★पुलिस अधिकारी और 'मंगल'७ राज ⚔
बिहार के एक भूतपूर्व DGP जो लालू-राबड़ी के कार्यकाल में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके थे उनके अनुसार लालू यादव सीधे थानेदारों को फोन लगाकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दरकिनार कर हतोत्साहित करना शुरू किए। एक CM का इसतरह निचले क्रम से जुड़ना एक मायने
बिहार के एक भूतपूर्व DGP जो लालू-राबड़ी के कार्यकाल में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके थे उनके अनुसार लालू यादव सीधे थानेदारों को फोन लगाकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दरकिनार कर हतोत्साहित करना शुरू किए। एक CM का इसतरह निचले क्रम से जुड़ना एक मायने
में अच्छा कहा जा सकता है कि ग्राउंड लेवेल की बातें तथ्यात्मक रूप से पहुंचे। पर जब यह पुलिस की कार्यशैली को गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए किया जाए तो इसका असर विधि व्यवस्था पर बहुत ही प्रतिकूल तरीके से पड़ता है। जब एक थानेदार सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ जाए तो पदानुक्रम भंग हो
जाता और वरिष्ठ अधिकारी के मूल्यवान सुझाव भी दरकिनार हो जाते। इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग थाना स्तर पर केस को कमजोर करने में होता रहा है। जिससे कि दोषियों पर कठोर करवाई सुनिश्चित होने में संदेह होने तय था।
राबड़ी देवी के शासनकाल में 2003 में 1967 बैच के IPS अधिकारी डीपी ओझा DGP हुए तब कुछ हद तक पुलिस मुख्यालय का खोया हुआ स्वाभिमान प्रतिष्ठित हो सका।
डीपी ओझा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि अपहरण और हत्या के CID केस में शहाबुद्दीन के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी हो सका।
डीपी ओझा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि अपहरण और हत्या के CID केस में शहाबुद्दीन के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी हो सका।
तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस मामले में नहीं पूछे जाने पर बहुत नाराज हुई थी। लालू प्रसाद उस समय पटना में नहीं थे उन्होंने DGP को तलब किया और कहा कि इस मुद्दे को राबड़ी देवी के यहां जाकर एक्सप्लेन करें।
जब वो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से मिले तो उन्होंने क्रोधित दृष्टि से DGP की ओर देखा और तीन बार पूछा कि मुझसे पूछा क्यों नहीं गया?
उसके बाद DG साहब का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने कहा कि DGP या सीनियर पुलिस अधिकारियों को यह निर्धारित करने का विशेषाधिकार है कि किसे अरेस्ट करना है।
उसके बाद DG साहब का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने कहा कि DGP या सीनियर पुलिस अधिकारियों को यह निर्धारित करने का विशेषाधिकार है कि किसे अरेस्ट करना है।
साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में वह CM का परमिशन नहीं लेंगे।
शहाबुद्दीन के गिरफ्तारी के आदेश के बाद लालू आवास में कोलाहल मची थी सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती भी पर्दे के पीछे से प्रयासरत रही कि शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी का ऑर्डर वापस लिया जा सके।
शहाबुद्दीन के गिरफ्तारी के आदेश के बाद लालू आवास में कोलाहल मची थी सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती भी पर्दे के पीछे से प्रयासरत रही कि शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी का ऑर्डर वापस लिया जा सके।
इसके डेढ़ महीने बाद ही बिहार की राबड़ी देवी सरकार ने डीपी ओझा को हटा कर वारिस हयात ख़ान को राज्य का DGP नियुक्त किया।
शनिवार का दिन था दफ़्तर खुलते ही इस फ़ैसले से प्रदेश के प्रशासनिक अमले में सनसनी फैल गई थी। 6 महीने भी अपने पद पर नहीं रह सके।
शनिवार का दिन था दफ़्तर खुलते ही इस फ़ैसले से प्रदेश के प्रशासनिक अमले में सनसनी फैल गई थी। 6 महीने भी अपने पद पर नहीं रह सके।
पद से हटाए जाने के बाद डीपी ओझा ने पुलिस की सेवा से ही इस्तीफ़ा दे दिया जबकि वे फ़रवरी में सेवानिवृत्त होने वाले थे।
उसके पहले डीपी ओझा ने सार्वजनिक बयानों में अपराधियों और नेताओं के नेक्सस के साथ ही शासनतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर तीखे प्रहार भी किया था।
उसके पहले डीपी ओझा ने सार्वजनिक बयानों में अपराधियों और नेताओं के नेक्सस के साथ ही शासनतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर तीखे प्रहार भी किया था।
उनसे पहले बिहार में किसी पुलिस महानिदेशक ने सत्ता और नेता के ख़िलाफ़ इतना खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की थी।
इस प्रकार शहाबुद्दीन को जेल भिजवाने के मामले में भी अहम भूमिका निभाई थी।
इस प्रकार शहाबुद्दीन को जेल भिजवाने के मामले में भी अहम भूमिका निभाई थी।
एक समारोह में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बिहार के लोगों ने लफंगों के हाथों में सत्ता डाल दी है और सत्ता से जुड़े नेता भी जेल में बंद अपराधी सरगना के चरण छूने पहुँच जाते हैं।
ग़ौरतलब हो कि उस बयान के गत माह राजद प्रमुख लालू यादव ने सिवान की जेल में बंद शहाबुद्दीन से भेंट की थी।
ग़ौरतलब हो कि उस बयान के गत माह राजद प्रमुख लालू यादव ने सिवान की जेल में बंद शहाबुद्दीन से भेंट की थी।
