Thread by @Gaju3112

#ShivSenaCrisis

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत प्रलंबित याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य प्रकारणाबाबत दुसऱ्या दिवसाची सुनावणी झाली.

काल ठाकरे गटातर्फे ऍड. कपिल सिब्बल यांनी सुरू केलेला युक्तिवाद आज पुढे नेला...

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील ठळक मुद्दे :-

- 25 नोव्हें.2019 ला पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेत शिवसेना नवनिर्वाचित आमदारांची बैठक झाली. त्यात एकनाथ शिंदे यांची गटनेता व सुनिल प्रभू यांची व्हीप म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

- या 40 आमदारांनी त्यांचा गटनेता व व्हीप नियुक्त केला आहे. असे करणे बेकायदेशीर आहे. या निर्णयाला पक्षाचा पाठिंबा नाही. सभागृहाचे सदस्य असे प्रस्ताव पारित करू शकत नाहीत.

-शिंदे स्वतःला गटनेता म्हणवुन घेत आहेत.अश्याने कुठल्याही विधिमंडळात काही सदस्य एकत्र येऊन व्हीप बदलू शकतात आणि दुसऱ्या पक्षासोबत जाऊन सत्तापालट करून स्वतःचा CM नेमू शकतात. जर हे योग्य ठरवले तर निवडून आलेले सरकार केव्हाही पाडले जाऊ शकते.

- 50 सदस्य व्हीप बदलू शकतात का ? नाही. अन्यथा पक्षाचा आणि या सदस्यांचा काही संबंध नाही ते स्वतंत्र आहेत असे म्हणावे लागेल. असे करणे म्हणजे व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यासारखे आहे.
- न्यायालयाला राजकीय पक्षांची इंटिग्रिटी जपावीच लागेल. वयक्तिक सदस्य अश्याप्रकारे निर्णय घेऊ शकत नाहीत..

- अचानक 21जूनला त्यांचे पक्षासोबत मतभेद कसे झाले ? त्यांचे पक्षासोबत मतभेद होते तर त्याची कुठेच वाच्यता का केली नाही. आसाम मधुन का बोलले? हे सर्व पूर्वनियोजित होते..

- चीफ जस्टीस यांनी टिप्पणी केली कि घटनात्मक लोकशाहीत पक्ष सुप्रीम असतो हे बरोबर आहे.

सदस्य पक्षाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात आणि त्यांची कृती हि पक्षाच्या आदेशानुसारच असली पाहिजे.
सिब्बल यांना उद्देशून चीफ जस्टीस म्हणाले की तुमच्या म्हणण्यानुसार सदस्यांनी व्हीपचे उल्लंघन करायला नको होते. त्यांचे कृत्य हे पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध आहे आणि त्यामुळे ते अपात्र आहेत.

यावर उपाय काय ?
एकतर तुम्ही असे म्हनू शकता कि स्पिकर निष्पक्ष नाहीत किंवा हे प्रकरण एवढे स्पष्ट आहे की सरळ न्यायालयाने निर्णय करावा...
न्यायालयाने स्पीकरच्या कार्यक्षेत्रात जावे का ? याचे गंभीर परिणाम आहेत....

यावर सिब्बल यांनी म्हंटले कि न्यायालयाने पूर्वी असे केले आहे. राजेंद्र सिंग राणा प्रकरणात स्वतःच निर्णय केला आहे.

चीफ जस्टीस यांनी म्हंटले कि चूक असो किंवा बरोबर, व्यवस्था म्हणून आपण हे स्वीकारले आहे. जेव्हा कोर्ट हि व्यवस्था ओलांडण्याचा प्रयत्न करते....हा चिंतेचा विषय आहे.

यावर सिब्बल यांनी म्हंटले कि घटनात्मक न्यायालयाने या सगळ्याची चिंता केलीच पाहिजे. जर या सगळ्याला मान्यता मिळाली तर हे इतर प्रकरणांत देखील होऊ शकते. हे सगळे न्यायालयाच्या आदेशामुळे झाले आहे.

चीफ जस्टीस पुढे म्हणाले कि जरी 27 जून च्या परिस्थितीचा विचार केला तरी

पक्षांतरवर स्पिकरनेच निर्णय करायला हवा असे म्हणता येईल. स्पीकरचे कार्य स्वतःकडे घेणे न्यायालयास कठिण आहे. सध्या सभागृहात स्पिकर आहे. कोर्ट असे म्हणू शकते का कि आम्ही स्पीकरचे अधिकार ओव्हरराईड करणार? आम्ही पूर्ण परिस्थिती पूर्ववत करणार, जो सध्या स्पीकर नाही त्याला जागेवर बसवणार?

यावर सिब्बल यांनी म्हंटले कि नबाम राबिया प्रकरणात कोर्टाने सगळे पूर्ववत केले होते. 29जूनच्या ऑर्डर मधे कोर्टानेच म्हंटले आहे सगळ्या गोष्टी न्यायालयाच्या निर्णयाअधीन राहतील. आता कोर्ट काय करता येईल असे विचारत आहे ?

यावर चीफ जस्टीस यांनी त्यासाठी मग फ्लोर टेस्ट रद्द पण करावी लागेल असे मत नोंदवले...

