थ्रेड

#Cross_Selling_A_Legal_Fraud

बीमा सेक्टर में जब FDI कि शुरुआत हुई तो विदेशी कंपनियों को भारत में बीमा का एक बड़ा मार्केट नजर आने लगा। वो मार्केट जिस पर एक सरकारी कंपनी LIC का लगभग-लगभग एकाधिकार था।
अब न तो विदेशी बीमा कंपनियों के पास इतना समय था और न ही धैर्य कि वे भारत में LIC के जैसा एजेंटों का नेटवर्क बना पाते। उन्होंने शॉर्टकट अपनाया। लगभग उसी समय भारत में सुपरमार्केट बैंकिंग की तर्ज पर Bankassurance नामक घोटाले की शुरुआत हुई।
मतलब अब बैंकों को भी बीमा बेचने एक अधिकार मिल गया (जोकि आजकल जिम्मेदारी बन गयी है)। विदेशी बीमा कंपनियों ने भारतीय बैंकों के साथ मिल के जॉइंट वेंचर्स में काम करना शुरू किया। SBI के साथ BNP Paribas, PNB के साथ Metlife जैसे कंपनियों ने मिलकर बीमा बेचने का काम शुरू किया।
मतलब न तो कोई एम्प्लोयी, न कोई जमीनी पकड़, न कोई रियल इन्वेस्टमेंट। इन विदेशी सूटकेस बीमा कंपनियों ने एक ही झटके में पूरे देश के बैंकरों को इन्शुरन्स का एजेंट बना दिया गया। यूनियन और मैनेजमेंट वालों का मुंह कमीशन और इंसेंटिव से बंद कर दिया गया।
लेकिन शायद या तो यूनियन वाले बिलकुल मूर्ख थे या फिर कोई अंदरूनी डील हुई थी। क्यूंकि ये सबको पता था कि आज नहीं तो कल ये इंसेंटिव का गोरखधंधा बंद होगा। फिर भी यूनियनों ने कोई विरोध नहीं किया था। एक दिन RBI ने इन्शुरन्स के नाम पर हो रही कमिशनखोरी पर रोक लगा दी।
लेकिन कभी गिफ्ट्स के नाम पर, कभी फॉरेन टूर के नाम पर ये रिश्वतखोरी आज भी पीछे के दरवाजे से चालू है। चूंकि ऊपरवालों को रिश्वत मिलती है इसलिए नीचे वालों पे प्रेशर है बीमा बेचने का। इतना ज्यादा कि ये बाहर वाले बैंक के आतंरिक मामलों में भी टांग अड़ाने लगे।
अपने घर के मुद्दों में जब दूसरे टांग अड़ाने लगें तो समझ लो गृहक्लेश होने वाला है। बैंकों में आजकल ये ही हो रहा है। बैंक का असली काम है डिपॉजिट और लोन। एक बैंकर की कार्य कुशलता का अंदाजा भी इसी से लगाया जाना चाहिए। मगर नहीं।
जब तक बाहर वाले को अपने आतंरिक मुद्दों में टांग फ़साने के लिए नहीं बुलाएँगे तब तक हमारे भारतीय होने पे कौन यकीन करेगा। इसलिए बैंक में प्रमोशन और ट्रांसफर पॉलिसी डिसाइड करेंगे बीमा और म्यूच्यूअल फण्ड वाले।
किस ब्रांच में कितना स्टाफ देना है, कौन मैनेजर होगा कौन क्लर्क, किसको कहाँ बिठाना है, क्रॉस सेलिंग वालों से पूछे बिना नहीं किया जाता। जो मैनेजर जितना बीमा बेचेगा उसे उतना ही ज्यादा स्टाफ दिया जाएगा। उसे उतनी ही इज्जत मिलेगी। कोर बैंकिंग जाए भाड़ में।
कितनी बार देखा है कि ब्रांच में जब DGM/GM आते हैं तो ब्रांच मैनेजर से ज्यादा इज्जत उस स्टाफ को देते हैं जो कोर बैंकिंग छोड़-छाड़ के केवल बीमा बेचता है। अगर किसी स्टाफ के खिलाफ कोई शिकायत करे तो उसकी बेगुनाही इस बात से तय होती है कि वो कितना कमिशन ला के देता है।
अफसर-क्लर्क, लोन-डिपॉजिट, लोकल-आउटसाइडर, ब्रांच स्टाफ - बैक ऑफिस स्टाफ हर झगडे में TPP की निर्णायक भूमिका होती है। इसके गंभीर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बैंकरों में आपस में वैमनस्य बढ़ रहा है। लोग अपने ही साथियों से घृणा करने लगे हैं।
नया BM जी भर पिछले मैनेजर को गाली दे रहा है क्यूंकि पिछले वाले ने झूठ बोल बोल के खूब बीमा बेचा था और उसके कर्मों का फल अब हमें भुगतना पड़ रहा है। हमने खुद अपने एक बैंकर मित्र को मदिरापान पार्टी में इसलिए बुलाना बंद कर दिया क्यूंकि वो दारु पीने के बाद हमको ही बीमा बेचने लगता था।
और सबसे ज्यादा नुक्सान तो बैंक को ही हो रहा है। जो पैसा बैंक में डिपॉजिट किया जाना चाहिए उसको शेयर में, बीमा प्रीमियम में लगाया जा रहा है। अब बैंक का डिपॉजिट घटेगा तो लोन भी घटेगा। मतलब बैंक का बिज़नेस कम करके विदेशी बीमा कंपनियों को फायदा पहुँचाया जा रहा है।
बैंक अगर बीमा और म्यूच्यूअल फण्ड बेचते हैं तो ये सीधा सीधा "conflict of interest" का मामला बनता है। फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा। फ़्रंटलाइन बैंकर बैंकिंग और क्रॉस सेलिंग के दो तरफ़ा बोझ से मारा जा रहा है।
बैंकरों की आत्महत्याओं की घटनाओं के पीछे बीमा बेचने का दवाब भी एक बहुत बड़ा कारण है। और ये बात सब जानते हैं। विदेशी कंपनियां, यूनियन, मैनेजमेंट, RBI, IRDA, और सरकार भी। लेकिन सबके मुंह बंद हैं। सबके मुंह में कमीशन और रिश्वत का दही जमा हुआ है।
मेरी नजर में क्रॉस सेलिंग सीधे सीधे Unethical है, बैंकिंग के धंधे के साथ धोखा है, एक लीगली एक्सेप्टेड फ्रॉड है। ये तमाशा बिलकुल बंद होना चाहिए। और जब तक यूनियन और IBA इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाते मेरी नज़र में उनकी औकात एक रिश्वतखोर, कमीशनखोर, चन्दाखोर दलालों से ज्यादा कुछ नहीं।

