Dedicated Freight Corridor म्हणजेच ' रेल्वेच्या फक्त मालगाड्या चालण्यासाठीचा वेगळा रुळ ' हा भारतातील प्रत्येक नागरिकाला मदत करेल असा महत्त्वाचा प्रोजेक्ट..!
पण..
फक्त एक वेगळा रुळ काय बनवला त्यात इतके काय विशेष आहे ???
भारतात जगातील सर्वात मोठ्यापैकी असे रेल्वेरुळांचे जाळे आहे..पण..त्या जाळ्यात स्वातंत्र्यानंतरही फारशी वाढ झाली नाही,
कारण-पैसा..!
रस्ते तयार करायला तुलनेने रेल्वेपेक्षा फार कमी खर्च येतो..म्हणून भारताने रस्ते तयार केले..आणि म्हणूनच भारतातील बहुतेक वाहतूक रस्त्याने होते..👇
बरं हे असं प्रवासी वाहतुकीचेच👆 होते असे नाही..तर भारतातील बहुतेक माल वाहतूक ही रस्त्यानेच होते..👇
आता हा १९५१ पासूनचा हा ग्राफ बघा ना..👇
१९५१ला भारतातील ~९०% वाहतूक रेल्वेने आणि ~१०% वाहतूक रस्त्याने व्हायची आणि हा वाहतूक विभागाचा रिपोर्ट २०१२ला आला तोपर्यंतच रेल्वेने ~२५% आणि रस्त्याने
~७५% वाहतूक व्ह्यायला लागली होती ! 👇👇👇
आता तर हे प्रमाण साहजिकच व्यस्त झाले आहे.
मग आता प्रश्न पडतो की वाहतूक कशानेही झाली तर काय फरक पडतो ?
त्याचे उत्तर आहे- पैसा,प्रदूषण न् सोय !
कमीत कमी किमतीत..(पैसा)
कमीत कमी फेऱ्यात..(प्रदूषण)
जास्तीत जास्त सामान..(सोय)
नेता येत असेल तर उत्तम..म्हणून वाहतुकीचे प्राधान्य नेहमी असते👇
सागरी > रेल्वे >> रस्ते >>>विमान
म्हणजेच जमिनीवरील वाहतुकीसाठी रेल्वे वाहतूक ही सर्वात स्वस्त वाहतूक आहे ह्यात वादच नाही कारण
जिथे प्रवासी वाहतुकीचा विचार केला बस वाहतूक ही रेल्वेपेक्षा ~ दुप्पट महाग पडते
तिथेच
माल वाहतुकीचा विचार केला तर ट्रक वाहतूक की रेल्वे पेक्षा ~ ५ पटीहून जास्त महाग पडते..🤯🤯
👇👇👇
आणि असे असूनही भारतातील ८०% हून जास्त वाहतूक रस्त्याने होते..😐
ह्याने २ गोष्टी होतात-
१.आपल्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या प्रत्येक वस्तूच्या किमतीतील ~१४% किंमत 👇 ही फक्त ती वस्तू वाहतूक करून आपल्यापर्यंत पोचली यासाठी खर्च करावा लागतो..म्हणूनच डिझेलचे भाव वाढले की लगेच महागाई वाढते !
२. आणि ह्या महागाईला फक्त लोकांनाच तोंड द्यावे असे नाही तर उद्योगांनाही ह्याचे फळ भोगावे लागते.
वाहतुकीची किंमत इतर देशांपेक्षा, विशेषतः चीनपेक्षा 👇 जास्त असल्याने आपल्या देशात तयार होणाऱ्या वस्तू जागतिक स्पर्धेत महाग वाटून बाहेर पडतात !
पर्यायाने निर्यात कमी होते .
पण मग बहुतेक सर्व वाहतूक रेल्वेने करावी म्हटले तर
भारत तुलनेने गरीब व लोकसंख्ये्ने मोठा असल्याने आपल्याला मोठ्या संख्येने प्रवासी रेल्वे चालवाव्या लागतात
आणि मग प्रवासी रेल्वेसाठी मालगाड्या वारंवार सिग्नल देऊन थांबवाव्या लागतात..😐
अशाने मालाची एकंदर वाहतूक फार संथ होते..👇
म्हणजे मालाची वाहतूक करायची तर आहे रेल्वेने..पण ती वाहतूक म्हणावी तशी उपयुक्त करता येत नाही..😐
आणि ह्या अडचणीतून भारताला..बाहेर काढायचा मार्ग म्हणजे..DFC..!
