#मराठी

सुदर्शन वृत्तवाहिनीच्या UPSC परिक्षा व मुस्लिम समाज यावरील कार्यक्रमासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात जस्टिस चंद्रचूड व जस्टीस जोसेफ यांच्या बेंचसमोर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने विशिष्ट समाजाला टार्गेट करू पाहणाऱ्या या कार्यक्रमावर कठोर ताशेरे ओढले आहेत.
सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने काही महत्वाची निरीक्षने-मते नोंदवली आहेत...

जस्टीस चंद्रचूड - मिडिया वर सेन्सॉरशिप लावणे हे अनुच्छेद 19(1)(a)च्या विरुद्ध असेल पन त्याचवेळी ह्युमन डिग्निटीचा विचार व्हायला हवा व काही स्टँडर्ड असायला हवेत.
जस्टीस जोसेफ - मिडिया हाऊसच्या मालकीसंदर्भात व त्यांच्या रीव्हेन्यू मॉडेल संदर्भात तसेच सरकारतर्फे मिडिया हाऊसेस ना दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींसंदर्भातील माहिती पब्लिक डोमेन मधे उपलब्ध असायला हवी
जस्टीस जोसेफ - मिडियाला अमेरिकन संविधायासारखे फ्रिडम नाहीये. अनेकवेळा मिडियातील चर्चांमधे विरोधी मत मांडले जात असताना आवाज बंद केला जातो. हे योग्य नाही.
जस्टीस चंद्रचूड - इलेक्ट्रॉनिक मिडिया प्रिंट मिडिया इतकाच शक्तिशाली आहे पण त्यांचा प्रभाव खूप विस्तृत आहे. विशिष्ट समाजाला टार्गेट करून ते अशांततेच केंद्र बनू शकतात.
जस्टीस चंद्रचूड - सदर कार्यक्रम अंत्यत घातक(incidious) आहे. विशिष्ट समाजाचे नागरिक इतरांप्रमाणेच परीक्षा देतात व त्यात प्रक्रियतुन निवडले जातात. यामुळे UPSC परीक्षेची देखील नालस्ती होते. असे कार्यक्रम कसे चालू शकतात ?
जस्टीस जोसेफ - जेव्हा आपण वृत्तपत्र स्वातंत्र्यबद्दल बोलतो तेव्हा ते अमर्याद स्वातंत्र्य नाही. त्यांनाही सामान्य नागरिकांइतकेच स्वातंत्र्य आहे. आपल्याला अशा पत्रकारितेची गरज आहे जी प्रामाणिक आहे.
जस्टीस चंद्रचूड - जेव्हा पत्रकार काम करत असतात तेव्हा त्यांनी राईट टू फेअर कमेन्ट लक्षात घेऊन काम करावे. अनेक गुन्हेगारी प्रकरणे दाखवताना मिडिया फक्त एकच बाजू दाखवते.

जस्टीस जोसेफ - इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जास्तीस जास्त TRPकडे बघितले जात आहे त्यामुळे सेन्शनॅलिझम वाढत आहे.
जस्टीस चंद्रचूड - UPSC मधे घुसण्यासाठी विशिष्ट धर्माचे लोकं षड्यंत्र करत आहेत आणि जामिया विद्यापिठाचे विद्यार्थी त्या षडयंत्राचे भाग आहेत असे बोलले जाते तेव्हा ते टॉलरेट केले जाऊ शकत नाही.
जस्टीस चंद्रचूड - देशाचे सर्वोच्च न्यायालय म्हणुन मुस्लिम UPSC मधे घुसण्याचे षडयंत्र करत असल्याचे सांगण्याची परवानगी आम्ही देऊ शकत नाही. असे करण्याचे अमर्याद स्वातंत्र्य मीडियाला आहे असे म्हणता येणार नाही.
जस्टीस चंद्रचूड - सदर कार्यक्रमाच्या रूपरेषेवरून असे दिसते कि कार्यक्रमाचा उद्देश मुस्लिम समाजास अपमानित करणे आणि त्यांना सिव्हिल सर्व्हिसेस मधे घुसखोरी करण्यास जबाबदार ठरवणे अश्या स्वरूपाचा आहे.
जस्टीस चंद्रचूड - लोकशाही समाजाची उभारणी आणि घटनात्मक हक्क व कर्तव्ये याचे पालन हे वेगवेगळ्या समुदायांच्या एकत्रित राहण्यावर अवलंबून आहे. विशिष्ट समाजाला अपमानीत करण्याच्या प्रयत्नांनकडे अयोग्यतेने पाहिले पाहिजे.
पुढील आदेशापर्यंत सदर कार्यक्रमाचे उर्वरित भाग प्रसारित करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Gajanan Gaikwad !

