"शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवू नका!"
"प्रत्येक सरकार विरोधक पाकिस्तानी नसतो!"
"शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकून, संवाद साधायला हवा...!"
फार्म बिल वाचलेलं नाही. बातम्यांमधून समोर दिसणारं चित्र बघितलेलं नाही. ज रा दोन एक तास अभ्यास करून नेमकं काय घडतंय ते ही समजून घेतलेलं नाही.
१+
"प्रत्येक सरकार विरोधक पाकिस्तानी नसतो!"
"शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकून, संवाद साधायला हवा...!"
फार्म बिल वाचलेलं नाही. बातम्यांमधून समोर दिसणारं चित्र बघितलेलं नाही. ज रा दोन एक तास अभ्यास करून नेमकं काय घडतंय ते ही समजून घेतलेलं नाही.
१+
पण मोठमोठ्या गप्पा तेवढ्या हाणायच्यात.
"विरोध करणं हा हक्क आहे!"
"आंदोलनांमधूनच लोकशाही सशक्त होते!"
बाप रे बाप!
अरे पण आंदोलन कोणत्या प्रश्नासाठी, कोणत्या मुद्द्यावर आहे, त्यामागची वस्तुस्थिती काय, आंदोलन करणारे नि आंदोलनाचं समर्थन करणारे जे प्रश्न उभे करताहेत ते -
२+
"विरोध करणं हा हक्क आहे!"
"आंदोलनांमधूनच लोकशाही सशक्त होते!"
बाप रे बाप!
अरे पण आंदोलन कोणत्या प्रश्नासाठी, कोणत्या मुद्द्यावर आहे, त्यामागची वस्तुस्थिती काय, आंदोलन करणारे नि आंदोलनाचं समर्थन करणारे जे प्रश्न उभे करताहेत ते -
२+
व्हॅलिड तरी आहेत का - याचा काही विचार कराल की नाही?
इथे एक्स्पर्ट ओपिनियन फेकताना, तुम्हाला फार्म बिल २०२० नेमकं काय आहे हे तरी माहितीये का?
हे २ वेगवेगळे बिल आहेत.
एक आहे The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services bill, 2020.
३+
इथे एक्स्पर्ट ओपिनियन फेकताना, तुम्हाला फार्म बिल २०२० नेमकं काय आहे हे तरी माहितीये का?
हे २ वेगवेगळे बिल आहेत.
एक आहे The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services bill, 2020.
३+
दुसरं आहे The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020.
फार मोठे नाहीत - ८-८ पानांचे आहेत. फार क्लिष्टही नाहीत. सोप्या सुटसुटीत भाषेत आहेत. खाली फूटनोटमध्ये दोन्ही बिल्सच्या लिंक्स देतोय. वाचून घ्याल.
लोकशाही सशक्त करायला फक्त
४+
फार मोठे नाहीत - ८-८ पानांचे आहेत. फार क्लिष्टही नाहीत. सोप्या सुटसुटीत भाषेत आहेत. खाली फूटनोटमध्ये दोन्ही बिल्सच्या लिंक्स देतोय. वाचून घ्याल.
लोकशाही सशक्त करायला फक्त
४+
आंदोलनंच करायला हवीत असं काही नाही...कायदे वाचून, समजून घेऊन त्यानुसार कृती करणं - हा सुद्धा लोकशाही सशक्त करण्याचा मार्गच आहे, नाही का?
तर या दोन्ही बिलांमध्ये काय आहे?
पहिल्या बिलात खरेदी-विक्रीतील करार, किमतीची हमी वगैरे गोष्टींवर फोकस आहे. दुसऱ्या बिलात हे व्यवहार
५+
तर या दोन्ही बिलांमध्ये काय आहे?