संकल्पना तशी सोपी आहे - आधीच्या रुळाच्या बाजूलाच एक नवीन रुळ 👇 टाकायचा..ज्यावरून फक्त आणि फक्त मालगाड्या धावतील..!
आणि त्या खास ट्रॅकनी मुंबई - चेन्नई - कोलकाता - दिल्ली ही चार महानगरे जोडायची..!
आणि का म्हणाल तर -
ही चार महानगरे जोडणाऱ्या 👇 राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी ही देशातल्या एकूण महामार्ग लांबीच्या फक्त ०.५% आहे..पण..फक्त ह्या ०.५% वरून देशातील ४०% रस्ते माल वाहतूक होते..🤯🤯🤯
आणि म्हणूनच २००५-०६ च्या रेल्वे बजेट मध्ये DFC स्थापन करण्याची घोषणा तत्कालीन रेल्वे मंत्री लालू यादव यांनी केली..व फक्त DFC साठी २००६ मध्ये DFCCIL ह्या सरकारी कंपनीची स्थापना करण्यात आली.👇
तसे पाहिले तर - DFC प्रकल्प देशाची गरज ओळखून एका पक्षाच्या सरकारने जन्म दिलेला प्रकल्प -
कारणी नेण्यासाठी दुसऱ्या पक्षाच्या सरकारने कसा जोर लावला ह्याचे छान उदा होऊ शकते..कारण DFC चे बांधकाम २०१६ला रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या बजेटनंतर सुरू झाले.
सुरुवात..भारताच्या सागरी वाहतुकीपासून सर्वात दूर असलेल्या भागाला जोडण्याच्या दिल्ली-मुंबई व दिल्ली-कोलकाता नी झाली👇
अशा ह्या DFC च्या वेगळ्या रुळांमुळे फक्त मालवाहतुकीचा वेगच वाढणार नाही (२५किमी/तास ते ६५किमी/तास) 👇
तर
डबल डेकर कंटेनर नेऊ शकत असल्याने एकाच वेळी जास्त टन (सध्या एका वेळी ५४०० ते १२०००टन) सामानही नेऊ शकणार आहे.👇
पर्यायाने देशाच्या पैशाची बचत होईल.
बरं..DFC ने फक्त पैशाचीच बचत होईल असे नाही तर त्याने प्रदूषण ही बरेच कमी होणार आहे.
साधारण २०-३० टन नेऊ शकणारा भारतीय ट्रक धरला तर DFC वरील एका ट्रेनची एक फेरी रस्त्यावरील ४-६०० ट्रक व त्या निगडित प्रदूषण कमी करू शकेल..🤯🤯🤯
👇👇👇
हे झालं..पैसा आणि प्रदूषणचं..आणि सोयचं म्हणाल तर
१.मालगाडी वेगळ्या रुळावर धावली तर प्रवासी रेल्वे अधिक वेगवान व अचूक होतील
२.महामार्गावरील जास्तीची ट्रकची गर्दी कमी होईल.पर्यायाने अपघात कमी व प्रवास वेगवान होईल
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे
३.महागाई कमी होईल न् निर्यातही वाढेल 🤞
टीप - ह्या थ्रेडमधील सर्व माहिती, आकडे व चित्रे विविध सरकारी संकेतस्थळे व सरकारी अहवाल यामधून घेतले आहेत ह्याची नोंद घेण्यात यावी..🙏
जन्मभर सरकारी नोकरीत काम कसेही करू दे..पण..रिटायर झालो की निश्चित पेन्शन मिळणार..ही होती २००४ ला NPS लागू व्हायच्या आधीची पद्धत..!
पण..२००४ साली..भारत सरकारने ही निश्चित पेन्शन पद्धत बंद केली आणि -
#StockMarketअभ्यास #म
१/n
देशाची ज्या प्रमाणात प्रगती होईल..त्याच प्रमाणात सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळेल अशी सोय केली..!
ह्याने २ फायदे झाले
- सरकारी तिजोरीवर पडणारा ताण कमी झाला.
