DHFL का फ्रॉड अकेला नहीं है। इसके साथ PMC, HDIL के फ्रॉड भी जुड़े हैं (इनके बारे में कभी और बात करेंगे)। DHFL का केस समझने के लिए पहले हमें वाधवान फैमिली को समझना होगा।
मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप ये फोटो देखिये।
DHFL एक डिपॉजिट टेकिंग NBFC है। 1984 में शुरू हुई इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य था लोअर और मिडिल क्लास हाउसिंग लोन देना। DHFL एक ज़माने में देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हुआ करती थी।
अब चूंकि पब्लिक डिपॉजिट लिमिटेड ही होते हैं इसलिए ज्यादातर फंडिंग मार्किट से शार्ट टर्म लोन लेकर की जाती है। मतलब, शार्ट टर्म लोन लेकर, लॉन्ग टर्म लोन दिए जाते हैं। ऐसा बिज़नेस मॉडल काफी रिस्की होता है। IL&FS का बिज़नेस मॉडल भी कुछ कुछ ऐसा ही था।
लेकिन, DHFL की बर्बादी के लिए इसके बिज़नेस मॉडल से ज्यादा इसके प्रमोटर्स जिम्मेदार थे। DHFL का केवल 57% पोर्टफोलियो ही रिटेल हाउसिंग लोन का है। बाकी 21% लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और २२% "अन्य"। "अन्य" मतलब 31000 करोड़ रूपये। सारी परशानी इस "अन्य" से ही शुरू हुई।
ये "अन्य" वास्तव में छोटी छोटी फ़र्ज़ी (shell) कंपनियों को दिए गए जो कि DHFL के प्रोमोटर्स ने ही खड़ी की थी। बिना कागज, बिना सिक्योरिटी के, एकमुश्त लोन इन शैल कंपनियों को दिए गए (जबकि RBI गाइडलाइन्स के अनुसार गृहऋण एक मुश्त नहीं दिया जा सकता)।
ढेर सारी शैल कंपनियों के बीच एक बहुत ही काम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन ट्रेल के जरिये ये पैसा घूम फिर के वापिस प्रमोटर्स यानि वाधवान फैमिली के पास ही आया।
और उस पैसे का इस्तेमाल हुआ इंग्लैण्ड और दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने में, श्रीलंका में क्रिकेट टीम खरीदने में, बॉलीवुड स्टार्स को पार्टियां देने में, महंगे डिज़ाइनर कपडे खरीदने में, इम्पोर्टेड गाड़ियां खरीदने में, रेस के घोड़े खरीदने में, और सबसे जरूरी, इलेक्शन फंडिंग में।
कोबरापोस्ट के अनुसार, DHFL ने करोड़ों रूपये गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान एक पार्टी विशेष को चंदे में दिए थे। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात। मुंबई में वर्ली में एक गैंगस्टर ने एक ट्रस्ट की ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा किया।
उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन का ठेका लेने के लिए DHFL की एक सहायक कंपनी Sunblink Real Estate ने एक दलाल के जरिये 225 करोड़ रूपये उस गैंगस्टर को दिए। DHFL ने वहां डवलपमेंट के लिए Sunblink को 2100 करोड़ का लोन भी दिया।
उस गैंगस्टर का नाम था इक़बाल मेमन उर्फ़ इक़बाल मिर्ची, जो की दाऊद इब्राहिम का ख़ास माना जाता है। ED का अंदेशा है की इस पैसे का इस्तेमाल देश और विदेश में आतंकवादी गतिविधियों में किया गया।
मतलब जिस कंपनी के चंदे के पैसे से राज्य में देशभक्त सरकार बनी, उसी कंपनी के पैसे से आतकंवादियों को भी फंडिंग की गयी। और सबसे बड़ी बात। ये पैसा उस कंपनी ने बैंक से लोन पर उठाया था। SBI ने ग्यारह हजार करोड़ से भी ज्यादा का लोन DHFL को दिया है।
मतलब बैंकों के पैसे से आतंकवादी पल रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब एक म्यूच्यूअल फण्ड ने 300 करोड़ के DHFL के 2018 में शेयर मार्किट में डंप कर दिए। रही सही कसर जनवरी 2019 कोबरापोस्ट ने पूरी कर दी। DHFL ने इन्वेस्टर्स का भी खूब पैसा डुबोया।
