आजच्या तरुण पिढीला हे नाव अपरिचित असेल कदाचित पण भगतसिंह, राजगुरू आणि सुखदेव त्याच प्रमाणे सरदार उधम सिंग हा पण त्या काळातील #TheYoungGunsOfINDIA चा हिस्साच होता.भारतामध्ये क्रांतिकर्याचे वय विचारायचे नसते.असाच एक क्रांतिकारी होता २० वर्षाचे पोरं हे, १३ एप्रिल
१९१९मध्ये जेव्हा जालियनवाला बाग या ठिकाणी २००० क्रांतिकार्याना नाईटहूड पदवी प्राप्त असलेल्या जनरल डायर ने सलग १८ मिनिटे बेछूट गोळीबार केला.हे सगळे ते २० वर्षाचे पोरं बघत होत.त्याने तेव्हा मनाशी निश्चय केला होता.आता जनरल डायर चा बदला.पण हा बदला पूर्ण होऊ शकला नाही १९२७ मध्ये डायर
मेंदू च्या विकाराने त्याचा मृत्यू झाला पण त्या वेळेस चा पंजाब चा गव्हर्नर असलेला माइकल फ्रेंसिस ओ त्याने या नरसंहार ला अतिशय योग्य निर्णय अशी उपमा दिली होती.याच्या कडे त्याचा मोर्चा वळविला आणि थेट गाठले लंडन 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसायटी ची लंडन च्या काक्सटन हॉल
में बैठक होती.याच बैठकीत त्याच्यावर पुस्तकात लपवून आणलेल्या बंदुकीतून २गोळ्या ठोकून त्यांची प्रतिज्ञा पूर्ण केली.३१जुलै १९४०रोजी lपेंटनविले जेल मध्ये त्यांना फाशी दिली गेली आणि त्यांचे अवशेष १९७४ मध्ये भारताला देण्यात आले.हिंदुस्थान मध्ये
इंग्रजांना घरात घुसून मारणारे पण
क्रांतिकारी होते हे जगाला पण कळले आणि नेहरूंनी पण याचे समर्थन केले होते.
शहीद सरदार उधम सिंग भले स्वातंत्र्य भारतात श्वास घेऊ शकले नाही.पण करोडो भारतीयांच्या हृदयात राहून स्वातंत्र्य जरूर अनुभवत असतील.
कांग्रेस सरकारच्या काळात विमान वाहतूक मंत्री शरद पवारांचे खास प्रफुल्ल पटेल यांनी २८ आणि दुसऱ्यांदा २११ नवी विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला तो ही याची गरज नव्हती. विकत घेताना पायाभूत व्यवस्था (प्रशिक्षित कर्मचारी,संशोधन)विचारात घेण्यात आलेली नव्हती.
तरी सुद्धा पी. चिदंबरम यांनी कोणतीही छाननी न करता विमाने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला.यात कोणा कोणाचा वाटा होता हे वेगळे सांगायला नको.एअर इंडिया कर्जबाजारी होण्यास इथून खरी सुरवात झाली. विशेष बाब म्हणजे बघा उदारीकरणाच्या नावा खाली खासगी (इंडिगो) तसेच परदेशी कंपन्यांना
महत्वाचे मार्ग व वेळा आंदण म्हणून भेट दिल्या.इंडिगो मध्ये प्रफुल पटेल यांचे शेअर्स होते असे बोलले जाते.२०१४ मध्ये ३७० पैकी ९ रूटच फायद्याचे होते हे मोदी सरकार आल्यानंतर समोर आले.पटेल यांनी विमान खरेदीचा निर्णय घेतला तेव्हा एअर इंडिया च्या अंतर्गत अहवालाने खरेदी ऐवजी भाडेतत्त्वावर
7 दशकांपासून, संरक्षण मंत्रालयाच्या 7000 अधिकाऱ्यांनी तंबू आणि झोपड्यांमधून काम केले, हे ठिकाण दुसऱ्या महायुध्दात बांधले गेले याठिकाणी इंग्रज त्यांचे घोडे बांधत होते म्हणजे तबेला होता त्यांचा इथे असल्या ठिकाणी घोड्यांच्या नुसार बांधलेल्या ठिकाणी आपले पायदळ,वायुदल
आणि नोदल चे अधिकारी गेली ७०वर्ष झाले या ठिकाणी काम करत होते विचार करा मिञांनो या काँग्रेसी विचारधारेला ह्यांना आपल्या सैन्याच्या दैनंदिन कामकाजाचा व्यवहार कोणत्या ठिकाणी होता याची चिंता नसेल तर ही फक्त आणि फक्त सत्तेसाठी या ठिकाणी होते आणि आता त्याच नेहरू -इंदिरा गांधी -काँग्रेस
युगातील राजीव यांचा वारसा असलेले - आता जेव्हा पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाद्वारे त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जातोय खर्च होतो.२४ महिन्याचा कालावधी होता प्रकल्प १२ महिन्यात पूर्ण केला गेला वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचले. विशेष म्हणजे पाहिलं कार्यालय २२
भारतात ७० च्या वया नंतर वरिष्ठ नागरिक वैद्यकीय विम्यासाठी पात्र नाहीत त्यांना ईएमआय वर कर्ज मिळत नाही. ड्रायव्हिंग लायसन्स दिले जात नाही. त्यांना आर्थिक कामकाजासाठी कोणत्याही नोकऱ्या
दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे ते दुसऱ्यावर अवलंबून राहतात. तरुणपणी
त्याने सर्व
कर भरले होते. आता वरिष्ठ नागरिक झाल्यावरही त्याला सर्व कर भरावे लागतात. भारतात वरिष्ठ नागरिक यांच्यासाठी कुठल्याही योजना नाहीत. वरिष्ठ नागरिकांच्या जीवनात कुठलाही त्रास होऊ नये अशी काळजी घेतली जात नाही.
