Gaju_G. Profile picture
Feb 20 13 tweets 2 min read
#थ्रेड

निवडणूक आयोग पक्षाची मान्यता रद्द करू शकतो का ?

निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षचिन्हा वर निर्णय देताना पक्षाच्या घटनेत 2018 साली केलेलं बदल हे लोकशाही तत्वांच्या विरुद्ध असल्याचे मत नोंदवले आहे. यावर अनेकांची अशी प्रतिक्रिया आली कि मग आयोगाने पक्षाची मान्यता रद्द..
का केली नाही ?

लोकप्रतिनिधी कायदा 1951, सेक्शन 29A नुसार निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांची नोंदणी करत असते. हे पक्ष Registered Unrecognised political parties(RUPP) म्हणून ओळखले जातात.
राज्यस्तरीय पक्ष किंवा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी पक्षांना काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात. उदा. राज्यस्तरीय पक्ष मान्यतेसाठी विधानसभेच्या निवडणूकित 6% मते मिळालेली असावीत.
राष्ट्रीय पक्ष मान्यतेसाठी 4 किंवा त्यापेक्षा जास्त राज्यात मान्यता मिळालेली असावी.
महत्वाची बाब म्हणजे निवडणूक आयोगाला फक्त पक्षांची नोंदणी करण्याचे अधिकार आहेत. आयोग कुठल्याही पक्षाची नोंदणी रद्द करू शकत नाही.
2002 साली सर्वोच्च न्यायालयाने इंडियन नॅशनल काँग्रेस वी. IISW या प्रकरणात हे स्पष्ट केले आहे कि आयोगाला संविधानातील कुठल्याही तरतूदीचे किंवा
अयोगाकडे सादर केलेल्या कुठल्याही प्रातिज्ञापत्राचे उल्लंघन केले म्हणून राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार नाहीत. मात्र केवळ तीन अपवादात्मक परिस्थितीत आयोग पक्षाची नोंदणी करून घेण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करू शकते.
पहिले म्हणजे एखाद्या पक्षाने खोटी किंवा बनावट कागदपत्राच्या आधारे नोंदणी केलेली असेल तर.
दुसरे जर एखाद्या पक्षाने आपले नाव, नियम व कार्यपद्धतीत असे बदल केले असतील किंवा आयोगास असे कळवले असेल की त्यांचा देशाच्या संविधानवरचा विश्वास उडालेला आहे किंवा त्यांना लोकशाही,धर्मनिरपेक्ष
समाजवाद या संकल्पना मान्य नाहीत किंवा देशाची अखंडता, सार्वभौमत्व जतन करण्याचा त्यांचा उद्देश नाही.
तिसरे म्हणजे जर एखाद्या पक्षावर UAPA सारख्या कायद्यानुसार बंदी घातली गेली असेल तर आयोग त्यांना मान्यता देण्याचा निर्णय रद्द करू शकते.
दीर्घ काळापासून निवडणूक आयोग व लॉ कमिशन कडून आयोगाला पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार देण्यात यावेत यासाठी मागणी केली जात आहे.

2015 च्या लॉ कमिशनच्या रिपोर्ट मधे म्हंटले आहे कि एखाद्या पक्षाची देशाच्या संविधानिक तत्वांच्या विरुद्ध कृती किंवा आयोगाच्या गाईडलाईन विरुद्ध..
कृतींची तपासणी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे कोणतीही व्यवस्था नाही. आयोग अश्या पक्षांची नोंदणी रद्द करू शकत नाही. काही अपवादात्मक परिस्थितीत (वर नमूद) आयोग नोंदणी रद्द करू शकते पण निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालू शकत नाही. यासाठी आयोगास काही अधिकार प्रदान करण्याची गरज आहे.
2016 साली नसीम जैदी मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना आयोगाने काही निवडणूक सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या. त्यात आयोगास राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार असावेत अशी मागणी करण्यात आलेली होती.
2002 साली NCRWC आयोगाने राजकीय पक्षांचे रेग्युलेशन करण्यासाठी एक स्वतंत्र विस्तृत कायदा करण्याची शिफारस केली होती ज्यात पक्षांची नोंदणी, पक्षांची घटना व कार्यपद्धती, निवडणूक पूर्व व नंतरची आघाडी युती, नोंदणी रद्द करण्याच्या तरतूदी ई. सर्व गोष्टी असाव्यात असे म्हंटले होते.
थोडक्यात, निवडणूक आयोग तोपर्यंत पक्षांची नोंदणी रद्द करू शकत नाही जोपर्यंत त्यांची देशाच्या संविधानाशी बांधिलकी आहे. पक्षाची घटना व निवडणूका ह्या आयोगाच्या पक्षातील लोकशाही रुजवण्याच्या प्रयत्ननांचा भाग आहे.
पक्षाची घटना असणे, पक्षात लोकशाही व्यवस्था असते व वेळेवर निवडणूका घेणे हे ह्या नोंदणीच्या अटी आहेत. आयोग याबाबत वेळोवेळी गाईडलाईन्स काढत असते.
मात्र आयोग पक्षांची आंतरिक कार्यपद्धती व कामकाज मॉनिटर करत नाही हे नुकतेच आयोगाने सुप्रीम कोर्टापुढे स्पष्ट केले आहे.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Gaju_G.