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More from @BankerDihaadi

17 Oct
थ्रेड
सरकारी बैंक: एक युद्धभूमि

अमेरिका और रूस के बीच लम्बा शीतयुद्ध चला है। लेकिन कभी भी ये युद्ध अमरीका या रूस की भूमि पर नहीं लड़ा गया, ना ही दोनों देशों को कोई भारी नुक्सान हुआ, बल्कि फायदा ही हुआ।
पूंजीवादियों ने अपने समर्थक गुटों को हथियार बेचे और साम्यवादियों ने अपने समर्थक दलों को। लड़ाई का शिकार हुए तुर्की, क्यूबा, वियतनाम, कोरिया, अफ़ग़ानिस्तान, सीरिया जैसे छोटे देश। कुछ देश जैसे उत्तर कोरिया, अफ़ग़ानिस्तान, सीरिया पूरी तरह बर्बाद हो गए।
कुछ देशों ने पूँजीवाद की राह पकड़ ली, जैसे दक्षिण कोरिया, तुर्की। और कुछ देश समाजवाद के रस्ते चल पड़े जैसे वियतनाम और क्यूबा। कुल मिलाकर पूंजीवाद कर साम्यवाद रुपी दो पाटों के बीच में छोटे-छोटे देश अनाज की तरह पिस गए। भारत की एक अलग दास्ताँ है।
Read 21 tweets
11 Oct
Thread:

