या 7000 अधिकाऱ्यांनी तंबू आणि झोपड्यांमधून काम केले, हे ठिकाण दुसऱ्या महायुध्दात बांधले गेले याठिकाणी इंग्रज त्यांचे घोडे बांधत होते म्हणजे तबेला होता त्यांचा इथे असल्या ठिकाणी घोड्यांच्या नुसार बांधलेल्या ठिकाणी आपले पायदळ,वायुदल
आणि नोदल चे अधिकारी गेली ७०वर्ष झाले या ठिकाणी काम करत होते विचार करा मिञांनो या काँग्रेसी विचारधारेला ह्यांना आपल्या सैन्याच्या दैनंदिन कामकाजाचा व्यवहार कोणत्या ठिकाणी होता याची चिंता नसेल तर ही फक्त आणि फक्त सत्तेसाठी या ठिकाणी होते आणि आता त्याच नेहरू -इंदिरा गांधी -काँग्रेस
युगातील राजीव यांचा वारसा असलेले - आता जेव्हा पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाद्वारे त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जातोय खर्च होतो.२४ महिन्याचा कालावधी होता प्रकल्प १२ महिन्यात पूर्ण केला गेला वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचले. विशेष म्हणजे पाहिलं कार्यालय २२
भारतात ७० च्या वया नंतर वरिष्ठ नागरिक वैद्यकीय विम्यासाठी पात्र नाहीत त्यांना ईएमआय वर कर्ज मिळत नाही. ड्रायव्हिंग लायसन्स दिले जात नाही. त्यांना आर्थिक कामकाजासाठी कोणत्याही नोकऱ्या
दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे ते दुसऱ्यावर अवलंबून राहतात. तरुणपणी
त्याने सर्व
कर भरले होते. आता वरिष्ठ नागरिक झाल्यावरही त्याला सर्व कर भरावे लागतात. भारतात वरिष्ठ नागरिक यांच्यासाठी कुठल्याही योजना नाहीत. वरिष्ठ नागरिकांच्या जीवनात कुठलाही त्रास होऊ नये अशी काळजी घेतली जात नाही.
वारे न्याय?
अपरिवर्तनीय योजनांवर सरकार बरीचशी रक्कम खर्च
करते, परंतु
कधीही वरिष्ठ नागरिकांसाठी योजना आवश्यक आहे असे सरकारला वाटत नाही. उलट बँकेचे व्याज दर कमी करुन वरिष्ठ नागरिकांचे होते ते उत्पन्न कमी करत आहे. भारतीय वरिष्ठ नागरिक होणे म्हणजे गुन्हा आहे असे वाटते...!
हे सर्व सोशल मीडियामध्ये शेअर
करा आपण सर्वजण समाज माध्यमशी