Thread by @MadhuKothari9

अनिवार्य टीकाकरण पर जुलाई 2021 में मेघालय हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि....'ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है'
मेघालय हाईकोर्ट ने जबर्दस्ती वैक्सीन लगाए जाने के विरुद्ध दिए गए अपने डिसीजन में कहा है ......
'भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य के अधिकार को
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मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। इसी तरह से स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार, जिसमें टीकाकरण शामिल है, एक मौलिक अधिकार है। हालांकि ज़बरदस्ती टीकाकरण के तरीकों को अपनाकर अनिवार्य बनाया जा रहा है, यह इससे जुड़े कल्याण के मूल उद्देश्य को नष्ट कर देता है। यह मौलिक अधिकार
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(अधिकारों) को प्रभावित करता है, खासकर जब यह आजीविका के साधनों के अधिकार को प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति के लिए जीना संभव होता है।"

पीठ ने इसके अलावा कहा कि.. "टीकाकरण के लिए अधिकार और कल्याण नीति कभी भी एक प्रमुख मौलिक अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकती है, यानी जीवन का अधिकार,
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व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजीविका, खासकर जब टीकाकरण और व्यवसाय और/या पेशे को जारी रखने के निषेध के बीच कोई उचित संबंध नहीं है। एक सामंजस्यपूर्ण और कानून के प्रावधानों, विवेक और न्याय के सिद्धांतों के उद्देश्यपूर्ण निर्माण से पता चलता है कि अनिवार्य या ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन करना
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कानून के तहत उचित नहीं है और इसलिए इसे शुरू से ही अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।"

मेघालय की अदालत ने अपने फैसले में अमेरिका के महान न्यायविद बेंजामिन एन कार्डोजो को उद्धृत करते हुए कहा कि 'हर वयस्क और मानसिक रूप से स्वस्थ मानव को.
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यह तय करने का अधिकार है कि उसके शरीर के साथ क्या किया जाना चाहिए'.......

जिसे डिटेल पढ़ने का शौक है उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स लाइव लॉ की लिंक दी है........
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@BramhRakshas

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