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Feb 13 • 6 tweets • 2 min read
ABG शिपयार्ड ने बैंकों को लूटा या ABG शिपयार्ड एक संगठित बैंक लूट का प्लॉट है?
क्रोनोलॉजी समझिए..
● 2004- 2014 : कांग्रेस का समय..ABG शिपयार्ड एक मुनाफे वाली उभरती हुई डिफेंस सेक्टर की कंपनी थी..कोई लोन डिफ़ॉल्ट नही, कोई घपला नही..
● 2015 : अचानक से ABG शिपयार्ड घाटे में आती है..ABG शिपयार्ड खुद को बेचने के लिए अडानी, जिंदल से बातचीत करती है..पर बात नही बनती..ABG शिपयार्ड के मालिक "बड़े साहब" के साथ पब्लिक में दिखाई देते है..
● 2015 : ABG शिपयार्ड का 11,000 करोड़ का लोन "रिस्ट्रक्चर" कर दिया जाता है..कई क्रिमिनल केस दर्ज होते है..पर कंपनी के मालिक की गिरफ्तार तो दूर पूछताछ भी नही होती।
● 2017 : अब ABG शिपयार्ड का लोन 16,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका था..सारे बैंक मिल कर ABG शिपयार्ड को बेचने के लिए बड़े उद्योगपतियों से बातचीत करते है..पर कोई उद्योगपति खरीदना नही चाहता..क्योंकि ABG शिपयार्ड खरीदने की अनुमति "बड़े साहब" से नही मिली..
● 2017-2021 : बैंक टहलते रहे..नाटक चलता रहा..ABG शिपयार्ड का घाटा बढ़ता गया..कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होते रहे..पर कुछ नही हुआ..
★★ और देश को अचानक बताया गया कि ABG शिपयार्ड ने 24,000 करोड़ का घोटाला कर दिया!! क्या 24,000 करोड़ एक दिन में उड़ाए गए। यह लूट 2021 तक चली।
ABG शिपयार्ड के मालिकों को आजतक गिरफ्तार नही किया गया..अनिल अंबानी को भी आजतक गिरफ्तार नही किया गया..ABG शिपयार्ड का घोटाला असल मे एक नए "शिपिंग के बादशाह" के साम्राज्य बनने की कहानी है।