- ही प्रणाली २००९ ला सर्व भारतीयांना खुली केल्यानंतर फक्त नोकरदारच नाही तर सर्वांना पेन्शन मिळेल ह्याची सोय झाली.
२/n
थोडक्यात काय तर..काही कोटी नागरिकांकडून गोळा केला जाणाऱ्या कराचा मोठा भाग फक्त काही लाख सरकारी कर्मचारी..तेही निवृत्त..यांवर खर्च होऊ नये म्हणून NPS ला चालू केले गेले.
ह्या NPSच्या खात्याचे २ प्रकार आहेत
Tier १ - सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळते त्या पेन्शनच्या सोयीसारखा
जगाच्या इतिहासातील आजपर्यंतचा सर्वात श्रीमंत माणूस , विश्वगुरू भारत , डॉलरचा देश अमेरिका आणि मी ; एक सामान्य नागरिक !
#StockMarketअभ्यास #मराठीच #म
आज जगात सर्वात जास्त गरिबी असलेल्या आफ्रिका खंडात आजपर्यंतचा सर्वात श्रीमंत माणूस होऊन जावा ह्यासारखा विरोधाभास दुसरा नसावा..!
आणि ह्या विरोधाभासाचे नाव होते - मानसा मुसा !
जगातल्या सर्वात श्रीमंत लोकांची यादी
'fortune' हे नियतकालिक दरवर्षी प्रसिद्ध करीत असते..अश्या ह्या नियतकालिकाने ह्या चौदाव्या शतकात होऊन गेलेला पश्चिम आफ्रिकेतील ' माली ' ह्या देशाचा राजा आजच्या पैशांत किती श्रीमंत होता ह्याचे वर्णन ' Unquantifiable ' म्हणजेच संपत्ती मोजताच येणार नाही इतका तो श्रीमंत होता असे वर्णन केले होते..😜🤯🤑 असो..
आजचा हा थ्रेड म्हणजे त्याच मुसाच्या एका गोष्टीवर..👇
१/n
हा मुसा ' माली ' साम्राज्याचा राजा होता. हे साम्राज्य सोन्याच्या खाणी, गुलाम आणि हस्तिदंत इ चा व्यापाराने भरपूर श्रीमंत झालं होतं. चौदाव्या शतकात म्हणजे जेव्हा भारतात सोन्याचा धूर निघत होता तेव्हा जगातील ~ अर्धे सोन्याचे उत्पादन हे माली साम्राज्य करत होतं..!
पण ह्या साम्राज्याची..त्यांच्या ह्या अपार श्रीमंत राजाची..फार कोणाला माहिती नव्हती आणि ह्याचीच मुसाला खंत होती.म्हणून आपले नाव जगभर व्हावे म्हणून त्याने ' हज ' यात्रा करत करत विपुल प्रमाणात दानधर्म (सोन्याच्या रूपात ) करायचे ठरवले.
आणि त्याने केलेही तसेच..६० हजार गुलाम.. तेवढेच उंट ( हे फक्त सोने वहायला ) ,१२ हजार सैन्य आणि बाकी दरबारी इतका मोठा लवाजमा घेऊन तो प्रवासाला निघाला..वाटेत त्याने अनेक ठिकाणी गोर गरीबांना सोने फुकट वाटले.त्याने त्याची किर्ती वाढली.पण ही प्रसिध्दी तो जेव्हा इजिप्तला पोचला त्यामानाने काहीच नव्हती..👇
२/n
त्याकाळी इजिप्त हे मोठे व्यापाराचे, दळणवळणाचे केंद्र होते..पूर्वेकडून आशिया खंडातून येणारे व्यापारी , उत्तरेच्या युरोप खंडातून येणारे व्यापारी आणि सबंध आफ्रिका खंडातून हज ला जाणारे यात्रेकरू या सर्वांनी इजिप्त त्यातही राजधानी कैरो नेहमी गजबजलेला असायचे.
आणि अशा ह्या १३२४च्या कैरोमध्ये मुसा ने चांगला महिनाभर मुक्काम केला..आणि ह्या मुक्कामात त्याने इतके सोने वाटले इतके सोने वाटले/खर्च केले की..; मुसा.. माली साम्राज्य , त्या साम्राज्याची राजधानी- सोन्याची नगरी ' टिंबक्टू ' ह्यांची किर्ती जगभर पसरली..!