2008 की वैश्विक मंदी का भारत पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। बहुत से लोग इसका श्रेय मनमोहन सिंह जी और UPA सरकार को देते हैं। मुझे इस बात में संदेह है। कारण? पहला ये कि मनमोहन जी भारतीय अर्थव्यस्था में 1970 से ही सक्रिय रहे हैं। और काफी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं।
इसी दौरान भारत की अर्थव्यस्था ऋणात्मक भी रही, मुद्रा स्फीति दो अंकों में भी पहुंची, कर की दरें 90% से भी अधिक रहीं। इतने भीषण अर्थशास्त्री के होने के बावजूद भारत 1991 में डिफ़ॉल्ट करने की स्थिति में आ गया था। और दूसरा ये कि 1997 में भी आर्थिक मंदी आयी थी। एशियाई देशों में।
उसका भी प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। तो फिर क्या कारण था कि 2008 में जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था तब भारत की आर्थिक वृद्धि दर आठ से भी ऊपर थी? कारण है भारतीयों की बचत की आदत। बचत की आदत का मुख्य कारण है मानसून आधारित खेती।
Read 12 tweets
10 Oct
थ्रेड : राजा की कहानियां (भाग :3)

भाग 1


भाग 2
अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है कि "यथा राजा तथा प्रजा"। सही बात है। भारत के केस में और भी सही है। क्यूंकि यहां तो वैसे भी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। मतलब प्रजा ही राजा चुनती है। प्रजा को अपने हिसाब से राजा चाहिए।
पिछले राजा से प्रजा तंग आ गयी थी क्यूंकि उसके मंत्री ही उसकी नहीं सुनते थे। इसलिए उन्होंने नया राजा चुना। जैसे नवधनाढ्य को मौकापरस्त मित्र घेर लेते हैं उसी प्रकार इस नए राजा को उसके चापलूसों ने खूब चढ़ा दिया है।
Read 22 tweets
8 Oct
@Bankers_United @Bankers_We
We need to file a case in the court against this #LevyLOOT .
How is this levy justified when the unions are:
1. Unable to stop the pressure to sell third-party products in banks
2. Unable to stop non-core work like PMFBY premium and data entry work
3. Silent on huge shortage of staff in banks.
4. Silent when one staff is having workload of 3-4 people
5. Silent on attacks on bankers all over India
6. Silent on bankers having lowest salary among all the fields.
7. Silent on rampant political interference in banks.
8. Not even representing the bankers, since most of their officials are retired.
9. Silent on banks being used as vote bank appeasement tools.
10. Unable to stop privatization, disinvestment, merger of banks,
Read 5 tweets
6 Oct
In this country only two things matter, Money and votes. In case of money, you need to have enough to fund political parties. For votes, you must be a vote bank. How to identify a vote bank?
If on one call of a leader, thousands of people come out, block roads, burn buses, bring the nation to halt, it is a vote bank. If their single criterion of voting is instructions from their religious/caste/community leader.
The only left entity is educated middle class, who don't have money to fund political parties but pays tax honestly, who don't vote in herd, but vote on the basis on individual choice.
Read 5 tweets
4 Oct
थ्रेड: मुद्दई ईमानदार वकील बेईमान
डिस्क्लेमर: इस घटना में थोड़ा मसाला भी डाला गया है।

एक बार एक ब्रांच में एक फ्रॉड का केस हुआ। हुआ यूं कि एक गुड़गांव की कंपनी ने मुंबई कि एक कंपनी के नाम के कुछ चेक इशू किये। चेक अपने रेगुलर कूरियर वाले के हवाले कर दिए।
अब चूंकि कूरियर वाला रेगुलर था इसलिए उसको पता था कि लिफाफे में चेक हैं, शायद पहले भी ले जाता रहा हो। लेकिन इस बार उसका ईमान डोल गया। उसने जुगाड़ लगा के payee के नाम के फर्जी पैन वगैरह बनवा लिए और गुजरात में उसी कंपनी के नाम से एक करंट अकाउंट खुलवा लिया।
ब्रांच के अकाउंटेंट साहब ने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते टाइम ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्यूंकि भीड़ इतनी कि टाइम ही नहीं मिलता। हो सकता है करंट अकाउंट का लॉगिन डे रहा हो। दो दिन बाद उसी कूरियर वाले ने वो चेक उस खाते में जमा कर दिए।
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