Thread by @Gaju3112

#थ्रेड
#ElectionCommission

निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक - सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय !!

गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयातील जस्टीस जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेतील घटनापीठाने केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची निवड याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय दिला.
या निर्णयाबाबत सविस्तर 👇

राज्यघटनेतील अनु.324 हे निवडणूक आयोगाबद्दल आहे. अनुच्छेद 324(2) बघितला तर त्यात असे म्हंटले आहे कि "राष्ट्रपती, 'संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार'...मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त यांची नेमणूक करतील"
या तरतूदीवरूनच लक्षात येते कि संसदेने निवडणूक आयुक्तांची निवड..

करण्यासाठी कायदा करणे अपेक्षित होते. मात्र संसदेने आजपर्यंत असा कायदा केला नाही परिणामी निवडणूक आयुक्तांची निवड पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतीद्वारे म्हणजेच केंद्र सरकारद्वारे होत आली आहे.
हि निवड केंद्र सरकारने करण्याऐवजी यासाठी समिती किंवा पॅनल असावे अशी मागणी..

दिर्घ काळापासून होत आली आहे.
यासाठी 2015-22 याकाळात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. 2018 मधे या याचिका घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आल्या. 2022 मधे जस्टीस जोसेफ यांच्या घटनापीठासमोर यावर सुनावणी झाली.

केंद्र सरकारने न्यायालयासमोर भूमिका घेतली होती कि निवडणूक आयुक्तांची निवड याबाबतीत घटनेत कोणतीही पोकळी नाही. अनेक चांगले आयुक्त याच प्रक्रियेतून आले आहेत. कायदे बनवणे संसदेचे काम आहे. त्यामुळे न्यायालयानेने याबाबतीत हस्तक्षेप करायची गरज नाही.

जस्टीस जोसेफ यांनी दिलेला बहुमताचा निर्णय :-

* संविधान सभा -
जस्टिस जोसेफ यांनी लिहिलेल्या निर्णयात सुरुवातीला संविधान सभेत निवडणूक आयोगाबद्दल झालेल्या चर्चेचा आढावा घेण्यात आलेला आहे. संविधान सभेतील सर्व सदस्यांचे यावर एकमत होते की निवडणूक आयोग स्वतंत्र असला पाहिजे.

1935च्या कायद्यात शासन निवडणूक आयुक्तांची निवड करत असे. घटनेच्या पहिल्या मसुद्यात अशी तरतूद होती कि राष्ट्रपती निवडणूक आयुक्तांची निवड करतील. यावर शिबनलाल सक्सेना, हृदयनाथ कुंझरू ई. सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली कि राष्ट्रपतीनी निवड करणे म्हणजेच पंतप्रधानांनी निवड करणे.

यामुळे या नेमणुकांवर राजकीय प्रभाव पडू शकतो. डॉ.आंबेडकरांनी देखील याचे गांभिर्य ओळखले होते. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून राष्ट्रपती 'संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार' आयुक्तांची नेमणूक करतील अशी तरतूद करण्यात आली. संसदेने निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी सविस्तर कायदा करावा अशी..

अपेक्षा संविधान सभेने व्यक्त केली होती.

पुढे जस्टीस जोसेफ यांनी निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा यासाठी आजवर स्थापन करण्यात आलेल्या समित्या, अहवाल यांचा आढावा घेतला आहे.
दिनेश गोस्वामी समिती(1990), NCRWC आयोग(2002), ARC आयोग(2007) व लॉ कमिशन रिपोर्ट 2015 यामध्ये..

निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी एखादे समावेशक पॅनल किंवा समिती असावी अश्या स्वरुपाच्या शिफारसी करण्यात आल्या होत्या.

* कायद्याचे राज्य, मूलभूत हक्क व स्वतंत्र निवडणूक आयोग -
जस्टीस जोसेफ यांनी याबाबतीत म्हंटले आहे कि कायद्याचे राज्य हा लोकशाही व्यवस्थेचा मूलभूत पाया आहे.

मुक्त व निष्पक्ष निवडणूका घेऊ न शकणारे निवडणूक आयोग म्हणजे हा पाया उध्वस्त करण्याची शास्वती असते. निवडणूक आयोगाने समानतेच्या तत्वांचे निर्विवादपणे पालन केले पाहिजे. निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारांचा वापर पक्षपाती किंवा बेकायदेशीरपणे केला तर त्याचा राजकीय पक्षांवर वाईट परिणाम होईल

पक्षांना असमान वागणूक देणे हे अनु.14 चे स्पष्ट उल्लंघन आहे. राजकीय पक्षांना आपल्या कार्यकर्ते जे की देशाचे नागरिक आहेत त्यांच्या आशा-आकांक्षा यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटना म्हणुन बघितले पाहिजे. त्यामुळे निवडणूकांमधे आयोगाची कोणतेही कृती जी पक्षांसोबत पक्षपात किंवा

भेदभाव करणारी असेल ती अनु.14 उल्लंघन, कायद्याचे राज्य संकल्पननेच्या विरोधात असेल. त्यामुळे अमर्याद अधिकार असलेले निवडणूक आयुक्त ज्यांनी कि मूलभूत हक्कांचे पालन करणे अपेक्षित आहे त्यांची निवड पूर्णतः शासनाने द्वारे आणि कुठल्याही निकषांशिवाय केली जाऊ शकत नाही.

