Thread by @SahilVastad

"शाहू महाराज यांचा ऐतिहासिक जाहीरनामा"

शाहू महाराजांच्या आधी जवळपास ५०-६० वर्षे कोल्हापूर संस्थानाच्या राजवटीत अल्पवयीन राजे झाले.हेच कोल्हापूर संस्थानाच्या लोकांचे दुर्दैव होते. त्यांना खऱ्याखुऱ्या राजाची गरज होती. पण ती ५०-६० वर्षे कोल्हापूरकरांसाठी दुर्दैवी आणि अंधकारमय ठरली.

याच काळात अनेक कृष्णवर्णीयांची प्रकरणे गाजली होती. शाहू महाराजांचे दत्तक पिता, चौथे शिवाजी महाराज यांचे मानसिक छळ आणि अहमदनगर येथील बंदिवासात झालेली हत्या. अशा घटनेमुळे कोल्हापूर त्याचबरोबर महाराष्ट्र थरारून गेला होता.

टिळक-आगरकर या "केसरीच्या" संपादकांना याच बर्वे प्रकरणात शिक्षा भोगावी लागली होती.

बर्वे यांनी आपल्या कारकीर्दीत कोल्हापूर संस्थानात उच्च पदापासून शिपाई पर्यंत ब्राम्हण लोकांची नियुक्ती केली.

शाहू महाराजांचा राज्यारोहण १८९४ मध्ये झाला. त्यावेळी कोल्हापूर दरबारात एकूण ७१ अधिकारी होते त्यातील ६० ब्राम्हण होते तर राहिलेले ११ इतर जण होते.तसेच खासगी खात्यात ५२ अधिकारी होते त्यातील ४५ ब्राम्हण होते तर ७ इतर जण होते. या इतर जणात इग्रज, हिंदी-ख्रिश्चन, पारसी व परभू लोक होती.

याचा अर्थ असा होता की ज्या जनतेचे राज्य होते त्या "मराठ्यांना" कोल्हापूरच्या कारभारात काहीच स्थान नव्हते.

शिकलेल्या लोकांत ब्राम्हण सुमारे ८०% होते. आणि राहिलेल्या २०% मध्ये मराठा, जैन, लिंगायत, मुस्लिम इत्यादी लोक होते.

यामुळेच शाहू महाराजांनी ही मक्तेदारी मोडायचा निर्णय घेतला. त्यांना राज्याधिकर प्राप्त होताच नवे प्रशासन मंडळ स्थापन केले. "हुजुर ऑफिस" या नव्या महत्त्वाच्या खात्याची निर्मिती करण्यात आली आणि त्यांचा प्रमुख म्हणून आपले गुरू रावसाहेब रघुनाथ व्यंकोजी सबनीस यांना नेमले.

परभू समाजातील "सबनीस" या नियुक्तीने ब्राम्हणी मक्तेदारीत पहिला सुरुंग लावला गेला. तर भास्करराव विठोजी जाधव यांच्या "सरसुभे" या पदावरील नियुक्तीने दुसरा सुरुंग लावला. याचबरोबर दाजिराव विचारे या मराठा तरुणाची "एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर" म्हणून नेमणूक केली.

या घटनेमुळे १८९९ मध्ये पंचगंगेच्या काठावर वेदोक्त प्रकरणाचा स्फोट झाला. कोल्हापूरच्या ब्रम्हवृंदाने शिवछत्रपतींच्या वंशजास, शाहू छत्रपतींना शूद्र ठरवून त्यांनी वेदोक्ताचे अधिकार नाकारले. वाई पुणे येतील ब्राम्हणांनी कोल्हापूरच्या ब्रम्हवृंदाना पाठिंबा दिला.

महाराजांचे सेवक राजोपाध्ये यांनी राजवाड्यातील धार्मिक विधी वेदोक्त पद्धतीने करण्यात नकार दिला. त्यामुळे महाराजांची ६ मे १९०२ मध्ये त्यांचे ३० हजार रुपयांचे वेतन सरकारच्या तिजोरीत जमा केले. त्याचे फौजादरी, महसुलविषयक अधिकार काढून घेतले.

लो.टिळकांनी आपल्या केसरी व मराठा वृत्तपत्रातून या घटनेला विरोध नोंदविला.

शाहू महाराजांनी २६ जुलै १९०२ रोजी कोल्हापूर संस्थानातील मागासलेल्या वर्गाच्या उन्नतीसाठी एक ऐतिहासिक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला.

त्या दिवशी प्रसिद्ध झालेला जाहीरनामा...👇🏻

‘सध्या कोल्हापूर संस्थानमध्ये सर्व वर्णांच्या प्रजेस शिक्षण देण्याबद्दल व त्यास उत्तेजन देण्याबद्दल प्रयत्न केले आहेत. परंतु सरकारच्या इच्छेप्रमाणे मागासलेल्या लोकांच्या स्थितीत सदरहू प्रयत्नांस जितके यावे तितके यश आले नाही‚

हे पाहून सरकारास फार दिलगिरी वाटते ‘या विषयाबद्दल काळजीपूर्वक विचारांती सरकारांनी असे ठरविले आहे की यशाच्या या अभावाचे खरे कारण उच्च प्रतीच्या शिक्षणास मोबदले पुरेसे विपुल दिले जात नाहीत‚ हे होय.

‘त्या गोष्टीस काही अंशी तोड काढण्याकरिता व उच्च प्रतीच्या शिक्षणापर्यंत महाराज सरकारच्या प्रजाजनांपैकी मागासलेल्या वर्गांनी अभ्यास करावा‚ म्हणून उत्तेजन दाखल आपल्या संस्थानच्या नोकरीचा आजपर्यंत चालू असल्यापेक्षा बराच मोठा भाग या लोकांकरिता निराळा राखून ठेवणे हे इष्ट होईल‚

असे सरकारांनी ठरविले आहे. ‘या रीतीस अनुलक्षून महाराज सरकार असा हुकूम करतात की‚ हा हुकूम पोहोचल्याच्या तारखेपासून रिकामे झालेल्या जागांपैकी शेकडा पन्नास जागा मागासलेल्या लोकांस भराव्यात. ज्या ऑफिसमध्ये मागासलेल्या वर्गांच्या अंमलदारांचे प्रमाण सध्या शेकडा पन्नासपेक्षा कमी असेल‚

तर पुढची नेमणूक या वर्णातील व्यक्तींची करावी. ‘या हुकूमाच्या प्रसिद्धीनंतर केलेल्या सर्व नेमणुकांचे तिमाही पत्रक - प्रत्येक खात्याच्या मुख्यांनी सरकारांकडे पाठवावे.’

‘सूचना − मागासलेल्या वर्णांचा याचा अर्थ- ब्राह्मण‚ परभू‚ शेणवी‚ पारशी व दुसरे पुढे गेलेले वर्ण खेरीज करून सर्व वर्ण असा समजावा.’

क्रमशः

संदर्भ -
१. Rajarshi Shahu Chhatrapati Papers.
२. राजर्षी शाहू स्मारक ग्रंथ.
३. राजर्षी शाहू छत्रपती एक मागोवा (डॉ.जयसिंगराव पवार)