Gaju_G. Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Gaju3112

Feb 20
#ShivSenaCrisis

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर माजी लोकसभा सेक्रेटरी जनरल PDT आचारी यांचे मत -

- शिंदे गटाच्या याचिकेच्या मेंटेनेब्लिटीचा मुद्दा न्यायालयाने सोडवायला पाहिजे होता. त्यांनी तो आयोगाकडे सोपवला. आयोगाच्या निर्णयाचा इतर बाबींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
- दहावी अनुसूची म्हणजेच पक्षांतर बंदी कायदा हा संविधानिक कायदा आहे. सिम्बॉल ऑर्डर 1968 हा दुय्यम कायदा आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. तो मुद्दा आधी निकाली काढला पाहिजे कारण सरकारच्या वैधतेचा प्रश्न आहे.
- 2003च्या घटनादुरुस्ती नंतर पक्षापासून वेगळे होणाऱ्या गटाला संरक्षण मिळू शकत नाही. स्पिकर जेव्हा पक्षांतराचा विचार करतील तेव्हा आयोगाचा निर्णय न बघता तेव्हाची स्थिती लक्षात घ्यावी जेव्हा तिकीट दिले होते. तेव्हा मुळ पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना पक्ष होता.
Read 13 tweets
Feb 19
#थ्रेड

शिवसेना पक्षचिन्हा संदर्भात निवडणूक आयोगाचा निर्णय !