हे इतके सोने इजिप्तमध्ये आल्याने तिथले सर्वच लोक श्रीमंत झाले..सगळीकडे आनंदीआनंद झाला..पण तो आनंद फार काळ टिकला नाही..मुसा पुढील वर्षी हज वरून परत जात होता तेव्हा त्याला तिथली व्यवस्था कोलमडलेली दिसली..व्यापार बंद होताना दिसले. त्याचे कारण तेव्हा त्याला कळले का नाही माहीत नाही पण त्याचे कारण मुसा ने वाटलेले सोने..त्यामुळे अचानक आलेली श्रीमंती होती हे आज कळून चुकले आहे.
ह्यात समजायला सर्वात सोपी गोष्ट म्हणजे- कर भरण्यासाठी आधी नफा व्हावा लागतो..😅
म्हणून नफ्यासोबत फारसा संबंध नसणाऱ्या प्रकारापासून आधी सुरुवात करू..😜👇
आणि तो प्रकार म्हणजे..अर्थातच -
>>> जे लोक Intra Day किंवा फ्युचर्स & ऑप्शन्स करतात
ह्या भल्या लोकांनी जर चुकून माकून पैसे कमावलेच तर ते त्यांचं बिझीनेस इन्कम पकडले जाते.
म्हणजे हे जर नोकरदार असतील किंवा अजून काही प्रकारे ह्यांचं इन्कम असेल तर त्यात हे इन्कम add केले जाते..आणि एकूण रकमेवर टॅक्स भरावा लागतो.
म्हणजे एखादा जर ३०% स्लॅब मध्ये येत असेल तर त्याला Intraday आणि
F & O नफ्यावर पण ३०% टॅक्स द्यावा लागेल..२०% स्लॅब वाल्याला २०% आणि असंच इतर सर्व टॅक्स स्लॅब वाल्यांसाठी.
थोड्क्यात काय तर - नोकरी करणाऱ्या (२०-३०% स्लॅब मधल्या) लोकांनी Intraday आणि F&O करणे म्हणजे मूर्खपणा आहे.
आणि तेही स्वतःच्या अकाऊंटवरून करणे हा तर महामूर्खपणा आहे..😜
आता ह्याला बिझीनेस इन्कम समजायचा फायदा हा होऊ शकतो की एका वर्षीचा लॉस हे लोक पुढच्या ७ वर्षांच्या नफ्यातून वजा करू शकता..!
म्हणजे एका वर्षी १ लाख तोटा झालाय आणि पुढच्या वर्षी १ लाख नफा तर पुढच्या वर्षीच्या नफ्यावर कर भरावा लागत नाही.
फक्त इतकं लक्षात ठेवावं की Intraday चा तोटा Intraday नफ्यातून आणि F&O चा तोटा F&O नफ्यातूनच वजा करता येतो..!
आता..जरा फायद्याच्या गोष्टींकडे वळू..👇
१/n
>>> आता जे लोक Intraday किंवा F&O करत नाहीत
त्यांच्या शेअर मार्केटमधील शेअर
(सोबतच म्युचुअल फंड,बाँड, ETF etc etc सर्व गोष्टी पण)
विकून येणाऱ्या कमाईला सरकार २ प्रकारे बघते -
१) जे लोक शेअर्स घेऊन एक वर्षाच्या आत विकतात -
त्यांना १५% ने कर लागतो. ह्याला सरकार म्हणते STCG अर्थात शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन्स म्हणजेच कमाई..हा बिझिनेस नाही..!
म्हणजे १ लाख असे जर कमावले असतील तर त्यातले १५% म्हणजे १५ हजार सरकारला जातील बाकी ८५ हजार तुमचे..!
मग टॅक्स स्लॅब कितीही असू द्या..!🤩
२/n
२) जे लोक शेअर्स घेऊन एक वर्षानंतर विकतात -
त्यांना १०% ने कर लागतो. आणि ह्याला सरकार म्हणते - LTCG अर्थात लाँग टर्म कॅपिटल गेन म्हणजेच कमाई..हाही बिझीनेस नाही..!
