आपण सोशल मीडियावर राजकीय भांडणं करत असताना एक फॉल्स सेन्स ऑफ अॅक्टीव्हीजम घेऊन वावरत असतो. आपल्याला असं वाटतं की आपण बदल घडवून आणण्याच्या प्रक्रियेस हातभार लावतोय. किंवा चांगलं विरुद्ध वाईटाच्या लढाईत
१+
चांगल्याची बाजू घेतोय, त्या बाजूला शक्ती मिळवून देतोय.
वास्तवात आपण फक्त रिअॅक्ट होत असतो. त्यातून दूरगामी आणि मूलभूत परिणाम साधणारं काही घडत असतंच असं नाही. हे सर्वसामान्य सोशल मीडिया "वॉरियर"वर विशेषच लागू पडतं.
अर्णब गोस्वामीला आज जामीन मिळाला नाही -
२+
यातून आपण सर्वांनी गेल्या ६ वर्षात काय कमावलं याचं उत्तर मिळतं.
आपण - म्हणजे भारतातल्या न-डाव्या मंडळींनी काय मिळवलंय?
शून्य.
मोदी दुसऱ्यांदा सत्तास्थानी बसणे - बस हे एक मतपेटीतून घडवून आणलेलं निडवणुकीच्या काळातील मोठं यश. पण ते निडणुकीचं यश.
३+
त्यापुढे मोदी शहांनी आपल्या शक्तीच्या जोरावर जे काही घडवून आणलं ते त्यांचं संचित. ते खूप काही करताहेत म्हणून "कीप काम अँड ट्रस्ट मोदी-शहा" अश्या झोपा काढू वर्तनाची किंमत आपण चुकवत आहोत. हे झोपा काढण्याचं व्यसन इतकं जोरदार जडलंय की या दोघांच्या तत्कालीन अपयशातही चाणक्यनीती
४+
दिसते आपल्याला.
न-डाव्या मंडळींना मोदी-शहांच्या पुढे, त्याहून व्यापक काही बघण्याची इच्छाच नाही.
जेएनयू
जामिया
शाहीन बाग
शहरी माओवाद
दिल्ली दंगल
तब्लिगी
पश्चिम बंगाल दंगली
कोरेगाव भीमा
करमुसे
पालघर हत्याकांड
आणि आता अर्णब.
सगळ्यांवर एकच उत्तर.
ट्रस्ट मोदी, ट्रस्ट शहा.
५+
याहून वेगळं काही बोललं गेलंच तर नेहेमीप्रमाणे व्हिक्टिम कार्ड खेळून मोकळे होतो आपण.
शहरी माओवाद्यांसाठी रात्री २ वाजता कोर्ट उघडलं जातं. पोलीस स्टेशनमध्ये भाई टशनमध्ये बसलेला असतो. बस्स. करा शेअर आणि ओरडा.
हू केअर्स?! आपल्या ओरडण्याचा काय फायदा होतोय?
६+
ज्या शक्तींशी आपल्याला लढायचं, नडायचं आहे - त्यांचे "बुरखे फाडले!" हे समाधान मिळवून युद्ध जिंकल्याचा मृगजळी आनंद कधीपर्यंत मिरवायचाय?
कितीदा फाडायचा बुरखा? किती जागं करायचंय भारतीय जनतेला? तुम्ही आम्ही - जे ऑलरेडी जागे आहेत - त्यांनी काय करायचंय जागं राहून? फक्त आरडाओरडा?!
७+
रात्री २ वाजता कोर्ट उघडण्याची शक्ती आपण कमावणार की नाही? आपण पोलिसात तक्रार करायला गेलो तर ती तक्रार फक्त तक्रार नं रहाता तिची FIR होईल आणि त्यावर कृती देखील होईल असं वजन आपलं असणार की नाही?
होईल तेव्हा होईल - ते व्हावं ही इच्छा तरी आहे का आपली? हे "असं असं" असायला हवं -
८+
हे व्हिजन तरी आहे का?
न-डाव्यांची "व्यवस्था" म्हणून काहीही अस्तित्वात नाही, २ नेत्यांवर सगळं काही अवलंबून आहे हा वीकनेस कधीपर्यंत तसाच ठेवायचा आहे?
मोदी शहानंतर पंतप्रधान म्हणून, भाजपचा चेहरा म्हणून नवे पर्याय समोर येतीलही. पण ते भाजपचं सोल्युशन म्हणून.