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Feb 13
नरेंद्र मोदी का "गुजरात मॉडल" - चरणबद्ध तरीके से इस प्रकार समझि ये,
● 1. कंपनियों के नाम पर बैंकों से कर्ज का बड़ा पैसा लें। Important: यदि आपने यूपीए सरकार के समय में कर्ज लिया है तो यह बहुत बेहतर है।
● 2. कंपनी से पैसा निकालो और बैंकों को ऋण वापस करना बंद करो।
● 3. कंपनी को नुकसान में घोषित करें।
● 4. 70% पैसे चुनावी बांड के जरिए बीजेपी को दान करें।
● 5. बीजेपी कंपनी को बैंकों से एनपीए घोषित करने के लिए कहेगी और "राइट ऑफ" दिया जाएगा।
● 6. कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा और फिर नियमों को बदलकर चुनिंदा रूप से बीजेपी/आरएसएस उद्योगपति मित्रों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा कि कंपनी को भागों में खरीदा जा सकता है और परिवार के सदस्य भी दिवालियापन के माध्यम से कंपनियों को खरीद सकते हैं।
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Feb 11
UP के खीरीहिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है लेकिन, जमानत मिलने के बाद भी आशीष मिश्रा का जेल से बाहर आना अभी मुश्किल है। क्योंकि जमानत आदेश में धारा 302 और 120बी का जिक्र नहीं किया गया है।
पुलिस ने कोर्ट में जो चार्जशीट दायर की है, उसमें आशीष मिश्रा को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 और 120बी के तहत आरोपी बनाया गया है. इसके साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 3/25, 5/27 और 39 के तहत भी केस दर्ज है।
जबकि, बेल ऑर्डर में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 326 और 427 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 34 और 30 का जिक्र है. इसमें धारा 302 और 120बी का जिक्र नहीं है। धारा 302 हत्या और 120बी आपराधिक साजिश रचने से जुड़ी हुई है।
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Feb 11
RBI द्वारा नवम्बर/21 में जारी आंकड़े बताते हैं कि, UP की Nominal Gross State Domestic Product – NGSDP ₹ 19,48,000 करोड़ था। जबकि तमिलनाडु ₹21,24,000 करोड़ दूसरे स्थान और महाराष्ट्र ₹30,79,086 करोड़ प्रथम था। 22.8 करोड़ की जनसंख्या वाले UP की GSDP दस साल से स्थिर है।
उत्तर प्रदेश की कुल प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सिर्फ 65,431 रुपए है। बिहार को छोड़ अन्य सभी राज्यों से कम। बाकी सामाजिक व आर्थिक पैमानों पर भी प्रदेश, अंतिम छोर पर खड़े ‘बीमारू राज्य’ बिहार के आस-पास ही नज़र आता है।
उत्तर प्रदेश ने 2016-17 और 2019-20 के BJP राज के दौरान पूरे देश में सबसे कम आर्थिक वृद्धि दर्ज की। केवल गोवा और मेघालय की जीएसडीपी वृद्धि दर (स्थिर कीमतों पर) उ.प्र. से कम थी। उ.प्र. 33 में 31वां स्थान पर था।
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Feb 10
चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से सितंबर 2021 में निपटाए गए जीवन बीमा के दावे पिछले सात बिना महामारी वाले वर्षों के लिए इसी अवधि के औसत से लगभग 136 प्रतिशत अधिक थे। यह इस बात का एक स्पष्ट संकेत है कि वास्तव में कितने भारतीयों ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान इसकी वजह से अपनी जान गंवाई।
दावों में आयी यह भारी वृद्धि भारत में ‘अतिरिक्त मृत्यु दर’ के बारे में व्यक्त किये गए उस संदेह की पुष्टि करती है, जो महामारी के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या में हुई बेहिसाब वृद्धि की तरफ संकेत करता है। परन्तु, यह उन कई अनुमानों के आस-पास भी नहीं है जो सरकार बता रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, महामारी की इस पूरी समय अवधि के दौरान कोविड संक्रमण से बुधवार शाम तक 5.05 लाख मौतें हो चुकी थी। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दावों में आयी यह तीव्र वृद्धि 2021 में दूसरी कोविड लहर के चरम के साथ की आई थी।
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Jan 22
इंडिया गेट भी एक युद्ध स्मारक ही है, पर वह युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा प्रथम विश्वयुद्ध के रूप में लड़ा गया था। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों ने उस युद्ध मे भाग लिया था और अपनी वीरता से दुनिया को अचंभित भी किया था। उन्ही बहादुर सैनिकों के नाम उस इंडिया गेट पर अंकित है।
इंडिया गेट को अंग्रेजों की ओर से शहीद हुए 90 हजार भारतीय सैनिकों की याद में अंग्रेजों ने 1931 में बनावाया था। यह सैनिक फ्रांस, मेसोपोटामिया, पर्शिया, पूर्वी अफ्रीका, गैलिपोली, अफगानिस्तान, दुनिया के कई अन्य हिस्सों में लड़े थे। यहां 13 हजार शहीद सैनिकों के नामों का उल्लेख है।
अब इंडिया गेट की उस ज्योति विहीन सूनी जगह का क्या उपयोग होगा, यह तो पता नहीं, पर दिल्ली शहर के उस सबसे आकर्षक स्थल से गुजरते हुए पहले, जिस अमर जवान ज्योति के दर्शन हो जाते थे, वह अब अतीत बन चुकी है। अब न वहां ज्योति दिखेगी, और न ही उसके बारे में कोई जिज्ञासा उठेगी।
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Jan 15
संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार द्वारा किसानों से वादाखिलाफी के खिलाफ 31 जनवरी को देशव्यापी विश्वासघात दिवस मनाने का ऐलान किया है।

लखीमपुर खीरी हत्याकांड में बीजेपी की बेशर्मी और संवेदनहीनता के विरुद्ध संयुक्त किसान मोर्चा पक्का मोर्चा लगाएगा, मिशन उत्तर प्रदेश जारी रहेगा।
23 और 24 फरवरी को मजदूर संगठनों द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन और सहयोग करेगा संयुक्त किसान मोर्चा।

चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा का नाम नहीं होगा इस्तेमाल, चुनाव में भाग लेने वाले किसान संगठन और नेता संयुक्त किसान मोर्चा में नहीं।
आंदोलन के दौरान हुए केस को वापिस लेने के वादे पर हरियाणा सरकार ने कुछ कागजी कार्यवाई की है लेकिन केंद्र, MP, UP, उत्तराखंड और हिमाचल सरकार की तरफ से नाममात्र की भी कोई भी कार्यवाई नहीं हुई है। बाकी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी भी नहीं गई है।
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