Thread by @RaneSays

📌📌
मायझयांनी धंद्याक लावल्यान..

काल- परवा कोकणात जाणारी रेल्वे 'रिकामी' गेल्याची माहिती आलीच असेल. ६ हजार ३९२ जागा होत्या. केवळ २५५ जागा भरल्या होत्या. सोबत सविस्तर आकडेवारी जोडतोय. अशा विशेष रेल्वे सोडण्यासाठी झालेला खर्च अर्थातच वाया गेला. (१/१५)

मात्र त्यापूर्वी थोडं फ्लॅशबॅकमध्ये जाऊ. लॉकडाउन सुरु झाला तेव्हा मुंबईत अडकलेल्या ग्रामस्थांचा कोकणात जाण्यावरुन संघर्ष सुरु होता. लॉकडाउन शिथिल होताच चाकरमान्यांचाही संघर्ष सुरु झाला. जवळपास महिनाभर हे रणकंदन सुरु होतं. त्यात गणपतीसाठी जाण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. (२/१५)

कोकणासाठी गणेशोत्सव किती महत्त्वाचा आहे हे आघाडी सरकारातील शिवसेनेला खूप चांगले माहिती आहे. मात्र तरीही चाकरमान्यांची झालेली 'आर्थिक आणि मानसिक' होरपळ त्रास देणारी होती. याचाच उहापोह करण्याचा छोटा प्रयत्न.

कोकणात जाण्यासाठी तीन महत्त्वाचे सोर्स.. (३/१५)

रेल्वे, एसटी आणि लक्झरी! रेल्वे पूर्णतः बंद होती. विशेष रेल्वे चालवायच्या असल्यास रेल्वेला प्रस्ताव पाठवावा लागतो. मध्य रेल्वेने आम्ही गणपतीसाठी गाड्या सोडतो. 'तुम्ही फक्त परवानगी द्या' असं पत्रच राज्य सरकारला धाडलं. तेव्हा कुठे परवानगी देण्यात आली आणि... (४/१५)

१६ ऑगस्टला रेल्वे सोडण्यात आली. त्यातून केवळ २५५ प्रवासी कोकणाकडे रवाना झाले. सामन्यतः मुंबईतील नोकरदार (२-३ दिवस अगोदर), वयस्कर मंडळी (महिनाभर अगोदर) आणि गावी गेल्याशिवाय उत्सव होणार नाही अशी मंडळी किमान आठवडाभर अगोदर कोकण गाठतात. यावर्षी चित्र थोडे वेगळे आहे. (५/१५)

गावी जाऊन घरी पाऊल टाकण्यापूर्वी विलगीकरणात (क्वारंटाइन) राहायचंय. त्यामुळे पूर्ण नियोजनाचा पुरता खेळखंडोबा झाला होता. त्यात सरकारच्या निष्काळजीपणाची भर पडली. उत्सवाला केवळ एक महिना उरला असतानाही रेल्वे आणि एसटीबाबत काही स्पष्टता नसल्याने लोकांना नाईलाजास्तव लक्झरीची.. (६/१५)

वाट पकडावी लागली. दीड ते अडीच हजार रुपये देऊन लोकांनी गाव गाठलं. इतकं होऊनही शासनाच्या काळजाला पाझर फुटला नाही. ज्या मुंबईतील चाकरमान्याला निवडणुकीच्या वेळी गाड्यांमधून भरून भरून नेले जाते. अशा सामान्य चाकरमान्यांना या राज्यकर्त्यांनी विचारलं देखील नाही. असो! (७/१५)

खरी गोम सांगतो. लॉकडाउनमुळे खासगी वाहतूकदारांचे हाल झाले होते. आर्थिक मदतीची मागणी होतीच. मग पहिल्या टप्प्यात (७ ऑगस्टपर्यंत) एसटी आणि रेल्वेबद्दल कुठलाही निर्णय घ्यायचा नाही. जेणेकरून लोक लक्झरीने असेल त्या रकमेत प्रवास करतील. त्यांचे नुकसानही भरून निघेल... (८/१५)

अशी प्राथमिक कल्पना. दुसरी बाब म्हणजे, राज्य सरकारला चाकरमान्यांमुळे कोकणाची आरोग्य परिस्थिती बिघडेल अशी भीती होती. मात्र यापेक्षा आपले अपयश अधिक गडद होईल ही भीती अधिक छळणारी होती. मात्र इतकी वर्ष मुंबई-कोकणाची सत्ता उपभोगून कोकणातील माणसाला गणेशोत्सव किती.. (९/१५)

महत्त्वाचा आहे हे कळू नये हे दुर्दैव! आपल्याकडे चाकरमान्यांना कस पोहोचवता येऊ शकतो याचा विचार झालंच नाही. ते कसे जाणार नाहीत यासाठीच प्रयत्न झाले.

परिणामी, 'प्रयत्न' होताना दिसलेच नाहीत. असो! मूळ विषयाकडे परतू.. तर वाहतूकदारांचे किमान नुकसान.. (१०/१५)

भरून निघाले याचा आनंदचं आहे. मात्र त्यासाठी शासनाने सामान्य नागरिकांना वेठीस धरलं. रेल्वेचं ठीके, 'एसटी'संबंधित तरी निर्णय तरी लवकर घ्यायला हवा होता. त्यात परिवहन खातं परबांकडे, हो गाववाल्या अनिल परबांकडे.. पण तिथंही राज्य सरकारने मातीच खाल्लेली दिसली. (११/१५)

२-३ दिवस तर 'चाकरमान्यांसाठी एसटी सोडणार' इतकीच हेडलाइन झळकत होती. ती कधी सुटणार, कुठून सुटणार याबाबत चकार शब्द काढला जात नव्हता. असे यांचे नियोजन... त्यापूर्वी लॉकडाउनमध्ये मुंबई सेंट्रल एसटी डेपोला कोकणातील लोकांचा अंत याच परबांनी पहिला होता. चला एसटीची तारीख.. (१२/१५)

जाहीर झाली. मग त्यांनी सांगितलं ग्रुप बुकिंग करता येणार नाही. काही दिवसांनी तेही करता येईल असा फतवा निघाला. केवळ मूर्खांचा बाजार सुरु होता. काहीकाळ एसटीची साइट देखील बंद होती. इथेही घोळच! म्हणजे रेल्वे किंवा एसटीने सामान्य माणूस ३०० ते ८०० रुपयापर्यंत आपापल्या.. (१३/१५)

घरी पोहोचणार होता. त्याच माणसाला अडीच हजार रुपये मोजावे लागले. ग्रामपंचायतींची लफडी तर टोकाला गेली होती. या भांडणाचा इतका मनःस्ताप झाला आहे कि त्यावर वेगळा थ्रेड लिहावा लागेल. मात्र तूर्तास तो मुद्दा पुन्हा उगळून काढायचा नाही. मात्र राज्य सरकारने कोकणातील (१४/१५)

जनतेला दाखवलेला ठेंगा वेदनादायी होता. कारण आजवर कोकणाने शिवसेनेला नेहमीच भरभरून दिले आहे. असो... (१५/१५)