Thread by @Gaju3112

#थ्रेडसिरीज

संविधानाची मूलभूत संरचना
The Basic Structure !

भाग नऊ - मिनर्वा मिल्स....!

चीफ जस्टीस AN रे यांच्या कार्यकाळात रिव्ह्यू याचिकेच्या माध्यमातून केशवनांद प्रकरणातील निर्णय बदलण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करण्यात आला होता. 1976 साली सरकारने त्या निर्णयाचा अडथळा दूर...

करण्यासाठी घटनादुरुस्तीचा मार्ग निवडला आणि सर्वात वादग्रस्त अशी 42वी घटनादुरुस्ती केली. 42व्या घटनादुरुस्तीने घटनेत ईतके बदल केले होते कि तीला 'मिनी कॉन्स्टिट्युशन' म्हणुन ओळखले जाते. अर्थात यातील अनेक बदल सरकारला निरंकुश अधिकार मिळवून देण्यासाठी होते.

मिनर्वा मिल्स प्रकरण हे 42व्या घटनादुरुस्तीने अनु.368 आणि 31C मधे केलेल्या दुरुस्तीशी संबंधित आहे.

मिनर्वा मिल्स हि कर्नाटक मधील एक कापड गिरणी होती. 1971 साली सरकारने टेक्स्टाईल अंडरटेकिंग ऍक्ट नुसार गैरकारभाराचा ठपका ठेवत या कंपनीचे राष्ट्रीयकरण केले. 39व्या घटनादुरुस्तीने..

हा कायदा 9व्या परिशिष्टत समाविष्ट करण्यात आला होता. कंपनीच्या वतीने या राष्ट्रीयकरण कायद्याला आणि 42व्या घटनादुरुस्तीने अनु.368 व 31C मधे केलेल्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देण्यात आले.

42व्या घटनादुरुस्तीने अनु.368 मधे दोन नवीन उपकलम समाविष्ट केले
- या घटनादुरुस्ती पूर्वी किंवा..

नंतर केलेल्या कोणत्याही घटनादुरुस्तीला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.
- संसदेच्या घटेनच्या कोणत्याही तरतुदीत बदल करण्याच्या आधिकारांवर कोणतेही बंधन असणार नाही.

पाच न्यायधीशांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सूनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने नानी पालखीवाला..

यांनी मुद्दा मांडला कि अनु.368 मधील बदल हे केशवनांद निर्णयाचे पूर्णपणे उल्लंघन असून मूलभूत संरचना संकल्पनेशी विपरीत आहेत.

जुलै 1980 मधे सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी निर्णय दिला. जस्टीस YV चंद्रचूड 【सोबत जस्टीस उंटवालीया, AC गुप्ता, PS कैलासम】यांनी लिहिलेल्या बहुमताच्या..

निर्णयात सुरुवातीला अनु.368 मधील घटनादुरुस्ती अधिकारांवर कोणतेही बंधन नसण्याबाबत जे बदल करण्यात आले त्याच्या वैधतेचा विचार करण्यात आला. त्यांनी म्हंटले कि केशवनांद प्रकरणात न्यायालयाने संसदेच्या घटनादुरुस्ती अधिकारांवर मूलभूत संरचेचे बंधन घातले. 368 मधील या नव्या दुरुस्ती..

मागचा खरा उद्देश हे बंधन काढून टाकण्याचा आहे. नव्या तरतूदीने संसदेला व्यापक, अमर्याद असे अधिकार प्रदान केले आहेत.
घटेनच्या उद्देशिकेत नागरिकांना सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक व्यवस्थेचे आश्वासन देण्यात आले आहे. लोकशाही हि पोकळ स्वप्नवत कल्पना नाही.

ती एक अर्थपूर्ण संकल्पना आहे जीचे मूलभूत वैशिष्ट्ये उद्देशिकेत दिलेले आहेत जसे कि सामाजिक आर्थिक राजकीय न्याय, अभिव्यक्ती विचार श्रद्धा उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जा व संधी यांची समानता ई. व्यक्तीची प्रतिष्ठा, बंधुभाव आणि देशाची अखंडता हि उद्देशिकेत दिलेली ध्येय आहेत.

अनु.368 मधील हि घटनादुरुस्ती ज्या आधारांवर उद्देशिक उभी तेच आधार उध्वस्त करत आहे.

दुरुस्ती करण्याचा अधिकार म्हणजे उध्वस्त करण्याचा अधिकार नव्हे. घटनेने संसदेला मर्यादित घटनादुरुस्ती अधिकार दिलेले आहेत. या अधिकारांत संसद स्वतःचे अधिकार अमर्याद करू शकत नाही.

मर्यादित घटनादुरुस्ती अधिकार हा मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. अनु.368 मधील नवी तरतूद मर्यादित घटनादुरुस्ती अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे म्हणून घटनाबाह्य ठरते.
संसदेने केलेल्या घटनादुरुस्तीला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही अश्या स्वरूपाची तरतूद म्हणजे न्यायालयाचा..

पुनर्विलोकन अधिकार काढून घेणे आहे. कायद्याची वैधता ठरवणे हे न्यायधीशांचे कामच नव्हे तर कर्तव्य देखील आहे. या तरतूदीमुळे नियंत्रित घटेनचे रूपांतर अनियंत्रित घटनेत होईल. मूलभूत हक्कांसाठी दाद मागण्याचा हक्क निरर्थक होईल. हे घटनादुरुस्ती मर्यादांचे उल्लंघन असून..

अनु.368 मधील हि तरतूद देखील घटनाबाह्य ठरते असे जस्टीस चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.