वारे न्याय?
अपरिवर्तनीय योजनांवर सरकार बरीचशी रक्कम खर्च
करते, परंतु
कधीही वरिष्ठ नागरिकांसाठी योजना आवश्यक आहे असे सरकारला वाटत नाही. उलट बँकेचे व्याज दर कमी करुन वरिष्ठ नागरिकांचे होते ते उत्पन्न कमी करत आहे. भारतीय वरिष्ठ नागरिक होणे म्हणजे गुन्हा आहे असे वाटते...!
हे सर्व सोशल मीडियामध्ये शेअर
करा आपण सर्वजण समाज माध्यमशी
केंद्र सरकारने बँकिंग रेगुलेशन् ॲक्ट लागू करा म्हणून आदेश दिले आहेत.राज्यात जिल्हा बँकेच्या निवडणूका सुरू आहेत.यात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची पार गोची होऊन बसली आहे.साहेब या साठीच मध्यंतरी दिल्ली वाऱ्या करून आलेत पण काही उपयोग झाला नाही.पण नवीन कायद्या
बाबत अजून पण संभ्रमावस्था आहे.त्या कायद्याचे नियम व निकष अजून प्राप्त झालेले नाहीत.तरी सध्या तरी जुन्याच कायद्याने ही निवडणूक होणार आहे.पण ही त्या राजकारणी लोकांची शेवटची निवडणूक असणार हे मात्र नक्की आहे.हे विधेयक पारित केल्यानंतर त्याचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे.हा कायदा
१ एप्रिल २०२१ पासून देशात लागू झाला आहे.या कायद्या अंतर्गत सर्व सहकारी बँका येणार आहेत.तुम्हाला माहितीच आहे ३.५ जिल्ह्याच्या बँका कोणाच्या अधिपत्या खाली येतात.त्यामुळे इकडे सगळी भांभेरी उडाली आहे.राज्यसरकारचे या बँका वरील सर्व नियंत्रण जाणार आहेत.ते सर्व अधिकार आता आरबीआय च्या
सदर माहिती आरटीआय कार्यकर्ते रवींद्र बराटे यांची आहे... त्यामूळे नक्कीच वाचा आणि पुढे शेअर पण करा.. खूप महत्वपूर्ण धागा आहे.
साताऱ्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लोकसभेचे ऑक्टोबर २०१९ च्या पोटनिवडणुकीत निवडून आलेले श्रीनिवास पाटील हे पुण्याचे जिल्हाधिकारी असतांना त्यांनी ३ एकर २६
गुंठे जमिनीचे क्षेत्र ३२६० एकर कसे व कोणासाठी केले होते? वाचा आणि पुढे पाठवा !छत्रपती संभाजी महाराजांचे वारस, छत्रपती शाहू महाराजांनी १७३५ साली ३ एकर २६ गुंठे ही जमीन भट आणि गोसावी यांना इनाम म्हणून दिलेली. पुढे या जमिमीचे काय झालं बघाच...
१. सन १९५० ला मुकुंद भवन ट्रस्टने या
जमिनीवर दावा सांगितला तत्कालीन कलेक्टरने दावा अमान्य केला.
२. मुकुंद ट्रस्टने नंतर न्यायालयात दावा दाखल करून ती जमीन त्यांच्याकडे जबरदस्ती ठेवून घेतली पण १९५३ ला संस्थाने खालसा होऊन ती ३ एकर २६ गुंठे जमीन सरकार ने ताब्यात घेतली आणि त्या बदल्यात मुकुंद भवन ट्रस्टला ५० हजार ८१८
ऑलिम्पिकमधील या पदक विजेत्या आणि चांगला खेळ करणाऱ्या एथलिट्सची तुलना आपल्या मराठी मुलांसोबत केली जात आहे.याशिवाय ते या वयात नेत्यांसाठी घाम गाळतात, त्यांच्या प्रचारासाठी
गावभर फिरतात, जर कोणी चांगला खेळ केला असता तर आपल्याला मराठी चेहरा पदक विजेता म्हणून पाहायला मिळाला असता, अशा आशयाचा मेसेज सध्या फिरत आहे.
बरं मग प्रवीण जाधव, राही सरनोबत, राहुल आवारे (कॉमनवेल्थ चॅम्पियन), दत्तू भोकनळ, अविनाश साबळे हे सर्व चीनवरून मागवलेले खेळाडू आहेत का ?
महाराष्ट्राच्या मातीत जन्मलेले खेळाडूच आहेत ना ? आता यांच्यापैकी जर कोणी पदक जिंकलं असतं तर "मराठी माणूस, मराठी माणूस" म्हणून तुम्हीच डोक्यावर मिरवलं असतं.
साताऱ्याची ललिता बाबर माहीत आहे का ? २०१५ ची IAAF वर्ल्ड चॅम्पियनशिप आणि २०१६ ची रिओ ऑलिम्पिकमध्ये धावणीच्या ३ हजार मी.