Thread by @Gaju3112

#ShivSenaCrisis

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष बाबत सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठासमोर आज मुख्य प्रकरणात पहिल्या दिवसाची सुनावणी झाली.

ठाकरे गटाच्या वतीने ऍड.कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद सुरू करताना सर्वप्रथम न्यायालयासमोर...

2019 च्या निवडणूकिपासून ते गेल्या आठवड्यातील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयापर्यंतचा सर्व घटनाक्रम सविस्तर मांडला.
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील काही ठळक मुद्दे :-

- सभागृतील पक्षात फूट पडली याचा अर्थ पक्षात फूट पडली असा होतो का ?
यासाठी दहावी अनुसूचि आणि सभागृहातील पक्षाची..

भूमिका यांचे इंटरप्रिटेशन करावे लागेल. आमदार हे पक्षाच्या चिन्हावर निवडून येतात. ते पक्षामुळे सभागृहात जातात. पक्ष आणि त्यांच्यात एक अतूट दुवा असतो.
- सभागृहाबाहेर पूर्ण पक्षात फूट झाल्याशिवाय पक्षात फूट पडली असे म्हणता येणार नाही. व्हीप सभागृहाबाहेरील पक्षाद्वारे काढली जाते आणि

ती सभागृहातील पक्षाला लागू होते.
- सभागृहातील सदस्य मिळून व्हीप कोण असावा, पक्षाचा नेता कोण असावा असे मुद्दे ठरवू शकत नाहीत.
- दहाव्या शेड्युलचे असे इंटरप्रिटेशन केले जाऊ नये ज्याद्वारे पक्षांतरास चालना अथवा मान्यता मिळेल. याचा मूळ उद्देश अनैतिक पक्षांतर रोखणे हा आहे.

- दहाव्या शेड्युलचे असे इंटरप्रिटेशन केले जाऊ शकत नाही ज्यामुळे कि निवडणूक आलेले सरकार पाडले जाईल. न्यायालयाच्या निर्णयांचा हा परिणाम आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पक्षांतर करणाऱ्यास मान्यता मिळते आहे आणि यामुळे ते दुसऱ्या पक्षासोबत मिळून सत्तापालट करत आहेत.

- शिंदे यांनी पक्षाची कोणतीही बैठक घेतली नाही. सगळे झाल्यावर 18 जुलै ला एक बैठक घेतली आणि 19ला चिन्हाचा दावा केला गेला.
- प्रश्न हा आहे की कोर्टाने त्याना वेळ दिला पाहिजे होता का ? त्याचा परिणाम काय झाला ? निवडून आलेले सरकार पाडले गेले. दहाव्या शेड्यूल उपयोग सरकार पाडण्यासाठी..

केला गेला. जर न्यायालय ठाकरे गटाच्या विरुद्ध निर्णय देत असेल तर अश्याप्रकारे सत्तापालट करण्याला मान्यता दिल्यासारखे होईल.
- सभागृहात नेत्यांची निवड पक्ष करत असतो. उदा. सोनिया गांधी यांनी खर्गे यांची राज्यसभेत पक्षाचा नेता म्हणून निवड केली व तसे पत्र दिले चेअरमनला.

इथे स्पिकर यांनी कशाच्या आधारे शिंदे यांची सभागृह नेतेपदी निवड केली ?
- 18 जुलैपर्यंत पक्षाची एकही बैठक झाली नाही. ह्या सगळ्या घडामोडी पक्षाच्या बाहेर होत होत्या. सभागृहात बहूमतात असलेले सदस्य स्वतःला मूळ पक्ष म्हणवून घेत होते आणि स्वतःच्या फायद्याचे निर्णय घेत होते.

-सिम्बॉल ऑर्डर नुसार पक्षात फूट असेल तर चिन्हाचा प्रश्न येतो. पक्षात फूट हा दावा कुणाचाच नाही. सभागृहात बहुमतात असलेला गट मूळ पक्ष कसा होऊ शकतो? याचे देशाच्या राजकारणावर गंभीर परिणाम होतील. यामुळे सभागृहातील पक्ष मूळ पक्ष म्हणून दावा करतील व संघटनेतील लोकांची हकालपट्टी करतील.

