ये तभी सफल हो सकता है जब स्टाफ पर्याप्त हो। लाखों पोस्ट हर विभाग में खाली पड़ी हैं। ऐसे में आप 4 डे कीजिये 3 डे कीजिये या पूरा हफ्ता ऑफ कर दीजिए, कोई मतलब नहीं। छुट्टी के दिन बुलाना आम हो जाएगा, जनता को तो समस्या होगी ही, और जो पहले से निकम्मे थे वो और निकम्मे हो जाएंगे।
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एक दिन का बचा हुआ काम ईमानदार लोगों के माथे आ पड़ेगा। 4 डे वीक के चक्कर में वे बेचारे रात को 10 बजे तक आफिस में खटेंगे। जरूरत इस तरह की लीपापोती की नहीं मैनपावर रेशनलाइजेशन की है। जहां जरूरत है वहां आदमी दीजिये। जिनके पास जरूरत से ज्यादा पावर है उनकी पावर कम हो।
DM के पास भूराजस्व, लॉ एंड आर्डर, क्षेत्र विकास, सामान्य प्रशासन, प्रोटोकॉल ड्यूटी, इमरजेंसी ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी, और भी न जाने कितने काम हैं। SP साहब को पूरे जिले की पुलिस का जिम्मा थमाया हुआ है।
ऐसे में उनके लिए 4 डे वीक का क्या ही मतलब। मंत्री तो संडे को रात को 3 बजे आएगा तो भी रिसीव करने DM ही जायेगा। हाँ, आम आदमी के लिए सरकारी आफिस अब एक दिन और बंद रहेगा।
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