सुदर्शन वृत्तवाहिनीच्या UPSC परिक्षा व मुस्लिम समाज यावरील कार्यक्रमासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात जस्टिस चंद्रचूड व जस्टीस जोसेफ यांच्या बेंचसमोर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने विशिष्ट समाजाला टार्गेट करू पाहणाऱ्या या कार्यक्रमावर कठोर ताशेरे ओढले आहेत.
सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने काही महत्वाची निरीक्षने-मते नोंदवली आहेत...
जस्टीस चंद्रचूड - मिडिया वर सेन्सॉरशिप लावणे हे अनुच्छेद 19(1)(a)च्या विरुद्ध असेल पन त्याचवेळी ह्युमन डिग्निटीचा विचार व्हायला हवा व काही स्टँडर्ड असायला हवेत.
जस्टीस जोसेफ - मिडिया हाऊसच्या मालकीसंदर्भात व त्यांच्या रीव्हेन्यू मॉडेल संदर्भात तसेच सरकारतर्फे मिडिया हाऊसेस ना दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींसंदर्भातील माहिती पब्लिक डोमेन मधे उपलब्ध असायला हवी
जस्टीस जोसेफ - मिडियाला अमेरिकन संविधायासारखे फ्रिडम नाहीये. अनेकवेळा मिडियातील चर्चांमधे विरोधी मत मांडले जात असताना आवाज बंद केला जातो. हे योग्य नाही.
जस्टीस चंद्रचूड - इलेक्ट्रॉनिक मिडिया प्रिंट मिडिया इतकाच शक्तिशाली आहे पण त्यांचा प्रभाव खूप विस्तृत आहे. विशिष्ट समाजाला टार्गेट करून ते अशांततेच केंद्र बनू शकतात.
जस्टीस चंद्रचूड - सदर कार्यक्रम अंत्यत घातक(incidious) आहे. विशिष्ट समाजाचे नागरिक इतरांप्रमाणेच परीक्षा देतात व त्यात प्रक्रियतुन निवडले जातात. यामुळे UPSC परीक्षेची देखील नालस्ती होते. असे कार्यक्रम कसे चालू शकतात ?
जस्टीस जोसेफ - जेव्हा आपण वृत्तपत्र स्वातंत्र्यबद्दल बोलतो तेव्हा ते अमर्याद स्वातंत्र्य नाही. त्यांनाही सामान्य नागरिकांइतकेच स्वातंत्र्य आहे. आपल्याला अशा पत्रकारितेची गरज आहे जी प्रामाणिक आहे.
जस्टीस चंद्रचूड - जेव्हा पत्रकार काम करत असतात तेव्हा त्यांनी राईट टू फेअर कमेन्ट लक्षात घेऊन काम करावे. अनेक गुन्हेगारी प्रकरणे दाखवताना मिडिया फक्त एकच बाजू दाखवते.
जस्टीस जोसेफ - इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जास्तीस जास्त TRPकडे बघितले जात आहे त्यामुळे सेन्शनॅलिझम वाढत आहे.
जस्टीस चंद्रचूड - UPSC मधे घुसण्यासाठी विशिष्ट धर्माचे लोकं षड्यंत्र करत आहेत आणि जामिया विद्यापिठाचे विद्यार्थी त्या षडयंत्राचे भाग आहेत असे बोलले जाते तेव्हा ते टॉलरेट केले जाऊ शकत नाही.
जस्टीस चंद्रचूड - देशाचे सर्वोच्च न्यायालय म्हणुन मुस्लिम UPSC मधे घुसण्याचे षडयंत्र करत असल्याचे सांगण्याची परवानगी आम्ही देऊ शकत नाही. असे करण्याचे अमर्याद स्वातंत्र्य मीडियाला आहे असे म्हणता येणार नाही.
जस्टीस चंद्रचूड - सदर कार्यक्रमाच्या रूपरेषेवरून असे दिसते कि कार्यक्रमाचा उद्देश मुस्लिम समाजास अपमानित करणे आणि त्यांना सिव्हिल सर्व्हिसेस मधे घुसखोरी करण्यास जबाबदार ठरवणे अश्या स्वरूपाचा आहे.
जस्टीस चंद्रचूड - लोकशाही समाजाची उभारणी आणि घटनात्मक हक्क व कर्तव्ये याचे पालन हे वेगवेगळ्या समुदायांच्या एकत्रित राहण्यावर अवलंबून आहे. विशिष्ट समाजाला अपमानीत करण्याच्या प्रयत्नांनकडे अयोग्यतेने पाहिले पाहिजे.
पुढील आदेशापर्यंत सदर कार्यक्रमाचे उर्वरित भाग प्रसारित करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेला आहे. सर्व बाजूंनी दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. या सर्व चर्चेच्या पलीकडे जाऊन काही तथ्यात्मक गोष्टी विचारात घेणे गरजेचे आहे.
सर्वप्रथम आरक्षण कुणाला दिले जाते ? आपल्या घटनेच्या अनु.15(4) मधे तरतूद आहे कि सरकार सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग तसेच SC-ST यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करू शकते. याअंतर्गत या मागास घटकांसाठी शैक्षणिक आरक्षण व शिष्यवृत्ती ई. सवलती सरकार देत असते.
अनु.16(4) मध्ये तरतूद आहे कि ज्या मागासवर्गीय घटकांना 'पुरेसे प्रतिनिधित्व' नाही अश्यांसाठी नियुक्ती मधे आरक्षण दिले जाऊ शकते म्हणजेच सरकारी नोकरीतील आरक्षण.
