Thread by @BankerDihaadi

थ्रेड: क्रोनोलॉजी

आइये आज आपको निजीकरण की क्रोनोलॉजी समझाते हैं। कॉर्पोरेट बहुत तगड़ी प्लानिंग के साथ काम करते हैं। ये बरसों तक तैयारी करते हैं। सबसे पहले विदेशी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को प्रोजेक्ट फंडिंग दी जायेगी।

साथ ही उनको कंपनी एडवाइजरी बोर्ड में पार्ट टाइम आनरेरी पोजीशन के साथ मोटी सैलरी भी दी जायेगी। फिर अवार्ड्स की फंडिंग करके, और नामी अख़बारों और पत्रिकाओं में लेख छपवाकर उन प्रोफेसर्स को नामचीन बनाया जाएगा।

फिर कॉर्पोरेट के एहसानों के बोझ तले दबे इन शिक्षाविदों को सरकारें सलाहकार नियुक्त करेंगी। अगर सरकार नहीं मानी तो दुनिया भर में पैसे देकर खड़ी की गयी रेटिंग एजेंसियों, NGOs, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिये कभी असहिष्णुता तो कभी व्यापार,

कभी स्वास्थ्य तो कभी शिक्षा जैसे मुद्दों पर देश और सरकार को पूरे विश्व में बेइज़्ज़त करके दबाव बनाया जाएगा। झख मारकर सरकार को इन कॉर्पोरेट के भाड़े के टट्टुओं को नौकरी देनी ही पड़ेगी।

फिर ये पढ़ेलिखे लेकिन बिके हुए सलाहकार देश की आर्थिक नीतियां तय करेंगे और अर्द्धशक्षित लेकिन अतिशक्तिशाली नेता उन नीतियों को देश पर थोपेंगे। चूंकि ये सलाहकार कॉर्पोरेट से आये हैं और बाद में कॉर्पोरेट में ही जाएंगे, इसलिए नीतियां भी कॉर्पोरेट को मुनाफा पहुँचाने वाली ही बनाएंगे।

इन नीतियों में शामिल है निजी कंपनियों को अधिक से अधिक छूट देना, सरकारी कंपनियों पर दुनिया भर की बंदिशें लगवाना, मुनाफे की सारी मलाई निजी कंपनियों को देना और समाज सेवा का खर्चे और मेहनत वाला काम सरकारी कंपनियों के मत्थे मढ़ देना और फिर उनको घाटे में लाके बिकवाना।

लेकिन सरकार में तो नौकरशाह भी हैं, जिनका कॉर्पोरेट से कोई सीधा लेना देना नहीं होता। अगर उन्होंने टांग अड़ाई तो? चाणक्य साम-दाम-दंड-भेद इसीलिए तो बता कर गए थे। पहले तो इन्हें समझा बुझा कर झांसे में लाने की कोशिश होगी। फिर सीधे सीधे खरीदने की कोशिश करेंगे।

उनको और उनके बच्चों को रिटायरमेंट के बाद कंपनी में मोटी तनख्वाह वाली नौकरी का लालच देंगे। अगर पॉलिटिक्स में जाने के इच्छुक हैं तो उनके लिए इलेक्शन की फंडिंग का इंतजाम कर देंगे। अगर लिखने के शौक़ीन हैं तो किताब छपवाकर उसको अवार्ड दिलवा देंगे।

अगर फिर भी नहीं माने तो सरकार पर दबाव डाल कर रास्ते से हटवाएंगे। न्यायपालिका को ऐसे ही फुर्सत नहीं है। मीडिया तो पहले ही खरीदी जा चुकी है, इसलिए वो तो कुछ बोलने से रही। बल्कि वो तो एजेंडे में साथ देगी।

पैसे के दम पर एक पूरी पत्रकारों की फ़ौज खड़ी की जायेगी जो समय-समय पर न केवल सरकारी कंपनियों को बदनाम करेगी बल्कि जनता को निजीकरण के फायदे भी समझाएगी। देश की हर समस्या का मूल सरकारी उपक्रमों में ढूंढ लिया जाएगा और निजीकरण को हर समस्या का रामबाण इलाज घोषित कर दिया जाएगा।