इथे फक्त फरक इतकाच आहे की इथे आपले दयावान सरकार १ लाखापर्यंत कमाई असेल तर त्यावर कोणताही कर लावत नाही व त्यावरील सर्व कमाईला १०% कर लागतो.
म्हणजे १ लाख कमाई असेल तर शून्य कर !
२ लाख असेल तर पहिल्या एक लाखावर शून्य कर आणि त्यावरील १ लाखावर १०% म्हणजे १० हजार..! असंच पुढच्या सर्व कमाईवर !
आता..इथे लक्षात घ्यायची गोष्ट ही आहे की भले मी करोडपती आहे आणि मी तसा ~ ३०-४०% टॅक्स स्लॅब मध्ये येतो पण जर माझा इन्कम शेअर मार्केट मधून १०० कोटी जरी असेल तरी मला १०% नेच टॅक्स लागेल..🤯
सांगायचं हेच की , २०-३०% स्लॅब मधल्या नोकरी करण्याऱ्या कामगार लोकांनी आपली कष्टाची कमाई इथे लावावी..F&O करून सरकार, ब्रोकर , advisor, शेअर मार्केट गुरू बिरू इ सर्व गरीबांना पोसायची जबाबदारी स्विकारू नये..!😏😜😂
पण..
इतक्या वेळा सांगूनही काही अतिहुशार लोक असे असतीलच जे अजूनही F&O आणि Intraday च्याच मागे पळातील..आणि असे होऊ नये म्हणून..
मायबाप सरकारने वरील कॅपिटल Gains कमाई ही बिझीनेस इन्कम नसूनही ह्यात झालेला लॉस पुढच्या ७ वर्षांत Intraday न् FnO सारखाच नफ्यातून वजा करता येईल अशी सूट दिली आहे..🥳🤯🥳
आणि उत्तरं - ' महानंद ' गुजरातला NDDB कडे जाणं महाराष्ट्रातील दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी असू शकते का याची !!?
ह्या गोष्टीची सुरुवात..खरे वाटणार नाही पण होते एका युद्धापासुन..'दुसऱ्या' महायुद्धापासून..🤯👇
१९३९ ते ४५ चाललेल्या दुसऱ्या महायुद्धाचा भारताला..मुंबईला..फार मोठा फायदा झाला..मुंबईचा व्यापार..पर्यायाने लोकसंख्या ह्या काळात झपाट्याने वाढली..सोबतच..मुंबईच्या गरजाही वाढल्या..ह्यातलीच एक महत्वाची गरज म्हणजे..सकाळच्या चहाची..न् त्याला लागणाऱ्या दुधाची..!
त्यावेळी बहुतेक सर्व गुजरात..पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर कर्नाटक मिळून एकच बॉम्बे हे महाराज्य होते..आणि ह्या राज्याचे मुख्यमंत्री होते..गुजरातचे मोरारजी देसाई..!
त्यांनी मुंबईच्या दुधाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी
' बॉम्बे मिल्क स्कीम ' आणली..ह्या स्किमसाठी त्यांनी साहजिकच गुजरातच्याच(😤)..मुंबईपासून ४५० किमी वर असलेल्या कैरा ह्या जिल्ह्याची निवड केली.
तेव्हाच्या बॉम्बेला दूध मिळाले..पण तरीही..तो काळ इंग्रज भांडवलदारांचा होता..म्हणून शेतकऱ्यांना नफा मिळत नव्हता..शेवटी त्या सर्वांनी सरदार पटेल यांनी सांगितल्याप्रमाणे आनंद येथे सहकारी दुग्ध संघ स्थापन केला..व सत्याग्रह करून मुंबईला दूध पुरवठ्याचे कंत्राट त्या सहकारी संघाला मिळवून दिले.
आता..धनाढ्य मुंबईला दूध पुरवून हा संघ चांगलाच मोठा झाला..पण..मुंबईची दुधाची भूक वाढतच होती..त्याच्या पुरवठ्यासाठी हळू हळू गुजरातच्या तालुक्यात - गावात असे दूध संघ तयार झाले.
