Thread by @Gaju3112

#थ्रेड

निवडणूक आयोग पक्षाची मान्यता रद्द करू शकतो का ?

निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षचिन्हा वर निर्णय देताना पक्षाच्या घटनेत 2018 साली केलेलं बदल हे लोकशाही तत्वांच्या विरुद्ध असल्याचे मत नोंदवले आहे. यावर अनेकांची अशी प्रतिक्रिया आली कि मग आयोगाने पक्षाची मान्यता रद्द..

का केली नाही ?

लोकप्रतिनिधी कायदा 1951, सेक्शन 29A नुसार निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांची नोंदणी करत असते. हे पक्ष Registered Unrecognised political parties(RUPP) म्हणून ओळखले जातात.

राज्यस्तरीय पक्ष किंवा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी पक्षांना काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात. उदा. राज्यस्तरीय पक्ष मान्यतेसाठी विधानसभेच्या निवडणूकित 6% मते मिळालेली असावीत.
राष्ट्रीय पक्ष मान्यतेसाठी 4 किंवा त्यापेक्षा जास्त राज्यात मान्यता मिळालेली असावी.

महत्वाची बाब म्हणजे निवडणूक आयोगाला फक्त पक्षांची नोंदणी करण्याचे अधिकार आहेत. आयोग कुठल्याही पक्षाची नोंदणी रद्द करू शकत नाही.
2002 साली सर्वोच्च न्यायालयाने इंडियन नॅशनल काँग्रेस वी. IISW या प्रकरणात हे स्पष्ट केले आहे कि आयोगाला संविधानातील कुठल्याही तरतूदीचे किंवा

अयोगाकडे सादर केलेल्या कुठल्याही प्रातिज्ञापत्राचे उल्लंघन केले म्हणून राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार नाहीत. मात्र केवळ तीन अपवादात्मक परिस्थितीत आयोग पक्षाची नोंदणी करून घेण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करू शकते.

पहिले म्हणजे एखाद्या पक्षाने खोटी किंवा बनावट कागदपत्राच्या आधारे नोंदणी केलेली असेल तर.
दुसरे जर एखाद्या पक्षाने आपले नाव, नियम व कार्यपद्धतीत असे बदल केले असतील किंवा आयोगास असे कळवले असेल की त्यांचा देशाच्या संविधानवरचा विश्वास उडालेला आहे किंवा त्यांना लोकशाही,धर्मनिरपेक्ष

समाजवाद या संकल्पना मान्य नाहीत किंवा देशाची अखंडता, सार्वभौमत्व जतन करण्याचा त्यांचा उद्देश नाही.
तिसरे म्हणजे जर एखाद्या पक्षावर UAPA सारख्या कायद्यानुसार बंदी घातली गेली असेल तर आयोग त्यांना मान्यता देण्याचा निर्णय रद्द करू शकते.

दीर्घ काळापासून निवडणूक आयोग व लॉ कमिशन कडून आयोगाला पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार देण्यात यावेत यासाठी मागणी केली जात आहे.

2015 च्या लॉ कमिशनच्या रिपोर्ट मधे म्हंटले आहे कि एखाद्या पक्षाची देशाच्या संविधानिक तत्वांच्या विरुद्ध कृती किंवा आयोगाच्या गाईडलाईन विरुद्ध..

कृतींची तपासणी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे कोणतीही व्यवस्था नाही. आयोग अश्या पक्षांची नोंदणी रद्द करू शकत नाही. काही अपवादात्मक परिस्थितीत (वर नमूद) आयोग नोंदणी रद्द करू शकते पण निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालू शकत नाही. यासाठी आयोगास काही अधिकार प्रदान करण्याची गरज आहे.

2016 साली नसीम जैदी मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना आयोगाने काही निवडणूक सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या. त्यात आयोगास राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार असावेत अशी मागणी करण्यात आलेली होती.

2002 साली NCRWC आयोगाने राजकीय पक्षांचे रेग्युलेशन करण्यासाठी एक स्वतंत्र विस्तृत कायदा करण्याची शिफारस केली होती ज्यात पक्षांची नोंदणी, पक्षांची घटना व कार्यपद्धती, निवडणूक पूर्व व नंतरची आघाडी युती, नोंदणी रद्द करण्याच्या तरतूदी ई. सर्व गोष्टी असाव्यात असे म्हंटले होते.

थोडक्यात, निवडणूक आयोग तोपर्यंत पक्षांची नोंदणी रद्द करू शकत नाही जोपर्यंत त्यांची देशाच्या संविधानाशी बांधिलकी आहे. पक्षाची घटना व निवडणूका ह्या आयोगाच्या पक्षातील लोकशाही रुजवण्याच्या प्रयत्ननांचा भाग आहे.

पक्षाची घटना असणे, पक्षात लोकशाही व्यवस्था असते व वेळेवर निवडणूका घेणे हे ह्या नोंदणीच्या अटी आहेत. आयोग याबाबत वेळोवेळी गाईडलाईन्स काढत असते.
मात्र आयोग पक्षांची आंतरिक कार्यपद्धती व कामकाज मॉनिटर करत नाही हे नुकतेच आयोगाने सुप्रीम कोर्टापुढे स्पष्ट केले आहे.