Thread by @vssnathupur

RBI द्वारा नवम्बर/21 में जारी आंकड़े बताते हैं कि, UP की Nominal Gross State Domestic Product – NGSDP ₹ 19,48,000 करोड़ था। जबकि तमिलनाडु ₹21,24,000 करोड़ दूसरे स्थान और महाराष्ट्र ₹30,79,086 करोड़ प्रथम था। 22.8 करोड़ की जनसंख्या वाले UP की GSDP दस साल से स्थिर है।

उत्तर प्रदेश की कुल प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सिर्फ 65,431 रुपए है। बिहार को छोड़ अन्य सभी राज्यों से कम। बाकी सामाजिक व आर्थिक पैमानों पर भी प्रदेश, अंतिम छोर पर खड़े ‘बीमारू राज्य’ बिहार के आस-पास ही नज़र आता है।

उत्तर प्रदेश ने 2016-17 और 2019-20 के BJP राज के दौरान पूरे देश में सबसे कम आर्थिक वृद्धि दर्ज की। केवल गोवा और मेघालय की जीएसडीपी वृद्धि दर (स्थिर कीमतों पर) उ.प्र. से कम थी। उ.प्र. 33 में 31वां स्थान पर था।

UP के पहले तीन वर्षों FY18 से FY20 के दौरान NGSDP केवल 2.99% की दर से बढ़ी। अगर कोविड महामारी का साल भी इसमें जोड़ दिया जाए तो BJP के चार सालों में ये वृद्धि मात्र 0.1% ही रह जाती है। इसके विपरीत, 2013-17 के काल में 5% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर्ज की गई थी। यह आंकड़े आरबीआई के हैं।

NCRB की रिपोर्ट से पता चलता है कि UP में अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2018 में 5,85,157 अपराध राज्य में दर्ज किए गए थे। 2019 में ये संख्या बढ़ कर 6,28,578 और 2020 में 6,57,925 हो गयी। राज्य में वर्ष 2020 में हिंसक अपराधों की संख्या 51,983 थी।

देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे ज़्यादा 49,761 केस UP में 2020 में दर्ज हुए। दलितों के खिलाफ अपराध में भी वृद्धि हुयी है। 2018 में ये आंकड़ा 11,924 था, 2019 में कुछ घट कर 11,829 हो गया। पर 2020 में ये संख्या बढ़ कर 12,714 हो गई। इतने केस देश में और कहीं नहीं दर्ज हुए।

UP में वर्ष 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध कि दर 55.4% पहुंच गयी थी। यौन उत्पीड़न/सामूहिक बलात्कार, दहेज हत्या, गर्भपात, तेज़ाब हमला, पति या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता और अपहरण के मामलों में राज्य देश में पहले स्थान पर है।

पुलिस हिरासत में बंद 11 और न्यायिक हिरासत में 443 लोगों की मौतें 2020-21 में दर्ज की गईं। हालांकि यह 2018-19 की पुलिस हिरासत (12) और न्यायिक हिरासत (452) में हुई मौतों से कम है। एनएचआरसी द्वारा सालाना तौर पर दर्ज किए गए करीब 40 फीसदी मानवाधिकार हनन के मामले अकेले UP से थे।