- दोन सभागृहात त्यांच्याकडे बहुमत आहे, दोन सभागृहात आमच्याकडे. दोघांनी 2018 च्या पक्षघटनेचा आधार घेतला मात्र आयोगाने ते रेकॉर्डवर नाही म्हणून विचारात घेतले नाही. संघटनेतील संख्यबळ बघितले नाही. आयोगाने त्यांना ज्या बहुमतच्या आधारे चिन्ह दिले आमच्यामते त्यातील सदस्य अपात्र आहेत.

- पक्षांतरासाठी अपात्र झालेल्या सदस्याला मंत्री होता येत नाही. इथे पक्षांतराचा विषय स्पिकरसमोर, कोर्टासमोर प्रलंबित असताना मंत्रिपद कसे दिले जाऊ शकते ?
- 2003 ला पक्षांतर बंदी कायद्यात जे बदल केले गेले तर बल्क मधे पक्षांतर होऊन सरकार अस्थिर करण्याला आळा बसावा यासाठी केले गेले.

- इथे जे झाले आहे ते बल्क मधे झालेले पक्षांतर आहे. जर हे वैध ठरवण्यात आले तर अश्याप्रकारे कोणतेही सरकार पाडले जाऊ शकते. यासाठी पक्षांतर करणाऱ्यांना पाच वर्षे कुठलेच पद मिळणार नाही अशी तरतूद केली पाहिजे..

- या 40 लोकांना दहाव्या अनुसूचित कोणतेही संरक्षण मिळू शकत नाही. त्यांच्या मते ते सभागृहात बहुमतात आहेत, ते व्हीप, नेता बदलू शकतात. कारण ते 40 आहेत ? मूळ पक्षाचे काय ? त्यांना अश्याप्रकारे दहाव्या शेड्युलनुसार संरक्षण मिळू शकत नाही.

- राज्यपाल ज्याच्या विरुद्ध पक्षांतर याचिका प्रलंबित आहेत अश्या सदस्याला शपथ देऊ शकतात का ? याबाबत राज्यपालांचे अधिकार काय आहेत याचा देखील विचार करावा लागेल.

बेंच कडून दोन म्हटवाच्या मुद्द्यांवर सिब्बल यांना प्रतिप्रश्न करण्यात आले...
पहिला मुद्दा म्हणजे पक्षांतरावर निर्णय कुणी करावा ? दहाव्या अनुसूचिनुसार स्पिकर यावर निर्णय करत असतात...
यावर सिब्बल यांनी या प्रकरणातील फॅक्टस् वर कोणतेही मतमतांतरे नाहीत. त्यामुळे सरळ कोर्ट यावर...

निर्णय करु शकते. यापूर्वी राजेंद्र सिंग राणा प्रकरणात घटनपीठाने अश्याप्रकारे निर्णय केल्याचे सांगितले.

दुसरा मुद्दा म्हणजे सरन्यायाधीश यांनी सिब्बल यांना विचारले कि तुम्ही मांडत आहात ते बरोबर असे गृहीत धरले तरी याचे उत्तर काय असू शकते...

यावर सिब्बल यांनी कोर्ट स्पिकरला पक्षांतरावर 7 दिवसात निर्णय घेण्यास सांगू शकतात, त्यांच्या विरोधात निर्णय गेला तर ते अपील करतील असे सुचवले.
घटनात्मक न्यायालय या युक्तिवादाला तार्किक निष्कर्ष देण्यासाठी काय रिलीफ देऊ शकते याचा विचार करावा लागेल असे देखील चीफ जस्टीस यांनी म्हंटले

उद्या ठाकरे गटाच्या वतीने सिब्बल, डॉ.अभिषेक सिँघवी व ऍड.देवदत्त कामत यांचा युक्तिवाद पूर्ण होण्याची शक्यता आहे व शिंदे गटाच्या वतीने ऍड.नीरज कौल युक्तिवाद सुरू करू शकतात.

दुपारी 3:30 वाजता आयोगाच्या निर्णयावर सुनावणी होईल.