भूतपूर्व DGP नीलमणि साहब कहते हैं, यह वही डीपी ओझा थे जो IG विजिलेंस रहते हुए राज्य सरकार के 1982 के सर्कुलर को 1999 में चुनौती दिए थे। इस सर्कुलर का यह प्रावधान था कि किसी भी गजटेड अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने के लिए विजिलेंस कमिश्नर का परमिशन लेना जरूरी है।
और विधायकों-मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री का परमिशन जरूरी है।
डीपी ओझा ने हाईकोर्ट के समक्ष सफलतापूर्वक अपना पक्ष रखा कि किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने के लिए किसी अथॉरिटी के परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए विजिलेंस ही सक्षम ऑथोरिटी है।
डीपी ओझा ने हाईकोर्ट के समक्ष सफलतापूर्वक अपना पक्ष रखा कि किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने के लिए किसी अथॉरिटी के परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए विजिलेंस ही सक्षम ऑथोरिटी है।
यह एक दुर्लभ केस था जब एक IG अपने सरकार के सर्कुलर के खिलाफ मुकदमा लड़ा और उसे जीता भी।
नीतीश कुमार की सरकार ने इस परिवर्तित प्रावधान का सर्वप्रथम 2004 में उपयोग किया जब विजिलेंस ने बीपीएससी के चेयरमैन को बीपीएससी की परीक्षाओं में तथाकथित अनियमितता के केस में गिरफ्तार किया था।
नीतीश कुमार की सरकार ने इस परिवर्तित प्रावधान का सर्वप्रथम 2004 में उपयोग किया जब विजिलेंस ने बीपीएससी के चेयरमैन को बीपीएससी की परीक्षाओं में तथाकथित अनियमितता के केस में गिरफ्तार किया था।
लालू प्रसाद अक्सर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज सीरियस केसेस को सीआईडी को रेफर कर देते थे जो कि उनके लिए मामले को लटकाने खातिर एक कोल्ड स्टोरेज का काम करता था।
एक बार एक आईपीएस अधिकारी तेजप्रताप सिंह जो उस समय के सीआईडी के मुखिया थे मुख्यमंत्री के द्वारा सुझाया कुछ केसेज को इंटरटेन करने से मना कर दिया बाद में खफा होकर लालू प्रसाद उनका तबादला कर दिए।
1974 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी गौतम साहब एक वाकिया बताते हैं, 1993-94 की बात है जब उन दिनों वो शाहाबाद रेंज के DIG थे। अमझोर थाने के एक गांव से एक बच्चे का अपहरण हुआ था। बाद में बच्चे को पुलिस ने बरामद भी किया और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार भी किया गया।
#मंगलराज
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थाने के इंचार्ज ने FIR दर्ज किया उसके बाद पुलिस मुख्यालय से उसके पास कॉल आया कि उस केस पर धीमी गति से कार्य करें। इसके बाद भी उस पुलिस अधिकारी को सीआईडी में ट्रांसफर भी कर दिया गया और इतना ही नहीं जिले के एसपी को भी कहा गया कि अपहरणकर्ता के बेल को सुनिश्चित करें।
#मंगलराज
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डीआईजी गौतम को जब इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस स्टेशन इंचार्ज को बुलाया। यह आश्वासन भी दिया उसका तबादला नहीं होगा। पुलिस अधिकारी रोने लगा मगर फिर भी वह ट्रांसफर के पक्ष में था कि अगर वह ट्रांसफर को स्वीकार नहीं करता है तो वह मारा भी जा सकता है।
बाद में यह खुलासा हुआ
बाद में यह खुलासा हुआ
कि जो किडनैपर था वह इंजीनियरिंग कॉलेज प्रवेश परीक्षा रैकेट का हिस्सा था और सत्ता शक्ति के अत्यंत नजदीक था।
गौतम साहब कहते हैं, “Criminals work in the shadows and masks look the same in darkness. ”
यानी अपराधी जो साये में और मुखौटे में अपराध करते हैं वो अंधेरे में एक ही दिखते हैं!
गौतम साहब कहते हैं, “Criminals work in the shadows and masks look the same in darkness. ”
यानी अपराधी जो साये में और मुखौटे में अपराध करते हैं वो अंधेरे में एक ही दिखते हैं!
1972 बैच के आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल को भी लालू के कार्यकाल में कड़वे अनुभवों का सामना करना। सीआईएसएफ के डीआईजी के तौर पर पटना में पोस्टेड थे। वर्ष 1995 में विधानसभा चुनाव का समय था और राज्य पुलिस के साथ और कुछ संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बलों के डिप्लॉयमेंट में लगे थे।
इस दौरान उन्होंने सरकार के द्वारा संवेदनशील बूथों के चयन पर अपनी चिंता जताई थी। किशोर कुणाल ने बताया की ज्यादातर संवेदनशील बूथ जिन्हें सरकार ने चिन्हित किया था वह असल में लालू यादव के विरोधियों के गढ़ थे!
तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने सीआरपीएफ के डीजी एसबीएम त्रिपाठी को चुनाव तैयारियों का समीक्षा करने के लिए भेजा था। मीटिंग के अंत में उन्होंने कहा कि आशा करता हूं कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होंगे।
उसके बाद किशोर कुणाल खड़े हुए और और बोले कि चुनाव शांतिपूर्ण तो होंगे लेकिन निष्पक्ष नहीं। उसके बाद उन्होंने त्रिपाठी साहब से उन कारणों को एक्सप्लेन किया जिसके आधार पर चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाये थे।
किशोर कुणाल के मन में जो भी संदेह थे वह अंतिम चरण के चुनाव के समय तक इनकी पुष्टि भी हुई। हालांकि सूचना यह भी मिलती रही कि जितने अर्द्धसैनिक बल के जवान थे, मतदान की अवधि तक सब को बैरकों में रखा जाता था और बूथ पर तभी भेजा जाता था जब मतदान समाप्त हो जाते थे।
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