Thread by @MilindG11975687

जसे महाराष्ट्रात जेव्हा BJP ला 105 जागांवर समाधान मानावे लागले
भले युतीला जनादेश होता
पण 105 जागा असल्याने BJP काहीही केल्या सत्ता स्थापन करू शकत नाही हे जेव्हा कन्फर्म झाले तेव्हा सेनेने आपला रंग दाखवला व युती तोडली
आणि ज्यांच्यासोबत आजवर सेनाप्रमुखानी अंतर ठेवले त्यांच्याच

वळचणीला जाऊन सत्ता स्थापन केली
कारण सेनेला हे पक्के माहिती होते की भाजप NCP व INC च्या मदतीने सेनेला बाहेर ठेवून सत्ता स्थापन करू ही शकेल पण त्यांच्या अटीवर करणार नाही.स्वतःच्या अटीवर करेल ही सेनेने ठरवलेली खूणगाठ खरी ठरली.80 तासात bjp ,ncp सरकार कोसळले.
हे सगळे सेनेने का केले?

साहजिकच एकच उत्तर आहे की स्वतःचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी
पण अस्तित्वाची लढाई लढताना ती संयुक्तिक असावी लागते,तात्विक तसेच तर्कशुद्ध बांधणीची असावी लागते हे सेनेच्या गावीही नव्हते आणि कधीही नसणार,कारण एवढी दूरची नजर असण्याची क्षमता सेनेकडे नव्हती आणि नाही
ती नजर असती तर सेनेने हा

आत्मघातकी जुगार खेळलाच नसता
जे काही होणारेय ते अजून काळाच्या उदरात आहे
आपण अजून फक्त सद्यस्थितीवरून तटस्थ राहून अंदाज लावू शकतो
त्या अंदाजानुसार सेनेचा सत्ता स्थापन (CM पद मिळवणे)करणेचा निर्णय आत्मघातकी तसेच अस्तित्वावर घाला घालणारा ठरणार हे सांगायला कुठल्याही ज्योतिषाची गरज नाही

त्याच अनुषंगाने व त्याच धर्तीवर आता वेगळा पण 2 दिवसांपूर्वी घडलेला पण इतका महत्त्वाचा असूनही कुठल्याही मीडियाने गंभीरपणे न घेतलेला विषयावर बोलूया
15 तारखेला पाकिस्तानी संसदेत कल्चरल मिनिस्टरने ऑन रेकॉर्ड सांगितले गेले की CPEC ही आमची स्वतःची पॉलिसी आहे.

आता विषय असा आहे

भारताने जेंव्हा 370 व 35 A हटवून संपूर्ण भाग UT करून POK व गिलगिट बाल्टिस्तान घेण्यासाठी ठोस पावले उचलली आणि कारवाई करण्याचा मनसुबा कृतीतून करून दाखवला तोच चीन ने CPEC वाचवण्यासाठी गलवान कांड केले व पाकिस्तान ला दुसरी आघाडी उघडण्यास फर्मावले
पण पाकिस्तान ने तोंडदेखली कारवाई

सुद्धा करण्याचे धाडस केले नाही.
आणि गलवान प्रकरणात मोदींच्या कुटनीती पुढे अखेर चीन ने नांगी टाकली.
सर्वजण जाणतात की CPEC चे काम पूर्ण थांबलेले आहे
आजवर चीनच्या पॉलिसीनुसार चीन प्रत्येक देशाला कर्ज देऊन तेथील देशाच्या मालकीच्या जमिनीवर इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारतो ते कर्ज ते देश फेडू न

शकल्याने ते सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या जमिनीसहीत 99 वर्षाच्या बोलीवर चीन च्या ताब्यात जाते
eg श्रीलंका हंबनटोटा बंदर
श्रीलंका येथील हे बंदर श्रीलंकेचे अतिदक्षिणेचे टोक आहे.त्यामुळे चीन ला आता हिंद महासागरात स्वतःचा बेस तयार करता आला
श्रीलंकेने जेंव्हा हे बंदर विकसित करण्यास

मौनी सरकारला सूचना अथवा विनंती केली होती तेंव्हा कोणताही रस न दाखवल्याने किंवा चीन ला पूरक अशीच भूमिका घेतल्याने चीन चा प्रवेश हिंद महासागरात झाला
चीन चा अंदाज असाच होता की आज नाहीतर उद्या पाकिस्तान हे कर्ज फेडू च शकणार नाही
व आपोआपच ग्वादर बंदर व संपूर्ण CPEC आपल्या कब्जात येईल

आणि म्हणून भारत वेगळे पाऊल उचलायच्या आतच चीन ने गलवान घडवून गिलगिट ,POK चा भारतात लष्करी कारवाईने विलय थोडा लांबणीवर टाकला
पण कदाचित चीन तेव्हाच सावध झाला असावा की पाकिस्तान ने दुसरी आघाडी उघडली नाही म्हणून
चीन नेच पाकिस्तान ला गिलगिट मध्ये निवडणूका घेऊन स्वतःचे 5 वे राज्य तरी

घोषित करा ,म्हणजे दिलेल्या कर्जाच्या बदल्यात हा भाग आम्ही घेऊ जसा सियाचेन ग्लेशियर चा काही भाग पाकिस्तान ने चीन ला देऊन टाकलाय
पण त्यावर ही पाकिस्तान ने तोंडदेखली कारवाई करून वेळ मारून नेली

