थ्रेड: #विरोध_और_प्रतिशोध
लोगों की एक मानसिकता है कि सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए। क्यूंकि अगर सरकार का विरोध करोगे तो फिर सरकार के सामने अपनी मांगें कैसे रख पाओगे? लॉजिकली सही बात है।
लोगों की एक मानसिकता है कि सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए। क्यूंकि अगर सरकार का विरोध करोगे तो फिर सरकार के सामने अपनी मांगें कैसे रख पाओगे? लॉजिकली सही बात है।
जिससे लड़ाई लड़ोगे, जिसके खिलाफ आवाज उठाओगे उससे तो ये उम्मीद तो नहीं करोगे न कि वो तुम्हारे भले की सोचे, तुम्हारी जरूरतें पूरी करे। जैसे, अगर बैंकर सरकार की विदेश नीति, कृषि नीति, आर्थिक नीति पर सवाल उठाते हैं तो फिर सरकार को पूरा हक़ है कि वो आपको निजी हाथों में सौंप दे।
कम से कम सरकार में बैठे कुछ लोग और सरकार के समर्थक तो यही मानते हैं। इसके प्रत्युत्तर में मैं दो तर्क दूंगा। जब 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था तो वहां नरम दल का राज था। ये लोग अंग्रेज सरकार का विरोध तो करते थे मगर तरीके से।
इनकी चिट्ठियां "Your Excellency, Hon'ble" जैसे शब्दों से शुरू हुआ करती थी। ये लोग सरकार की असेंबली और एग्जीक्यूटिव कॉउन्सिल में भारतीयों के लिए पद बढ़वाने में कामयाब भी हुए थे। गांधीजी भी अंग्रेजों का विरोध करते थे उनके खिलाफ भाषण देते थे, उनकी नीतियों के खिलाफ लिखते थे,
तब भी अंग्रेज उनसे मिलते थे और कभी कभी कुछ मांगें मानते भी थे। अगर अंग्रेज सरकार अपने खिलाफ विरोध को स्वीकार कर सकती है तो ये तो लोकतान्त्रिक सरकार है। अब दूसरे तर्क पर आता हूँ। जब भी हम किसी सरकारी पोस्ट से इस्तीफ़ा देते हैं तो रेजिग्नेशन लेटर अनकंडीशनल होना जरूरी है।
नहीं तो अक्सर स्वीकार नहीं होता। मतलब आप लेटर में ये नहीं लिख सकते कि चूंकि मेरे मेडिकल बिल पास नहीं होते या मेरा सीनियर खराब है या वर्किंग कल्चर खराब है इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ।
क्यूंकि सरकार का मानना है कि अगर आपको कोई शिकायत है तो उसके निराकरण और शिकायत के लिए आपको पर्याप्त साधन दिए गए हैं (ऐसा है नहीं मगर सिस्टम यही मानता है)। अगर आपको नौकरी छोड़ने है तो ख़ुशी से छोड़िये, मगर आपको सिस्टम से शिकायत है तो उसकी शिकायत कीजिये, जहाँ तक जाना है जाइये।
लेकिन सिस्टम में कमी को आधार बनाकर सिस्टम नहीं छोड़ सकते क्यूंकि आप भी सिस्टम का पार्ट माने जाते हैं और इसको सुधारना आपकी भी जिम्मेदारी है। यही बात सरकार पर लागू होती है। सरकार ने खुद संविधान में विरोध का अधिकार दिया है। और सरकार को सुनना ही पड़ेगा।
सरकार कोई आदमी नहीं है कि अगर आप उसके खिलाफ बोलोगे तो बुरा मान के बैठ जाएगा और आपके खिलाफ हो जाएगा। रूसो अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी (जिसपर आधुनिक शासन पद्धति आधारित है ) में कहते हैं हैं कि "government attains its right to exist and to govern by “the consent of the governed.”।
अगर आप सरकार का विरोध सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्यूंकि आप सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने से डरते हैं या फिर आपके विरोध करने पर सरकार आपके खिलाफ कार्यवाही करती है (बशर्ते विरोध का तरीका संवैधानिक होना चाहिए) तो आप कम से कम लोकतांत्रिक शासन में तो नहीं रहते।
और अगर आप सरकार के फेवर लेने के लिए सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना बंद कर दोगे तो एक लोकतान्त्रिक सरकार भी तानाशाह बन जायेगी। शासक का अंध-समर्थन शासक को तानाशाह बना देता है।
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