Thread by @makmd

आठवण असावी म्हणून-
पीएम केअर्स ना कॅगच्या ऑडिटखाली येतोय, ना आरटीआयखाली आपल्याला माहिती देतोय. भारताचे पंतप्रधान जनतेला अमुक एका ठिकाणी मदत द्या म्हणतात, आणि त्या फंडाचं ना सरकारी ऑडिट होतं ना आरटीआयखाली माहिती मिळते.

राफालेचे कॅग ऑडिट दस्तऐवज हे पब्लिक स्क्रुटिनीपासून 1/5

लपवण्यात आलेत. न्यायालयात याच ऑडिटचा भरवसा ठेवा म्हणत सरकारी पक्षाने बचाव केला होता. त्या खटल्यात सरकारने बंद लिफाफ्यातून गोगोईंना नक्की काय पुरावे किंवा कागद दाखवले याची आपल्याला जनता म्हणून जराही माहिती नाही. राफाले ही तुमच्या-आमच्या पैशाने घेतलेली सरकारी मालमत्ता आहे हे 2/5

लक्षात ठेवा.

त्या पुढची बाब इलेक्टोरल बॉण्ड्सची. इलेक्टोरल बॉण्ड्सवर दाखल केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गेली काही वर्षे लटकवून ठेवल्या आहेत. हा विषय भारतीय लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्या मार्गाने भाजप सर्वात जास्त पैसे जमवते, इतर सर्व पक्षांचे 3/5

मिळून जेवढे होतात त्याच्या कैक पट पैसे त्या मार्गाने भाजपला मिळतात हे आपल्याला माहीत आहे. ते कोण देतो, कसे देतो, का देतो, कुठून देतो, कशाच्या बदल्यात देतो हे मात्र गुप्त आहे, त्यावर दाद मागितली असता न्यायपालिकेने ते लटकवून ठेवलं आहे.

तुम्ही फक्त रियाचे व्हाट्सऍप चॅटस् बघून 4/5

चेकाळत बसा, रडवेली रिया टीव्हीवर बघून आपली मर्दुमकी चोळत बसा आणि रियाला कशी एका डॅशिंग फिमेल ऑफिसरने थप्पड मारली त्यात चरमसुख भोगा! कारण मोदी सरकारला तुमची लायकी तीच आहे असा पक्का विश्वास आहे!! 5/5