Discover and read the best of Twitter Threads about #थ्रेडसिरीज
Most recents (6)
#थ्रेडसिरीज
The Collegium System !
➡️ भाग 1 ⬅️
गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या देशातील सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रिये बाबत उलटसुलट चर्चा होत आहेत. या अनुषंगाने न्यायाधीशांच्या नियुक्ती बाबत संविधान सभेतील चर्चा, घटनात्मक तरतूदी...
The Collegium System !
➡️ भाग 1 ⬅️
गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या देशातील सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रिये बाबत उलटसुलट चर्चा होत आहेत. या अनुषंगाने न्यायाधीशांच्या नियुक्ती बाबत संविधान सभेतील चर्चा, घटनात्मक तरतूदी...
नियुक्ती प्रक्रियेबाबतचे महत्वाचे निर्णय, सध्याची प्रचलित कॉलेजिअम म्हणजेच न्यायवृंद व्यवस्थेचा उगम, विद्यमान सरकारने तो बदलण्याचा केलेला प्रयत्न व त्यावरचा निर्णय आणि आवश्यक सुधारणा या सर्व बाबींचा सविस्तर आढावा या थ्रेड मालिकेतुन घेण्याचा प्रयत्न आहे....
न्यायपालिका हि संसद व प्रशासन यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचे कार्य करत असते. हि संसदीय लोकशाहीतील चेक्स & बॅलन्स व्यवस्था आहे. यामुळे संसद-शासन व न्यायपालिका यांच्यात अधिकारांबद्दल जगभरात चढाओढ बघायला मिळते. न्यायाधीशांची नियुक्ती याच Power Tussle चा एक भाग आहे.
#थ्रेडसिरीज
संविधानाची मूलभूत संरचना
The Basic Structure !
भाग नऊ - मिनर्वा मिल्स....!
चीफ जस्टीस AN रे यांच्या कार्यकाळात रिव्ह्यू याचिकेच्या माध्यमातून केशवनांद प्रकरणातील निर्णय बदलण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करण्यात आला होता. 1976 साली सरकारने त्या निर्णयाचा अडथळा दूर...
संविधानाची मूलभूत संरचना
The Basic Structure !
भाग नऊ - मिनर्वा मिल्स....!
चीफ जस्टीस AN रे यांच्या कार्यकाळात रिव्ह्यू याचिकेच्या माध्यमातून केशवनांद प्रकरणातील निर्णय बदलण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करण्यात आला होता. 1976 साली सरकारने त्या निर्णयाचा अडथळा दूर...
करण्यासाठी घटनादुरुस्तीचा मार्ग निवडला आणि सर्वात वादग्रस्त अशी 42वी घटनादुरुस्ती केली. 42व्या घटनादुरुस्तीने घटनेत ईतके बदल केले होते कि तीला 'मिनी कॉन्स्टिट्युशन' म्हणुन ओळखले जाते. अर्थात यातील अनेक बदल सरकारला निरंकुश अधिकार मिळवून देण्यासाठी होते.
मिनर्वा मिल्स प्रकरण हे 42व्या घटनादुरुस्तीने अनु.368 आणि 31C मधे केलेल्या दुरुस्तीशी संबंधित आहे.
मिनर्वा मिल्स हि कर्नाटक मधील एक कापड गिरणी होती. 1971 साली सरकारने टेक्स्टाईल अंडरटेकिंग ऍक्ट नुसार गैरकारभाराचा ठपका ठेवत या कंपनीचे राष्ट्रीयकरण केले. 39व्या घटनादुरुस्तीने..
मिनर्वा मिल्स हि कर्नाटक मधील एक कापड गिरणी होती. 1971 साली सरकारने टेक्स्टाईल अंडरटेकिंग ऍक्ट नुसार गैरकारभाराचा ठपका ठेवत या कंपनीचे राष्ट्रीयकरण केले. 39व्या घटनादुरुस्तीने..
#थ्रेडसिरीज
संविधानाची मूलभूत संरचना
The Basic Structure !
भाग चार - केशवानंद भारती केस (I)
गोलकनाथ प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने संसदेला मूलभूत हक्क संकुचित किंवा त्यात बदल करता येत नाही असा निर्णय देऊन सरकारचे हात बांधले होते. यानंतर दोन महत्वाच्या प्रकरणात कोर्टाने..
संविधानाची मूलभूत संरचना
The Basic Structure !
भाग चार - केशवानंद भारती केस (I)
गोलकनाथ प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने संसदेला मूलभूत हक्क संकुचित किंवा त्यात बदल करता येत नाही असा निर्णय देऊन सरकारचे हात बांधले होते. यानंतर दोन महत्वाच्या प्रकरणात कोर्टाने..
सरकारची पाठ जमिनीला टेकवली.
बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाची सुरुवात तशी 1949 साली झाली जेव्हा RBIचे राष्ट्रीयकरणं झाले होते. पूढे 1955 साली इम्पेरियल बँक नॅशनलाईज करून SBI स्थापन करण्यात आली. 1967 नंतर प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयकरणं करण्याच्या मुद्द्याने पुन्हा उचल खाल्ली.
बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाची सुरुवात तशी 1949 साली झाली जेव्हा RBIचे राष्ट्रीयकरणं झाले होते. पूढे 1955 साली इम्पेरियल बँक नॅशनलाईज करून SBI स्थापन करण्यात आली. 1967 नंतर प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयकरणं करण्याच्या मुद्द्याने पुन्हा उचल खाल्ली.
