भारत हा शेतीप्रधान देश आहे असा आपल्या सर्वांचा गोड ' गैर ' समज करून दिला गेला आहे. ज्या देशात दररोज दोन हजारांच्या वर शेतकरी गावात रोजगार नाही म्हणून महानगरात फुटपाथवर आसरा शोधताना दिसतात. ज्या देशातील शेतकऱ्यांचे सरासरी धारणाक्षेत्र दोन ते आडिच एकर झाले आहे. #antifarmerlaws
ज्या देशात दर रोज चाळीस ते पंचेचाळीस शेतकरी आत्महत्या करतात, म्हणजे एका तासाला सरासरी दोन शेतकरी आपले जगणे नाकारतात.
तो देश शेतीप्रधान कसा ?
आपल्या देशातील राज्यघटनेने जगण्याचा आणि व्यवसाय करण्याचा आधिकार प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे परंतु शेतकऱ्यांना मात्र जगण्याचा आणि व्यवसाय
तो देश शेतीप्रधान कसा ?
आपल्या देशातील राज्यघटनेने जगण्याचा आणि व्यवसाय करण्याचा आधिकार प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे परंतु शेतकऱ्यांना मात्र जगण्याचा आणि व्यवसाय
करण्याचा आधिकार नाकारण्यात आला आहे.
माणूस जगण्यासाठी एखादा व्यवसाय करत असतो तो व्यवसाय त्याच्या मर्जीप्रमाणे करता येत असेल तरच तो यशस्वीपणे त्यावर गुजराण करु शकतो.
शेतकऱ्यांना मात्र शेती त्यांच्या मर्जीप्रमाणे करता येत नाही कारण
माणूस जगण्यासाठी एखादा व्यवसाय करत असतो तो व्यवसाय त्याच्या मर्जीप्रमाणे करता येत असेल तरच तो यशस्वीपणे त्यावर गुजराण करु शकतो.
शेतकऱ्यांना मात्र शेती त्यांच्या मर्जीप्रमाणे करता येत नाही कारण
जमीन धारणा कायद्यामुळे (सिलींग कायदा) शेतकऱ्यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे जमीन बाळगता येत नाही.
आवश्यक वस्तू कायद्याचा आधार घेऊन सरकार कोणत्या शेतमालाची कधी आयात करेल सांगता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही पिकाचे उत्पादन घेतले तर नुकसानच होते.
तिसरा जमीन अधिग्रहण कायदा.
आवश्यक वस्तू कायद्याचा आधार घेऊन सरकार कोणत्या शेतमालाची कधी आयात करेल सांगता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही पिकाचे उत्पादन घेतले तर नुकसानच होते.
तिसरा जमीन अधिग्रहण कायदा.
वरील तिन्ही कायद्याचा एकत्रित परिणाम असा झाला की शेती व्यवसाय कायम आतबट्याचा आणि अनिश्चिततेचा झाला.
सिलिंगच्या कायद्यामुळे जमीन बाळगण्यावर मर्यादा आल्या, तर आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेती तोट्यात आहे यावर शिक्कामोर्तब झाला, आणि शेतीत भांडवल गुंतवले तर सरकार ती जमीन कधी काढून घेईल
सिलिंगच्या कायद्यामुळे जमीन बाळगण्यावर मर्यादा आल्या, तर आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेती तोट्यात आहे यावर शिक्कामोर्तब झाला, आणि शेतीत भांडवल गुंतवले तर सरकार ती जमीन कधी काढून घेईल
त्याचा भरवसा राहिला नाही.
अशा या तिन्ही जाचक कायद्यांमुळे शेतीमधे मोठ्या प्रमाणात पैसा गुंतवणूक करण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत कोणताही उद्योजक पुढे येत नाही आणि येणार नाही.
देशातील पन्नास टक्के लोकसंख्या रहात असलेल्या शेतीव्यवसायावर घातलेल्या वरील निर्बंधांमुळे
अशा या तिन्ही जाचक कायद्यांमुळे शेतीमधे मोठ्या प्रमाणात पैसा गुंतवणूक करण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत कोणताही उद्योजक पुढे येत नाही आणि येणार नाही.
देशातील पन्नास टक्के लोकसंख्या रहात असलेल्या शेतीव्यवसायावर घातलेल्या वरील निर्बंधांमुळे
खेड्यतील लोकसंख्या आपले पोट हातावर घेऊन कशिबशी जगते आहे. त्यामुळे गावात रोजगार निर्माण होत नाहीत.खेड्यात रोजगार नाही म्हणून पन्नास टक्के लोकसंख्या ग्राहक म्हणून बाजारात येवू शकत नाही. पन्नास टक्के लोकांच्या हातात पैसा नाही त्यामुळे औद्योगिक उत्पादनांच्या मालाला उठाव नाही.
औद्योगिक उत्पादनांना उठाव नाही म्हणून आर्थिक महामंदीचे संकट देशासमोर उभे आहे. वरील तीन कायद्यांमुळेच देश आर्थिक संकटात सापडला आहे. शिवाय, उद्योगपतींना सवलती देऊन मंदीतून बाहेर पडता येईल या भ्रमातुन सरकारने आणि त्यांच्या आर्थिक सल्लागारांनी लवकर बाहेर पडावे.
बाजारात ग्राहक नसल्यावर उद्योजक काही करू शकत नसतात. फक्त वस्तुंची उत्पादने वाढवण्याने मंदी संपणार नाही.त्यामुळे फक्त थोड्या कालावधीसाठी रोजगार निर्मिती होईल.
ग्राहक बाजरपेठेत यावा यासाठी सरकारी तिजोरीतील पैसा उधळून जबरदस्तीच्या ग्राहकांनी बाजारपेठ उठाव घेत नसते. नोकरदारांना सातवे
ग्राहक बाजरपेठेत यावा यासाठी सरकारी तिजोरीतील पैसा उधळून जबरदस्तीच्या ग्राहकांनी बाजारपेठ उठाव घेत नसते. नोकरदारांना सातवे
आठवे वेतन आयोग लागू केले तरीही त्यांच्या वस्तू खरेदी करण्याला मर्यादा असतात. म्हणून 50% लोकसंख्या असलेला ग्रामीण भारत ग्राहक म्हणून बाजारात येवू द्या त्यांना नीर्बंधमुक्त करा. शेतकऱ्यांना आत्महत्त्येच्या दारातून बाहेर काढण्यासाठी आणि देशाला आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी
वरील तिन्ही कायदे कायमस्वरूपी रद्द करावेच लागतील.
- अनंत देशपांडे. @threadreaderapp unroll
- अनंत देशपांडे. @threadreaderapp unroll
