थ्रेड: #ठेके_वाले_बाबू
लोगों को सरकार और राजनीती के बारे में काफी भ्रम हैं। लोगों को लगता है कि नेता नीति बनाते हैं। गलत। नेता केवल नीति बताते हैं। बनाने और लागू करने का काम नौकरशाह ही करते हैं। नौकरशाह को जनता नहीं चुनती। ना ही हटा सकती है।
लोगों को सरकार और राजनीती के बारे में काफी भ्रम हैं। लोगों को लगता है कि नेता नीति बनाते हैं। गलत। नेता केवल नीति बताते हैं। बनाने और लागू करने का काम नौकरशाह ही करते हैं। नौकरशाह को जनता नहीं चुनती। ना ही हटा सकती है।
ये परीक्षा देकर आते हैं और रिटायर होकर जाते हैं। वहीँ नेता को जनता चुनती है और जनता ही हटाती है। नौकरशाहों को नेता भी नहीं हटा सकते, केवल परेशान कर सकते हैं। संविधान का आर्टिकल 311 उनकी रक्षा करता है। मतलब नौकरशाह परमानेंट हैं और नेता टेम्पररी।
सरकार कोई भी आये नीति वही रहती है, क्यूंकि नौकरशाह भी तो वही है। हाँ उसको जनता के सामने लाने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि नेता बदल जाता है। मंडल कमीशन बनाया इंदिरा ने और लागू किया राजीव गाँधी के धुर विरोधी वी पी सिंह ने।
कांग्रेस GST ला रही थी, BJP ने विरोध किया। BJP GST लायी, कांग्रेस विरोध कर रही है। जब कांग्रेस APMC हटा रही थी तो बीजेपी विरोध कर रही थी। अब BJP APMC हटा रही है तो कांग्रेस नहीं मान रही। जब नरसिम्हाराव उदारवाद लेकर आ रहे थे तो RSS ने खूब हल्ला किया।
अब RSS वाले खुद देश बेचने पर तुले हैं। मतलब साफ़ है। नीतियां वही बनती है जो नौकरशाही चाहती है। सरकार बस थोड़ा मिर्च मसाला कम ज्यादा कर देती हैं।
क्यूंकि अगर वास्तव में देश कि बागडोर पूरी तरह से नेताओं के हाथ में दे दी जायेगी तो सरकारें पिछली सरकारों के किये कामों को पलटना शुरू कर देगी। ऐसा कुछ इंदिराजी और मोरारजी के समय में देखने को मिला था। अगर ऐसा हुआ तो देश कि गाड़ी एक ही जगह पर आगे पीछे होती रहेगी।
कांग्रेस ने NSA बनाया, BJP ने हटा दिया, BJP GST लायी, कांग्रेस ने हटा दिया, मायावती ने हाथी पार्क बनवाया, अखिलेश ने तुड़वा दिया। मगर ऐसा नहीं होता क्यूंकि देश दरअसल नौकरशाहों के हाथ में होता है। नौकरशाह अपनी परमानेंट पोजीशन की वजह से सरकार पे नियंत्रण भी रखते हैं।
लेकिन पिछले 5-6 सालों से देखने में आ रहा है कि राजनेता कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गए हैं।अब इन्हें नौकरशाहों का नियंत्रण खटकने लगा है। अब नेता चाहते हैं कि नौकरशाह पूरी तरह इनके नियंत्रण में रहें। ये अपनी पसंद के नौकरशाह भर्ती करना चाहते हैं जिनको ये जब चाहें तब नौकरी से निकाल सकें।
तभी तो UPSC की भर्तियां आधी कर दी हैं। अब ठेके पर IAS भरे जा रहे हैं। NJAC के जरिये SC और HC जजों की भर्ती में भी इन्होनें अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की थी। मगर जज समझदार थे, सरकार की मंशा भांप गए। NJAC को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
नौकरशाही के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यूंकि इससे जजों की कुर्सी पर थोड़े ही आंच आ रही है। अब देश वो देखेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। देश का एक एक संस्थान बेचा जाएगा। जो नहीं बिक पायेगा उसे तोड़ कर कबाड़ा किया जाएगा फिर कबाड़े में बेचा जाएगा।
देशवासियों को राष्ट्रवाद की अफीम पहले ही पिला रखी है। विपक्ष अभी भी गधे को घोडा बनाने पर तुला हुआ है। उसको देश से कोई मतलब ही नहीं। अगले 2-3 दशक देश पर भारी होंगे। उसके बाद या तो देश वापिस गुलाम हो जाएगा या देश में भीषण गृहयुद्ध होगा। दोनों ही परिस्थितियां देश के लिए घातक हैं।
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