पहिल्या बिलात खरेदी-विक्रीतील करार, किमतीची हमी वगैरे गोष्टींवर फोकस आहे. दुसऱ्या बिलात हे व्यवहार
५+
होण्यासाठी "मुक्त यंत्रणा" कशी असणार आहे याची पॉलिसी आहे. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, इंटर-स्टेट इंट्रा-स्टेट ट्रेडिंग कशी असावी याचं फ्रेमवर्क आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांचा माल खाजगी एंटिटीजना विकण्यासाठी कोणती प्रोसिजर फॉलो करायला हवी याची आऊटलाईन दिलीये. अगदी - किंमत कशी ठरवावी -
६+
शेतकऱ्यांना त्यांचा माल खाजगी एंटिटीजना विकण्यासाठी कोणती प्रोसिजर फॉलो करायला हवी याची आऊटलाईन दिलीये. अगदी - किंमत कशी ठरवावी -
६+
इथपासून डिलिव्हरी कशी घ्यायची - मालाच्या डिलिव्हरीच्या आधी किती पैसे द्यायचे, नंतर किती दिवसांत पूर्ण द्यायचे वगैरे सगळं कायद्यात स्पष्टपणे लिहिलं आहे.
हे करार (शेतकरी आणि माल विकत घेणारे खाजगी डिस्ट्रिब्युटर्स वगैरे यांच्यात होणारे करार) इन्श्युरन्स लिंक्ड असू शकतात, या
७+
हे करार (शेतकरी आणि माल विकत घेणारे खाजगी डिस्ट्रिब्युटर्स वगैरे यांच्यात होणारे करार) इन्श्युरन्स लिंक्ड असू शकतात, या
७+
प्रक्रियेवर केंद्र / राज्य / केंद्र वा राज्याने ठरवलेल्या संस्थेची देखरेख असेल, किमतीमध्ये व्हेरिएशन असेल तर ते कसं केलं जाईल, खरेदीदारावर कसकशी बंधनं असतील वगैरे इत्यंभूत कलमं-उपकलमं आहेत.
इतकंच नाही - शेतकरी माल देऊ शकला नाही तर काय, खरेदीदाराने घोळ घातला तर काय - यावर
८+
इतकंच नाही - शेतकरी माल देऊ शकला नाही तर काय, खरेदीदाराने घोळ घातला तर काय - यावर
८+
डायरेक्टिव्ह्ज आणि हे असे वाद कसे, कुठे सोडवले जातील याचीदेखील आखणी करून दिली आहे.
हे वाचताना यात शेतकरी किती प्रोटेक्टेड आहे हे प्रत्येक ठिकाणी जाणवतं.
हे सगळं वाचताना सतत शरद जोशी सरांपासून विविध शेतकरी संघटना, कार्यकर्त्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्या डोळ्यासमोर तरळून जातात.
९+
हे वाचताना यात शेतकरी किती प्रोटेक्टेड आहे हे प्रत्येक ठिकाणी जाणवतं.
हे सगळं वाचताना सतत शरद जोशी सरांपासून विविध शेतकरी संघटना, कार्यकर्त्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्या डोळ्यासमोर तरळून जातात.
९+
शेतकऱ्याला फुकट काहीच नको - त्याला त्याचा धंदा हवा तसा, हवा त्याच्याशी करण्याचं स्वातंत्र्य द्या - शेतीला मोकळा श्वास घेऊ द्या - या कित्येक दशकांच्या मागण्या पूर्ण होताना दिसतात.
जोडीला, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलेलं नाही - हे ही जाणवतं.
एमएसपीवर वादंग होतोय.
पण सरकारने -
१०+
जोडीला, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलेलं नाही - हे ही जाणवतं.
एमएसपीवर वादंग होतोय.
पण सरकारने -
१०+
किमान आधारभूत किंमतींपासून माघार घेतलेलीच नाही.
सरकारच्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त किंमत मार्केटमध्ये मिळाली तर त्याचा फायदा घेण्याचं स्वातंत्र्य या बिलाने दिलं आहे. आधी हे स्वातंत्र्यच नव्हतं...त्यामुळे सरकार भरोसे काम होतं.
आता मार्केट कंडिशन्स, एक्स्पोर्ट सिनारिओ
११+
सरकारच्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त किंमत मार्केटमध्ये मिळाली तर त्याचा फायदा घेण्याचं स्वातंत्र्य या बिलाने दिलं आहे. आधी हे स्वातंत्र्यच नव्हतं...त्यामुळे सरकार भरोसे काम होतं.
