📌📌📌
कुणी पाणी देतं का पाणी..
जवळपास वीसेक दिवसांच्या गॅपनंतर थ्रेड लिहितोय. हा विषय सांगून पुन्हा ८ दिवस गेले. तसदीबद्दल क्षमस्व.
काही दिवसांपूर्वी 'तुळशी तलावाएवढे पाणी चार दिवसांत पालिकेने उपसले' या मथळ्याची बातमी वाचली. बातमीनुसार, 'साधारपणे ४ दिवसांच्या कालावधीत (१/१९)
कुणी पाणी देतं का पाणी..
जवळपास वीसेक दिवसांच्या गॅपनंतर थ्रेड लिहितोय. हा विषय सांगून पुन्हा ८ दिवस गेले. तसदीबद्दल क्षमस्व.
काही दिवसांपूर्वी 'तुळशी तलावाएवढे पाणी चार दिवसांत पालिकेने उपसले' या मथळ्याची बातमी वाचली. बातमीनुसार, 'साधारपणे ४ दिवसांच्या कालावधीत (१/१९)
सर्व उदंचन केंद्रामधून तब्बल १७ हजार १४५ दशलक्ष लीटर पाण्याचा उपसा करण्यात आला. जवळपास ८ हजार ४६ दशलक्ष लीटर एवढी जलधारण क्षमता असणाऱ्या तुळशी तलावातील पाण्याच्या दुपटीपेक्षा अधिक पाण्याचा उपसा गेल्या ४ दिवसांत करण्यात आला आहे. तुळशी तलाव म्हणजे मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या (२/१९)
तलावांपैकी एक. एकीकडे दुष्काळाचे सावट असताना, मुंबईत दरवर्षी पावसाळी पाण्याची होणार नासाडी चिंताजनक आहे. केवळ नदीजोड प्रकल्पाच्या मदतीनेच नाहीतर मुंबई, पुणे सारख्या शहरांमधील असे वाया जाणारे पाणी वळवून ते नेता येईल कि नाही यासाठी अभ्यासपूर्व प्रयत्न राहायला हवे. (३/१९)
वर्षानुवर्षे केवळ अभ्यास करून हा प्रश्न सुटणार्यातला नाही. त्याला कृतीची जोड हवी. ती कधी देणार यावर राज्य सरकारची सल्लामसलत हवी. प्रशासकीय स्तरावर नक्कीच तांत्रिक अडचणी असतील मात्र इतक्या वर्षांपासून त्या जर सोडवता येत नसतील तर पाणी नक्कीच कुठेतरी मुरतंय. अर्थात अशा (४/१९)
मुरलेल्या पाण्यामुळे अनेक भागांतील जमिनी दुष्काळीच राहतात हे वास्तव दुर्लक्षित राहिलंय. मुंबईला पाणी पुरवठा करण्यासाठी ठाण्याहून जमिनीखालून येणाऱ्या दोन विशाल जलवाहिन्या आहेत हे फार कमी लोकांना ज्ञात आहे.
पाण्याचे व्यवस्थापन कसे असायला हवे यासाठी इस्रायल देश उत्तम उदाहरण (५/१९)
पाण्याचे व्यवस्थापन कसे असायला हवे यासाठी इस्रायल देश उत्तम उदाहरण (५/१९)
आहे. इस्रायलच्या परराष्ट्र खात्याने त्यावर रीतसर प्रेझेन्टेशन तयार केले आहे. थ्रेड उगीच लांबलचक होऊ नये यासाठी त्याची लिंक मी शेअर करत आहे. mfa.gov.il/MFA/AboutIsrae… नक्की वाचून घ्या. पाणी व्यवस्थापन बद्दल लिहिताना त्यासंदर्भात वाचन करताना एका पोर्टलवर अमोल निरगुडे नामक.. (६/१९)
लेखकाने लिहिलेलं छान वाक्य वाचनात आलं. 'जल व्यवस्थापन म्हणजे केवळ धरणे बांधून पाइपलाइन्स शहरांपर्यंत नेणे व पाण्याचा फ्लश सोडून घरातील घाण बाहेर घालवणे एवढा मर्यादित अर्थ नाही. जलव्यवस्थापन याचा अर्थ समाज व पाणी यांच्यातील संबंध प्रस्थापित करून पाण्याच्या प्रत्येक (७/१९)
थेंबाची किंमत पटवून देणे होय, त्यासाठी पाण्याचा वापर अधिक काळजीपूर्वक करण्याचा शहाणपणा आपल्या अंगी आला पाहिजे.' कमी शब्दात ऐनकेनप्रकारे पाण्याची नासाडी करणाऱ्या धेंडांचा हा प्रेमळ भाषेत घेतलेला खरपूस समाचार मनाला पटला. उपाय सुचवताना.. (८/१९)
ते म्हणतात, ' वाहून जाणारे पाणी उतारावरून विहिरीत (शहरात मानवनिर्मित टॅंक म्हणू) जाऊन साठेल अशी व्यवस्था करावी. जर पाऊस एकंदर १०० मि.मी पडला आणि ते सर्व पाणी साठवले तर एक हेक्टर जमिनीवर १० लाख लिटर पाणी साठवता येते.' देशात काही ठिकाणी पुराच्या पाण्याचे संधारण करण्यात (९/१९)
आले आहे. मग मुंबईत का नाही? आता तितकी जागाही नाही.. मात्र किमान आगामी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी हा स्पेशल 'क्लॉज' ठेवला तर बदल शक्य नाही का?