ह्या दोन अनुच्छेदावरुन एक गोष्ट लक्षात येते कि आरक्षण देण्यासाठी एखादा समाज हा सामाजिक-शैक्षणिक दृष्टीने मागास..
गेल्या आठवड्यात ओरिसा हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश जस्टीस एस.मुरलीधर निवृत्त झाले. गेल्या वर्षी निवृत्त झालेले जस्टीस अखिल कुरेशी आणि आता एस.मुरलीधर यांना जी वागणूक मिळाली ती न्यायपालिकेची दननीय अवस्था आणि चिंताजनक भविष्य अधोरेखित करणारी आहे.
जस्टीस मुरलीधर मे 2010 मधे दिल्ली हायकोर्टात न्यायाधीश म्हणुन नियुक्त झाले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयातील कार्यकाळात त्यांनी अनेक उल्लेखनीय असे निर्णय दिले. ज्यात समलैंगिकता गुन्हा ठरवणारा कलम 377 रद्द करणारा नाझ फाऊंडेशन निर्णय
सरन्यायाधीशांवर RTI कायदा लागू करणारा निर्णय, हाशिमपूरा हत्याकांड प्रकरणी दोषी पोलिसांना कठोर शिक्षा देणारा निर्णय अश्या अनेक महत्वपूर्ण निर्णयांचा समावेश आहे.
अर्बन नक्षल प्रकरणी अटक केलेल्या गौतम नवलखा यांना जामीन दिल्यामुळे त्यांच्यावर सरकार समर्थक लोकांकडून
केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाचा अजून एक निर्णय बदलण्याचा प्रयत्न..
सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त यांच्या नावाची शिफारस पंतप्रधान,लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व सरन्यायाधीश यांची समिती करेल असा निर्णय दिला होता.
केंद्र सरकारद्वारे प्रस्तावित विधेयकात मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त यांच्या नावाची शिफारस पंतप्रधान, विरोधीपक्ष नेते व एक कॅबिनेट मंत्री यांची समिती करेल अशी तरतूद केलेली आहे. सरन्यायाधीशांचा समावेश यातून वगळण्यात आलेला आहे.
पंतप्रधान, विरोधीपक्षनेते व कॅबिनेट मंत्री या तीन जणांच्या समितीत दोन सदस्य हे सरकारमधील असतील म्हणजेच बहूमतात असतील. अश्या समितीत विरोधीपक्ष नेत्याच्या मताला काहीही महत्व नसेल कारण निर्णय बहुमताने होईल. म्हणजेच सरकारला अपेक्षित तीच निवड केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी EDचे संचालक SK मिश्रा यांना दिलेली तिसरी मुदतवाढ रद्द केली. मात्र सरकारने CVC ऍक्ट व DPSE ऍक्ट मधे केलेले बदल वैध ठरवले ज्याचे संभाव्य विपरीत परिणाम विचारात घेणे गरजेचे आहे...
ED हि संस्था मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंध कायदा (PMLA) व परकीय चलन कायदा(FEMA) या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक गुह्यांचा तपास करणारी संस्था आहे. तर CBI हि DPSE ऍक्ट 1946 अंतर्गत स्थापन झालेली तपास संस्था आहे जी भ्रष्टाचाराच्या प्रकारणासोबतच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा तपास करते.
1997 साली CBI मधे वाढलेल्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर विनीत नारायण यांनी एक याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने CBIमधील सरकारचा हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी व स्वायत्तता राखण्यासाठी अनेक निर्देश दिले होते ज्यात
दहा दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील सनदी सेवांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण असेल असा निर्णय दिला होता. काल एका अध्यादेशाद्वारे केंद्र सरकारने हा निर्णय बदलून टाकला आहे. याबद्दल सविस्तर -
आपले संविधान तयार करताना आपण संघराज्य पद्धत स्वीकारली ज्यात केंद्र सरकार व राज्य सरकार असे दोन मुख्य थर आहेत. सुरुवातीला राज्यांचे वर्गीकरण A-to-D चार गटात केले होते. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारसी नंतर 7व्या घटनादुरुस्ती द्वारे राज्य व केंद्रशासित प्रदेश अशी विभागणी केली गेली
1991 साली 69वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली व घटनेत 239AA हा नवीन अनुच्छेद जोडण्यात आला. याद्वारे तरतुद करण्यात आली कि दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असेल जिथे विधिमंडळ सभागृह असेल व सार्वजनिक सुव्यवस्था,पोलीस,भूमी हे विषय वगळता इतर विषयांचे अधिकार दिल्ली राज्य सरकारला असतील.
महाराष्ट्र सत्तासंघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय काही बाबतीत अपेक्षित होता. अपात्रतेचा प्रश्न स्पिकरकडे देणे आणि ठाकरे सरकार पूर्ववत करण्याबाबत असमर्थता या गोष्टी सुनावणीत दिसून आल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयाचे महत्व आणि परिणाम हे वर्तमानासोबतच भविष्याच्या दृष्टीने अधिक महत्वाचे असते. सर्वोच्च न्यायालयाचा बोंमाई निर्णय याचे उत्तम उदाहरण आहे. 1950-90 पर्यंत देशात केंद्र सरकार द्वारे राष्ट्रपती राजवटीचा येथेच्छ दुरुपयोग केला गेला.
1988 साली कर्नाटकातील तत्कालीन बोमाई सरकारवर राष्ट्रपती राजवट लावली गेली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सहा वर्षानंतर आला. त्याचा बोमाई यांना काहीही फायदा झाला नसला तरी या निर्णयामुळे राष्ट्रपती राजवट लादण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झालेले दिसून येते.