एक ज़माने में 700 रूपये का शेयर आज 12 रूपये का मिल रहा है। ये सब हुआ RBI, SEBI, NHB, वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार, और बैंकों के उच्चाधिकारियों की नाक के नीचे। और सरकार और नेताओं को जनता के पैसे से कितना मतलब है इसकी झलक इससे ही मिल जाती है कि पब्लिक का इतना पैसा खाने के बाद,
कोर्ट में धोखाधड़ी का केस चलने के बाद भी वाधवान फैमिली को बीच कोरोना लॉकडाउन में सपरिवार लोनावला घूमने के लिए महाराष्ट्र सरकार के ही एक बड़े IPS अधिकारी ने खुद पास जारी किये थे। आज भी DHFL पर करीब एक लाख करोड़ का कर्जा बाकी है।
जिसमें करीब चालीस हज़ार करोड़ बैंकों का है। अब उसमें से कितना वापिस आएगा ये तो या तो DHFL वाले जानें या फिर बैंक के वे अफसर जिन्होनें, बिना जांच पड़ताल के इतना पैसा DHFL को दिया, और देने के बाद भी उस पैसे का क्या उपयोग हुआ ये देखने की जहमत भी नहीं उठायी।
और अभी भी केस चल ही रहे हैं। कंपनी की 98% वैल्यू इरोड होने के बाद भी अभी तक न तो लोन को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया है और न ही NCLT का रुख किया गया है। शायद मुंडन (haircut) का इंतजार हो रहा है।
डिस्क्लेमर: असलियत में ये घोटाला बहुत जटिल है, मैंने बहुत सरल भाषा में यहां लिखा है। यहाँ दी गयी समस्त जानकारी और तथ्य, न्यूज़ आर्टिकल्स से उठाये गए हैं। सम्बंधित पार्टी से संपर्क कर किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं की गयी है।
तो जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, यह थ्रेड बैंकों में उच्च प्रबंधन द्वारा फैलाये गए रायते पर आधारित है। किसी भी बैंक के NPA में अधिकतर भाग कॉर्पोरेट NPA का ही होता है जो कि उच्चाधिकारियों द्वारा ही स्वीकृत किये जाते हैं।
वहीँ दूसरी ओर निचले स्तर पचास हजार के लोन में भी स्टाफ की एकाउंटेबिलिटी बिठा दी जाती है। कैश में 50 रूपये शार्ट होने पर कस्टोडियन की जेब से भरवाने वाले उच्चाधिकारी कैसे हजारों करोड़ का लोन NPA करा के बैठ जाते हैं, ये उसी की कहानी है।
भाग 1: रूचि सोया (Ruchi Soya)
1972-73 में शुरू हुई इस कंपनी ने 2011 तक बहुत अच्छे दिन देखे। दुनिया की टॉप 200 उपभोक्ता उत्पाद कंपनियों में शामिल इस कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन लगभग 36,000 करोड़ रूपये तक पहुँच गया था।
Two gruesome, horrendous, abhorrent incidents happened today. One in Vallabhgadh, another in Munger. Another happened few days ago in Hathras. These are the few which are fortunate enough to become national news.
There are hundreds which happen everyday, cruel enough to shake the conscience of the society, but not even reported. Every such incident, reported or not, create deep divides in the society, on various lines, caste, religion, gender, region, political ideology, language, race.
The society which is already going through transformation, is breaking apart by every such incident. Deep-seated feeling of discrimination is turning into open hatred. Never before, it was on such wide scale, permeating through every strata of the society.