Gajanan Gaikwad ! Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Gaju3112

10 Sep
#मराठी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय बेंच ने मराठा आरक्षणाच्या वैधतेचा प्रश्न घटनापिठाकडे सोपवला व आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस् स्थिगिती दिली आहे. असे करण्यामागे कोर्टाने 22 पानांच्या निकालपत्रात काय भूमिका/तर्क दिला आहे हे बघायला हवे...
आरक्षनाच्या बाजूने असलेल्या पक्षकारांकडून ज्यात राज्यसरकार पण आले असे मांडण्यात आले कि 102व्या घटनादुरुस्ती संबंधी प्रश्न पहिल्यांदा कोर्टासमोर आले आहेत. EWS आरक्षणाच्या घटनादुरुस्तीनंतर तसेच बदललेल्या सामाजिक परिस्थितीमुळे इंदिरा साहनी केस नव्याने बघण्याची गरज आहे.
EWS आरक्षणासंबंधी व पंजाब मधील आरक्षणासंबंधी प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा देखील घटनापीठाकडे वर्ग करावा. याला आरक्षणास् आव्हान देणाऱ्यांतर्फे विरोध करण्यात आला कि 50 टक्क्याची मर्यादा हि इंदिरा साहनी केस मधे ठरवण्यात आली आहे..
Read 16 tweets
10 Sep
#मराठी

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि Obscenity(बीभत्सता/अश्लीलता)

भारतीय दंड विधान (IPC) २९२ मध्ये 'Obscene म्हणजे बीभत्स' साहित्य मुद्रित, चित्रित किंवा अभिनित स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यास, वाटण्यास, विकण्यास किंवा जवळ बाळगण्यास गुन्हा मानण्यात आले आहे.
यातून धार्मिक साहित्य, विज्ञान, कला, कलाकुसरक्षेत्र किंवा निव्वळ माहितीप्रद साहित्य गुन्हा मानले जाऊ नये अशी तरतूद आहे.

1965 साली बुकस्टोर मालक असलेल्या रणजित उदेशी यांच्याकडे डि.एच.लॉरेन्स यांची "लेडी चार्टर्लीज् लव्हर" हि कादंबरी आढळून आली. अनेक देशांमधे बिभत्स कंटेंट...
असल्यामुळे हि कादंबरी बॅन करण्यात आली होती. याप्रकरणी रणजीत उदेशी यांच्यावर IPC 292 नुसार गुन्हा दाखल झाला व त्यांना सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवले. मग हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आले.उदेशी यांनी IPC 292 च्या संविधानिक वैधतेला आव्हान दिले होते.
Read 23 tweets
2 Sep
#मराठी

My Lord's Legacy !!

सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ न्यायमूर्ती जस्टीस अरुण मिश्रा आज निवृत्त झाले आहेत. सुप्रीम कोर्टात त्यांना सहा वर्षांचा कार्यकाळ मिळाला. दरम्यान त्यांनी अनेक हायप्रोफाईल, राजकीयदृष्टीने संवेदनशील अशी प्रकरणे हाताळली. यात त्यांनी दिलेले निर्णय काही वेळा
वादग्रस्त ठरले आहेत. समाजाच्या वेगवेगळ्या स्थरांमधून त्याबद्दल क्रिया-प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. उदाहरण बघायचे झाले तर..

1.सहारा बिर्ला डायरी केस : 2013-14 मधे इनकम टॅक्स ऑफिस ने सहारा-बिर्ला यांच्या ऑफिस वर रेड टाकल्या होत्या. त्यात त्यांना काही डॉक्युमेंटस् मिळाले होते ज्यात..
हाय प्रोफाइल राजकारणी लोकांची नावे होती. कॉमन कॉज या NGOने या डॉक्युमेंटस् ची चौकशी व्हावी म्हणून याचिका केली होती. अशा लुज डॉक्युमेंटस् च्या आधारे संविधानिक पदंवरील व्यक्तींची चौकशी होऊ शकत नाही असे म्हणत त्यांनी हि याचिका फेटाळून लावली.
Read 23 tweets
1 Sep
#मराठी

डॉ.काफील खान, NSA आणि उच्च न्यायालय !

