#थ्रेड
शिवसेना पक्षचिन्हा संदर्भात निवडणूक आयोगाचा निर्णय !
शुक्रवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षातील उध्दव ठाकरे गट व एकनाथ शिंदे गट यांच्यात पक्ष-चिन्ह दावेदारी बाबत जो वाद होता त्यावर निर्णय दिला. हा निर्णय आयोगाने कशाच्या आधारे दिला आहे ते त्याबाबत सविस्तर 👇
शिवसेना पक्षचिन्हा संदर्भात निवडणूक आयोगाचा निर्णय !
शुक्रवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षातील उध्दव ठाकरे गट व एकनाथ शिंदे गट यांच्यात पक्ष-चिन्ह दावेदारी बाबत जो वाद होता त्यावर निर्णय दिला. हा निर्णय आयोगाने कशाच्या आधारे दिला आहे ते त्याबाबत सविस्तर 👇
शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना व धनुष्यबाण चिन्ह बहाल करताना आयोगाने 78 पानांचा निकाल दिलेला आहे. यात सुरुवातीला पूर्ण घटनाक्रम, दोन्ही गटांचे दावे, चिन्ह फ्रीज करण्याचा अंतरिम आदेश व दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ई. माहिती दिलेली आहे.
ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादाचा सारांश म्हणजे शिंदे गटाकडून पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध करण्यात आलेले नाही. सभागृह पक्षात फूट म्हणजे संघटनेत फूट असे होत नाही. मेजोरीटी टेस्ट हि एकमेव कसोटी नाही, पक्षाची घटना हि देखील महत्त्वाची कसोटी. पक्षांतरचा मुद्द्यावर निर्णय..
होत नाही तोपर्यंत घाई करण्याची आवश्यकता नाही.
शिंदे गटाकडून करण्यात आलेला युक्तिवाद म्हणजे सभागृह पक्ष मुख्य पक्षाचाच भाग. मेजोरीटी टेस्ट हि अधिकृत पक्ष ठरवण्याची योग्य कसोटी.
2018 साली पक्षाच्या घटनेत लोकशाहीविरोधी बदल, त्यामुळे घटना विचारात घेण्यास उपयुक्त नाही.
शिंदे गटाकडून करण्यात आलेला युक्तिवाद म्हणजे सभागृह पक्ष मुख्य पक्षाचाच भाग. मेजोरीटी टेस्ट हि अधिकृत पक्ष ठरवण्याची योग्य कसोटी.
2018 साली पक्षाच्या घटनेत लोकशाहीविरोधी बदल, त्यामुळे घटना विचारात घेण्यास उपयुक्त नाही.
आयोगाने या युक्तिवादाच्या आधारे चार प्रश्न ठरवले होते -
१ - अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असताना चिन्हासाठी आयोगाकडे करण्यात आलेली याचिका मेंटेनेबल आहे का ?
यावर आयोगाने म्हंटले आहे कि मेंटेब्लिटीचा मुद्दा ठाकरे गटाकडून वेगवेगळ्या फोरमस् वर उपस्थित करून झाला आहे.
१ - अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असताना चिन्हासाठी आयोगाकडे करण्यात आलेली याचिका मेंटेनेबल आहे का ?
यावर आयोगाने म्हंटले आहे कि मेंटेब्लिटीचा मुद्दा ठाकरे गटाकडून वेगवेगळ्या फोरमस् वर उपस्थित करून झाला आहे.
सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगापुढिल कारवाई स्थगित करण्यास नकार दिला. त्यांनतर दिल्ली हायकोर्टाच्या सिंगल जज बेंच ने आयोगासमोर सिम्बॉल ऑर्डर अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी पुरेशी माहिती उपलब्ध आहे व ज्यूरिडिक्शन चे मुद्दे पुढील कार्यवाही दरम्यान..
येतीलच असे म्हणत आयोगाची कारवाई स्थगित करण्यास नकार दिला. डिव्हिजन बेंच ने देखील सिंगल बेंचचा आदेश कायम ठेवला.
