बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) सुधारणा कायदा २०१६
---------------------------------------------
१) परिचय:
- केंद्र सरकारने अवैध व्यवहार आणि काळ्या पैशाविरूद्ध अधिक प्रखरतेने लढा देण्यासाठी, "बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) दुरुस्ती कायदा १९८८" मध्ये सुधारणा केली आहे.
- केंद्र सरकारने, मे २०१५ मध्ये "बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक" आणले आणि संसदेत मंजूर झाल्यानंतर, ते १ नोव्हेंबर २०१६ पासून अंमलात आले.
- दोन-पानांच्या मुख्य कायद्यातील त्रुटी, या २२ पानांच्या दुरुस्ती कायद्याने भरून काढल्या आहेत.
तसेच, बेनामी व्यवहारांची व्याख्या विस्तृत केली आहे आणि त्यासाठीचा दंडही वाढवला आहे.
- नंतरच्या काळात करांचे दर वाढतच गेले आणि नवीन कर (Wealth Tax, Gift Tax आणि Estate Duty) लागू होताच, बेनामी व्यवहार वाढले. मोठ्या-व्यवहारांच्या लाचखोरीचा तो मार्गही बनला.
बेनामी संपत्तीचा उपयोग लेनदारांना चकमा देण्यासाठी आणि वैयक्तिक उत्तरदायित्व कमी करण्यासाठी देखील केला जात असे.
- Income Tax Department म्हणजेच आयकर विभागाने, भारतभरातील बेनामी व्यवहाराशी संबंधित माहिती मिळविण्यासाठी, २४ समर्पित असे "Benami Prohibition Units" स्थापन केले आहेत.
तसेच, १४ वेगवेगळ्या शहरांमध्ये असलेल्या अशा बेनामी मालमत्तेची यादी तयार केली.
- काही लोक भ्रष्टाचार करून भरपूर मालमत्ता जमा करून ठेवतात आणि अशा मालमत्येचा मालक कुणीही नसतो.
अशी बिनमालकी संपत्ती आणि मालमत्ता जप्त करून त्याची निलामी करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला या कायद्यामुळे प्राप्त होतो.
- त्यामुळे अवैध मार्गांनी जमवलेली अशी बिनमालकी संपत्ती आणि मालमत्ता मोठ्या प्रमाणावर जप्त केली जात आहे आणि त्यामुळे काही लोकांना त्रास होणं हे साहजिक आहे.😉
- हा कायदा लागू झाल्यानंतर, अवघ्या दीड वर्षातच, ३० जून २०१८ पर्यंत, ४३०० कोटींपेक्षा जास्त किंमतीच्या, अशा १६०० बेनामी मालमत्ता जप्त करण्यात आलेल्या आहेत.
-------------
२) बेनामी मालमत्ता म्हणजे काय?
- "बेनामी" हा हिंदी शब्द आहे, ज्याचा अर्थ "नावाशिवाय" असा आहे.
बेनामी संपत्ती हा त्या मालमत्तेचा संदर्भ आहे, ज्याच्या नावावर मालमत्ता आहे, ती व्यक्ती त्याची वास्तविक मालक नाही. यात जोडीदार, मूल किंवा इतर कुटूंबाच्या सदस्यांच्या नावावर ठेवलेल्या मालमत्तेचा समावेश असू शकतो.
तसेच, त्यासाठी दिली गेलेली रक्कम ही, उत्पन्नाच्या ज्ञात स्त्रोतांमधून दिलेली नसते.
- बेनामी व्यवहार असे असतात-
-> जेथे मालमत्ता चिंटूकडे ठेवली जाते किंवा ती हस्तांतरित केली जाते, परंतु त्याकरिता जे पैसे दिले जातात ते पिंटू ही व्यक्ती प्रदान करते.
तसेच ही मालमत्ता पिंटूच्या तत्काळ किंवा भविष्यातील फायद्यासाठी ठेवली जाते;
-> जेथे एक काल्पनिक नावाने व्यवहार केले गेलेले असतात
-> जेथे मालमत्ता ज्याच्या नावावर आहे ती व्यक्ती, मालकीच्या कोणत्याही माहितीस नकार देते;
-> जेथे एखादी व्यक्ती व्यवहार किंवा मालमत्ता-संबंधित…
…व्यवस्थेसाठी पैसे देणारी असते, ती व्यक्ती एकतर शोधण्यायोग्य नसते किंवा ती काल्पनिक असल्याचे दिसून येते.
- यामध्ये, स्थायी मालमत्ता किंवा Shares, Fixed Deposits, बँक खाते यांचाही समावेश असू शकतो, जे एखाद्याने दुसऱ्याच्या नावे ठेवलेले असतात.