जसे सेनेला वाटले होते की BJP आता 105 वर थांबली.आता कोणत्याही परिस्थितीत स्वतःची मान वर

ठेवून सत्ता प्रस्थापित करूच शकत नाही,अश्या अडलेल्या वेळेत सेनेने घात केला
तसाच घात आता पाकिस्तान ने चीन चा केला
भले कितीही मोठे कर्ज असले,कसलाही करार केलेला असेल तरीही चीन ग्वादर बंदर तसेच CPEC वर लोन थकवलं म्हणून कायदेशीर असले तरीही कब्जा करूच शकत नाही

कारण मोदी सरकार

जोपर्यंत मोदी सरकार आहे तोपर्यंत काहीही केल्या चीन गिलगिट ताब्यात घेऊ शकत नाही
पर्यायाने CPEC ही कायदेशीर असूनही हंबनटोटा सारखे ताब्यात घेऊ शकत नाही
कारण तशीच अवस्था आता चीन ची ही मोदींनी करून ठेवलेली आहे
धरलं तर चावतंय सोडलं तर पळतंय
पाकिस्तान काही केल्या कायदेशीर रित्या गिलगिट

बाल्टिस्तान ला 5 वे राज्य घोषित करू शकत नाही
त्यामुळे चीन ते ताब्यात घेऊच शकत नाही
आणि ह्याच स्थितीचा परफेक्ट अंदाज लावून पाकिस्तानी सिनेट मध्ये ऑन रेकॉर्ड सांगितले गेले की CPEC आमची पॉलिसी आहे.आता थोडा जरी विचार केला तर सहजपणे समजून येते की
एवढी अब्जावधी डॉलर ची गुंतवणूक चीन ने

पाकिस्तान मध्ये कोणाच्या जीवावर केली?
उत्तर एकच येते समोर
2008 साली INC आणि CPC मध्ये झालेला MOU
कारण गिलगिट बाल्टिस्तान हा भाग जरी पाक च्या ताब्यात असला तरीही कायदेशीर रित्या ती भारताचीच जमीन आहे.अश्या बेकायदेशीर रित्या ताब्यात ठेवलेल्या भागातून स्वतःच्या अब्जावधी डॉलरच्या

मुख्य गुंतवणुकीकडे चीन कोणाच्या भरवश्यावर
रस्ता घेऊन चालला होता?
ह्याचेच उत्तर MOU असण्याची दाट शक्यता आहे
कोणालाही वाटले नव्हते 2013 पर्यत की काँग्रेस राजवट संपुष्टात येईल
चीन चा प्लॅन असाच होता असणार की पाकिस्तान ने पैसे थकवले की पाकिस्तान गिलगिट ला आपले 5 वे राज्य घोषित करणार

व कर्जाच्या बदल्यात तो भाग देऊन टाकणार
भारताच्या काँग्रेस राजवटीने जनतेच्या दबावाने लाजेखातर मिचकावत जरी डोळे वटारले की पाकिस्तान युद्धाची धमकी देऊन अणुबॉम्ब ची भीती घालणार आणि मग हे काँग्रेसी शेपूट घालून गप्प बसणार जसे आतापर्यंत बसत आले
14 साली सगळे फासे उलटे पडले
त्यामुळेच ही

बिलबिलाहट सुरू झालेली आहे.आता काहीही केल्या पुढील किमान 2 निवडणूक आपण सत्तेवर येऊच शकत नाही हे जाणून आल्याने व चीनच्या CPC बरोबर MOU साइन केल्याने व तो MOU आज नाहीतर उद्या चीन उघड करणार ह्या भीतीने काँग्रेसी नेत्यांचा बोलण्याचा रोख आता बदलू लागलाय, आता व्यक्तिगत टिकेवर उतरलेत

तसेच पाकिस्तान चेही
माझ्या मते पुढील वर्षीच CPEC चे परतफेडीचे हफ्ते सुरू होणार होते
ह्यांच्याकडे खायला अन्न खरेदीला पैसे नाहीत तर हे हफ्ते कुठले फेडणार होते?ना ह्यांचा कसला एक्स्पोर्ट
सगळ्या बाजूने चीन ची कोंडी झालेली आहे हे लक्षात येताच पाकिस्तान ने आपला फासा फेकला
आणि तो

परफेक्ट निशाणी बसला
जसा इथे सेने ने bjp ची 105 वर कोंडी झाल्यावर फेकला आणि निशाणी बसला
आता इथे 1 विषय आंतरराष्ट्रीय आहे व एक राज्याचा
तुलना करत नाहीये पण दोन्ही घटनेत साम्य आहे
दोन्हीकडे एका मजबूत बाजूची कोंडी झालेली आहे
आणि दोन्हीकडे फासे फेकणारे कमजोर झालेले
व स्वतःच्या

अस्तित्वाची लढाई अनीती वापरून लढणारे तथाकथित योद्धे आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे दोन्हीकडे ह्या सगळ्यांचे बारसे जेवलेले सत्याच्या मार्गाने पण श्रीकृष्ण नीतीने चालणारे मोदी आहेत
कोणाची जीत होणार हे सांगायला ही कुठल्या ज्योतिषाची गरज नाहीये
जसे पाकिस्तान चे अस्तित्व संपणारेय तसेच

सेनेचेही अस्तित्व संपणारेय
पाकिस्तान चे तुकडे पडतील
सेनेचे काय होईल ते सांगताही येत नाही

असो

जय हिंद
जय मा भारती
वंदे मातरम