इंदिराची PM झाल्या होत्या आणि सोशालिस्ट धोरण आक्रमकपणे राबवण्यास सुरुवात झाली होती. बँक राष्ट्रीयकरणावरून इंदिरा गांधी आणि मोरारजी देसाई यांच्यात मतभेद झाले. मोरारजी यांचे मत होते कि बँका कायद्याने नियंत्रित कराव्यात तर इंदिराजी राष्ट्रीयकरणाच्या बाजूने होत्या.
#थ्रेडसिरीज
संविधानाची मूलभूत संरचना
The Basic Structure !
भाग तीन - संसदेच्या अधिकारांवर मर्यादा !
19व्या शतकाच्या मध्यात गोलकनाथ चॅटर्जी हे ख्रिश्चन धर्माची दिक्षा घेऊन बंगाल सोडून पंजाब मधे येऊन स्थायिक झाले होते. तिथे त्यांना स्कॉटिश मिशनरी ने रहायला थोडी जागा दिली होती.
संविधानाची मूलभूत संरचना
The Basic Structure !
भाग तीन - संसदेच्या अधिकारांवर मर्यादा !
19व्या शतकाच्या मध्यात गोलकनाथ चॅटर्जी हे ख्रिश्चन धर्माची दिक्षा घेऊन बंगाल सोडून पंजाब मधे येऊन स्थायिक झाले होते. तिथे त्यांना स्कॉटिश मिशनरी ने रहायला थोडी जागा दिली होती.
कालांतराने त्यांची मुले हेंरी आणि विल्यम गोलकनाथ यांनी परदेशातून शिक्षण घेऊन परत आल्यावर तिथेच जवळपास पाचशे एकर जागा घेतली होती. पंजाब सरकारने Punjab Security of land tenures act,1953 अंतर्गत त्यातली सुमारे 420 एकर जागा सरप्लस लँड ठरवत ती अधिग्रहित करण्याचे आदेश दिले.
गोलकनाथ यांच्या तर्फे या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यांनी Punjab land tenures act हा कायदा आणि 17व्या घटनादुरुस्तीने हा कायदा नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केल्यामुळे या घटनादुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेवर आक्षेप घेतला.
#थ्रेडसिरीज
संविधानाचा मूलभूत गाभा
The Basic Structure !
भाग 2 - संसदेच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह ?
शंकरी प्रसाद केस मधे संसदेच्या घटनादुरुस्ती अधिकरांना सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दिल्यानंतर सरकारने घटनादुरुस्ती करण्याचा सपाटा लावला. 1964 साली सरकारने 17वी घटनादुरुस्ती केली..
संविधानाचा मूलभूत गाभा
The Basic Structure !
भाग 2 - संसदेच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह ?
शंकरी प्रसाद केस मधे संसदेच्या घटनादुरुस्ती अधिकरांना सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दिल्यानंतर सरकारने घटनादुरुस्ती करण्याचा सपाटा लावला. 1964 साली सरकारने 17वी घटनादुरुस्ती केली..
शंकरी प्रसाद निर्णयात न्यायालयाने अनु.31A आणि 31B वैध ठरवुन संपत्ती अधिग्रहण कायद्याना संरक्षण दिले असले तरी वेगवेगळ्या राज्यांच्या नव्या कायद्याना उच्च न्यायालयात आव्हान मिळत होते. काही प्रकरणात न्यायालयाने राज्यांचे कायदे रद्द केले होते.
यावर उपाय म्हणुन संसदेने 17व्या घटनादुरुस्तीने अनु.31A मधे उपकलम समाविष्ट करून मार्केट रेट नुसार मोबदला देऊन सीलिंग अंतर्गत येणाऱ्या जमिनी अधिग्रहित करण्यासाठी कायदे करण्याची तरतूद करण्यात केली तसेच नवव्या परिशिष्टात राज्यांचे 44 कायदे समाविष्ट करून त्यांना संरक्षण दिले.
#थ्रेडसिरीज
संविधानाचा मूलभूत गाभा
The Basic Structure...!
भाग 1 - First Case First Amendment !
संसदेला संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे मात्र संविधानाचा मूलभूत गाभा, बेसिक स्ट्रक्चर मधे बदल करण्याचा करण्याचा अधिकार नाही हे सर्वांनी अनेकवेळा वाचले ऐकले असेलच..
संविधानाचा मूलभूत गाभा
The Basic Structure...!
भाग 1 - First Case First Amendment !
संसदेला संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे मात्र संविधानाचा मूलभूत गाभा, बेसिक स्ट्रक्चर मधे बदल करण्याचा करण्याचा अधिकार नाही हे सर्वांनी अनेकवेळा वाचले ऐकले असेलच..
हा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती प्रकरणात दिला होता हे देखील सर्वाना माहिती आहेच. हि थ्रेड सिरीज लिहिण्यामागचा हेतू एकूणच बेसिक स्ट्रक्चर हि संकल्पना काय आहे, याची पार्श्वभूमी काय होती, कोर्टात आणि कोर्टाबाहेर प्रकरण दर प्रकरण काय घडामोडी घडल्या..
केशवनांद भारती प्रकारनात नेमका निर्णय काय देण्यात आला आणि नंतरच्या काही प्रकरणात न्यायालयाने या संकल्पनेला भरीव स्वरूप कसे दिले ई. गोष्टीचा सविस्तर आढावा घेण्याचा आहे.
थोडक्यात 1951 ते 80 पर्यंतचा संसदेची, सुप्रीम कोर्टाची संविधानिक वाटचाल...!
थोडक्यात 1951 ते 80 पर्यंतचा संसदेची, सुप्रीम कोर्टाची संविधानिक वाटचाल...!
