जाट आंदोलन,अर्बन नक्सल,दिल्ली दंगा,तुर्की प्लान,एमपी किसान ‘आंदोलन’, शाहीन बाग, जेएनयू..... हाथरस, ऐसे षड्यंत्र तानाशाही के विरुद्ध किए जाते हैं।
नरेंद्र मोदी को वर्षों तक तानाशाह कहने का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि विपक्ष(कांग्रेस) अपने प्रॉपगैंडा में ख़ुद ही विश्वास करने लगा है।
लोकतंत्र में विरोध के तरीक़े षड्यंत्र और मीडिया से नहीं बल्कि परोक्ष रूप से रैली, डिबेट, शासन का विकल्प और नेतृत्व देने में है। समस्या यह है कि इतने षड्यंत्र करने के बाद की बदनामी और लोकतांत्रिक तरीक़े अपनाने पर असफल होने का भय विपक्ष को केवल षड्यंत्र करने तक रोक के रखता है।
विपक्ष पोषित पत्रकार और संपादक हवाट्सऐप यूनिवर्सिटी का चाहे जितना मज़ाक़ बना लें और सच को हँसी में चाहे जितना उड़ा लें, सच यही है कि सोशल मीडिया बहुत मज़बूत है और सूचना प्रसार से देश का राजनीतिक भविष्य तय करने की क्षमता रखता है।
“यह लोकतंत्र अधूरा है” जैसे नारे जंगलों में नक्सल आंदोलन की नींव डालने के काम आ सकते हैं लेकिन आम भारतीय के लिए लोकतंत्र कल महत्वपूर्ण था, आज है और कल भी रहेगा। विपक्ष पर्सेप्शन से लैस होकर रीऐलिटी से लड़ना चाहता है, जो इस युग में आसान नहीं।
लोगों को ये ट्वीट बेमौसम की बरसात जैसे लग सकते हैं। असल में ये बातें पाकिस्तान में हाल ही में शुरू हुए मूवमेंट से मन में आए तो ट्वीट दिया। वैसे भी हमारे गुरुवर एडमिरल डॉक्टर चौबे इस समय मरियम नवाज़ को गाइड कर रहे हैं तो इतना तो बनता है😀
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रुरल इकॉनमी में ऐग्रिकल्चरल प्रडूस के लिए कॉंट्रैक्ट फ़ॉर्मिंग में फ़ॉर्मिंग में फ़ॉर्मिंग ही महत्वपूर्ण है, कॉंट्रैक्ट नहीं। वही मॉडल काम करेगा जिसमें कम्पनी २००-३०० किसानों के परिवार अडॉप्ट कर ले और उनके और उनके परिवार के लिए सबकुछ करे।
तमाम केस देखें हैं मैंने जिसमें किसान जी ने कॉंट्रैक्ट फ़ॉर्मिंग के तहत आलू की खेती की और तैयार होने पर एक रात आलू निकाल लिया और सुबह थाने में रपट लिखा दी।
राग दरबारी के थानेदार जी वैद्यजी की ठंडाई पीकर किसान जी के प्रोटेक्शन में उतर जाते हैं।
और जहाँ कॉंट्रैक्ट फ़ॉर्मिंग नहीं है वहाँ एक ही फसल के लिए किसान जी तीन लोगों से एडवांस लेकर चौथे को माल बेंच देते हैं।
मझोले और छोटे किसानों को मज़बूत बनाना और कोर्ट कचहरी को दुरुस्त करना ही लॉंग टर्म सलूशन है।
अनिल मुशर्रत का Indian popular culture यानि बॉलीवुड में वही स्थान है जो ग़ुलाम नबी फ़ाई का Indian Intellectual ‘sector’ में था।
हमने ग़ुलाम नबी फ़ाई और भारतीय बुद्धिजीवियों के मकड़जाल को टूटते हुए देखा। अब बारी है मुशर्रत और बॉलीवुड के बनाए मकड़जाल के टूटने की।
फ़ाई, कांग्रेस और ख़ुद तथाकथित बुद्धिजीवियों ने बुद्धिजीवी उद्योग के साथ-साथ हमारी परंपरागत मीडिया का सत्यानाश कर डाला। आज इनमें से कोई ऐसा नहीं जिसकी विश्वसनीयता रत्ती भर बची हो।
फाई ISI का ऑपरेटिव था। पॉप्युलर कल्चर के वाहकों पर अपनी पकड़ बनाने वाला ये मुशर्रत कौन है ये तो नहीं पता लेकिन मुझे लगता है कि निकट भविष्य में भारतीय राजनीतिक और सामाजिक पॉप्युलर बहसें अधिक भारतीय होने जा रही हैं। मुझे लगता है एक और मकड़जाल छिन्न-भिन्न होने जा रहा है।
ढेरों राजनीतिक विमर्शों की तरह ही यह भी समझ नहीं आता कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जाँच बिहार चुनावों में लाभ लेने के लिए की जा रही है।
कल से हमारे पश्चिम बंगाल में यह बहस शुरू की गई है।
यदि मुंबई पुलिस द्वारा मृत्यु की जाँच न करना या महाराष्ट्र सरकार द्वारा हर क़ीमत पर जाँच को रोकना राजनीति नहीं थी तो सीबीआई द्वारा जाँच किया जाना भी राजनीति नहीं है।
चुनाव में लाभ लेने के लिए जाँच की जा रही है, ऐसा तर्क है जैसे कोई कहे कि; मोदी सरकार पुरानी समस्याओं को केवल इसलिए हल कर रही है ताकि चुनावों में उसका लाभ लिया जा सके।
नास्तिक हमें बताते हैं कि हमारे देवी-देवता उन्हें सम्मान देने के लिए हमसे रुष्ट होते होंगे😀
ईश्वर में विश्वास न करनेवाले ये ज्ञानी ब्राह्मणों से प्रश्न करेंगे कि; आस्थावानों और देवी-देवताओं के बीच तू कौन है बे?, और आस्थावानों को बताते हैं कि; तू धर्म को इतना मान देगा तो तेरे देवी-देवता तुझसे रुष्ट होंगे😀
नास्तिक होने के कारण इनका देवी-देवताओं से डायरेक्ट कनेक्शन है।
हज़ारों वर्षों से चली आ रही प्रत्यक्ष बातों को किसी नए और अनूठे दर्शन की तरह परोसना विद्वत्ता की इनकी यात्रा का शॉर्ट-कट है।
मुनौव्वर राना के ख़िलाफ़ न्यायालय की अवमानना का केस बनता भी है और होना भी चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो लोकतंत्र और न्याय-व्यवस्था में विश्वास रखनेवालों करोड़ों लोगों के प्रति अन्याय होगा।
जिस तरह का बयान राना ने दिया है उसे देख और सुनकर हज़ारों के मन में आया होगा कि वे उन्हें गाली दें। अगर ये लोग गाली नहीं देते या राना के विरुद्ध हिंसा की वकालत नहीं करते तो केवल इसलिए कि उनका विश्वास सरकार और न्यायालय में है।
ऐसे में अगर राना के विरुद्ध कार्यवाई नहीं होती तो यह तो इनलोगों के प्रति अन्याय होगा जिनकी आस्था देश के क़ानून में है।
किसी अपराधी को सजा न मिले तो लोगों द्वारा देश के क़ानून में विश्वास रखने का औचित्य क्या है?