दोन्ही गटांनी एकमेकांन विरोधात दहाव्या शेड्युल नुसार पक्षांतराच्या याचिका दाखल केल्या आहेत. स्पिकरचे दहाव्या शेड्युल नुसार कार्यक्षेत्र आणि आयोगाचे सिम्बॉल ऑर्डरनुसार..
दोन्ही गटांनी एकमेकांन विरोधात दहाव्या शेड्युल नुसार पक्षांतराच्या याचिका दाखल केल्या आहेत. स्पिकरचे दहाव्या शेड्युल नुसार कार्यक्षेत्र आणि आयोगाचे सिम्बॉल ऑर्डरनुसार..
कार्यक्षेत्र हे वेगवेगळे आहेत.
तसेच सभागृहातुन अपात्र होणे आणि पक्षसदस्य म्हणून अपात्र होणे यात फरक आहे. दहाव्या शेड्युल मधे सभागृह सदस्य म्हणून अपात्र केले जाते, याचा अर्थ पक्ष सदस्यसत्व देखील संपते असे नाही.
तसेच सभागृहातुन अपात्र होणे आणि पक्षसदस्य म्हणून अपात्र होणे यात फरक आहे. दहाव्या शेड्युल मधे सभागृह सदस्य म्हणून अपात्र केले जाते, याचा अर्थ पक्ष सदस्यसत्व देखील संपते असे नाही.
एकमेकांविरोधात पक्षांतराचे दावे 21 जून नंतर करण्यात आले. आयोग पक्षाच्या सदस्यांचे स्टेट्स ठरवताना तेव्हाचा काळ बघतो जेव्हा पक्ष एकसंघ होता जेणेकरून एकमेकांना पक्षातून निलंबित केल्याचा परिणाम होऊ नये.
सर्वोच्च न्यायालय व दिली उच्च न्यायालयाचे आदेश बघता एकनाथ शिंदे..
सर्वोच्च न्यायालय व दिली उच्च न्यायालयाचे आदेश बघता एकनाथ शिंदे..
यांची चिन्हासाठीची याचिका मेंटेनेबल आहे असे आयोगाचे मत आहे.
2 - शिवसेना पक्षात फूट पडली आहे का ?
आयोगाने म्हंटले आहे कि शिवसेना पक्षात फूट पडली असल्याचे काही गोष्टींवरून दिसुन येते. जसे कि दोन्ही गटांनी वेगवेगळ्या बैठका घेतल्या व प्रस्ताव पारित करण्यात आले.
2 - शिवसेना पक्षात फूट पडली आहे का ?
आयोगाने म्हंटले आहे कि शिवसेना पक्षात फूट पडली असल्याचे काही गोष्टींवरून दिसुन येते. जसे कि दोन्ही गटांनी वेगवेगळ्या बैठका घेतल्या व प्रस्ताव पारित करण्यात आले.
दोन्ही गटांनी आपापले वेगळे गटनेते व चीफ व्हीप नियुक्त केले आहेत. दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात पक्षांतराच्या याचिका दाखल केल्या आहेत. तसेच लोकसभेत वेगवेगळे गटनेते नियुक्त केले आहेत.
सभागृह पक्षात फूट म्हणजे पूर्ण पक्षात फूट असते का ?
सभागृह पक्षात फूट म्हणजे पूर्ण पक्षात फूट असते का ?
ईलेक्टोरल परफॉर्मन्स हा पक्षाच्या मान्यतेसाठी गरजेचा निकष आहे. त्यामुळे सभागृहातील पक्षाला संघटनेपासून वेगळे करता येत नाही. ग्रासरूट वर्कर्स ते निवडून आलेल्या व्यक्ती पर्यंत एक पूर्ण मशिनरी असते. त्यामुळे सभागृह सदस्य आणि संघटना यांच्यात कायम एक दुवा असतो.