९+
त्यांना न-डाव्या, राष्ट्रवादी विचारांच्या मतदारांचा सपोर्टही मिळेल. कदाचित सत्तेत ही येतील.
सो व्हॉट?
सत्तेत येऊन उपयोग काय?!
एवढं करूनही दिवसरात्र शहरी माओवाद्यांचं समर्थन करणाऱ्या पत्रकारांना मुलाखती द्याव्या लागणार असतील - तर - चित्र स्पष्ट आहे की -
१०+
भाजप काही तुमचं वैचारिक लढाईचं शस्त्र बनायला तयार नाही. आणि हे ठीकच आहे.
राजकीय पक्ष म्हणून भाजपच्या लिमिटेशन्स असतील तर असू देत.
इट्स हाय टाईम वूई स्टॉप क्रिटिसायझिंग बीजेपी फॉर व्हॉटएव्हर दे आर. भाजप आहे तसा आहे.
११+
करमुसेना मारहाण करणाऱ्याची चौकशी करण्यापासून "आरक्षण मागतोय तुझी बायको नाही" - कॅम्पेन मागे असणाऱ्यांना मिठी मारण्यापर्यंत जे काही भाजप करतो - दॅट्स व्हॉट भाजप इज. अॅक्सेप्ट अँड मूव्ह ऑन.
भाजप हा असा आहे - आपण काय करायचंय? - हा प्रश्न आहे.
१२+
न डाव्या राष्ट्रप्रेमी भारतीय नागरिकांना एक दिवसाच्या मतदानापलीकडे विचार करायची सवय लागायला हवी.
आपल्याला आवडणाऱ्या किंवा आपल्या प्रायॉरिटीजवर काम करतील अशी आशा असणाऱ्या लोकांना सत्तेत बसवणं आणि नंतर दिवस रात्र त्यांच्यासाठी भांडत रहाणं -
१३+
इतकंच न डाव्या राजकीय लढवैय्यांचं जॉब डिस्क्रिप्शन असूच शकत नाही. त्यापेक्षा मोठी जबाबदारी स्वीकारायला हवी सर्वांनी.
भारतीय म्हणून, भारतीय संस्कृतीचे वारस म्हणून, खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष सिस्टिम्स उभ्या रहाव्यात अशी इच्छा असणारे प्रामाणिक नागरिक म्हणून - फेसबुक-ट्विटरवर
१४+
मारामाऱ्या करणं सोडून दुसरं काही करायची इच्छा आहे की नाही आपली?
भारतात लोकशाही आहे. लेजिस्लेटिव्ह, ज्युडिशिअरी आणि एग्झिक्युटीव्ह या ३ पिलर्सवर हा डोलारा उभा आहे. संविधान, कायदे वगैरे सगळं सगळं आहे. पण सत्ता कशी चालते हे बघतोय आपण. न्याय मिळतो म्हणजे काय होतं हे ही बघतोय.
१५+
प्रत्येक खांब कुठे ना कुठे कमकुवत आहे. त्या वीकनेसेसचा फायदा कसा घ्यायचा हे डाव्यांनी शिकून घेतलं आहे. त्याचा अमर्याद लाभ त्यांनी उपभोगला आहे, अजूनही तेच सुरु आहे.
न डाव्या लोकांना हे कसब शिकायचंच नाहीये - हेच सध्याचं वास्तव आहे.
१६+
आपल्यासाठी डावे लोक व्हिलन आहेत हे पक्कं आहे. त्यांच्यावर फक्त आगपाखड करत राहिल्याने त्यांचं मतपरिवर्तन होणार नाहीये - इतकं कळतं आपल्याला. केवळ सतत त्यांचा खरा चेहरा समोर आणल्याने न-डाव्या विचारांची शक्ती वाढणार नाही हे समजून घेणं आवश्यक आहे.
१७+
आणि यात "भाजप काही करत नाही" असं रडूनही भागणार नाही - हेही आता मान्य करणं आवश्यक आहे.
हे सगळं समजून घेऊन, त्यानुसार कृती केली जायला हवी. शक्ती वाढवायला हवी. सिस्टीम्समध्ये शिरायला हवं.
१८+
आतातरी जॉब डिस्क्रिप्शन बदलायला हवं.
अन्यथा न-डाव्या मंडळींची इज्जत अशीच वेशीवर टांगली जात रहाणार नेहेमीच.