फिर एक ट्रोल्स की फ़ौज भी बनायीं जायेगी जो न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि ऑन स्टेज कॉमेडी शोज में, सिनेमा में, यूट्यूब पर सरकारी कम्पनीयों को बदनाम करने का काम करेगी।

इसका काम होगा सरकारी कर्मचारियों को निकम्मा और नाकारा घोषित करना, SBI के लंच टाइम पर जोक बनाना, BSNL की इंटरनेट स्पीड का मजाक बनाना, सरकारी अस्पतालों और स्कूलों की बुराई करना, रेलवे के टिकटिंग सिस्टम को गालियाँ देना, एयर इंडिया की एयरहोस्टेस को आंटी बताना।

क्यों भाई? फ्लाइट में ट्रेवल करने जाते हो या लौंडियाबाजी करने? क्यों चाहिए तुमको जवान एयरहोस्टेस? ऐसी कैसी ठरक भरी पड़ी है कि दो घंटे की फ्लाइट में भी आँखें सेकनी हैं तुमको? इस तरह से निजीकरण का एक पूरा माहौल तैयार किया जाएगा।

हर आदमी के दिमाग में ये बात ठूस दी जायेगी कि निजीकरण होते ही बैंकवाला उसके घर आएगा खाता खोलने, पैसे देने, पासबुक प्रिंट करने, बैलेंस बताने। कर्मचारी यूनियन के नेताओं का मुंह भी खिला पिला कर बंद कर दिया जाएगा। वैसे भी ज्यादातर बूढ़े घोड़े हैं तो कोई भाव भी नहीं देता इनको।

सरकार को बोलकर 10-12 फर्जी कमेटियां बनाकर उनमें इन नाकारा यूनियन के नेताओं को बिठा दिया जाएगा। इस तरह देश बेचने के लिए पूरा रास्ता साफ़ कर दिया जाएगा। फिर सरकार को बोल के कुछ फर्जी मुद्दा बनाया जाएगा। ऐसा मुद्दा जिससे पूरे देश का ध्यान उस मुद्दे पे ही लग जाए।

मीडिया को ये सख्त हिदायत रहेगी कि किसी भी हाल में जनता का ध्यान सरकार के असली कारनामों की तरफ नहीं जाना चाहिए। कोई भी और बात करने वाले को देशद्रोही या किसान द्रोही घोषित कर दिया जाएगा। आप कौनसे वाले द्रोही हैं ये इससे डिसाइड किया जाएगा कि आप कौनसा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं।

आप अपने आठ लाख रुपया महीना पाने वाले अपने पसंदीदा एंकर को राजा हरिश्चंद्र मान कर देख रहे होंगे लकिन ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि सारी ही कठपुतलियों की डोर कॉर्पोरेट के ही हाथ में है।

फिर एक दिन जब पूरा देश एक दुसरे को देशद्रोही साबित करने में लगा होगा, चुपके से पूरा देश कुछ कॉर्पोरेट्स को बेच दिया जाएगा। फिर कुछ समय बाद जब देश की जनता जागेगी, तो पता चलेगा कि अब न तो फ्री में स्कूल में एडमिशन होता है, न अस्पताल में इलाज,

रेल में जनरल डिब्बा ख़तम कर दिया है। बैंक में खाता खोलने के लिए भी कम से कम दस लाख रूपये चाहिए। जो पुरानी बैंकों में जमा पूँजी थी वो NPA और हेअरकट के नाम पर हजम कर ली गयी है। मोबाइल, बिजली और सड़क अब गांवों तक नहीं जाती क्यूंकि वहाँ कॉस्ट-बेनिफिट रेश्यो सही नहीं बैठता।

अब पैदा होने से मरने तक हर चीज के लिए चार्ज लगता है। हाँ एक बड़ा फायदा हुआ है। देश अब मुनाफे में चल रहा है। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं न आप?

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