सभागृहातील सदस्य हे संघटनेत देखील सदस्य आहेत हे नमूद करण्यासारखे आहे. समाजवादी पक्षाच्या प्रकरणात आयोगाने प्रतिस्पर्धी गटांनी वेगळे अधिवेशन घेणे, एकमेकांच्या विरोधात प्रस्ताव पारित करणे,वेगळे नेते निवडणे या गोष्टींच्या आधारे पक्षात फूट पडल्याचे म्हंटले होते.
शिवसेना पक्षाच्या बाबतीत या सर्व गोष्टींचा विचार करता पक्षात फूट पडली असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
3 - जर पक्षात फूट पडली असेल तर अधिकृत पक्ष ठरवण्यासाठी कोणत्या कसोटीचा आधार घेता येईल ?
ठाकरे गटाकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला होता कि अधिकृत गट ठरवण्यासाठी..
3 - जर पक्षात फूट पडली असेल तर अधिकृत पक्ष ठरवण्यासाठी कोणत्या कसोटीचा आधार घेता येईल ?
ठाकरे गटाकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला होता कि अधिकृत गट ठरवण्यासाठी..
केवळ 'मेजेरिटी टेस्ट' हि एकमेव कसोटी नाही तर 'ध्येय व उद्दिष्ट' आणि 'पक्षाची घटना' या देखील महत्वाच्या कसोट्या आहेत.
'ध्येय व उद्दिष्ट' कसोटीबाबत आयोगाने म्हंटले कि पक्षाच्या घटनेत 'रॅशनल सेक्युलरिझम,सोशलिझम व नॅशनल इंटिग्रिटी' हि पक्षाची विचारधारा असल्याचे नमूद आहे.
'ध्येय व उद्दिष्ट' कसोटीबाबत आयोगाने म्हंटले कि पक्षाच्या घटनेत 'रॅशनल सेक्युलरिझम,सोशलिझम व नॅशनल इंटिग्रिटी' हि पक्षाची विचारधारा असल्याचे नमूद आहे.
दोन्ही गटांनी या विचारधारेशी बांधील असल्याचा दावा केला असल्याने हि ध्येय व उद्दिष्ट कसोटी फार उपयुक्त नाही.
पक्षाची घटना या कसोटीबाबत आयोगाने म्हंटले आहे कि 1969 साली शिवसेना पक्ष स्थापन झाला. आयोगाच्या सूचनेवरून 1999 पक्षाच्या घटनेत काही सुधारणा केल्या गेल्या व..
पक्षाची घटना या कसोटीबाबत आयोगाने म्हंटले आहे कि 1969 साली शिवसेना पक्ष स्थापन झाला. आयोगाच्या सूचनेवरून 1999 पक्षाच्या घटनेत काही सुधारणा केल्या गेल्या व..
ती घटना आयोगाने स्वीकारली. पक्षाची नोंद करताना शिवसेनेला जे पत्र दिले त्यात नमूद होते कि RP ऍक्ट,1952 नुसार पक्षाचे नाव,पदाधिकारी, कार्यलय किंवा इतर महत्वाच्या बाबतीत काही बदल केले गेल्यास आयोगास तात्काळ कळवावे लागतील.
2010 सालीच्या आयोगाच्या गाईडलाईन्स मधे म्हंटले आहे कि सर्व पक्षांनी आपल्या घटनेत घटनादुरुस्ती तरतूदीचा समावेश करावा. घटना जनरल बॉडी द्वारे स्वीकारली असल्याचा पुरावा व घटनादुरुस्ती जनरल बॉडी द्वारे स्वीकारली असल्याचे पुरावे आयोगाकडे द्यावेत.
पक्षाच्या घटनेत बदल हा पक्षाच्या बाबतीत अत्यंत महत्वाचा बदल आहे. याबाबत सुनावणी दरम्यान कोणतेही पुरावे आयोगाकडे सादर केले गेले नाहीत.