"महाराष्ट्रात सावळागोंधळ आहे. सगळ्या व्यवस्थांचा फज्जा उडालाय. अत्याचाराच्या घटना घडताहेत. सरकारला हे काहीच दिसत नाही का? मीडिया हे सगळं का दाखवत नाही? यावर लिबरल पुरोगामी काहीच का बोलत नाहीत?"
या अर्थाच्या बऱ्याच पोस्ट्स, ट्विट्स दिसताहेत.
सगळं खरंय. प्रश्न वेगळाच आहे.
१+
सत्ताधारी पक्ष, मीडिया, पुरोगामी कसे आहेत आपल्याला आधीपासून माहितीये. हज्जारदा दाखवून झालंय. या पूढेही दाखवत राहूच. पण उपयोग काय?
विरोधी पक्षच या सर्वांकडे दुर्लक्ष करून कोणत्यातरी अतर्क्य अस्पष्ट मृगजळाकडे बघत जिभल्या चाटत बसला असताना तुम्हीआम्ही ओरडून काय उपयोग होणार?
२+
"आरक्षण मागतोय तुझी बायको नाही" छाप प्रचार करणाऱ्यांना गळ्याशी घेणारा, आपल्या मातृ-संस्थेवर अन केंद्रीय नेतृत्वावर दिवसरात्र घसरणाऱ्या मंडळींशी सलगी करणाऱ्या, ज्या प्रश्नांसमोर जनता निव्वळ हताश झालीये त्यांना १०५ आमदारांची फौज असूनही स्पर्शही नं करणाऱ्या -
भेट खरोखर कशामुळे/कशासाठी झाली, मुलाखत देतील की नाही, एकत्र येतील का, सरकार बनवतील का : हे सगळे चुकीचे मुद्दे आहेत.
ते जेव्हा होईल तेव्हाचं.
या लोकांना बोलता-भेटताच कसे, डील करताच कसे - हे आजचे, खरे महत्वाचे प्रश्न महत्वाचे आहेत.
१+
राजकारणात सगळं क्षम्य असतं म्हणत म्हणत आपल्या केंद्रीय नेतृत्वाला शिव्या घालणाऱ्या, आपल्या कार्यकर्त्याना त्रास देण्याचं प्लॅनिंग करणाऱ्या ट्रोल्सना मार्गदर्शन करणाऱ्या, आपल्या संघटनेवर अश्लाघ्य घसरणाऱ्या -
२+
अश्या लेव्हलच्या लोकांशी महाराष्ट्राच्या शीर्ष नेतृत्वाने गुडीगुडी बोलणं, गोड हसत मुलाखती देणं, गळ्यात पडणं समर्थनीयच नव्हे, धूर्त राजकारण ठरवलं जात असेल तर कठीण आहे.
तुमचं पक्षीय राजकारण काही का असेना, आय डोन्ट केअर. पण हे राजकारण नकोय आम्हाला. या राजकारणाचा
मॅनेजमेंटच्या जगात "अॅबिलिटी टू से नो!" - समोरच्याला नकार देता येणं - याला खूप महत्व असतं. हे "नाही", "नको", "नॉट इंटरेस्टेड" सगळ्याच बाबतीत वापरता यायला हवं.
बिझनेसमध्ये अनेक संधी समोर येतात - त्यातल्या कोणत्या निवडायच्या, कोणत्या सोडायच्या -
१+
हे कळायला हवं. अनेक प्रॉस्पेक्ट्स फार चटकन फळास येतील असे असतात. आपल्या बिझनेस मॉडलमध्ये थोडेसे बदल केले तर मोठ्या संधी समोर उभ्या राहू शकतात.
करायचे का हे बदल? करावेत का?
याचं ठोस उत्तर अर्थातच देता येत नाही. पण अश्या संधी जन्मभर समोर येत रहातील. दर ६ महिन्यांनी फोकस
२+
बदलत रहाणार का?
म्हणूनच "नॉट इंटरेस्टेड" म्हणत सरकणं आवश्यक असतं.
एखादा क्लायन्ट मोठं बिझनेस बकेट घेऊन येतो. पण त्याचा पूर्वानुभव अ ति श य वाईट असतो. रक्त जाळणारा प्रकार असतो. आपणच नाही, टीमला पण वैताग आणणारा, प्रॉडक्टिव्हिटी कमी करणारा प्रकार. अश्यावेळी विनयाने नकार देणं -
राजाकडे बघूनच जनता सैन्यात सामील होते. पण युद्ध दरवेळी स्वतः राजा येऊन कसा लढेल? त्यासाठी सेनापती, सुभेदार-सरदार असतात. ऐन रणांगणात सैन्य जिंकणार की हरणार हे राजा किती जबरदस्त आहे यावरून कमी - सेनापती आणि टीमने किती चांगली झुंज द्यायची ठरवलं आहे, सैन्य तश्या तयारीत
१+
बसवलं आहे का - यावरून ठरतं.
