Thread by @SubramanianKri

अमेरिका में मंदी (=रिसेशन) के बीच,🧵यह समझने के लिए कि भारत ने अपनी कोविड नीति में किस तरह बाकि देशों से अलग होकर कामयाबी पायी। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के विजेता @paulkrugman कहते हैं कि अमेरिका में बेहद महंगाई & मंदी का कारन कोविड महामारी के दौरान अभूतपूर्व खर्च है| 1/16

जबकि अन्य सभी देश ने मुख्य रूप से डिमांड (=मांग) को प्रोत्साहित करने पर ही अपनी नीति केंद्रित की, भारत ने डिमांड & सप्लाई (=आपूर्ति) को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। महत्वपूर्ण रूप से, भारत ने जल्दी ही पहचान लिया कि कोविड महामारी सप्लाई को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी 2/16

सप्लाई में कमी को सीमित करने के लिए भारत ने 3 पहलू पर ध्यान दिया:1.बुनियादी ढांचे (=इंफ्रास्ट्रक्चर) के खर्च के लिए राजकोषीय नीति का पुनर्रचना, 2.सप्लाई-पक्ष के बाधाओं को कम करने के लिए सुधार (=रिफार्म), & 3.विशेष क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कम्पनयों को प्रोत्साहन 3/16

कोविड के दौरान खर्च किए गए करदाता के प्रत्येक रूपये का अधिकतम उपयोग करने के लिए, भारत ने त्रि-आयामी डिमांड-पक्ष नीति अपनाई। 4/16

पहला, भारत ने अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (=प. डी. स. या राशन की दुकान) के माध्यम से 80 करोड़ नागरिकों को अनाज और दालों का मुफ्त वितरण किया। इसके कारन अतिरिक्त वित्तीय लागत नहीं हुई क्योंकि ये अनाज और दाल मौजूदा भंडार से वितरण किये गए। 5/16

दूसरा, सरकार ने आधार की डिजिटल पहचान और 2014 के बाद गरीबों के लिए बनाए गए 40 करोड़ से अधिक पी.एम.जे.डी.वाई. बैंक खातों का लाभ उठाकर कमजोर वर्ग के लोगों को पैसे ट्रांसफर कर प्रत्यक्ष लाभ दिया। 6/16

तीसरा, भारत ने माना कि बैंकों के पास उधारकर्ताओं के बारे में ऐसी बारीक जानकारी होती है जो की सरकार में कभी नहीं हो सकती| इसलिए, बैंकों द्वारा छोटे कंपनी (एस.एम.ई.) को और एम.एफ.आई. द्वारा शहरी गरीबों को ऋण देने के लिए, ऋण पर सरकार ने अपनी गारंटी प्रदान की। 7/16

चूँकि बैंक उधारकर्ता के क्रेडिट स्कोर पर नज़र रखती है, केवल ऐसा उधारकर्ता जो वास्तव में कठिनाई में है सिर्फ वही ऋण वापस नहीं करेगा। इसलिए संकटग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए, सरकार की गारंटी यह सुनिश्चित करती है कि ऋण "नकद-हस्तांतरण" बन जाए। 8/16

अन्य सभी उधारकर्ता ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित होते है, वर्ना उनका क्रेडिट स्कोर स्थायी रूप से बिगड़ जाएगा| इसकी तुलना में, सरकार जब मुफ्त पैसा देती है, तो उसमे यह प्रलोभन अपस्थित नहीं होता है। 9/16

हमने यह भी समझा कि गारंटी का भुगतान कोविड वर्ष में नहीं करना होगा, लेकिन बाद में जब अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी तब करना होगा। 10/16

सरकार से गारंटी के साथ दिया हुआ ऋण इस प्रकार सुनिश्चित करता हैं कि पैसा वास्तव में संकटग्रस्त लोगों को ही पहुंचे| इन बातों को मैंने #Timesofindia में लेख में समझाया है timesofindia.indiatimes.com/blogs/et-comme… 11/16

इस तरह 100 रुपये संकटग्रस्त लोगों को पहुँचाने के लिए सरकार को केवल 5 रुपये खर्च करना पड़ता है (ऋणों पर 5% की डिफ़ॉल्ट दर मानकर)। और यह 5 रुपये भी तब जब अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ ली है। 12/16

इस तरह की दूरदर्शी नीति की तुलना 2008-09 में वैश्विक वित्तीय संकट (=जी.एफ.सी.) के बाद विफल आर्थिक नीति से करें। कृषि ऋण माफी, जिसका लाभ सिर्फ अमीर किसानों को गया था (इस पर मेरा शोध journals.uchicago.edu/doi/abs/10.108…), और छठे वेतन कमीशन (सी.पी.सी.) ने केवल अमीरों के हाथों में पैसा दिया 13/16

2008-09 में जी.एफ.सी. के दौरान महंगाई (=मुद्रास्फीति की दर) 1.5 वर्षों के लिए उच्च दोहरे अंकों में थी; यह सप्लाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ने के बावजूद| अगर देश इस बार भी इस तरह की विफल नीति अपनाता, तो मुद्रास्फीति 20%+ होती >1.5 साल के लिए| और केवल अमीरों को फायदा होता| 14/16

जी.एफ.सी. के दौरान भारत की और बाकि देशों की कोविड के दौरान विफल नीति अर्थशास्त्री कीन्स के सुझाव का परिणाम है| विफल परिणाम वही है-अत्यंत महंगाई & आर्थिक मंदी| स्पष्ट विचार & दृढ़ विश्वास के संयोजन से कोविड में भारत ने सकारात्मक रूप से बाकि देशों से अलग होकर कामयाबी पायी है। 15/16

संक्षेप में, भारत ने जल्दी ही पहचानकर कि कोविड महामारी सप्लाई को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी, डिमांड और सप्लाई दोनों को बढ़ाने पर अपनी कोविड नीति को केंद्रित कर किया। इसीलिए, दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है।🧵का अंत 16/16