आणि १९५४-५५ येता येता - 👇
#मराठी
#म
१/n
आणि १९५४-५५ येता येता अशी वेळ आली की गुजरातचे दूध उत्पादन मागणीपेक्षा बरेच वाढले..आणि ह्या जास्तीच्या दुधाला प्रक्रिया करून पावडर, बटर ,चीज इ प्रकारात साठवून ठेवावे म्हणून ३८ जिल्हा व तालुक्याच्या दुधसंघानी मिळून नेहरूंच्या हस्ते एक कंपनी थाटली..आणि त्या सर्व कंपनीच्या उत्पादनांचा एक ब्रँड बनवला गेला.. त्याचं नाव ' अमूल '..!
असेच एक दशक गेले..अमुलची आणि पर्यायाने गुजरातच्या शेतकऱ्यांची भरभराट होत गेली..असेच एकदा १९६४ साली अमूलच्या एका नव्या फॅक्टरीच्या उद्घाटनाला भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री आले होते..ते अमूल ची सर्वसमावेशक प्रगती पाहून इतके खूश झाले की त्यांनी तेव्हाचे अमूल चे मुख्य व्यवस्थापक असणारे ' वर्गीस कुरियन ' ह्यांना सोबत घेऊन हेच ' आनंद मॉडेल ' देशभर लागू करायचे ठरवले..!
त्यासाठीची व्यवस्था पाहणे व अनुभवी मनुष्यबळ तयार करणे ह्यासाठी लगेचच १९६५ साली NDDB अर्थातच ' नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड ' ची स्थापना..साहजिकच ' आनंद ' येथेच केली गेली..!
पुढे अशाच प्रकारे..१९६७ साली
२/n
(जय किसान 👇)
पुढे अशाच प्रकारे..१९६७ साली ' महाराष्ट्र राज्य दूध महासंघाची ' स्थापना झाली व १९७० साली सुरू झालेल्या ' धवलक्रांती ' अंतर्गत..आपल्या राज्यातील दुधाचे उत्पन्न वाढल्यानंतर सर्व दुधसंघानी मिळून..१९८३ साली महानंद डेअरी आणि तिचा म्हणजेच आपल्या महाराष्ट्राचा दूध ब्रँड
' महानंद ' तयार केला..!
पण..महानंद तयार व्हायला वेळ झाला होता..हे दुधसंघ किती ताकदवान बनू शकतात ह्याची चुणूक जणू आपल्या राजकारण्यांना दिसली होती..आणि म्हणूनच पुढे जाऊन नकळत..ह्या दुधसंघांचे राजकीयीकरण झाले..लोकल राजकारणी ह्यात धंदा म्हणून नाही तर राजकारणाची पाहिली पायरी समजून उतरू लागले..अनेक जिल्ह्यात त्यांनी स्वतःचे असे दूध संघ स्थापन केले..साहजिकच..
' महानंद ' मागे पडत गेला..!
आज..महानंदची दुधाची पिशवी पाहिलेला माणूस शोधावा लागतो..आज जिथे ह्या क्षेत्रात कालपरवा तयार झालेले डेअरी स्टार्टअप हजारो कोटींचा धंदा करतात..तिथे महानंद डेअरी रडत पडत ५०० कोटींचा धंदा करत तोट्यात जाते.
NDDB सारखी सरकारी संस्था मदर डेअरी सारखा ब्रँड तयार करून वर्षाला १० हजार+ कोटींचा धंदा करते..न् अमूल ची तर गोष्टच करायला नको..अमूल पुढील वर्षात १ लाख कोटींचा धंदा करायचे स्वप्न बघत नाही तर उद्दिष्ट ठेवते..!🔥🤯
आणि तेव्हाच देशभरच्या विद्यापीठात महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि श्रीमंत राज्याच्या दूध क्षेत्रातील अपयशातून काय शिकावे ह्याचे निबंध लिहिले जातात..😬😐😏
२-४ वर्षांपूर्वी तामिळनाडूच्या वालपराई नावाच्या हिल स्टेशन वरून केरळ मधला अथिरपल्ली हा बाहुबली पिक्चरमुळे प्रसिद्ध झालेला धबधबा पहायला बाईकवर जात होतो.