*स्वतंत्र म्हणजे काय ? -
स्वतंत्र असणे म्हणजे प्राविण्य, प्रामाणिकपणा, निष्ठावान अश्या विविध गुणांचा संगम आहे. प्रामाणिक व्यक्ती वयक्तिक परिणामांचा विचार न करता योग्य मार्गनेच जाते. निवडणूक आयुक्त हे देशाच्या प्रति जबाबदार असतात.

नागरिकांच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा असतात की ते लोकशाहीचे जतन करतील. स्वतंत्र असणे म्हणजे एकाधिकारशाही नव्हे. याचा अर्थ आयोग घटनेच्या चौकटीत राहुन स्वतंत्रपणे काम करेल. स्वतंत्रपणावर स्वार होऊन आयोग पक्षपातीपणा करू शकत नाही.

जो व्यक्ती ताकदवान लोकांसमोर झुकणारा असेल किंवा जो त्याला नियुक्त करणाऱ्यांशी बांधील असेल अश्या व्यक्तीला निवडणूक आयोगात स्थान असू शकत नाही. स्वतंत्र व्यक्ती बायस्ड असू शकत नाही. जो अत्यंत कठिण काळातही समान राहतो, ताकदवान लोकांना शरण जात नाही

आणि जे कमजोर आहेत ज्यांच्यासोबत अन्याय झाला आहे त्यांना मदत करतो तोच खरा स्वतंत्र म्हणावा ! स्वतंत्रपणात सर्वोच्च व्यक्तिविरुद्धही सक्षमपणे उभे राहण्याचा गुण देखील समाविष्ट होतो. एक 'मान डोलावणारी व्यक्ती' या लोकशाहीचे भविष्य निश्चित करेल अश्या केवळ समजूतीने देखील..

निवडणूक आयुक्तांची निवड झाकली जाऊ शकत नाही असे जस्टीस जोसेफ यांनी म्हंटले आहे.

*अरुण गोयल यांची नियुक्ती - A Trigger ?
मुख्य निवडणूक आयुक्त निवृत्त झाल्याने 15 मे 2022 ला निवडणूक आयुक्त पदाची एक जागा रिक्त झाली होती. या जागेसाठी केंद्र सरकार ऐवजी समितीने निवड करावी यासाठी याचिका

दाखल करण्यात आली. हे प्रकरण 22 नोव्हें. रोजी सुनावणी साठी ठेवण्यात आले होते. तत्पूर्वी 18 नोव्हें. रोजी राष्ट्रपतीनी अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक केली. 18 नोव्हें. रोजी कायदामंत्रालयाने चार नावे निश्चित केली. त्यापैकी अरुण गोयल यांचे नाव पंतप्रधानांकडे..

पाठवण्यात आले. त्यांनी या नावाची राष्ट्रपतीना शिफारस केली. केंद्र सरकारमधे सचिव पदावर असणाऱ्या गोयल यांनी स्वेच्छानिवृत्त साठी अर्ज केला होता तो देखील 18 तारखेलाच मंजूर केला आणि राष्ट्रपतीनी त्यांच्या नावाला मंजुरीही त्याच दिवशी दिली. हि सर्व प्रक्रिया एकाच दिवसात पार पडली.

1991 कायद्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर आयुक्त यांना 6 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे इतका पदावधी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून निवडणूक आयुक्तांना पूर्ण 6 वर्षे मिळत नाही असा ट्रेंड दिसतो. श्री.गोयल यांना 5 वर्षापेक्षा थोडा अधिक काळ मिळणार आहे.

न्यायालयाने म्हंटले कि आयुक्तांना ठराविक काळाचा पदावधी देण्यामागे भूमिका ही आहे कि त्यांना पदासाठी स्वतःला तयार करता येईल जेणेकरून आयोग स्वतंत्र राहील तसेच त्यांना निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा, आवश्यक बदल करता येतील.

पूर्ण कालावधी मिळणार नाही अश्याप्रकारची नेमणूक करणे हे या उद्देशांना ठेच पोहोचवणारे आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य धोक्यात येते !

* निवडणूक आयुक्तांबाबत घटनेत पोकळी आहे का ? न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा का ?
- जस्टीस जोसेफ यांनी म्हंटले कि निवडणूक आयुक्तांची निवड हि..