आता मार्केट कंडिशन्स, एक्स्पोर्ट सिनारिओ
११+
नुसार "अधिक" भाव मिळण्याचा पर्याय खुला झालाय.
मुळात कित्येक अर्थशात्रज्ञ म्हणतात की एमएसपी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना काहीच लाभ मिळवून देत नाहीत. भरपूर जमीन, भरपूर पीक काढण्याची क्षमता आणि अर्थपूर्ण कॉन्टॅक्टस असणाऱ्या मूठभर शेतकऱ्यांनाच त्याचा फायदा होतो.
१२+
मुळात कित्येक अर्थशात्रज्ञ म्हणतात की एमएसपी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना काहीच लाभ मिळवून देत नाहीत. भरपूर जमीन, भरपूर पीक काढण्याची क्षमता आणि अर्थपूर्ण कॉन्टॅक्टस असणाऱ्या मूठभर शेतकऱ्यांनाच त्याचा फायदा होतो.
१२+
इतकी वर्षं एमएसपी असूनही अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतच होत्या. म्हणजेच या सिस्टीमध्ये कच्चे दुवे आहेतच!
एमएसपीच्या पलीकडे जाऊन नवे पर्याय देण्याची आवश्यकता आहे हे सिद्ध होतं. शेतकऱ्यांना खुल्या मार्केटमध्ये विक्रीची परवानगी म्हणजे हेच अनंत पर्याय खुले करणं आहे.
१३+
एमएसपीच्या पलीकडे जाऊन नवे पर्याय देण्याची आवश्यकता आहे हे सिद्ध होतं. शेतकऱ्यांना खुल्या मार्केटमध्ये विक्रीची परवानगी म्हणजे हेच अनंत पर्याय खुले करणं आहे.
१३+
स्वतःच्या मालाचं मार्केटिंग, डिस्ट्रिब्युशन वगैरे करण्याची शक्ती नसणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना छोट्या छोट्या स्टार्टअप्स पासून मोठ्या कॉर्पोरेट्स पर्यंत अनेकांचा टेकू मिळाल्याने त्यांचा किती ताण कमी होईल कल्पना करून बघा.
१४+
१४+
कित्येकदा दिसतं की एखादं पीक वारेमाप आलं की भाव मातीमोल होतात. शाळेत लाल चिखल नावाचा धडा होता...भास्कर चंदनशिव यांचा.
त्यांचा कष्टकरी शेतकरी बाप भाव घसरलेल्या टमाट्यांच्या राशी चिखलात ओतून पायाने तुडवतो - ते शब्दचित्र आजही मेंदूवर चिकटलेलं आहे.
१५+
त्यांचा कष्टकरी शेतकरी बाप भाव घसरलेल्या टमाट्यांच्या राशी चिखलात ओतून पायाने तुडवतो - ते शब्दचित्र आजही मेंदूवर चिकटलेलं आहे.
१५+
पीक येण्याआधीच - येणं नव्हे, पेरणीच्या वेळीच भाव ठरून, अॅड्वान्स घेऊन मोकळा झालेला शेतकरी किती रिलॅक्स जगेल?
ठरलेला दर्जा पुरवला की संपला विषय. मग पीक किती का येईना.
आता याचा अर्थ हे २ बिल आले म्हणजे शेतकऱ्यांचे प्रश्न चुटकीसरशी सुटणार आहेत का? अर्थातच नाही.
१६+
ठरलेला दर्जा पुरवला की संपला विषय. मग पीक किती का येईना.
आता याचा अर्थ हे २ बिल आले म्हणजे शेतकऱ्यांचे प्रश्न चुटकीसरशी सुटणार आहेत का? अर्थातच नाही.
१६+
आधीच्या सिस्टीमध्ये जसे दोष होते तसे यातही असतील. ते दूर करत रहावे लागतीलच. इट्स गोईंग टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस.