आजकल पूंजीवाद का दौर है। यहां हर वस्तु और व्यक्ति का मूल्य होता है। यह मूल्य किसी भी रूप में हो सकता है। अभी कल परसों सौम्या जी ने अपनी कामवाली का जीरो बैलेंस खाता खुलवाया ट्विटर पर पोस्ट किया।
जीरो बैलेंस खाता फ्री में खुलता है मगर आजकल के पूंजीवाद के युग में फ्री का क्या काम। मैडम जी ने तुरंत केक मंगवा कर ट्विटर पे इस नेक काम का ढिंढोरा पीटा और फुटेज कमाई। डेमोक्रेसी राजनीती का पूंजीवाद है।
जैसे पूंजीवादी का एकमात्र उद्देश्य होता है मुनाफा, वैसे ही लोकतंत्र में नेता का एकमात्र उद्देश्य होता है वोट। जैसे पूंजीवाद हर चीज में अपना फायदा ढूंढ लेता है वैसे ही राजनेता भी वोट ढूंढने में माहिर होते हैं। कैसे भी मिले, कहीं से भी मिले, बस वोट मिले।
1. सरकारी स्कीमों को बैंकों पर लाद दिया 2. स्टाफ की भीषण कमी 3. बैंक अफसर की सैलरी केंद्रीय क्लर्क से भी काम, क्लर्क की सैलरी चपरासी से भी कम 4. चपरासी की भर्ती ही ख़तम 5. वेतन संशोधन में देरी
#ScrapIBA 6. बैंकर की समाज में कोई इज्जत नहीं 7. बैंकर से सेफ्टी के लिए कभी आवाज नहीं उठायी 8. फर्जी केसों में फंसे बैंकर्स को कोई कानूनी सहायता नहीं 9. सरकार के किसी तानाशाही कदम का कोई विरोध नहीं 10. बैंकों में भौतिक संसाधनों की कमी #ScrapIBA
#ScrapIBA 11. ग्राहकों की मनमानी के सामने बैंकर असहाय
12.कहीं क्वार्टर की व्यस्था नहीं, बैंकर किराये के मकानों में रहने को मजबूर 13. कोरोना जैसी महामारी में भी बैंकर को न भौतिक, न सामाजिक और न ही आर्थिक सुरक्षा 14. जिलाधीशों के तुग़लकी आदेशों के खिलाफ कोई आवाज तक नहीं #ScrapIBA
बीमा सेक्टर में जब FDI कि शुरुआत हुई तो विदेशी कंपनियों को भारत में बीमा का एक बड़ा मार्केट नजर आने लगा। वो मार्केट जिस पर एक सरकारी कंपनी LIC का लगभग-लगभग एकाधिकार था।
अब न तो विदेशी बीमा कंपनियों के पास इतना समय था और न ही धैर्य कि वे भारत में LIC के जैसा एजेंटों का नेटवर्क बना पाते। उन्होंने शॉर्टकट अपनाया। लगभग उसी समय भारत में सुपरमार्केट बैंकिंग की तर्ज पर Bankassurance नामक घोटाले की शुरुआत हुई।
मतलब अब बैंकों को भी बीमा बेचने एक अधिकार मिल गया (जोकि आजकल जिम्मेदारी बन गयी है)। विदेशी बीमा कंपनियों ने भारतीय बैंकों के साथ मिल के जॉइंट वेंचर्स में काम करना शुरू किया। SBI के साथ BNP Paribas, PNB के साथ Metlife जैसे कंपनियों ने मिलकर बीमा बेचने का काम शुरू किया।
अमेरिका और रूस के बीच लम्बा शीतयुद्ध चला है। लेकिन कभी भी ये युद्ध अमरीका या रूस की भूमि पर नहीं लड़ा गया, ना ही दोनों देशों को कोई भारी नुक्सान हुआ, बल्कि फायदा ही हुआ।
पूंजीवादियों ने अपने समर्थक गुटों को हथियार बेचे और साम्यवादियों ने अपने समर्थक दलों को। लड़ाई का शिकार हुए तुर्की, क्यूबा, वियतनाम, कोरिया, अफ़ग़ानिस्तान, सीरिया जैसे छोटे देश। कुछ देश जैसे उत्तर कोरिया, अफ़ग़ानिस्तान, सीरिया पूरी तरह बर्बाद हो गए।
कुछ देशों ने पूँजीवाद की राह पकड़ ली, जैसे दक्षिण कोरिया, तुर्की। और कुछ देश समाजवाद के रस्ते चल पड़े जैसे वियतनाम और क्यूबा। कुल मिलाकर पूंजीवाद कर साम्यवाद रुपी दो पाटों के बीच में छोटे-छोटे देश अनाज की तरह पिस गए। भारत की एक अलग दास्ताँ है।