42व्या घटनादुरुस्तीने अनु.31C मधे बदल करून भाग 4 मधील कोणत्याही मार्गदर्शक तत्वाच्या अंमलबजावणी केलेला कायद्याला अनु.14 व 19 चे उल्लंघन या कारणास्तव रद्द करता येणार नाही अशी तरतुद करण्यात आली होती

[त्यापूर्वी असे सरंक्षण फक्त अनु.39 b & c मधील तत्वासाठीच होते]
पालखीवाला यांनी असा आक्षेप घेतला होता कि 31C मधील दुरुस्ती मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वे यातील समतोल बिघडवत असून यामुळे मूलभूत संरचेने उल्लंघन होते आहे.

जस्टीस चंद्रचूड यांनी 31C मधील दुरुस्ती च्या वैधतेचा विचार..

करताना लिहिले कि भारताच्या स्वातंत्र्याचा इतिहास आणि संविधान सभेतील चर्चा यावरून दिसून येते कि नागरिकांसाठि व्यक्तिस्वातंत्र्य हे अत्यंत महत्वाचे असून या स्वातंत्र्यांना घटेनचा अविभाज्य अंतर्भूत भाग म्हणून बघितले जाते.
मूलभूत हक्कांना समाजात अत्यंत मह्त्व असून केशवनांद..

प्रकरणात त्यांचे वर्णन घटनेचा अनन्यसाधारण अविभाज्य गाभा असे केले आहे. मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे एकत्रितपणे राज्यघटनेचा विवेक दर्शवितात जे की घटेनच्या पूर्ण योजनेवरून लक्षात येते. हे रथाच्या दोन चाकांप्रमाणे असून दोन्ही तितकेच महत्वाचे आहेत.

हे सामाजिक क्रांतीचे द्वि-सुत्र आहे. संविधान हे मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वांच्या संतुलित पायावर उभे आहे. यातील एकाला दुसऱ्यापेक्षा अतिरिक्त प्राधान्य दिल्याने संविधानाचे समतोल ढासळेल. मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वे यातील समतोल हा मूलभूत संरचनेचा एक भाग आहे.

अनु.13(2) मधे तरतूद आहे सरकारला कि मूलभूत हक्कांचे हनन करणारा कायदा करता येणार नाही. अनु.31C मधील नव्या घटनादुरुस्तीचा परिणाम असा होतो कि जरी कायदा अनु.14,19 मधील हक्कांचे उल्लंघन करत असला तरी तो मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी आहे या कारणाने त्यावर आक्षेप घेता येणार नाही.

अशाप्रकारे अनेक कायदे हे कुठल्यातरी मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणी साठी आहेत म्हणून सहजपणे जस्टीफाय केले जाऊ शकतात.
अनु.14 व 19 हे केवळ दिखाऊ हक्क नाहीत. लोकशाहीच्या योग्य व सुदृढ अंमलबजावणीसाठी ते गरजेचे आहेत. मूलभूत हक्कांचे हनन होत असल्यास कोर्टात दाद मागण्याचा हक्क..

अनु.32 मधे दिलेला आहे. असंख्य कायद्यांसाठी अनु.14 & 19 लागू होणार नसतील तर अनु.32 हे निरर्थक ठरेल.
अनु.31C मधील घटनादुरुस्ती हि अनु.32 अन्वये मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनासाठी दाद मागण्याचा हक्क कमी करण्याचा सोपा मार्ग आहे. या घटनादुरुस्तीचे स्वरूप अशाप्रकारचे आहे की यामुळे..

बेसिक मूलभूत स्वातंत्र्यांचे पूर्णपणे उल्लंघन होते.
अनु 31A प्रमाणेच 31C च्या वैधतेचा विचार करावा असा मुद्दा सरकारर्तेफे उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर 31A मधे जनहितार्थ विशिष्ट स्वरूपाच्या कायद्याना (जमीनदारी निर्मूलन कायदे) संरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र अनु.31C मधे..

कुठलीही वर्गवारी केलेली नाही. अशाप्रकारे कुठलेही स्वरुप निश्चित नसलेल्या अमर्याद कायद्याना अनु.14 & 19 पासून संरक्षण दिल्यास मूलभूत स्वातंत्र्ये केवळ कागदोपत्री राहतील असे जस्टीस चंद्रचूड यांनी म्हंटले.

असिमीत अधिकारांचे नरक आणि टागोरांच्या कल्पनेतील 'स्वातंत्र्याचा स्वर्ग' यांच्या मधे केवळ घटनेचे तीन अनुच्छेद उभे आहेत. अनु.14,19 आणि 21. हे गोल्डन ट्रँगल आहे जे नागरिकांना घटनेच्या उद्देशिकेत नमूद उद्देशांच्या अंमलबजावणीद्वारे समतावादी समाजाचे आश्वासन प्रदान करते.

31C मधल्या घटनादुरुस्तीने या गोल्डन ट्रँगल मधील दोन बाजू (अनु 14 &19) काढून घेतल्या आहेत.
त्यामुळे अनु.31C मधील घटनादुरुस्ती हि घटेनच्या मूलभूत संरचना कसोटीचे उल्लंघन करते असे म्हणत न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवली.

केशवनांद प्रकरणात न्यायालयाने घटनादुरुस्ती अधिकारांवर मूलभूत संरचेचे बंधन आखून दिलें होते. मिनर्वा मिल्स प्रकारनात न्यायालयाने 'मर्यादित घटनादुरुस्ती अधिकार' हेच मूलभूत संरचेनचा भाग आहेत व कोणत्याही मार्गाने त्याचे उल्लंघन करता येणार नाही हे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले !!

क्रमशः

@prathameshpurud @mauliwrites @rohanreplies @MarathiDeadpool