मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार का 2020-21 का बजट 2.41 लाख करोड़ का है। कल 2022-23 का बजट पेश होगा।
मज़े की बात यह है कि बजट पेश करने से पहले ही मामू की सरकार बाजार से 2000 करोड़ का कर्ज लेने का फैसला कर चुकी है।
मध्यप्रदेश पर 2.53 लाख करोड़ रुपए का क़र्ज़ है,
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मज़े की बात यह है कि बजट पेश करने से पहले ही मामू की सरकार बाजार से 2000 करोड़ का कर्ज लेने का फैसला कर चुकी है।
मध्यप्रदेश पर 2.53 लाख करोड़ रुपए का क़र्ज़ है,
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जबकि सालाना बजट 2.41 लाख करोड़ का है। यानी बजट से ज़्यादा तो क़र्ज़ है।
इसमें एक लाख 54 हजार करोड़ का कर्ज खुले बाजार का है। शेष कर्ज में सरकार को पावर बांड सहित अन्य बांड का कंपनशेशन का 7360करोड़, वित्तीय संस्थाओं की देनदारी 10,901करोड़, केंद्र सरकार के लोन और अग्रिम के 31
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इसमें एक लाख 54 हजार करोड़ का कर्ज खुले बाजार का है। शेष कर्ज में सरकार को पावर बांड सहित अन्य बांड का कंपनशेशन का 7360करोड़, वित्तीय संस्थाओं की देनदारी 10,901करोड़, केंद्र सरकार के लोन और अग्रिम के 31
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हजार 40 करोड़ समेत अन्य दायित्व 20 हजार 220 करोड़ रुपए शामिल है।
बहरहाल, गोबर इकॉनमी का संकल्प पूरा करते शिवराज मामा के दिमाग में गाय और गोबर के सिवा कुछ और आता नहीं। इसलिए उन्होंने अपने बाबुओं को ही कमाई बढ़ाने के नए आईडिया सोचने को कहा है।
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बहरहाल, गोबर इकॉनमी का संकल्प पूरा करते शिवराज मामा के दिमाग में गाय और गोबर के सिवा कुछ और आता नहीं। इसलिए उन्होंने अपने बाबुओं को ही कमाई बढ़ाने के नए आईडिया सोचने को कहा है।
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अगला साल चुनावी है, सो मामा को मामू बनाने के लिए लगातार विकास योजनाएं फेंकनी होगी। पैसा चाहिए। आएगा कहां से, पता नहीं।
यही हाल मोदी सरकार का भी है। डबल इंजन में तेल उधार का है। भिकास हवा में।
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@BramhRakshas
@baburao__aapte
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