Thread by @makmd

#पॅकेज बाबत सोप्या भाषेत-
समजा देशात 10 कोटी अत्यंत गरीब लोक आहेत. त्यांना समजा एका महिन्यापुरते तग धरायला मदत म्हणून 2,000 रुपये दरडोई द्यायचे असतील तर किती लागतात ? तर 10कोटी＊2,000= 20,000 कोटी रुपये! आता लॉकडाऊन एकूण तीन महिने राहील असं पकडू म्हणजे मार्च-जून. मग तीन महिने 1/7

अशी मदत करायला सरकारला किती पैसे वापरावे लागतील ? तर 3＊20,000कोटी= 60,000 कोटी. आता समजा की आपण अगदीच कोणी उरायला नको म्हणून ही मदत तिप्पट लोकांना लागू केली म्हणजे 30 कोटी लोकांना दरमहा 2,000 रुपये दरडोई तीन महिन्यांपुरते दिले. तर किती खर्च येतो ? 3＊60,000कोटी=1,80,000कोटी! 2/7

म्हणजे देशातल्या चार माणसांमागे एकाला तीन महिने जगण्याइतके पैसे द्यायला वीस लाख कोटी लागत नाहीत! दोन लाख कोटीपेक्षा कमी खर्चात काम होतं!!

आपण काही ट्रम्पएवढे 90,000 सगळ्यांना द्या म्हणत नाहीये, ज्यांना खायला पैसे नाहीत त्यांना महिन्याला 2,000 द्या, लॉकडाऊन पुरते एवढंच 3/7

म्हणतोय! यात काही फार उधळपट्टी आहे असंही नाही. आणि यात भांडवलशाही कम्युनिस्ट वगैरे प्रश्नही नाहीये फार! हे मॉडेल सध्या अलमोस्ट सगळीकडे वापरलं जातंय... अमेरिका, कॅनडा, युरोप सगळीकडे!!

आता हे आपल्याला कळतं म्हणजे उरलेल्या कोणाला, सरकारी तज्ञांना कळत नाही असं आहे की ? अजिबात 4/7

नाही. किंबहुना राहुल गांधींशी झालेल्या चर्चेत अभिजित बॅनर्जी, रघुराम राजन हेच सांगत होते. आणि हे काही फक्त त्यांनाच कळतं, सरकारी तज्ञांना कळत नाही असंही मुळीच नाहीये. पण राज्यकर्तेच सुमार आणि नीच असले की त्यांना साध्यासरळ आणि परिणामकारक उपायांपेक्षा खोटं बोलून लोकांना 5/7

शेंड्या लावण्यात जास्त रस असतो, त्यांच्यासमोर अक्कल चालत नसते! नोटबंदीपासून हेच चालत आलं आहे. जे उपाय तज्ञमान्य आहेत ते सोडून प्रधानभोंदूच्या शेखचिल्ली आयडिया देशावर लादून लोकांना देशोधडीला लावणारी भगवी छळछावणी आपण 2014 एकदा भोगून झाल्यावर 2019ला पुन्हा उरावर घेतली आहे, 6/7

त्याचे परिणाम आजच्या अवस्थेत आपण भोगतो आहोत, बाकी काही नाही!

#पॅकेज 7/7