@Bankers_United@Bankers_We
We need to file a case in the court against this #LevyLOOT .
How is this levy justified when the unions are: 1. Unable to stop the pressure to sell third-party products in banks 2. Unable to stop non-core work like PMFBY premium and data entry work
3. Silent on huge shortage of staff in banks. 4. Silent when one staff is having workload of 3-4 people 5. Silent on attacks on bankers all over India 6. Silent on bankers having lowest salary among all the fields. 7. Silent on rampant political interference in banks.
8. Not even representing the bankers, since most of their officials are retired. 9. Silent on banks being used as vote bank appeasement tools. 10. Unable to stop privatization, disinvestment, merger of banks,
11. Silently watching banks and bankers are being harassed by RBI in the name of random and exorbitant penalties 12. Silent on Collectors ordering banks on open on holidays without any authority. 13. Unable to get the Corona warrior tag for bankers, while bankers dying.
14. Unable to protest against NPA generating schemes like MUDRA. 15. Watching bankers being treated like third class citizens by the government and the public. 16. Unable to get desired transfer location to the staff in need.
The list is endless.
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अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है कि "यथा राजा तथा प्रजा"। सही बात है। भारत के केस में और भी सही है। क्यूंकि यहां तो वैसे भी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। मतलब प्रजा ही राजा चुनती है। प्रजा को अपने हिसाब से राजा चाहिए।
पिछले राजा से प्रजा तंग आ गयी थी क्यूंकि उसके मंत्री ही उसकी नहीं सुनते थे। इसलिए उन्होंने नया राजा चुना। जैसे नवधनाढ्य को मौकापरस्त मित्र घेर लेते हैं उसी प्रकार इस नए राजा को उसके चापलूसों ने खूब चढ़ा दिया है।
In this country only two things matter, Money and votes. In case of money, you need to have enough to fund political parties. For votes, you must be a vote bank. How to identify a vote bank?
If on one call of a leader, thousands of people come out, block roads, burn buses, bring the nation to halt, it is a vote bank. If their single criterion of voting is instructions from their religious/caste/community leader.
The only left entity is educated middle class, who don't have money to fund political parties but pays tax honestly, who don't vote in herd, but vote on the basis on individual choice.
थ्रेड: मुद्दई ईमानदार वकील बेईमान
डिस्क्लेमर: इस घटना में थोड़ा मसाला भी डाला गया है।
एक बार एक ब्रांच में एक फ्रॉड का केस हुआ। हुआ यूं कि एक गुड़गांव की कंपनी ने मुंबई कि एक कंपनी के नाम के कुछ चेक इशू किये। चेक अपने रेगुलर कूरियर वाले के हवाले कर दिए।
अब चूंकि कूरियर वाला रेगुलर था इसलिए उसको पता था कि लिफाफे में चेक हैं, शायद पहले भी ले जाता रहा हो। लेकिन इस बार उसका ईमान डोल गया। उसने जुगाड़ लगा के payee के नाम के फर्जी पैन वगैरह बनवा लिए और गुजरात में उसी कंपनी के नाम से एक करंट अकाउंट खुलवा लिया।
ब्रांच के अकाउंटेंट साहब ने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते टाइम ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्यूंकि भीड़ इतनी कि टाइम ही नहीं मिलता। हो सकता है करंट अकाउंट का लॉगिन डे रहा हो। दो दिन बाद उसी कूरियर वाले ने वो चेक उस खाते में जमा कर दिए।
नौकरी ज्वाइन करते ही सबसे पहली चीज होती है ट्रेनिंग। पहली ट्रेनिंग शुगर कोटेड कड़वी दवाई की तरह होती है। किसी होटल जैसे ट्रेनिंग सेंटर में हफ्ते-दो हफ्ते के लिए अपने ही जैसे नए लोगों के साथ रहने का मौका मिलता है।
विभिन्न अभिरुचियों और आदतों के हिसाब से नए दोस्त बनते हैं। गंजेड़ियों का अलग ग्रुप, दारूबाजों का अलग, सुटेरियों का अलग। लड़कियों का अलग ग्रुप और उन पर लाइन मरने वालों का अलग। कइयों के दिल टूटते हैं तो कुछ सौभाग्यशालियों को कन्या राशि मिल भी जाती है।
कुलमिला कर कॉलेज वाला माहौल रहता है इसीलिए ट्रेनिंग को नौकरी का हनीमून पीरियड भी कहते हैं। ट्रेनिंग ख़तम होने के बाद कड़वी दवाई यानि पोस्टिंग की शुरुआत होती है।
ट्रेनिंग किसी भी जॉब का सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी हिस्सा होता है। ट्रेनिंग एक सतत प्रक्रिया है।
जमीनी हक़ीक़त से कतई जुदा है ये फरमान। अत्याचार की पराकाष्ठा है ये फरमान। यूनियन के मुँह पे तमाचा है ये फरमान। 5-5 लाख की कैश रिटेंशन लिमिट में वे ब्रांचें चल रहीं हैं जहां एक ही KCC 25 लाख का है, एक ही दिन में 20 लाख कैश उठ जाता है, दिन में 200 कैश वाउचर निकलते हैं। @IOBIndia
और उन पांच लाख में भी पचास हज़ार तो RBI द्वारा जबरदस्ती थमाए हुए कॉइन्स होते हैं, 50 हजार सोइल्ड और म्युटिलटेड नोट होते हैं 2 लाख 5-10-20-50 के नोट होते हैं। ऊपर से कस्टमर नखराले। कॉइन्स नहीं लेंगे, छोटे नोट नहीं लेंगे, पुराने नोट तो भूल ही जाओ। बचता क्या है? झुनझुना!!!
इससे ज्यादा कैश तो ब्रांच के बगल के पान वाले के गल्ले में मिल जाएगा। जब ऊपर के अधिकारीयों को बोलो कैश रिटेंशन लिमिट बढ़ाने को तो बोलते हैं कि लिमिट बढ़ाने के लिए RBI की परमिशन चाहिए। तो लो न परमिशन !!! केवल थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स का कमीशन खाने बैठे हो क्या ऊपर?
आम प्रिंटर और पासबुक प्रिंटर में जमीन आसमान का फर्क रहता है। आम प्रिंटर में जाते हैं करारे करारे नए पेज। वहीँ पासबुक प्रिंटर में जाती हैं तुड़ी-मुड़ी, गन्दी-संदी, तेल-पानी में भीगी हुई, कटी फटी पासबुकें।
आम प्रिंटर के एवरेज प्रिंटिंग होती है खींच के 1-2 घंटे| पासबुक प्रिंटर चलता है पूरे छह घंटे, बिना रुके। एक के बाद एक दनादन। जैसे दारु का घूँट पीने के बाद चखना जरूरी होता है वैसे ही हर ट्रांसक्शन के बाद पासबुक प्रिंटिंग जरूरी होती है।
जिन लोगों ने पिछले 3 सालों में एक ट्रांसक्शन नहीं किया वो भी बिना नागा हर तीसरे महीने की 25 तारिख को चले आते हैं, 3 रूपये की इंटरेस्ट क्रेडिट की एंट्री डलवाने। आम प्रिंटर खराब हो जाए तो इधर उधर से काम चला लिया जाता है। पासबुक प्रिंटर खराब होने की खबर जंगल में आग की तरह फैलती है।