शुक्रवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षातील उध्दव ठाकरे गट व एकनाथ शिंदे गट यांच्यात पक्ष-चिन्ह दावेदारी बाबत जो वाद होता त्यावर निर्णय दिला. हा निर्णय आयोगाने कशाच्या आधारे दिला आहे ते त्याबाबत सविस्तर 👇
शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना व धनुष्यबाण चिन्ह बहाल करताना आयोगाने 78 पानांचा निकाल दिलेला आहे. यात सुरुवातीला पूर्ण घटनाक्रम, दोन्ही गटांचे दावे, चिन्ह फ्रीज करण्याचा अंतरिम आदेश व दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ई. माहिती दिलेली आहे.
ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादाचा सारांश म्हणजे शिंदे गटाकडून पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध करण्यात आलेले नाही. सभागृह पक्षात फूट म्हणजे संघटनेत फूट असे होत नाही. मेजोरीटी टेस्ट हि एकमेव कसोटी नाही, पक्षाची घटना हि देखील महत्त्वाची कसोटी. पक्षांतरचा मुद्द्यावर निर्णय..
Read 31 tweets
Feb 18
पहिला प्रश्न हा कि उद्धव ठाकरे गटाला स्वतंत्र अस्तित्व आहे का ? शिवसेना(UBT) हे नाव व मशाल तात्पुरती सोय होती. आता एकच पक्ष अस्तित्वात आहे शिंदेंच्या नेतृत्वातील शिवसेना पक्ष.
उद्धव ठाकरेंना स्वतःचा वेगळा पक्ष करण्यासाठी आयोगाकडे नवीन पक्ष मान्यतेसाठी अर्ज करावा लागेल +
नवीन पक्षाला मान्यता देण्याच्या अटी व तरतूदी या वेगळ्या आहेत. शिवाय नवीन पक्ष म्हणून नोंद करणे म्हणजे शिवसेना पक्षाकडून मिळालेल्या आमदारकी वर पाणी सोडणे. सभागृहात स्पिकर महोदयांनी शिंदे गटाच्या गटनेता व व्हीप ला मान्यता दिलेली आहे.
आणि स्पीकर च्या निवडणूकित व शिंदे सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावात विरोधात मत दिले म्हणून आदित्य ठाकरे वगळता ठाकरे गटाच्या इतर आमदारांविरोधात पक्षांतर याचिका स्पिकर पुढे प्रलंबित आहेत.
Read 4 tweets
Feb 17
मराठी माध्यमांनी रोज उठुन आज निर्णय उद्या निर्णय अश्या हेडलाईन्स देण्यापेक्षा न्यायालयीन कामकाज समजून घेतले पाहिजे.
न्यायालयाने म्हंटले आहे कि नबाम राबिया प्रकरणात 7 बेंच द्वारे पुनर्विचार करण्याची गरज आहे आहे कि हे चालू प्रकारनाच्या.. Image
फॅक्टस पासून स्वतंत्र किंवा विलगपणे बघितले जाऊ शकत नाही. राबिया प्रकरणातील निर्णयाचा चालू प्रकरणाच्या फॅक्चूअल पोसिझन वर काही परिणाम होतो का यावर विचार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे रेफरन्स बाबतचा निर्णय हा मेरिट्स वर सुनावणी झाल्यावरच होईल.
आता पूर्ण प्रकरणावर सुनावणी होईल. त्यात राबिया निर्णयापासून उपाध्यक्ष, पक्षांतर, फ्लोर टेस्ट, नवीन स्पिकर असे सगळे मुद्दे येतील. जर पूर्ण प्रकरण बघितल्यानंतर न्यायालयाला असे वाटले कि राबिया निर्णयाचा या चालू प्रकरणावर परिणाम होतो किंवा ह्या प्रकरणासाठी त्या निर्णयातील काही बाबी..
Read 5 tweets
Feb 16
#थ्रेड

महाराष्ट्र सत्तासंघर्षातील सुनावणी !

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तापेच यावरील प्रलंबित याचिकांवर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर तीन दिवस सुनावणी झाली. हि सुनावणी नेमकी कोणत्या मुद्द्यांबाबत होती त्याबाबतचा हा थ्रेड 👇 Image
2016 साली अरुणाचल प्रदेशातील नबाम राबिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता कि स्पिकरला पदावरून दूर करण्यासाठी नोटीस दिलेली असेल तर स्पिकर सदस्यांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
ठाकरे गटाच्या वतीने ऍड. कपिल सिब्बल यांनी या निर्णयाचा सात न्यायधीशांकडून पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी केली आहे. सिब्बल यांनी त्यांची बाजू मांडताना म्हंटले कि स्पिकर हे घटनात्मक पद आहे. घटनात्मक पदास कोणत्याही परिस्थितीत काम करण्यापासून किंवा कर्तव्य बजावण्यापासून रोखले किंवा
Read 26 tweets
Feb 6
#थ्रेड

A Collegium Blunder !

17 जानेवारी रोजी CJI जस्टीस चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेतील कॉलेजिअम ने मद्रास उच्च न्यायालयात न्यायधीश पदासाठी पाच नावांची शिफारस केली. यातले एक नाव म्हणजे ऍड. LC व्हिक्टोरिया गोवरी.
हे नाव न्यायधीश पदासाठी पुढे केल्यायापासून याबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरू होत्या. पत्रकार सौरव दास यांनी article14 साठी लिहिलेल्या रिपोर्ट नंतर गोवरी यांच्या नावाला होत असणारा विरोध तीव्र झाला. ऍड.गोवरी यांच्याबद्दल दोन गंभीर आक्षेप आहेत.
पहिला म्हणजे त्या जाहिरपणे भाजप पक्षाशी संबंधित आहेत. त्यांच्या ट्विटर बायो मधे नॅशनल सेक्रेटरी महिला मोर्चा भाजप या पदावर त्या असल्याचे नमूद केले होते.
दुसरा गंभीर आक्षेप म्हणजे त्या ख्रिश्चन व मुस्लिम समाजाबद्दल पूर्वग्रहदूषित मते बाळगून आहेत.
Read 21 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(