शिवसेना पक्षाच्या घटनेत 2018 साली केलेले बदल हे लोकशाही तत्वाला धरून नाहीत व शिवसेना पक्षप्रमुख यांना बेलगाम अधिकार प्रदान करणारे आहेत.
शिवसेना पक्षाच्या घटनेत 2018 साली केलेले बदल हे लोकशाही तत्वाला धरून नाहीत व शिवसेना पक्षप्रमुख यांना बेलगाम अधिकार प्रदान करणारे आहेत.
पक्षाच्या घटनेत केलेलं बदल व बदलासाठी अवलंबलेली दुरुस्ती प्रक्रिया आयोगास न कळवने हे आयोगाने पक्ष नोंदणीच्या वेळी सांगितलेल्या अटिंशी सुसंगत नाही. तसेच हे आयोगाच्या 2010 च्या गाईडलाईन्सशी देखील सुसंगत नाही. त्यामुळे पक्षाची घटना हि सदर प्रकरणात निर्णय करण्यासाठी उपयुक्त नाही.
त्यामुळे आयोग केवळ मेजॉरिटी टेस्ट द्वारे या प्रकरणाचा विचार करेल.
4 'धनुष्यबाण' चिन्हाचा हक्कदार गट कोणता ?
- पक्षचिन्ह यासाठी बहुमत कसोटीचा विचारात घेताना शिवसेना संघटनेतील संख्याबळ उपयुक्त नाही असा आयोगाचा निष्कर्ष आहे. त्याची कारणे त्यांनी दिलेली आहेत
4 'धनुष्यबाण' चिन्हाचा हक्कदार गट कोणता ?
- पक्षचिन्ह यासाठी बहुमत कसोटीचा विचारात घेताना शिवसेना संघटनेतील संख्याबळ उपयुक्त नाही असा आयोगाचा निष्कर्ष आहे. त्याची कारणे त्यांनी दिलेली आहेत
- ज्या घटनेवर संगठना आधारलेली आहे ती आयोगाच्या रेकॉर्ड वर उपलब्ध नाही.
- 1999 च्या घटनेत 19 सदस्यांची राष्ट्रीय कार्यकारणी होती जी 2018 मधे 13 सदस्यांची करण्यात आली. या 13 सदस्यांबाबत ही संभ्रम आहे.
- 2018 च्या घटनेनुसार पक्षप्रमुख संघटक, समनव्यक,संपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख ई.
- 1999 च्या घटनेत 19 सदस्यांची राष्ट्रीय कार्यकारणी होती जी 2018 मधे 13 सदस्यांची करण्यात आली. या 13 सदस्यांबाबत ही संभ्रम आहे.
- 2018 च्या घटनेनुसार पक्षप्रमुख संघटक, समनव्यक,संपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख ई.
नेमणूक करतात. या 'नियुक्त' केलेल्या प्रतिनिधी सभेतून राष्ट्रीय कार्यकारणी 'निवडली' जाते. त्यामुळे या बॉडी ला डेमॉक्रॅटिक बॉडी म्हणता येणार नाही. त्यामुळे या संख्याबळाचा विचार केला जाऊ शकत नाही.
- सादिक अली निर्णयानुसार वास्तवीकतेचा विचार करता आयोग प्राथमिक सदस्यांचे हेड काऊंट..
- सादिक अली निर्णयानुसार वास्तवीकतेचा विचार करता आयोग प्राथमिक सदस्यांचे हेड काऊंट..
करू शकत नाही.
- दोन्ही गटाला प्रतिनिधी सभेचे खरे संख्याबळ देता आलेले नाही. राष्ट्रीय कार्यकरणी बाबत देखील अस्पष्टता आहे.
संघटनेच्या बाबतीती मेजॉरिटी टेस्ट समाधानकारक उत्तर देऊ न शक्यल्यामुळे आयोगाने सभागृहातील पक्षाचा विचार केलेला आहे.
- दोन्ही गटाला प्रतिनिधी सभेचे खरे संख्याबळ देता आलेले नाही. राष्ट्रीय कार्यकरणी बाबत देखील अस्पष्टता आहे.
