थ्रेड: #जॉब_सिक्योरिटी
यहाँ मैं देख रहा हूँ क़ि कई लोगों को सरकारी कर्मचारियों की 'जॉब सिक्योरिटी' से बहुत प्रॉब्लम है। सरकारी कर्मचारियों के पास जॉब सिक्योरिटी है इसलिए आलसी है, कामचोर हैं, भ्रष्ट हैं फलाना ढिमका इत्यादि।
यहाँ मैं देख रहा हूँ क़ि कई लोगों को सरकारी कर्मचारियों की 'जॉब सिक्योरिटी' से बहुत प्रॉब्लम है। सरकारी कर्मचारियों के पास जॉब सिक्योरिटी है इसलिए आलसी है, कामचोर हैं, भ्रष्ट हैं फलाना ढिमका इत्यादि।
आइये थोड़ा इस 'जॉब सिक्योरिटी' वाले पहलू को समझते हैं। देश के सरकारी तंत्र में दो तरफ के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हर पांच साल मैं चुन के आते हैं।
इनको जनता और देश को जवाब देना होता है। परमानेंट वाले एक बार ज्वाइन करते हैं और रिटायर होके ही बाहर आते हैं। सवाल ये है क़ि उनको ये 'जॉब सिक्योरिटी' क्यों दी गई है। इसका एक लाइन मैं जवाब ये है क़ि ताकि वे लोग किसी बॉस के लिए नहीं बल्कि जनता/देश/आर्गेनाइजेशन के लिए काम करें।
ताकि उनको कोई सनकी बॉस अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सके, नौकरी से निकालने की धमकी देकर गलत काम नहीं करवा सके। उनकी नौकरी किसी एक आदमी के रहमो करम पर नहीं है जो अचानक से एक ज़ूम कॉल में 900 लोगों को नौकरी से निकाल फेंके।
उनकी रोजी रोटी को कोई खतरा नहीं है, बस शर्त ये हैं क़ि वे नियमों का उल्लंघन न करें, बॉस के दबाव (ट्रांसफर, सस्पेंशन इत्यादि) से न डरें। "रूल ऑफ़ लॉ' के हिसाब से ये जायज भी है। याद रखिये देश में आज भी कानून का ही राज है किसी सनकी राजा का नहीं।
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