पुढे सिब्बल यांनी मुद्दा मांडला कि दहाव्या शेड्यूल मधे जो राजकीय पक्ष आहे तो मूळ राजकीय पक्ष आहे. सभागृह पक्ष नाही. आपली पूर्ण लोकशाही पार्टी सिस्टीम वर उभी आहे.

सभागृह पक्ष हा राजकीय पक्षांचा एक अंग असतो. सभागृह पक्षाचे कृत्य राजकीय पक्षाच्या उद्देशापलीकडे असू शकत नाही.

- राजकीय पक्षाच्या विरोधात मतदान करणे हा अप्रामाणिकपणा आहे. राजकीय पक्ष व्हीप नियुक्त करत असतो, सभागृह पक्ष नाही.

माझ्याकडे 40 सदस्य आहेत, मी मला जे हवे ते करु शकतो, व्हीप बदलू शकतो...हे अकल्पनिय आहे. त्यांनी स्वतः पक्षसदस्यात्वाचा त्याग केला आहे.

पुढे राज्यपालांच्या शपथविधी करण्याच्या निर्णयाबाबत युक्तिवाद करताना सिब्बल म्हणाले कि राज्यपालांना काही विशेषाधिकार आहेत.

- जेव्हा राज्यात सरकार अस्तिवात असते आणि काही सदस्य जाऊन राज्यपालांकडे सत्तास्थापणेचा दावा करतात तेव्हा राज्यपालांनी त्यांना तुम्ही कोणत्या पक्षाचे आहात हे विचारले पाहिजे की नाही ? याबाबत राज्यपालांचे अधिकार काय आहेत ?

- जेव्हा राज्यात एक सरकार आहे आणि एक पक्षांतराचा ठपका असलेला गट राज्यपालाकडे जातो तेव्हा त्यांनी त्यांचे अधिकार अश्याप्रकारे वापरले पाहिजेत का ज्यामुळे सत्तापालट होईल ?
- राज्यपालांनी आधी त्यांना पक्षांतरावरील प्रक्रिया पूर्ण करावयास सांगायला हवे होते.

जर त्यात त्यांच्यावर काही कारवाई झाली नसती तर शपथविधी घ्यायला पाहिजे होता. संस्थात्मक नैतिकतेनुसार त्यांनी हे करायला पाहिजे होते.
- एकनाथ शिंदे कुठल्या अधिकारात राज्यपालांकडे गेले ? राज्यपालांनी कुठल्या अधिकारात त्यांचे ऐकले ? एकनाथ शिंदे कुणाच्या आदेशाने गेले होते ?

पक्षप्रमुख ठाकरेंनी त्यांना कोणतेही आदेश दिले नव्हते. त्यांचे प्रत्येक कृत्य हे पक्षत्याग करणारे आहे. दहाव्या शेड्युल मधे त्यांना कोणतेही संरक्षण मिळू शकत नाही.
- जर तुम्हाला मतभेद असतील तर पक्षघटनेत प्रक्रिया दिली आहे त्याप्रमाणे मांडू शकता.

- पक्षच्या घटनेनुसार पक्षासमोर तुमचे म्हणणे मांडा. पक्षात पाठिंबा मिळवा. पक्षात फूट आहे असा दावा करा आणि नवीन नेतृत्व निवडा ही प्रक्रिया आहे. इथे पक्षाची कोणतीही बैठक झाली नाही. आमदारांची बैठक झाली आसाम मधे. त्या बैठकीशी पक्षाचा काय संबंध?

- सिम्बॉल ऑर्डर चा प्रश्न तेव्हा येतो जेव्हा फूट असेल. इथे फूट पडलेलीच नाही. त्यासाठी कुठलीही बैठक नाही, नोटीस नाही, काही पूरावा नाही काही नाही. सिम्बॉल ऑर्डरचा प्रश्न येतोच कुठे ?
- तुम्ही पक्षाची घटना पाळत नाही. पक्षात फूट असल्याचे सांगत नाही. तुमच्या मते तुम्ही 30 सदस्य म्हणजे

राजकीय पक्ष आहात आणि मग तुम्ही भाजपसोबत जाऊन मुख्यमंत्री होता ?

जस्टीस नरसिम्हा यांनी हे 40 आमदार पक्षसंघटनेत देखील सदस्य असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला..त्यावर सिब्बल यांनी सभागृह सदस्य आणि पक्ष सदस्य या गोष्टी ओव्हरलॅप होतात मात्र ते व्हीप चे उल्लंघन करू शकत नाहीत असे म्हंटले.

उद्या ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण होऊन शिंदे गटातर्फे युक्तिवाद सुरू होईल.....

दुपारच्या सत्रात चीफ जस्टीस, जस्टीस नर्सिम्हा व जस्टीस पराडिवाला यांच्या बेंचसमोर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ठाकरे गटाच्या याचिकांवर सुनावणी झाली.

न्यायालयाने आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला मात्र या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास होकार दिला.

तसेच तुर्तास शिंदे गटाचा व्हीप ठाकरे गटाला लागू होणार नाही व शिवसेना(UBT) हे नाव आणि मशाल चिन्ह ठाकरे गटाकडे असेल हे स्पष्ट केले.