संघटनेच्या बाबतीती मेजॉरिटी टेस्ट समाधानकारक उत्तर देऊ न शक्यल्यामुळे आयोगाने सभागृहातील पक्षाचा विचार केलेला आहे.
सभागृह पक्षात संख्याबळ पुढील प्रमाणे आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहचे सदस्य मिळून 67 पैकी 40 सदस्य शिंदे गटाच्या बाजूने आहेत तर 23 ठाकरे गटाच्या. संसदेच्या एकूण 22 सदस्यांपैकी 13 सदस्य शिंदे गटाच्या तर 7 ठाकरे गटाच्या बाजूने आहेत.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहचे सदस्य मिळून 67 पैकी 40 सदस्य शिंदे गटाच्या बाजूने आहेत तर 23 ठाकरे गटाच्या. संसदेच्या एकूण 22 सदस्यांपैकी 13 सदस्य शिंदे गटाच्या तर 7 ठाकरे गटाच्या बाजूने आहेत.
शिंदे गटाचे सभागृह पक्षात मेजोरीटी टेस्ट नुसार स्पष्ट बहुमत दिसून येते.
2019च्या निवडणूकित शिवसेनेच्या 55 आमदारांना मिळालेल्या मतांपैकी शिंदे गटाच्या 40 आमदारांची मते हि 76% आहेत तर ठाकरे गटाच्या 15 आमदारांची मते 23.5% आहेत.
2019च्या निवडणूकित शिवसेनेच्या 55 आमदारांना मिळालेल्या मतांपैकी शिंदे गटाच्या 40 आमदारांची मते हि 76% आहेत तर ठाकरे गटाच्या 15 आमदारांची मते 23.5% आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत शिंदे गटाच्या 13 सदस्यांना मिळालेली मते 73% आहेत तर ठाकरे गटाच्या 5( फक्त 4 सदस्यांनी पत्र दिले आहे) सदस्यांना 27% मते मिळाली आहेत.
संघटना व सभागृहातील पक्ष आणि त्यातील मेजोरीटी टेस्ट यांचा वेगवेगळा विचार केला जाऊ शकतो का हे आयोगाने तपासुन पाहिले आहे.
संघटना व सभागृहातील पक्ष आणि त्यातील मेजोरीटी टेस्ट यांचा वेगवेगळा विचार केला जाऊ शकतो का हे आयोगाने तपासुन पाहिले आहे.
RP ACT 1951 व सिम्बॉल ऑर्डर 1968 बघितल्यास लक्षात येते कि संघटना व सभागृह पक्ष या संयुक्त व विभक्त अश्या दोन्ही स्वरूपाच्या गोष्टी आहेत. नोंदणी साठी संगठना हि सुरुवातीची अट आहे तर मान्यतेसाठी निवडणूक कामगिरी हि महत्वाची अट आहे.
त्यामुळे प्रत्येक कॅटेगरी मधे मेजोरीटी टेस्ट स्वतंत्रपणे बघितली जाऊ शकत नाही असे आयोगाने म्हंटले आहे.
या सर्व गोष्टीचा विचार करून व मेजोरीटी टेस्टचा निष्कर्ष लक्षात घेऊन आयोगाने शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला प्रदान केले आहे.
या सर्व गोष्टीचा विचार करून व मेजोरीटी टेस्टचा निष्कर्ष लक्षात घेऊन आयोगाने शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला प्रदान केले आहे.
पक्षांत आंतरिक लोकशाही नसेल तर असे वाद होत असतात. जेव्हा चिन्हाबाबत वाद अयोगाकडे येतो तोपर्यंत दोन्ही गटांनी घटनेचे उल्लंघन केलेले असते. सर्व पक्षांनी आयोगाच्या सूचनांचे पालन करावे तसेच पक्षाच्या घटनेत व संघटनेत आंतरिक लोकशाहीचे जतन करावे असे देखील आयोगाने म्हंटले आहे.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