सर्वस्वीपणे सरकारने करू नये व संसदेने त्यामुळे कायदा करावा अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती. मात्र आजपर्यंत तसा कायदा केला गेला नाही. असे न करण्यामागे राजकीय पक्षांचे काही हित दडलेले आहे जे ओळ्खने अवघड नाही.

निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य आणि सत्ता,सत्तेचे एकाग्रीकरन यांच्यात एक दुवा आहे. सत्तेत असणाऱ्या पक्षाला कायमच सतेत असावे असे वाटंत असते. कमजोर निवडणूक आयोग, पक्षपाती भेदभाव करणारे आयुक्त हा पुन्हा सत्ता मिळवण्याचा खात्रीशीर मार्ग आहे.

निवडणूक आयोगाचे लोकशाहीतील वैशिष्ट्य व महत्वाच बघता तसेच या नेमणूका केवळ सरकारच्या हाती सोपवण्याने आपली मूलभूत मूल्ये, मूलभूत हक्क यावर होऊ शकणारे परिणाम लक्षात घेता हे स्पष्ट आहे कि सात दशकांतरही कायदा न केल्याने निवडणूक आयोगाच्या बाबतीत घटनेत पोकळी निर्माण झाली आहे.

राजकारनाचे गुन्हेगारीकरण, मनी पॉवर चा वाढता प्रभाव आणि काही माध्यमे आपली अमूल्य भूमिका विसरून पक्षपाती झाली आहेत अश्या परिस्थितीत हि पोकळी भरून काढणे अत्यंत गरजेचे आहे.

स्वतंत्र्यानंतरच्या काळात होती तशी आता निवडणूकांची प्रक्रिया राहिलेली नाही. गुन्हेगारीचा वाढता प्रभाव,

पैसा व माध्यमांतील काही घटकांचा प्रभाव यामुळे मतदारांच्या निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासास तडा गेला आहे. यामुळे निवडणूक आयोग ज्यांच्याकडे मतदारांचे व मूलभूत हक्कांचे रक्षणकर्ते म्हणून बघितले जाते अश्या आयोगातील नेमणुकांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही असे जस्टीस जोसेफ यांनी म्हंटले.

या सर्व गोष्टींचा विचार करून न्यायालयाने संसदेने कायदा करेपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त यांची निवड पंतप्रधान, लोकसभेतील विपक्ष नेते(अथवा मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते)व सरन्यायाधीश यांची समिती करेल असे निर्देश दिले आहेत.

मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना पदावरून काढण्याची प्रक्रिया सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशाप्रमाणे आहे. इतर दोन आयुक्तांना मात्र मुख्य आयुक्त यांच्या शिफारसीने पदावरून काढता येते. इतर दोन आयुक्तांनाही मुख्य आयुक्त यासारखेच संरक्षण हवे या मागणीबाबत जस्टीस जोसेफ यांनी म्हंटले की..

मुख्य निवडणूक आयुक्त यांचा संबंध निवडणूक आयोगाच्या अस्तिवाशी आहे. इतर दोन आयुक्तांच्या बाबतीत तसे नाही. त्यांचे स्थान मुख्य आयुक्त यांच्यापेक्षा वेगळे आहे. त्यामुळे घटनेत इतर आयुक्तांना मुख्य आयुक्त यांना आहे तसे संरक्षण नाही.

त्यामुळे इतर आयुक्तांनाही असे संरक्षण असावे की नाही यांचा संसदेने घटनात्मक पातळीवर विचार करणे योग्य राहील.
जस्टीस रस्तोगी यांनी लिहिलेल्या स्वतंत्र निर्णयात मात्र इतर दोन आयुक्त यांना ही मुख्य आयुक्त यांच्याप्रमाणेच पदाचे संरक्षण असावे असे म्हंटले आहे.

निवडणूक आयोगाला स्वतःचे स्वतंत्र सचिवालय असावे व त्यांचा खर्च देशाच्या संचित निधीमधून करावा या मागणीबद्दल जस्टीस जोसेफ यांनी म्हंटले कि निवडणूक आयोगाला व्यापक असे काम करावे लागते आणि यासाठी ते सरकरच्या सुविधा व निधी वर अवलंबून आहेत.

आयोगाला मिळणाऱ्या सुविधा-निधी कपात करून सरकार एकप्रकारे त्यांच्यावर दबाव आणू शकते. स्वतंत्रपणे काम करण्यासाठी आयोगाकडे स्वतःचे सचिवालय व निधी असणे आवश्यक आहे. मात्र हा धोरणाशी संबंधित निर्णय असल्यामुळे त्यावर सरकारनेच पावले उचलणे अपेक्षित आहे.

सरकारने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करावा असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.

देशातील नागरिकांची निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धती बद्दलची चिंता व सुधारनेची गरज अधोरेखित करणारा व निवडणूक सुधारनेच्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून या निर्णयाकडे बघता येईल !!

@rohanreplies @Liberal_India1 @mauliwrites @prathameshpurud @MarathiDeadpool @ashish_jadhao @Bhagyesh__M @makmd