Thread by @Gaju3112

#ShivSenaCrisis

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर माजी लोकसभा सेक्रेटरी जनरल PDT आचारी यांचे मत -

- शिंदे गटाच्या याचिकेच्या मेंटेनेब्लिटीचा मुद्दा न्यायालयाने सोडवायला पाहिजे होता. त्यांनी तो आयोगाकडे सोपवला. आयोगाच्या निर्णयाचा इतर बाबींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

- दहावी अनुसूची म्हणजेच पक्षांतर बंदी कायदा हा संविधानिक कायदा आहे. सिम्बॉल ऑर्डर 1968 हा दुय्यम कायदा आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. तो मुद्दा आधी निकाली काढला पाहिजे कारण सरकारच्या वैधतेचा प्रश्न आहे.

- 2003च्या घटनादुरुस्ती नंतर पक्षापासून वेगळे होणाऱ्या गटाला संरक्षण मिळू शकत नाही. स्पिकर जेव्हा पक्षांतराचा विचार करतील तेव्हा आयोगाचा निर्णय न बघता तेव्हाची स्थिती लक्षात घ्यावी जेव्हा तिकीट दिले होते. तेव्हा मुळ पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना पक्ष होता.

- सादिक अली प्रकरणात आयोगाने सभागृह व संघटनेतील संख्याबळ विचारात घेतले होते. इथे या निर्णयापासून फारकत घेत संघटनेतील संख्याबळ विचारात घेतलेले नाही. यासाठी दिलेली कारणे स्वीकार्य नाहीत, तार्किक नाहीत.

-निवडणूक आयोग सिम्बॉल ऑर्डर 1968 अन्वये पक्षाचे डेमोक्रॅटिक कॅरॅक्टर ठरवू शकत नाही, तसे आयोगाला अधिकार नाहीत. कुठल्या पक्षाच्या निवडणूका वेळेवर होतात ? या लॉजिकने आयोगाने सर्व पक्षांची नोंदणी करायला पाहिजे.

- Elections commission's order is not logical, based on questionable assumptions.
[ Source - Interview with Livelaw ]

* उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यांनी निर्णयावर घेतलेले काही आक्षेप :-

- आयोगाकडून पक्षांतर आणि सिम्बॉल ऑर्डर हे वेगळे विषय असे समजण्यात चूक झालेली आहे. पक्षांतरवर तेव्हाच कारवाई होते जेव्हा सदस्याने त्याच्या कृतींद्वारे सदस्यत्वाचा त्याग केलेला असतो. दोन्ही गोष्टी इंटरलिन्कड आहेत. सिम्बॉल ऑर्डर पक्षांतराची कारवाई ओव्हरराईड करू शकत नाही.

- पक्षात फूट पडली असल्याचा आयोगाचा निष्कर्ष चुकीचा आहे. केवळ सभागृह पक्षात फूट दाखवण्यात आलेली आहे. पूर्ण पक्षात फूट पडली असल्याबाबत कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत.

- ठाकरे गटाकडे संघटनेत स्पष्ट बहुमत आहे. प्रतिनिधी सभा हि पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करते. प्रतिनिधी सभेत ठाकरे गटाकडे 160/200 एवढे बहुमत आहे.

- पक्षाच्या घटनेचा विचार न करण्याचा आयोगाचा निर्णय चुकीचा आहे. निष्पक्ष भूमिका निभावण्यात आयोग अपयशी ठरला आहे. 2018 च्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा वादाचा विषयच नव्हता. यावर बाजू मांडण्याची संधी न देता निष्कर्ष काढला आहे.

- आयोगाने पक्षपाती भूमिका घेतली आहे. काही मुद्द्यांवर ठाकरे गटाची बाजू ऐकू न घेता निष्कर्ष काढले आहेत जसे कि पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल.
हे वर्तन आयोगाच्या घटनात्मक जबाबदारीच्या विरुद्ध आहे.

- संसदेच्या तसेच विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांचे वेगवेगळे मत असताना आणि काही सदस्य अपात्र होण्याची शक्यता असताना केवळ सभागृहातील सदस्यांच्या संख्याबळावरून निर्णय केला जाऊ शकत नाही.

उद्या ठाकरे गटाच्या वतीने आयोगाच्या निर्णयाला स्थिगीती देण्याची मागणी केली जाऊ शकते. कोर्ट हि मागणी मान्य करेल कि चालू प्रकरणासोबतच शेवटी यावर निर्णय करेल किंवा आधी हायकोर्टात दाद मागण्याची सूचना केली जाईल याबाबत उद्या चित्र स्पष्ट होईल !