हिल स्टेशनची हद्द संपताच तिथे टाटांच्या कॉफी बागा चालू होतात..रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या..डोंगराच्या डोंगर पसलरलेल्या अशा ह्या उंच उंच बागा..बघूनच थक्क झाल्याचे आठवते..पण विशेष आठवते तो..त्या बागांचा आकार....त्या बागा..इतक्या मोठ्या आहेत..इतक्या मोठ्या आहेत की.. ४०-५० किमी पर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी सोबत करतात..🤯
आता..आज हे आठवायचं कारण हे की - 👇
१/n
#मराठी
#म
टाटा कॉफी कंपनीने त्यांचा हा कॉफी ,चहा असलेल्या बागांचा बिझिनेस आणि ह्यापासून तयार होणारी आणि आपण विकत घेत आलेली चहा आणि इन्स्टंट कॉफी इ चा बिझनेस वेगळा करायचे ठरवले आहे..!(असा हे बिझिनेस वेगळा करायच्या पद्धतीला मार्केटच्या भाषेत म्हणतात ' Demerger ' ! )
आणि हा वेगळा झाल्यानंतर राहिलेला बिझिनेस ते टाटांच्याच ' टाटा कन्सूमर ' ह्या कंपनी सोबत एकत्र करणार आहेत..!
(आणि दोन कंपन्या एकत्र करण्याच्या पद्धतीला मार्केटच्या भाषेत म्हणतात ' merger ' !)
आता..तुम्हाला प्रश्न पडायला पाहिजे की..हा एवढा उपद्याप टाटा का करत आहेत ?! 👇
आणि असा कोणताही प्रश्न कधीही तुम्हाला पडला की बहुतेकदा त्या प्रश्नाचं उत्तर..जीवनात अनेकदा..आणि बिझिनेसमध्ये जवळपास नेहमी एकच असतं..ते उत्तर म्हणजे पैसा..🤑
(त्याचा मोह सामान्य जनतेच्या लाडक्या टाटांना ही सुटत नाही बरं..😜)
असो..पुन्हा कॉफीकडे वळू..👇
२/n
आता..अल्पभूधारक शेतकऱ्याची अर्धा एक एकर शेती असो का टाटांच्या हजारो - लाखो एकरच्या बागा असो..ह्या दोन्ही मध्ये एक गोष्ट कॉमन आहे - ती म्हणजे काहीही झालं तरी हे दोघेही निसर्गाच्या कृपेवर अवलंबून आहेत.. इतकचं नाही तर खताचा..कीटकनाशकाचा..आणि पीक आल्यावर मालाचा भाव अश्या त्यांच्या हातात नसणाऱ्या गोष्टींवर त्यांचा धंदा अवलंबून आहे..!
म्हणजे..कितीही काळजी..कष्ट घेतले तरी..त्या कामाचं फळ मिळेलच ह्याची खात्री नाही..आणि म्हणूनच अश्या बिझिनेसला bad बिझिनेस म्हणतात..!
अन् पर्यायाने हा बिझनेस असलेल्या शेअरची किंमत कमी असते..!
याउलट..ह्याचं bad बिझिनेस चा उत्पन्न प्रक्रिया करून पॅकेटमध्ये घातलं की तो होतो good बिझिनेस..! आणि त्यांच्या शेअरला भाव जास्त मिळतो..पण असं का म्हणताय ?!
तर हेच बघा..👇
मागच्या आर्थिक वर्षात..टाटा कॉफी कंपनीचे उत्पन्न ~३००० कोटींचे होते..!
पण..त्यातले लाखो एकरच्या बागांमधून निघालेले उत्पन्न होते फक्त ~ ५०० कोटी (~२०%) आणि कॉफी - चहा पॅकेट विकणाऱ्या २-४ फॅक्टरी मधून येणारे उत्पन्न होते ~ २५०० कोटी (>७५%+) !
आता..bad बिझिनेस सहसा त्यांच्या उत्पन्नाच्या जास्तीत जास्त २-३ पट विकले जातात..good बिझिनेस सहसा त्यांच्या उत्पन्नाच्या ५-१० पट किमतीने विकले जातात..! (अशी कंपनीची किंमत उत्पन्नावरून काढण्याच्या गुणोत्तराला ' Price to sales ' असे म्हणतात.)
म्हणजे कोणाला टाटा कॉफी कंपनी विकत घ्यायची असेल तर तर त्याचं गणित असेल - > 👇