पण संभाव्य त्रुटी आहेत म्हणून बदल करायचेच नाहीत असं म्हणून चिखलात रुतलेलं चाक हलवायचंच नाही, असं म्हणून कसं चालेल?
सध्या होत असलेला विरोध याच प्रकारचा आहे.
१७+
पण संभाव्य त्रुटी आहेत म्हणून बदल करायचेच नाहीत असं म्हणून चिखलात रुतलेलं चाक हलवायचंच नाही, असं म्हणून कसं चालेल?
सध्या होत असलेला विरोध याच प्रकारचा आहे.
१७+
या बिलावर घेतल्या जाणाऱ्या शंका इतक्या हास्यास्पद आहेत की त्या बघितल्यावर शंका घेण्याऱ्याच्या हेतूवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित रहातंच.
एमएसपी "संपवणार" हा प्रचार असाच. एमएसपी कायमच असणार आहेत हे वेळोवेळी सांगितलं आहे सरकारने. APMC सुद्धा आहेत तश्याच कार्यरत असणार आहेत.
१८+
एमएसपी "संपवणार" हा प्रचार असाच. एमएसपी कायमच असणार आहेत हे वेळोवेळी सांगितलं आहे सरकारने. APMC सुद्धा आहेत तश्याच कार्यरत असणार आहेत.
१८+
आहे ते स्ट्रक्चर जसंच्या तसं असणार आहे. फक्त त्या स्ट्रक्चरला सकस स्पर्धा निर्माण केली जाईल जेणेकरून शेतकऱ्यांना स्पर्धात्मक वातावरणाचा फायदा मिळवता येईल.
एमएसपीबद्दल लिखित वचनं का नाहीत, हा असाच एक हास्यास्पद प्रश्न.
अहो आजपर्यंत कधी लिखित होतं?
एमएसपीचे आकडे कायद्यात -
१९+
एमएसपीबद्दल लिखित वचनं का नाहीत, हा असाच एक हास्यास्पद प्रश्न.
अहो आजपर्यंत कधी लिखित होतं?
एमएसपीचे आकडे कायद्यात -
१९+
कधीच घातले गेलेले नव्हते. ते नेहेमी वर्तमान परिस्थिती बघून ठरवल्या जाणाऱ्या प्रोसिजर्सचा भाग होते. यापुढेही तसंच असणार आहे.
ट्विटरवरतर एकामागे एक जोक होताहेत...आणि मीडिया चक्क त्यांना हवा देतीये.
२०+
ट्विटरवरतर एकामागे एक जोक होताहेत...आणि मीडिया चक्क त्यांना हवा देतीये.
२०+
एकाने विचारलं
"कॉन्ट्रॅक्ट झाला, शेतकऱ्याने कंत्राटाच्या भरवश्यावर पीक घेतलं आणि मग "ह***र बिग बुली कॉर्पोरेट्स"नी पीक विकत घेण्यास नकार दिला तर? शेतकरी वाऱ्यावर सोडणार का? सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे काय?"
या अश्या ट्विट्सना माध्यमं उचलून धरताहेत...!
२१+
"कॉन्ट्रॅक्ट झाला, शेतकऱ्याने कंत्राटाच्या भरवश्यावर पीक घेतलं आणि मग "ह***र बिग बुली कॉर्पोरेट्स"नी पीक विकत घेण्यास नकार दिला तर? शेतकरी वाऱ्यावर सोडणार का? सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे काय?"
या अश्या ट्विट्सना माध्यमं उचलून धरताहेत...!
२१+
किमान बिल वाचून तर घ्यायचं यार...!
असे कॉंट्रॅक्टस कॅन्सल केले गेले तर खरेदीदाराकडून पैसेच नव्हे, जबर दंडही वसूल केला जाणार आहे.
सब लिखा है बिल में...पढ तो लो साब!
म्हणूनच सुरुवातीला म्हणालो तसं - या आंदोलकांवर "शंका" घेऊ नका म्हणण्याआधी या मुळात या आंदोलकांच्या शंका
२२+
असे कॉंट्रॅक्टस कॅन्सल केले गेले तर खरेदीदाराकडून पैसेच नव्हे, जबर दंडही वसूल केला जाणार आहे.