विजय सुकळकर यांनी सकाळ साठी २०१९ साली 'नदीजोड प्रकल्प गप्पा आणि वास्तव' हा लेख लिहिला होता. त्यांच्या लेखातून राज्यांतर्गत.. (१०/१९)
विजय सुकळकर यांनी सकाळ साठी २०१९ साली 'नदीजोड प्रकल्प गप्पा आणि वास्तव' हा लेख लिहिला होता. त्यांच्या लेखातून राज्यांतर्गत.. (१०/१९)
वादांसोबत जिल्ह्यांतर्गत वाद देखील होत असल्याचे दिसून येत आहे. अर्थात हा वाद काही सामन्यांमधील नाही. तो दोन राज्य व जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा, तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यातील आहे हे स्पष्ट दिसून येते. यासाठी समन्वय कृती दल उभारून तत्काळ प्रश्न मार्गी लावायला हवे (११/१९)
एक वर चढत असताना, त्याला हात देऊन वर खेचणं हे बीज आज नाही रुजलं तर वर्षानुवर्षे झिरपलेली 'पाय खेचण्याची वृत्ती' भविष्यातही ओळख म्हणून कायम राहील. किमान महाराष्ट्राने हा विषय समन्वयाने सोडवून एक आदर्श उभा निर्माण करायला हवा. हा प्रकल्प शासकीय तसेच राजकीय स्तरावर कितपत.. (१२/१९)
पुढे सरकला आहे याची अपडेटेड माहिती लवकरच हाती येईल. मात्र तोवर हा विषय यजमान राज्य सरकारने पुन्हा चर्चेत घेऊन दुष्काळी भागांमध्ये दिलासा देण्याचा प्रयत्न करायला हवा. किमान पाणीपुरवठा कसा होईल यासाठी विशेष प्रयत्न व्हायला हवेत. मला नेहमीच आश्चर्य वाटतं ते म्हणजे.. (१३/१९)
महाराष्ट्रातील एकूण ३६ जिल्ह्यांपैकी साधारण २६ जिल्ह्यांमध्ये १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती उद्भवते. मग माणसाच्या न्यायहक्कांसाठी लढणारी (काही) तथाकथीन माणसं अशी दुष्काळी गावं का गाठत नाहीत? तेथील वास्तव शासनासमोर यावे यासाठी याचिका का दाखल करत नाहीत? याच विषयाला (१४/१९)
धरून 'सदोष' कर्जमाफीवर बोलणं आत्यंतिक गरजेचे आहे. मी 'सरसकट' कर्जमाफीच्या विरोधात आहे. हे विधान मी फार विचारपूर्वक आणि जबाबदारीने करतोय. काही बड्या धेंडांचे कर्ज माफ करण्यासाठी खरा शेतकरी झाडांवर लट्कवण्याची जुनी रीतच आहे. सामान्य, खऱ्या शेतकऱ्याला कर्जमाफीची (१५/१९)
सवय लावून त्याच्यातील लढण्याची वृत्ती खालसा केली असून, तो प्रत्येकवेळी सरकारवर डिपेन्डन्ट कसा राहील आणि कर्जमाफीऐवजी मत कस देईल याची तजवीज या राज्यकर्त्यांनी केली आहे. पाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाला बासनात बांधून ठेवत दुष्काळ परिस्थिती कायम ठेवणे हे बरे नाही. शेतकरी हा (१६/१९)
राज्याचा, देशाचा कणा आहे. तो ताठच असायला हवा. शरीराने कणखर आहेच, मनाने देखील कणखर करायला हवा. लोकनेत्यांनी देखील अडचणींविरोधात मोर्चे काढण्याऐवजी सोल्युशनबेस्ड लोकचळवळी उभ्या करायला हव्यात. 'नाम'चा प्रकल्प त्याचाच एक भाग. या उपक्रमाने लोकांमध्ये विजलेला विश्वास (१७/१९)
पुन्हा प्रज्वलित केला. शेतकऱ्यांचा मोर्चा पाणी वळवण्यासंदर्भात प्रयत्नांसाठी व्हायला हवा. इस्रायल पॅटर्नचा अभ्यास करून तो राबवणे, आणि या अनेक वर्ष प्रलंबित प्रश्नामुळे आपल्या घरचा खजिना भरणार्यांना रोखणं हेच त्यांचे ध्येय हवं असं प्रामाणिकपणे वाटतं. थ्रेडमध्ये काही.. (१८/१९)
त्रुटी असतील. तर नक्कीच लक्षात आणून द्या. ज्ञानात भर पडणं अधिक गरजेचं. संवाद अपेक्षित. (१९/१९)
