Thread by @KisanputraA

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@AmaHabib विस्तार से बता रहें है किसान विरोधी कानून

हां, हमे चाहिए आजादी का सूरज

नब्बे के दशक में जब मुक्तिकरण की नीति अपनाई गई थी, कम से कम तब तो कृषि पर लगे सरकारी प्रतिबंध हटा दिए जाने चाहिए थे, दुर्भाग्य से पिछले तीस वर्षों में किसी भी पार्टी की

सरकार ने ऐसा नहीं किया। इस दौर में लाखों किसानों ने आत्महत्या की। मोदी सरकार को सत्ता में आए छह साल हो चुके हैं। कभी किसान विरोधी कानून याद नहीं आये। अब, जब कोरोना संकट आया है, सरकार की तिजोरी संकट में हैं,

तब जा कर सरकार को मजबुरी में कुछ कदम उठाने पडे है। सरकार ने अनिच्छा से, अनमने भाव से मजबुरी में, कुछ कानूनों को हात लगाया हैं।
दरवाजा कुछ खुलने को हैं। (अभी तक पूरी तरह से नहीं खोला गया) कि तुरंत तथाकथित वामपंथी दंगा करने लगे। डर का माहौल बनाया जा रहा है कि 'गब्बरसिंह आ जायेगा'।

किसानों के हाथों से आजादी का दीपक बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। किसानपुत्रो, अंधेरे को खत्म करना, तुम्हारी जिम्मेवारी है। सूरज को लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है।

हां, हमें आजादी का सूरज चाहिये। हमे मुक्तीकरण चाहीये। किसानों के गले का फंदा बने,
🥇अधिकतम कृषिभूमि मर्यादा अधिनियम (सिलिंग)
🥈आवश्यक वस्तु अधिनियम
🥉भूमि अधिग्रहण अधिनियम
आदी किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करो।
●अमर हबीब

#hindi #हिन्दी #antifarmerlaws

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