#कॉलेजिअम #न्यायिकसुधारणा
उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीशांच्या नियुक्ती करणाऱ्या कॉलेजिअम व्यवस्थेबाबत सामान्य लोकांमधे नाराजी असल्याचे विधान करून मंत्री किरण रिजिजू यांनी कॉलेजीएम सिस्टीम बाबत चा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणला आहे.
उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीशांच्या नियुक्ती करणाऱ्या कॉलेजिअम व्यवस्थेबाबत सामान्य लोकांमधे नाराजी असल्याचे विधान करून मंत्री किरण रिजिजू यांनी कॉलेजीएम सिस्टीम बाबत चा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणला आहे.
पुन्हा याबाबतीत न्यायिक सुधारणा करण्याबाबत कुजबुज सुरू झालेली आहे.
वास्तविक कॉलेजिअम व्यवस्था हि सर्वोत्तम व्यवस्था आहे असे खुद्द न्यायपालिकेचे देखील मत नसावे. अनेक माजी न्यायधीशांनी सुधारणेची गरज बोलून दाखवलेली आहे. यात सुधारणा व्हाव्यात हि सर्वसाधारण भावना आहे.
वास्तविक कॉलेजिअम व्यवस्था हि सर्वोत्तम व्यवस्था आहे असे खुद्द न्यायपालिकेचे देखील मत नसावे. अनेक माजी न्यायधीशांनी सुधारणेची गरज बोलून दाखवलेली आहे. यात सुधारणा व्हाव्यात हि सर्वसाधारण भावना आहे.
मात्र या सुधारणा करत असताना न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता आणि स्वतंत्रता अबाधित राहणे अत्यंत महत्वाचे आहे !!
उपाययोजना पुढे न करता, समावेशक चर्चेसाठी पुढाकार न घेता केवळ आहे त्या
व्यवस्थेवर आक्षेप घेत राहणे यात सुधारणेचा कमी आणि कोर्टाला टार्गेट करण्याचा हेतू जास्त दिसतो.
उपाययोजना पुढे न करता, समावेशक चर्चेसाठी पुढाकार न घेता केवळ आहे त्या
व्यवस्थेवर आक्षेप घेत राहणे यात सुधारणेचा कमी आणि कोर्टाला टार्गेट करण्याचा हेतू जास्त दिसतो.
कॉलेजीएम व्यवस्थेबद्दल अनेक आक्षेप असले तरी आतापर्यंत न्यायपालिकेची जी काही चांगली आणि वाईट कामगिरी राहिली आहे ती याच व्यवस्थेचे फलित आहे. हि व्यवस्था बदलण्याचा प्रयत्न सरकारने 2014ला सत्तेत आल्यावर पहिल्या सहा महिन्यातच (उद्देश ??) करून झालाय, राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाच्या रूपाने.
हा आयोग म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर होता ( विद्यमान सरकारची अनेक कामे अशीच म्हणता येतील). सुदैवाने सुप्रीम कोर्टाने हा प्रयत्न हाणून पाडला.
NJAC आयोग वैध ठरला असता तर कदाचित सुप्रीम कोर्ट ही ED-CBI, ईलेक्शन कमिशन प्रमाणे 'स्पष्टपणे' "स्वतंत्र स्वायत्त" रुपात दिसले असते !
NJAC आयोग वैध ठरला असता तर कदाचित सुप्रीम कोर्ट ही ED-CBI, ईलेक्शन कमिशन प्रमाणे 'स्पष्टपणे' "स्वतंत्र स्वायत्त" रुपात दिसले असते !
H.L.Mencken यांनी संविधानिक सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने जे म्हंटले आहे ते महत्वाचे आहे.
" जेव्हा राजकारणी या सुधारणांबाबत बोलतात तेव्हा त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवायला हवे. त्यांची योजना हि शिताफीने संविधानात शिरकाव करून शांतपणे काय होत आहे..
" जेव्हा राजकारणी या सुधारणांबाबत बोलतात तेव्हा त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवायला हवे. त्यांची योजना हि शिताफीने संविधानात शिरकाव करून शांतपणे काय होत आहे..
हे बघण्याची असते. जर काहीच झाले नाही तर ते अधिक आक्रमक होतील आणि जर विरोध झाला तर हे संविधान जीर्ण निरुपयोगी झाले असून अशा मृत व्यवस्थेत प्रगती होऊ शकत नाही असे उत्तर तीव्रपणे दिले जाईल. ते आपल्या सर्वांचे सामायिक अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
त्यांचा नेहमी एक आणि एकमेव उद्देश असतो कि जास्तीत जास्त अधिकार हे आपल्या हातात घ्यावेत जेणेकरून स्वतःच्या फायद्यासाठी त्यांचा मुक्तपणे वापर करता येईल. सर्व राजकारण्यांपासून सर्वकाळ सावध रहा.
मात्र जेव्हा ते संविधान दुरुस्ती बाबत आणि त्यात सुधारणा करण्याबाबत बोलत असतात तेव्हा त्यांच्यापासून विशेष सावध असणे गरजेचे आहे...." 
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