शत्रू तुम्हाला नेस्तनाबूत करतोय, जनतेचे हाल हाल करतोय वगैरे सगळं बरोबर. लिहा इतिहास. बखरी मागे बखरी होऊन जाऊ देत. पण त्याने होणार काय? वाईट लोक वाईटच वागणार. त्यांनी तोच त्यांचा धर्म ठरवलेला आहे. त्यांचं मतपरिवर्तन होणार नाहीच.
२+
जनतेने क्रूरांना शहाणपण शिकवणं, वाईट वर्तनाची तक्रार करणं वगैरे आपलं आपल्याला समजावण्यासारखं असतं.
खरा उपयोग, झालाच तर, सेनापतीच्या स्ट्रॅटेजिक आणि ठाम कृतिपूर्ण निर्धाराचा.
सेनापती आणि त्याचे सल्लागारच जर कायमस्वरूपी "शत्रूशी जुळवून घेऊ" छाप पांढरी निशाणं मिरवत असतील
श्रीमंत होण्याआधीच श्रीमंत दिसण्याचा नाद कसा नडतो हे येणाऱ्या काळात अनेकांना जाणवेल.
कोव्हीड - लॉक डाऊन - थिजलेली अर्थव्यवस्था आपल्या सर्वांना बॅक टू बेसिक्स घेऊन जाणार आहे.
भारतात नेहेमीपासून रुजलेलं "काटकसरी जीवन" गेल्या २-३ दशकातील कन्ज्युमरिज्मच्या वादळात
१+
गुडूप झाल्याची किंमत अनेकांना चुकवावी लागणार आहे.
कॉलेजातून बाहेर पडलेली, नुकतीच ८-१० हजार कमवायला लागलेली पोरं दर एक दिवसाआड कुठल्यातरी कॅफे - रेस्टोरंट - ढाब्यात मजा करतानाचे सेल्फी टाकायला लागतात. जॉब लागल्यालागल्या इएमआयवर कार, किमान वन बीएचके, त्यातही काटेकोर फर्निचर
२+
हे सगळं जणू कम्प्लसरीच झालंय. दर ६ महिन्याला मोबाईल बदलणारे अनेक लोक आयटीत ऐटीत जगतात.
लग्न "दणक्यात" होणं म्हणजे काय याच्या व्याख्या काहीच्या काही अफाट झाल्या आहेत. प्रोफेशनल प्री-वेडिंग शूट्स पासून काय काय सुरु झालं आहे. लग्नानंतर फिरायला जायचं असेल तर परदेशातच जायला हवं
मुंबई-पुण्याच्या #नसलेल्या टीनेजर्सना एक, अगदी मनापासून, कळकळीचा सल्ला आहे.
ग्रॅज्युएशन / पोस्ट ग्रॅज्युएशन 'कोणत्या फील्ड' मधे करणार, 'कोणत्या कॉलेज' मधून करणार - याच बरोबर - कोणत्या शहरातून करणार - याचा अतिशय गांभीर्याने विचार करा.
१+
काही गोष्टी अतिशय स्पष्ट असतात पण बोलल्या जात नाहीत. शिक्षणाच्या, करिअरच्या बाबतीत - तुम्ही कोणत्या शहरात आहात - हे अतिशय महत्वाचं असूनही ते पुरेसं अधोरेखित होत नाही. हे अधोरेखित नं झाल्यामुळे होणारं नुकसान मात्र खूपच मोठं असतं.
उत्तम प्रतीचे कॉलेजेस मोठ्या शहरांमधेच असतात
२+
असा काही नियम नाही. हा नियम लावणं अनेक उत्तमोत्तम कॉलेजेस आणि त्यांतील प्राध्यापक - मॅनेजमेंट - विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारं ठरेल. परंतु कितीतरी गोष्टी कॉलेजेसच्या आवाक्याबाहेरच्या असतात. कोणत्या प्रकारचे विद्यार्थी अॅडमिशन घेतील, कोणत्या प्रकारचे प्रोफेसर्स