सब लिखा है बिल में...पढ तो लो साब!
म्हणूनच सुरुवातीला म्हणालो तसं - या आंदोलकांवर "शंका" घेऊ नका म्हणण्याआधी या मुळात या आंदोलकांच्या शंका
२२+
नेमक्या काय आहेत हे बघा.
या आंदोलनांमध्ये आर्टिकल ३७० आणि ३५ए चे बॅनर्स कशाला?
भिंद्रानवालेच्या आठवणींत टिपं गळणारे लोक कसे?
ज्या बिलामुळे फक्त आणि फक्त सरंजाम आणि मिडलमन्सचे धंदे बंद होणारेय - त्यांवर चिडून उठणारे "सामान्य शेतकरी" कसे?
२३+
या आंदोलनांमध्ये आर्टिकल ३७० आणि ३५ए चे बॅनर्स कशाला?
भिंद्रानवालेच्या आठवणींत टिपं गळणारे लोक कसे?
ज्या बिलामुळे फक्त आणि फक्त सरंजाम आणि मिडलमन्सचे धंदे बंद होणारेय - त्यांवर चिडून उठणारे "सामान्य शेतकरी" कसे?
२३+
हे लोक शेतकरी नसून पॉलिटिकल स्कोअर सेटलिंग होत आहे हेच वरील संपूर्ण चित्र बघितल्यावर जाणवत नाही का?
अर्थात...हे सगळं डोंबिवलीतल्या एसी हॉलमध्ये बसून कुणीतरी "दाभाडकर" आडनावाचा माणूस लिहितोय म्हणून थेट रद्द करता येऊ शकतंच.
२४+
अर्थात...हे सगळं डोंबिवलीतल्या एसी हॉलमध्ये बसून कुणीतरी "दाभाडकर" आडनावाचा माणूस लिहितोय म्हणून थेट रद्द करता येऊ शकतंच.
२४+
खलिस्तान हवं आहे असं म्हणणाऱ्या माणसाला टीव्हीवर बोलावून
"तुझी खरी बाजू कळायला हवी लोकांना...म्हणून मी बोलावलं...पण तू तर अतिरेक्यांचा समर्थक निघालास"
असं हताशपणे बोलणारी बरखा दत्त तेवढी शेतीवरची एक्स्पर्ट आणि खरी कळकळ असणारी.
२५+
"तुझी खरी बाजू कळायला हवी लोकांना...म्हणून मी बोलावलं...पण तू तर अतिरेक्यांचा समर्थक निघालास"
असं हताशपणे बोलणारी बरखा दत्त तेवढी शेतीवरची एक्स्पर्ट आणि खरी कळकळ असणारी.
२५+
बिल वाचून, हे बिल शेतकरी संघटनाच्या जुन्या मागण्या पूर्ण करणारं हे सिद्ध करून - शिवाय - यातही त्रुटी असतील तर त्या दूर करण्याबद्दल चर्चा आवश्यक आहे - पण पुढची स्टेपच घेऊ नका ही मागणी अयोग्य आहे - असं म्हणणारा माणूस मात्र हलबाड आहे.
असेलही बापडा.
तुम्ही नाही आहात ना लबाड?
२६+
असेलही बापडा.
तुम्ही नाही आहात ना लबाड?
२६+
मग विनंती इतकीच की युटोपियन पोपटपंची करण्याआधी स्वतः वास्तव समजून घ्या प्लिज!
बिलच्या लिंक्स :
१. egazette.nic.in/WriteReadData/…
२. http://164.100.47.4/.../PassedLoksabha/113_2020_LS_Eng.pdf
ओंकार दाभाडकर
d.omkar1@gmail.com
@threadreaderapp please unroll.
बिलच्या लिंक्स :
१. egazette.nic.in/WriteReadData/…
२. http://164.100.47.4/.../PassedLoksabha/113_2020_LS_Eng.pdf
ओंकार दाभाडकर
d.omkar1@gmail.com
@threadreaderapp please unroll.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