CAA-NRC विरोधात आंदोलन करणाऱ्या डॉ. काफील खान यांना ऊ.प्र. सरकारने अटक केली होती. पूढे त्यांना NSA ऍक्ट अंतर्गत डिटेन करण्यात आलं. याविरोधात त्यांच्या आईच्या वतीने हायकोर्टात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करण्यात आला होती.
याप्रकरनी आज जस्टीस गोविंद माथूर व जस्टीस सौमित्र सिंग यांनी निर्णय दिला आहे. 42 पानांच्या निकालपत्रात सम्पूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेण्यात आलेला आहे.
12 डिसेंबर 2019 रोजी काफिल खान यांनी अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठासमोर CAA-NRC विरोधात आंदोलन करणाऱ्या गॅदरिंग मधे भाषण दिले होते.
13 डिसेंबर 2019 रोजी त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला. 29 जानेवारी 2020 रोजी त्यांना अटक करण्यात आली. 10 फेब्रुवारी ला त्यांना चीफ मजिस्ट्रेट यांनी जामीन दिला. 10 तारखेला जामीन देऊनही त्यांना सोडले नाही. 13 फेब ला मजिस्ट्रेट ने पुन्हा त्यांना सोडण्याचे आदेश दिले.
Read 23 tweets
22 Aug
#म

कोरोना, तब्लिघ, मिडिया आणि मुंबई उच्चन्यायालय !

मार्च महिन्याच्या शेवटी जेव्हा कोरोना देशात हातपाय पसरत होता तेव्हा दिल्लीतील निझामुद्दीन मरकज येथील तब्लिघ जमातचा कार्यक्रम सुरू असल्याचे प्रकरण समोर आले. अपेक्षेप्रमाणे देशातील मिडिया या विषयावर तुटून पडली.
या कार्यक्रमाला आलेले अनेक लोकं हे विदेशातून आलेले होते. मिडीयाने जणू या लोकांनीच कोरोना भारतात आणला आणि हेच कोरोना पसरवण्यास् कारणीभूत असल्याचे चित्र रंगवले. पुढे केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार ठिकठिकाणी तब्लिघ जमातच्या लोकांवर पोलिसांकरवी IPCच्या वेगवेगळ्या कलमाखाली तसेच...
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा व एपीडिमिक डिसिजेस ऍक्ट अंतर्गत केसेस दाखल करण्यात आल्या. अहमदनगर मधल्या पोलीस स्टेशन्स मधे सुद्धा तब्लिघ जमतच्या लोकांवर व त्यांना आश्रय देणाऱ्या स्थानिक मशिदीच्या लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले. या लोकांनी या सर्व केसेस रद्द करण्यात याव्यात..
Read 19 tweets
19 Aug
#म

सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. जस्टीस ऋषिकेश रॉय यांनी लिहिलेल्या 35 पानांच्या निकालपत्रातील महत्वाचे मुद्दे -

- मुंबई पोलिसांकडून तपासादरम्यान काही चूक झाली आहे असे प्रथमदर्शनी वाटंत नाही.

- बिहार पोलीसांच्या तपासात अडथळा आणणे टाळायला..
हवे होते.

- CrPC सेक्शन 406 मधे फक्त केस ट्रान्स्फर केली जाऊ शकते, इन्वेस्टिंगेशन ट्रान्स्फर करता येत नाही.

- मुंबई पोलिसांनी कोणताही FIR दाखल केलेला नाही. त्यांचा तपास मर्यादित स्वरूपात होता.
- ललिता कुमारी जजमेंट नुसार पोलिसांनी दखलपात्र गुन्ह्यात FIR नोंदवणे अनिवार्य आहे.त्यानुसार पटना पोलिसांनी FIR रजिस्टर केली होती. FIR मधे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आणि आर्थिक गैरव्यवहारांबद्दल उल्लेख आहे, या मुद्द्यावर पटना पोलिसांना ज्यूरिसडिक्शन आहे.पटना मधे रजिस्टर झालेल्या..
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!