अशा बेनामी मालमत्तेसाठी, ज्या व्यक्तीने आपले नाव उधार दिलेले असते, त्याला मालमत्तेमध्ये कोणताही हिस्सा किंवा फायदा मिळत नाही, अशा व्यक्तीला "बेनामीदार" असे म्हटले जाते.
- अशा प्रकारे मिळकत करता येणारी जंगम अथवा स्थावर मालमत्ता, हा नवीन कायदा प्रतिबंधित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तसेच, "मालमत्ता" हा शब्द केवळ Real Estate च्या तुकड्यापुरता मर्यादित नाही.
या परिभाषामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्तेचा समावेश आहे, जसे स्थायी किंवा जंगम, मूर्त किंवा अमूर्त, दृश्य किंवा अदृश्य इत्यादि.
----------------
३) बेनामी मालमत्तेचे काय होते?
- हा कायदा बेनामी मालमत्ता, प्रत्यक्ष मालकाकडे पुन्हा हस्तांतरित करण्यास परवानगी देत नाही.
अशा कोणत्याही हस्तांतरणास निरर्थक म्हटले जाईल
- उत्पन्न जाहीर योजनेचा भाग म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या बेनामी मालमत्तेवर कारवाई केली जाणार नाही, असे या कायद्यात स्पष्ट केले आहे
- कोणतीही बेनामी मालमत्ता केंद्र सरकार जप्त करेल.
त्यासाठी लागणारी कार्यपद्धती अधिनियमात नमूद केली आहे.
----------------
४) शिक्षा:
- कोणीही कोणत्याही कारणास्तव बेनामी व्यवहारात प्रवेश केल्यास, त्यास एक ते सात वर्षांच्या कालावधीपर्यंत कठोर कारावास, तसेच मालमत्तेच्या उचित बाजार मूल्याच्या २५ टक्क्यांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
- जो कोणी खोटी माहिती पुरवित असेल किंवा खोटी कागदपत्रे प्रदान करेल, त्याला सहा महिन्यांपासून पाच वर्षांपर्यंत कठोर कारावासाची शिक्षा होऊ शकते आणि मालमत्तेच्या उचित बाजार मूल्याच्या १० टक्के दंड देखील भरावा लागू शकतो.
हिंदू अविभाजित कुटुंबाच्या कर्त्याकडे, किंवा त्याच्या जोडीदाराकडे, किंवा आईवडीलांकडे किंवा भावंडांकडे मालमत्ता असेल, तर त्यावर व्यवहार करण्यासाठी पैसे हे "ज्ञात स्त्रोत" कडून मिळालेले असावेत. यामध्ये कर्जाचा देखील समावेश आहे
----------------
५) वगळलेले व्यवहार:
तथापि, या बेनामी व्यवहाराच्या व्याख्येमधून काही व्यवहारांना सूट देण्यात आली आहेः
(अ) हिंदू अविभाजित कुटुंबाच्या (HUF) कर्ताद्वारे किंवा कुटुंबातील इतर सदस्यांसाठी किंवा जोडीदाराच्या किंवा मुलांच्या नावावर किंवा कोणत्याही दस्तऐवजात संयुक्त मालक म्हणून दिसणार्या भावंडांद्वारे ठेवलेली मालमत्ता.
हिंदू अविभाजित कुटुंबाच्या कर्त्याकडे, किंवा त्याच्या जोडीदाराकडे, किंवा आईवडीलांकडे किंवा भावंडांकडे मालमत्ता असेल, तर त्यावर व्यवहार करण्यासाठी पैसे हे "ज्ञात स्त्रोत" कडून मिळालेले असावेत.
यामध्ये कर्जाचा देखील समावेश आहे
(ब) एखाद्या व्यक्तीकडे, दुसर्या व्यक्तीसाठी कार्यक्षेत्राच्या क्षमतेत ठेवलेली मालमत्ता, उदाहरणार्थ, विश्वस्त, कार्यकारी, भागीदार, कंपनीचा संचालक किंवा Depository.
- मालमत्ता हस्तांतरण करारावरही सूट देण्यात आली आहे, पण त्या कराराची नोंद झालेली असावी आणि त्यासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क आणि पैसे दिले गेलेले असावेत.
- सहकारी बँकांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) देखरेखीखाली आणण्यासाठी संसदेने "बँकिंग नियमन दुरुस्ती विधेयक २०२०" मंजूर केले.
- देशातील सहकारी बँकांची स्थिती बिघडत चालली आहे, या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने "बँकिंग नियमन कायदा १९४९" मध्ये, या विधेयकाद्वारे दुरुस्ती केली आहे.
- देशात विविध प्रकारच्या सहकारी बँका आहेत, जसे की शहरी सहकारी बँका (UCBs) आणि ग्रामीण सहकारी बँका (RCBs);
ग्रामीण सहकारी बँकांचे नंतर राज्य सहकारी बँका (StCBs) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) मध्ये विभाजन केले गेले आहे.